कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कहीँ मिलन, कहीँ बिछोड

१० बुँदे कार्यान्वयन भएपछि स्थायी कमिटीका १० नेता ओली नेतृत्वको मूलधारमा समाहित भएका छन् । गत पुसयता पहिलोपटक एउटै मञ्चमा उभिएर उनीहरुले ‘फोटो सेसन’ गरिरहँदा माधव नेपाल भने चन्द्रागिरि डाँडामा सहकर्मीहरुबीच ओलीसाग छुट्टिनुका कारण व्याख्या गर्दै थिए 
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — तत्कालीन नेकपाकै पाला चरमचुलीमा पुगेको विवादले अब बाटो तय गरेको छ । घनश्याम भुसालसहितका असन्तुष्ट नेताहरू अब अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा एमाले बलियो बनाउने पक्षमा लागेका छन् भने माधव नेपाल नेतृत्वको दलले ओलीइतरको वाम एकता बनाउने घोषणा गरेको छ । 

कहीँ मिलन, कहीँ बिछोड

ओलीसँग असन्तुष्टि राख्दै आएका स्थायी कमिटीका १० नेताले एमालेको पुरानै सांगठनिक संरचनाका आधारमा अघि बढेर एकता प्रक्रियामा सहभागी भएको बताएका छन् । अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकता प्रक्रियामा सहभागी भएका फरक मत राख्ने नेताहरूलाई समेटेर बलियो पार्टी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

२०७५ जेठ २ मा फर्किएकाले पूर्ववत् जिम्मेवारीअनुसार महाधिवेशनमा जाने कार्यतालिका एमाले स्थायी कमिटी बैठकले पास गरेको छ । विगतमा फरक मत राखेका नेताहरू अब ‘सम्मानजनक’ अवस्थामा एकताबद्ध पार्टीमा काम गर्ने बताएका छन् । ‘पार्टीले नवौं महाधिवेशनले मार्गनिर्देशन गरेअनुसार १० बुँदे सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने यो बैठकको मुख्य प्रतिबद्धता हो,’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब सबै कुरा व्यवहारमा हेर्नुपर्छ । मुख्य कुरा १० बुँदे कार्यान्वयन नै हो । त्यसले नै पार्टी एकतालाई बलियो बनाउँछ ।’

असार २७ मा भएको १० बुँदे सहमतिको २ नं. बुँदामा ‘पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन्’ उल्लेख छ ।

नेपाल समूहमा रहेका मध्यमार्गी धारका नेताहरूसँगको सहमतिअनुसार मंगलबार ललितपुरको च्यासलमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको छ । यसका लागि उपाध्यक्ष रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिवहरू विष्णुप्रसाद पौडेल र घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट रहेको कार्यदल बनेको छ ।

‘१० बुँदेमा आधारित निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या समाधान गर्न, केन्द्रीय कमिटीमा दस प्रतिशत मनोनयन गर्न, केन्द्रीय निकाय, विभागलाई पूर्णता दिन कार्यदल बनाइएको छ,’ प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने । उपाध्यक्ष रावलले बहस र छलफलबाट निष्कर्षमा पुगेको निर्णयले विभाजनको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको बताए ।

‘अब फुटको औचित्य पुष्टि हुँदैन,’ नयाँ पार्टी बनाएका माधवकुमार नेपालतर्फ लक्षित गर्दै भने । स्थायी निर्णयसँगै मध्यमार्गी धारका नेताहरू संस्थापन पक्षमै रहन तयार भएका हुन् । यस्तै, नेकपाबाट एमालेमा गएका पूर्वमाओवादी नेताहरूको जिम्मेवारी यथावत् राख्दै अगाडि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

