कर्मचारी परिचालनमा मनलाग्दी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्मचारी परिचालनमा मनलाग्दी

समायोजन ऐनमाथि नै प्रश्नैप्रश्न, विधेयक संसद् पुगेर थन्कियो  
अदालतले कर्मचारीको पक्षमा परमादेश जारी गर्दा मन्त्रालय अन्योलमा
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत ३४ जना अधिकृतलाई संघीय कार्यालयमा काम लगाउने गरी फिर्ता बोलाउन अन्तरिम आदेश दिएको दुई साता बितेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे पनि संघको कुन कार्यालयमा खटाउने अलमल छ ।


मनोमानी निर्णयका आधारमा गरिने सरुवा रोकिएको छैन । सरुवा बेथिति र कर्मचारी अभावका कारण मुलुकभरका ७ सय ५३ मध्ये दुई सय २४ स्थानीय तह निमित्तको भरमा छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु ६–६ महिनामा सरूवा हुने गरेका छन् ।

समायोजन ऐनमा संघीय निजामती ऐनका आधार आफ्नो ऐन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीको नियुक्ति, सुविधा र खटनपटन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, संघीय मन्त्रालयकै अगुवाइमा ऐनविपरीत कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर नेतृत्व तहले जथाभावी सरूवा गरेको गर्‍यै छ ।

यी सन्दर्भहरू संघीयता लागू भएपछि समायोजन ऐनअनुसार पहिलो पटक गरिएको कर्मचारी खटनपटन बिथोलिने गरी भएको राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेपका कारण उत्पन्न प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । विशेषतः प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिएको समायोजन विभिन्न बहानामा पटक–पटक मिचेर नेतृत्व तहले आफूखुसी गर्न थालेपछि कर्मचारी तन्त्र लथालिङ्ग जस्तै भएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै समायोजन ऐनका प्रावधान र त्यसपछिका घटनाहरूले कर्मचारीतन्त्र अव्यवस्थित बनेको बताउँछन् । एकातिर सरुवाबढुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व साढे तीन वर्षमा चार पटक फेरिएको छ । अर्कातिर २०७५ माघमा संघीय संसद्मा दर्ता भएको संघीय निजामती विधेयक पारित हुन सकेको छैन । समयमा विधेयक पारित नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आफूखुसी ऐन बनाएर कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छन् । संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार स्थानीय तहमा ६५ हजार कर्मचारी आवश्यक छ । तत्कालै २० हजार कर्मचारी आवश्यक छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा आफूखुसी गरिएको कर्मचारीको भर्नाले भोलि आउने कानुनी जटिलतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेमा संघीय मन्त्रालय अधिकारीहरू मौन छन् । प्रवक्ता वसन्त अधिकारी निजामती विधेयक पारित नभएका कारण धेरै समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । ‘लाखौं कर्मचारीको व्यवस्थापन सजिलो विषय होइन । निजामती विधेयक पारित भएको भए प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीसम्बन्धी ऐन बनाउन सक्थे । टेक्ने आधार नभएकाले कतिपय स्थानीय तहमा केही समस्या पनि भएको हो,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

मापदण्ड मिच्दै समायोजन

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अढाई वर्षअघि नै कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरेका थिए । समायोजनपछि मर्कामा परेका कर्मचारीको गुनासो सुन्ने नीति बनाएर पण्डितकै पालामा चार हजारभन्दा बढीको सरुवा मिलान गरिएको थियो । २०७७ भदौमा मन्त्रालयले समायोजन भएका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट नयाँ नीति पारित गरिएको थियो । सोही नीतिका आधारमा मन्त्रालयले गत मंसिरमा सरुवा मापदण्ड बनायो ।

  ऐनमा उल्लेख भएअनुसार पटक–पटक नीति मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्न पाइँदैन । पछिल्लो मापदण्डअनुसार स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी फेरि सरुवा हुन ५ हजारभन्दा बढी निवेदन दर्ता भयो । धेरै निवेदन परेपछि मन्त्रालय अहिलेसम्म सरुवा समस्यामै रुमलिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्याल मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ भदौमा गरेको नीतिगत निर्णयका आधारमा बनाएको निर्देशिकाको आधारमा मात्र थोरै संख्यामा फेरि समायोजन मिलान गरिरहेको बताउँछन् । ‘लामो समय प्रदेश र स्थानीयको कर्मचारीसम्बन्धी ऐन नबन्दा उत्पन्न समस्या समाधानमा लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘व्यक्तिको अनुरोध, जाने–आउने निकायको सहमतिमा मात्र न्यून संख्यामा सरुवा हुने गरेको हो ।’ प्रदेशले कर्मचारी भर्ना सुरु गरेको भन्दै अर्यालले थपे, ‘अब यस्तो सुविधा पनि हामी छिट्टै रोक्ने तयारीमा छौं ।’ सधैं समायोजन नहुने उनको धारणा छ ।

