कुलमानविरुद्धको रिटमा प्रधानन्यायाधीशको इजलासबाट अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

शाक्यले आफूलाई कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नै काम गर्न दिन माग गर्दै साउन ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशले उनलाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय र शाक्य र प्राधिकरणबीचमा भएको सम्झौताको सक्कल फाइल ३ दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ ।

हितेन्द्रले आफू बिदामा बसेको बेला कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई संविधान र कानुन विपरीत नियुक्त गरेकाले त्यससम्बन्धी सबै काम बदरको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

आफूले पदबाट राजीनामा पनि नदिएको र वैधानिक रूपमा आफूलाई उक्त पदबाट मुक्त नगरेको तर घिसिङलाई नियुक्त गरिएको भन्दै शाक्य सर्वोच्च पुगेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को साउन २५ गतेको बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो ।

शाक्यले आफूलाई सोही पदमा पदस्थापना गर्न र सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतलाई सहयोग गर्न आदेश माग गरेका छन् ।

घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेर शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो । तर, उक्त पदमा आफ्नो इच्छा नभएको शाक्यले रिट निवेदनमा लेखेका छन् । उनले उक्त पदमा कानुन प्रतिकूल सरुवा गरिएको लेखेका छन् ।