‘१० बुँदे सहमतिले उहाँहरूसहितको पार्टी क्रियाशीलताको प्रस्ताव गरेको छ । त्यसकारण उहाँहरू पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ । नेकपाको कार्यकालमा जो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा रहनुहुन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘तलतल पनि जोजो पार्टीका जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, सबै तत्तत् जिम्मेवारीमा यथावत् रहनुहुन्छ ।’ पूर्वमाओवादीबाट एमालेमा समाहित भएका नेता टोपबहादुर रायमाझीले जेठ २ पछि जेठ ३ मा नेकपा बनेकाले पछिल्लो स्थायी समिति बैठकको निष्कर्ष नै एकता प्रक्रियामा आएका सबैलाई समेट्ने भएको बताए । ‘एकता प्रक्रियामा आएका सबै नेता, कार्यकर्तालाई समेट्नु नै बैठकको निष्कर्ष हो,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष केपी ओलीले एकतामा आएका सबैको सम्मान हुने बैठकमा बताउनुभएको छ ।’

१० बुँदे कार्यान्वयनमा गएसँगै पार्टी संरचना २ जेठ २०७५ अगाडिको अवस्थाबाट क्रियाशील हुन निर्देशन दिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘पार्टीको पक्षमा रहेर क्रियाशील हुने केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटीलगायत सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई २०७५ जेठ २ पूर्वको जिम्मेवारीमा क्रियाशील हुन निर्देशन दिने । १० बुँदे प्रस्तावलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा मातहत कमिटीमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ ज्ञवालीले भने ।

उनका अनुसार बैठकले महाधिवेशन र विधान सम्मेलनको मितिसमेत तोकेको छ । पार्टीको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर १०, ११ र १२ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्ने र त्यसअघि पार्टीका स्थानीय कमिटीलाई व्यवस्थित गर्न कात्तिक ६ गते वडा र ९ गते देशैभरि पालिका अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

त्यसअघि असोज ४ देखि ६ गते विधान महाधिवेशन हुनेछ । यसअघि एमालेले भदौ २७ र २८ मा विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्ताबेजबारे छलफल गर्न भदौ २५ र २६ गते स्थायी कमिटी र २७ र २८ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको ज्ञवालीले बताए । पछिल्ला निर्णयहरूको सन्देश सम्प्रेषण भदौ १६ देखि २० सम्म केन्द्रीय प्रशिक्षकको उपस्थितिमा सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला कार्यकर्ता भेला, जनवर्गीय संगठनको भेला आयोजना गरिनेछ ।

उनका अनुसार मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसमा २०७५ जेठ २ मा कायम रहेका सदस्यहरू, त्यसपछि थपिएका र एकता प्रक्रियामा आएका सबैको सदस्यता नवीकरण गरिने भएको छ । बैठकले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न लागेको नेपाल पक्षलाई पनि पार्टी एकतामा आबद्ध हुन आह्वान गरेको छ । पार्टीमा फर्किनेलाई कुनै भेदभाव र कारबाहीसमेत नगरिने बैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । ‘नयाँ पार्टीतिर जान खोज्नुभएका सबै साथीहरू आफ्नै घरमा फर्किनुस् । नेपाल त एमालेमा बस्दै नबस्ने गरी हिँडिसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर, पार्टी एकतामा आउनेलाई स्वागत गरिनेछ ।’

स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले नेपाल पक्षका अराजक र अस्वस्थ गतिविधिले पार्टी विभाजनको तहमा पुगेको आरोप लगाएका थिए । उनले जस्तोसुकै समस्या आए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह एमाले नै रहनेसमेत दाबी गरेका थिए । ‘एमाले नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह हो । अहिले माधव नेपालको सानो समूहले नयाँ पार्टी बनाउन खोजेको छ । विभाजनको हामीले उपयुक्त समीक्षा गरौंला,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘हामी एकताविरोधी होइनौं, एकता जोगाउनका लागि १० बुँदे कार्यान्वयनलगायतका विषयमा सहमति गरेका छौं ।’