दुई साताअघिको अदालतको परमादेशअनुसार ३४ जना अधिकृतलाई फेरि समायोजन गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । परमादेशअनुसार एउटै कर्मचारीलाई मन्त्रालयले दोस्रो पटक समायोजन गरेको हो । उनीहरूलाई पहिलो पटक स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गरिएको थियो । अहिले फेरि संघमा गरिएको छ तर कार्यालय तोकेर पत्र दिइएको छैन । नयाँ–नयाँ निर्णय हुन थालेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको बेथिति बढ्नुमा समायोजन ऐनलाई दोष दिने गरेका छन् । संघीय मन्त्रालयले कर्मचारीलाई मर्का परेको भन्दै बेलाबेलामा सरुवा खुलेको सूचना जारी गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्दा संघीय मामिला मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वविहीन छ । तैपनि ५ सयभन्दा बढी सरुवाका निवेदन प्रक्रियामा छन् । दुई वर्षदेखि मन्त्रालयको काम सरुवामा केन्द्रित भएको छ ।

२०७६ चैतमा तत्कालीन मन्त्री पण्डितले कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणाको केही महिना नबित्दै फेरि समायोजनमा मर्का परेको भन्दै चार हजार कर्मचारी सरुवा गरियो । फेरि २०७७ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको समायोजन मिलान मापदण्डअनुसार गत मंसिरमा बनाएको निर्देशिकाका आधारमा हजारौं कर्मचारी सरुवा हुन चाहेपछि मन्त्रालय निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । २०७६ जेठमा स्थायी नियुक्ति भएर स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई अहिले फेरि अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा भइरहेका छन् । लोक सेवाबाट स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थापनसम्बन्धी संशोधनसहितको मापदण्ड बनाएर मन्त्रालयले गरेको सरुवा गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका एकाथरी कर्मचारीहरूले यो मापदण्डलाई ‘सरुवा रोग’ बल्झेको बताइरहेका छन् ।

समायोजन ऐनअनुसार एक पटकका लागि २०७६ चैतसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ९९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी मिलाइएको थियो । समायोजन ऐनमा भएको त्रुटिका कारण अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको सरुवालाई धमाधम उल्ट्याउन थालेको छ । यसबाट स्थानीय तह खाली हुने अवस्थामा छन् भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने मन्त्रालय अलमलमा छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया रहेको जानकारी दिए । दुई साताअघि ३४ जना अधिकृतलाई संघीय कार्यालयमा पठाउन अदालतले परमादेश जारी गरेपछि उनीहरू संघीय मामिला मन्त्रालय धाइरहेका छन् । ठूलो संख्यामा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई संघमा फिर्ता गरेपछि मन्त्रालय अन्योलमा छ । उच्च अदालत पाटनले शाखा अधिकृत केशव अधिकारीलाई नियमविपरीत स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्दै गत फागुनमा संघीय कार्यालयमा फिर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश पालना भएको छैन । धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको सातौं तहमा कार्यरत अधिकारीलाई संघीय कार्यालयको कुन स्थानमा हाजिर गराउने भन्नेमा मन्त्रालय अन्योलमा परेको छ । त्यस्तै समायोजन ऐनलाई देखाएर गरिएको लापरबाहीका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिएको सरुवा, बढुवा र खटनपटन धमाधम उल्टिन थालेपछि बस्ने नजिरले भोलि कर्मचारी परिचालनमा समस्या पर्ने बुझाइ मन्त्रालयको रहेको छ । समायोजन ऐन आफूखुसी परिभाषित गरेर राजनीतिक नेतृत्व र उच्च ओहोदाका कर्मचारीले तजबिजी अधिकारको प्रयोग गरेका कारण यो अवस्था आएको एकथरी कर्मचारीको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले अदालत स्थानीय तहमा समायोजन भएका २०७५ कात्तिक ४ मा नियुक्त भएका ब्याच नम्बर ३३ का ३४ जना अधिकृतलाई फिर्ता गरेर संघीय कार्यालयमा कामकाज गराउन सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो । संविधानको धारा ३०२ को (२) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । यसैमा टेकेर संविधान जारी हुने बेलामा रहेका कर्मचारीलाई मात्र समायोजन गर्न मिल्ने तर्क उनीहरूको छ ।