संस्थापन पक्षले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालविहीन एमालेलाई राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा अघि बढेको छ । आफ्नो समूह विभाजित हुँदाहुँदै पनि नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता अगाडि बढाएपछि संस्थापन पक्ष नेपालबिनाकै एमालेलाई अगाडि बढाउन तयार भएको हो । पछिल्लो शक्ति बाँडफाँटमा करिब दुई तिहाइ बढी शक्ति संस्थापनतिरै लागेको छ ।

नेपालसहित १४ सांसदमाथिको कारबाही फिर्ता हुनुपर्ने सर्त राखेका मध्यमार्गी नेताहरूलाई समेटेर अध्यक्ष केपी ओलीले नेपालबिनाकै एमाले अगाडि लैजाने निर्णय गरेका छन् । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा नेकपा एकता बदर गरिदिएपछि ब्युँतिएको पार्टीमा विवाद बढ्दै जाँदा ओलीले ‘माधवका लागि एमालेमा ढोका बन्द भएको’ बताउँदै आएका थिए ।

जारी अध्यादेशअनुसार संशोधन भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी सदस्य वा संसदीय दलको २० प्रतिशत संख्याले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा ४१ जना पुगे नेपालको पार्टीले मान्यता पाउनेछ । नेपालले एमाले विभाजन गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ।

नेपालको पार्टीले वामपन्थी गठबन्धन बनाउने

एमालेमा विद्रोह गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता प्रक्रिया थालेका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले चुनावमा वामपन्थी शक्तिहरूबीचको तालमेलको प्रस्ताव गरेका छन् । आफ्नो पार्टी सके वाम–लोकतान्त्रिक नभए वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने पक्षमा रहेको नेपालको भनाइ छ ।

पार्टी विभाजन भएपछि मंगलबार चन्द्रागिरिमा आयोजित पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा नेपालले कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्गठनको नयाँ अभियान सुरु भएको पनि बताए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कित्ता एकातिर र क्रान्तिकारी कित्ता अर्कोतिर भएर कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्गठनको नयाँ अभियान सुरु भएको नेपालको तर्क छ । नयाँ दल दर्ताका लागि नेपाललाई ५८ केन्द्रीय सदस्य र ३१ सांसदको समर्थन छ । ‘पुनर्गठित कम्युनिस्ट पार्टीले अरू वामपन्थी पार्टीहरूसँग चुनावी तालमेल पनि गर्नेछ,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रको रक्षा, संविधान, राष्ट्रियता र संघीयताको रक्षाका लागि, परिवर्तनको संवाहक समाजवादमा अघि बढ्नका लागि भ्रष्टाचारलाई निर्मँल पार्दै जनताको पीरमर्का बुझ्ने काम गर्नेछ ।’

यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसम्म लैजाने प्रस्ताव थियो । कांग्रेसबाहेक गठबन्धनमा रहेका जसपा र जनमोर्चा पनि गठबन्धनलाई चुनावसम्म लैजान तयार छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपालले एमाले अध्यक्ष ओली दक्षिणपन्थी अवसरवादी भासमा भासिएको आरोप लगाएका छन् । आफ्नो सत्ता जोगाउन ओलीले दक्षिणपन्थी शक्तिहरूसँग गठबन्धन बनाएको नेपालको आरोप छ । ‘आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि उहाँले सबै खालका गलत कदम चाल्नुभयो । पार्टीको नीति, सिद्धान्तविपरीत गएर काम गर्नुभयो । उहाँ दक्षिणपन्थी अवसरवादी भासमा भासिनुभयो,’ नेपालले भने, ‘यस क्रममा विभिन्न खालका दक्षिणपन्थी तत्त्वहरूसँग उहाँको गठबन्धन भयो ।’

ओलीको उक्त कदमले तत्कालीन नेकपादेखि नै दुईवटा धार देखिएको नेपालको भनाइ छ । ‘एउटा दक्षिणपन्थी धार अर्को क्रान्तिकारी धार । एउटा लोकतान्त्रिक वामपन्थी शक्तिहरूसँग एकताबद्ध भएर जाने, अर्को दक्षिणपन्थीसँग सम्झौता गरेर जाने । उहाँ पार्टीभित्रको क्रान्तिकारी धारलाई समाप्त पार्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने ।

प्रस्तावित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को चन्द्रागिरिमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक

नेता नेपालले सर्वोच्चको फैसलाले नेकपाको एकता भंग गरिदिएपछि ओलीले एमाले पार्टी कब्जा गर्न खोजेर असहमत पक्षलाई पूरै माइनस गरेपछि नयाँ पार्टी बनाउनुपरेको नेपालको दाबी छ । ‘फागुन २८ गतेपछि उहाँले चालेका कदमहरू, उहाँलाई प्रशंसा नगर्ने, बा नभन्ने सबैलाई उहाँले शत्रु, विरोधी ठान्न पुग्नुभयो । पार्टीलाई निजी कम्पनीका रूपमा ठान्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसले पार्टीमा ठूलो समस्या खडा भयो । हामीले एमाले एकताबद्ध भएर जाला भन्ने आशा गरेका थियौं । तर, त्यो भएन ।’

ओलीको एकपछि अर्को कदमले नै आफूहरू नयाँ पार्टी दर्ताको अवस्थामा पुगेको नेपालको भनाइ छ । ‘हामी जिल्लाको अधिवेशन र केन्द्रमा पनि आउन सक्ने अवस्था देखिएन । घर न घाटको हुने स्थिति बन्न थाल्यो भनेर व्यापक रूपमा आवाज उठिसकेपछि अब टुंगो गर्नैपर्छ भनेर हामी निष्कर्षमा पुग्यौं,’ नेपालले पार्टीबाट अलग हुनुको कारण खुलाए, ‘यो निष्कर्षमा पुगिसकेपछि केही साथीहरू सहमत हुनुभयो, केही सहमत हुनुभएन । पार्टीको ढोका बन्द र निष्कासनपछि हाम्रोसामु अरू कुनै विकल्प बाँकी रहेन ।’

यसबीचमा ओली संकटमा परेपछि एकताका नाममा उनले वार्ताको नाटक गरेको नेपालले टिप्पणी गरे । ‘संकटलाई टार्नका लागि, अलमल्याउनका लागि उहाँले वार्ताको नाटक गर्नुभयो । हामीले इमानदारीका साथ वार्ता, सहमति गरौं भनेर कोसिस गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो कोसिस सफल भएन । एकपछि अर्को प्रहार गर्नुभयो, एकलौटी निर्णय गर्नुभयो । अधिवेशन, महाधिवेशनको मिति तय गर्नुभयो ।’

नेपाको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा विद्रोहीले नै सफलता हासिल गरेको र दक्षिणपन्थीहरूको पराजय हुँदै गएको नेपालको दाबी छ । ‘इतिहासलाई साक्षी राखेर नयाँ कदम चालेका छौं । हामीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाएका छौं,’ उनले भने ।

नेपालले नयाँ पार्टी जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यताका आधारमा अघि बढ्ने बताए । ‘वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको दिशामा अघि बढ्ने, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सोच र धारणाका साथ हामी आएका छौं,’ उनले भने, ‘कम्युनिस्ट पार्टीमा देखा परेका विकृति र विसंगतिसँग जुध्दै, समाजमा भएका सबै किसिमका बेथिति र विसंगतिहरूलाई उन्मूलन गर्ने पवित्र भावना बोकेर अघि बढेका छौं । यसमा सफल हुन्छौं ।’