जान पाउने, आउन नपाइने

समायोजन रोजेर स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई संघमा जाने बाटो बन्द छ । यो नीतिप्रति असहमति जनाउँदै एकै तह, एउटै प्रक्रियाबाट आएका र एकै पटक नियुक्ति पाएकाहरूलाई दोहोरो मापदण्ड लागू गरिएको गुनासो कर्मचारीको छ । रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा कार्यरत अधिकृत प्रमोद खनालका अनुसार संघमा समायोजन भएकाहरूलाई दुवैतिर आउजाउ गर्न छुट छ । तर स्थानीय तहमा समायोजन भएकाहरूले जागिर अवधिभर त्यही जीवन बिताउनुपर्छ । २०७५ कात्तिकमा लोक सेवा उत्तीर्ण गरेर अधिकृत बनेका खनालसहितको ३४ जनाको समूहले सर्वोर्च्च अदालत रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले संघ रोजे पनि स्थानीय तहमा पठाएको विषय समावेश गरेका थिए । अहिले उक्त समूहलाई अदालतको निर्णयअनुसार नै संघमा समायोजनको तयारी गरिएको छ । ‘समायोजन ऐनअनुसार कर्मचारी परिचालन नभएका कारण जताततै प्रश्न उठेको हो,’ खनालले भने, ‘संघमा दरबन्दी छैन भनेर हामीलाई स्थानीय तहमा पठाइयो । केही समयपछि संघकै लागि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरियो ।’

निजामती कर्मचारी विधेयक पेस गर्ने संघीय मन्त्रालयमा साढे तीन वर्षमा मन्त्री र सचिव चार/चार जना फेरिएका छन् । मुलुकभरका कर्मचारीतन्त्रको खटनपटन गरेर व्यवस्थापन मिलाउने मन्त्रालय नै बेलाबेलामा नेतृत्वविहीन हुने गरेको छ । अहिले मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन् । लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वले विधेयक पारित गराउने चासो नदिएकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुन बन्न सकेको छैन । निजामती विधेयक संघीय संसद्बाट पारित नहुनाले कर्मचारीको समस्या सबैभन्दा धेरै जटिल बनेको हो ।

समायोजन ऐनअनुसार एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा सरुवा गर्नसमेत मिल्दैन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवासर्तसम्बन्धी विधेयक तत्कालीन संघीय मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, सत्तारूढ र प्रतिपक्षका सांसदहरूकै असहमतिमा गत असार १५ मा पारित गरेको थियो । विधेयक पेस हुन नपाउँदै प्रतिनिधिसभाको बैठक २०७७ साउन १८ मा अन्त्य गरिएको थियो । २०७७ पुस ५ मा विघटित प्रतिनिधिसभा अदालतको आदेशपछि पुनःस्थापना भयो । उक्त विधेयक संसद्मा पेस गरेर प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

‘संघीय नै आधार मानेर प्रदेश र स्थानीय तह निजामती ऐन ल्याउनुपर्छ,’ प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘संघीय निजामती ऐनकै आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा, सेवा, सुविधालगायत विषय यकिन गर्न सकिन्छ ।’ सरुवा भएपछि कम्तीमा एक वर्ष बस्नैपर्ने नीति लागू गर्न खोजिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्मचारी आफैं सरुवा हुन चाहने, सरुवा गराएर लैजाने, कसैलाई कार्यरत स्थानबाट हटाउन चाहने जस्ता विविध कारणले स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन असहज भएको हो । असहज भएकै कारण मन्त्रालयले प्रशासनतर्फका संघबाट प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसक्दा कृषि, पशु, शिक्षालगायत क्षेत्रका अधिकृतहरूले निमित्त चलाइरहेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७८ १२:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहाडी जिल्ला जोड्ने सडक धमाधम

पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा हुँदै सल्यान जोडिने
५० प्रतिशत निर्माण पूरा
वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — पाँच पहाडी जिल्ला जोड्ने पाल्पा रामपुर– सल्यान कपुरकोट सडकको ५० प्रतिशत काम सकिएको छ । पहाडबाट तराईमा बढ्दो बसाइँसराइ रोक्न, कृषि उत्पादनको बजारीकरण गर्न र पर्यटन प्रवर्द्धनको उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहाडी लोकमार्ग रामपुर–कपुरकोट बहुउद्देश्यीय सडक निर्माण थालेको हो ।

सडकले पाल्पाको रामपुरबाट, अर्घाखाँची सदरमुकाम सन्धिखर्क हुँदै प्यूठान, रोल्पा र सल्यानको कपुरकोट जोड्नेछ । जीवराज आश्रित–कृष्णसेन इच्छुक नाम दिइएको रामपुर–कपुरकोट सडक प्रदेशको गौरवको आयोजना हो । २०७५ बाट निर्माण सुरु भएको सडकको लागि प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा साढे १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ३ सय किमिमध्ये पाल्पामा १ सय १२, अर्घाखाँचीमा ७८, प्यूठानमा ६७, रोल्पामा ३५ र सल्यानको सीमादेखि कपुरकोटसम्म ८ किमि पर्छ ।