तर ओली पक्षबाट नयाँ पार्टी दर्ता गर्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको नेपालले दाबी गरे । ‘हामीले पार्टी गठन गर्नेबित्तिकै पनि एकताका निम्ति तयार हुन्छौं । तर, यो गठन गर्नै नदिएर हामीलाई अलपत्र पार्ने, घर न घाटको बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ,’ उनले भने । तर, यस्ता षड्यन्त्रलाई चिरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै नेता नेपालले एमालेमा नै रहने निर्णय गरेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य आफूसँगको सल्लाहमा नै मुख्यमन्त्री बनेको बताए । ‘अष्टलक्ष्मी कमरेडले मेरो सल्लाह लिनुभएको हो । सहमति लिनुभएकै हो । तर, उहाँ पनि अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अब पार्टी अलग बनिसकेपछि एउटा रोज्नुपर्ने हुन्छ, त्यो समयमा उहाँले कता रोज्नुहुन्छ । त्यस आधारमा त्यो सरकारलाई कसरी हेर्ने तय हुनेछ ।’ पछिल्लो अध्यादेशअनुसार नयाँ पार्टी दर्ता भएको २१ दिनभित्र पार्टी रोज्न पाउने व्यवस्था छ ।

१० नेताप्रति खनालको कटाक्ष

नयाँ पार्टी गठनमा नेपाललाई साथ दिएका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ओली समूहमा लागेका १० स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई मध्यपन्थी दृष्टिकोणले नराम्ररी अल्झाएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । उनले आफ्नो समूहमा मध्यपन्थी अवसरवाद जन्मिएको बताए । चन्द्रागिरिमा जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई दिल्लीबाट ‘भर्चुअल’ सम्बोधन गर्दै खनालले भने, ‘हाम्रा धेरै सदस्यलाई मध्यपन्थीले नराम्ररी अल्झायो । मध्यपन्थ भनेको अवसरवादको रूप हो । अन्ततः यसले दक्षिणपन्थीलाई सघाउँछ तर मध्यपन्थको आयु लामो हुँदैन, अल्पायुको हुन्छ ।’ आफूहरूका सामु धेरै चुनौती रहेको भन्दै खनालले त्यसलाई चिर्दै सफलता हासिल गर्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो बाटो सजिलो छैन तर हामी सफल हुन्छौं,’ खनालले भने ।

विधान, घोषणापत्र पारित : वैधानिक समाज लक्ष्य

सोमबारदेखि चन्द्रागिरिमा जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान, नियमावली र पार्टीको घोषणापत्र पारित गरेको छ । दल दर्ताको निवेदन दिएको र सनाखतका लागि आयोगले बुधबार बोलाएको अघिल्लो दिन बैठकले विधान, घोषणापत्र अनुमोदन गरेको हो ।

पार्टीको विधान र घोषणापत्रमा जबजको साटो रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद राखिएको छ । ‘यस पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासहितको वैज्ञानिक समाजवाद हो । यस पार्टीले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत श्रेष्ठता हासिल गर्ने मान्यता राख्दछ,’ भेलाबाट पारित पार्टीको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘...यस पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद हो, मार्क्सवाद–लेनिनवाद क्रान्तिकारी चरित्रको वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण र श्रमजीवी वर्गको मुक्ति एवं समाज परिवर्तनको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो ।’ पारित विधानमा पार्टीको छोटकरी नाम नेकपा (एस) राख्ने उल्लेख छ ।

एकीकृत समाजवादीको पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको संरचना एमालेको भन्दा फरक छ । केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, ७ उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव २ र सचिव ७ सहित १७ पदाधिकारीसहित ११५ पूर्ण र ३६ वैकल्पिकसहित १५१ सदस्यीय हुने उल्लेख छ । केन्द्रीय कमिटीको कुल संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला रहनेछन् ।

केन्द्रीय कमिटीभित्र केन्द्रीय पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्यसहित ५१ सदस्यीय पोलिट ब्युरो र पदाधिकारीसहित २१ सदस्यीय स्थायी कमिटी रहनेछ । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव रहने व्यवस्था छ । केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरू राष्ट्रिय परिषद्बाट निर्वाचित हुनेछन् । पार्टीका दुई महाधिवेशनबीच सर्वोच्च नीति निर्माता संस्थाका रूपमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित एक राष्ट्रिय परिषद् रहनेछ । केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी नै राष्ट्रिय पदाधिकारी हुनेछन् ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७८ ०६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?