सडक निर्माणसँगै कालोपत्रको काम पनि भइरहेको मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक भीमार्जुन पाण्डेले बताए । सडकलाई चार खण्डमा बाँडेर काम भइरहेको छ । जसमध्ये रोल्पा क्षेत्रमा विवादले ठेक्का प्रक्रियामा छ भने अरू जिल्लामा काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । सन्धिखर्क–पकले–चुजाठाँटी १८ किमि दूरीको काम अन्तिम चरणमा छ । बाटो निर्माणसँगै कालोपत्रको कामसमेत भइरहेको उनले बताए ।

‘शक्तिपीठ, मठमन्दिर, ऐतिहासिक धरोहर र पहाडी सुन्दरतालाई जोड्ने प्रदेशको महत्वपूर्ण सडक हो । रामपुर–कपुरकोटले पहाडी जिल्लाका पूर्व–पश्चिम जोड्छ र उत्तर–दक्षिणका सडकले तराईसँग जोडिन्छ,’ पाण्डेले भने । कपुरबाट उक्त सडक भएर बुटवल आउजाउ गर्न दूरी छोटो पर्छ । सिंगो प्रदेशलाई एउटै सडकले जोड्ने उनले बताए । रामपुरदेखि कपुरकोटसम्म धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय गन्तव्य पर्छन् । पाल्पामा रामपुरसहित तीनगिरे, अर्घाखाँचीमा संस्कृत व्याकरणको उद्गम स्थल पाणिनि तपोभूमि, सन्धिखर्क बजार, प्यूठानको स्वर्गद्वारी, रोल्पाको होलेरी र सल्यानको कपुरकोट महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गन्तव्य हुन् । पाल्पाको रामपुरबाट बुटवलसहित तराई जोडिन्छ ।

सडक बनेसँगै पहाडी भेगका उत्पादन प्रवर्द्धन, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधि देखाएर पर्यटकलाई तीर्थस्थलको दर्शनसँगै सांस्कृतिक मनोरञ्जन गराइने लक्ष्य रहेको प्रदेश सांसद रामजीप्रसाद घिमिरेले बताए । यो सडकले पहाडी जिल्ला हिल स्टेसन बन्ने र पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै कृषि उत्पादनको पनि बजारीकरणमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । सल्यानको कपुरकोटको आलुसहित तरकारी अब पहाडी जिल्ला हुँदै सहजै तराई पुग्नेछ ।

५ पहाडी जिल्लाको उत्पादित कृषि उपज तराईका जिल्ला हुँदै काठमाडौंसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको घिमिरेले बताए । ‘सडकले बजारीकरणमा सहज भएपछि कृषि उत्पादनबाट बेरोजगार युवा स्वरोजगार उन्मुख बन्नेछन्,’ घिमिरेले भने, ‘पहाडका डाँडाकाँडामा फलेको स्वादिलो तरकारी, मसलाबालीसहित अन्न गाडीबाटै तराई पुग्नेछ । यसबाट पहाडबाट तराईमा बढ्दो बसाइँसराइलाई रोक्न मद्दत गर्छ ।’

पाल्पामा रामपुर फाँट, अर्घाखाँची खिदिम दुर्गाफाँट, सन्धिखर्क फाँट र खिल्जी असुरकोटका फाँट पर्छन् । प्यूठानको बिजुवार फाँटसहित रोल्पा पहाडी खेतीयोग्य बस्ती पर्छन् । सल्यानको कपुरकोट कृषि उत्पादन र पशुपालन राम्रो सम्भावनाको क्षेत्र हो । रामपुर–कपुरकोट सडक यात्राको हिसाबले भन्दा पर्यटन प्रवर्द्धन र कृषि उपज उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने र बजारीकरण गरी बेरोजगार युवालाई कृषि तथा पर्यटन उद्यमबाट स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सडक निर्माणको अवधारणा रहेको बताइन्छ ।

आर्थिक गतिविधिका हिसाबले रामपुर–कपुरकोट सडको बेग्लै महत्व रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘अन्तरजिल्ला आउजाउ बढ्नेछ । उत्पादन आयात निर्यातले गाउँमै आर्थिक गतिविधि बढ्नेछन् । अग्ला डाँडामा पर्यटक बसाल्न होमस्टे र होटल निर्माण हुन्छन् । पर्यटन र कृषि उपजबाट गाउँका डाँडामै धेरै युवालाई रोजगार तथा स्वरोजगार बन्न सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७८ १२:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×