नेपाल र ठाकुरको दल दर्तापछि अध्यादेश निष्क्रिय !

‘नेपाल र ठाकुर नेतृत्वको दललाई निर्वाचन आयोगले कानुनी मान्यता दिनासाथ कसरी अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने भन्नेबारे कानुन मन्त्रालयमार्फत परामर्श भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘अध्यादेशलाई निरन्तरता दिँदा दलहरूभित्र विभिन्न शक्तिकेन्द्रले चलखेल गर्न सक्ने भएकाले यसलाई लामो समय राख्न नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।’

विगतमा सरकारमा जानका लागि र मन्त्री बन्न नपाएको झोंकमा दल विभाजन गर्ने अभ्यासका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अध्यादेश निष्क्रिय गराउन हतारिएका हुन् । उनले नेपाल नेतृत्वको प्रस्तावित नयाँ दलले कानुनी मान्यता पाउनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि सत्तारूढ दलहरूमा असन्तुष्टि बढ्ने र अध्यादेशअनुसार सहजै दल विभाजन हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि नै अध्यादेशलाई निष्क्रिय पार्न सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले देउवालाई दबाब दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन तत्काल प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन सकिने संकेत गरेको छ । अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै छ । त्यसअघि नै नेपाल र ठाकुर नेतृत्वको दललाई कानुनी मान्यतासहितको प्रमाणपत्र दिने तयारीमा निर्वाचन आयोग जुटेको छ । ‘अदालतले नै खारेज गरिदियो भने टन्टै सकियो, गरेन भने यसलाई तत्काल निष्क्रिय गराउन प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अध्यादेशलाई लामो समय राखेर सबै दलको घाँटीमा तरबार झुन्ड्याउने काम गर्नु हुन्न भन्नेमा सबैको सरोकार छ ।’

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश निष्क्रिय हुनका लागि तीनवटा प्रबन्ध राखिएका छन् । अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय सदनको दुवै सदनमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने हुन्छ तर दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने संविधानको पहिलो व्यवस्था हो । राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बेला खारेज हुन सक्ने दोस्रो व्यवस्था छ । माथिका दुवै व्यवस्थाबमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ ।

कांग्रेसका संस्थापनइतर पक्षले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र आन्तरिक पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाएर लैजानेबारे प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म छलफल नगरेको भन्दै भित्रभित्रै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । मन्त्री बन्न संस्थापन र अर्को पक्ष दुवै खेमामा चर्को दबाब छ । माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै विषयले दूरी बढ्दै गएको छ । दाहालले केही दिनअघि ४९ जनै सांसदले मन्त्रीका लागि दबाब दिएको भन्दै व्यंग्यात्मक शैलीमा

आफ्नो अप्ठ्यारो सार्वजनिक गरेका थिए । जसपामा झनै समस्या छ । कतिपय सांसदले मन्त्री बन्नकै लागि ठाकुर पक्ष छोडेका छन् ।

असार २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ देउवाले कांग्रेस र माओवादीबाट दुई–दुई सदस्यसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । त्यसपछि उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई ल्याएका छन् । देउवाले अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा थप १९ मन्त्री राख्न पाउँछन् । संविधानमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीको बहिर्गमन हुनुअघि जसपाका ३२ जना सांसदमध्ये ठाकुर पक्षमा प्रतिनिधिसभाका मात्रै २० सांसद थिए भने यादवतिर जम्मा १२ जना थिए । सर्वोच्च अदालतले असार २८ मा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन परामादेश दिएलगत्तै ठाकुरतिर रहेका ७ सांसद यादव पक्षमा पुगेका छन् । उनीहरूमध्ये धेरैले मन्त्री बन्ने उत्कट आकांक्षा राखेर गुट परिवर्तन गरेका हुन् । अहिले जसपामा प्रतिनिधिसभाका १९ र राष्ट्रिय सभाका २ सांसद छन् । ठाकुरको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका १३ र राष्ट्रिय सभाका १ सांसद छन् ।

यादव नेतृत्वको जसपाले आधिकारिकता पाएपछि ठाकुर पक्ष अहिले छुट्टै नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (३) अनुसार ठाकुर नेतृत्वको प्रस्तावित दलले कानुनी मान्यता पाएपछि पाँच वर्षसम्म फेरि टुक्रिन पाउँदैन । अहिलेको अध्यादेशले मन्त्री बन्न नपाएको झोकमा पार्टी विभाजन गराउन सक्ने जोखिम सबैभन्दा बढी जसपामै देखिन्छ । जसपामा अहिलेको अध्यादेशअनुसार चार जनाले पार्टी विभाजन गर्न पाउँछन् । मन्त्री बन्न नपाएको झोकमा चार जनाले पार्टी विभाजन गर्ने निर्णय लिए भने कानुनी रूपमा अर्को दल दर्ता हुन सक्छ ।

कांग्रेसमा राष्ट्रिय सभाका ७ सहित ६८ सांसद छन् । कांग्रेसमा १४ सांसदले पार्टी विभाजन गर्न सक्छन् । माओवादी केन्द्रमा राष्ट्रिय सभाका १४ र प्रतिनिधिसभाका ४९ गरी ६३ सांसद छन् । तिनको २० प्रतिशत अर्थात् १३ जनाले पार्टी विभाजन गर्न सक्छन् । एमालेमा प्रतिनिधिसभामा ९९ (नेपाल पक्षमा गएका २२ बाहेक), राष्ट्रिय सभामा २५ (नेपाल पक्षमा खुलेका ९ बाहेक) गरी १ सय २४ सांसद छन् । तिनको २० प्रतिशत अर्थात् २५ जनाले फेरि पार्टी विभाजन गर्न सक्छन् ।

२०६४ देखि २०७२ सालको बीचमा दलहरूको टुटफुट र सत्ता छिनाझपटी तीव्र बनेको थियो । सत्तामै पुग्नका लागि एउटै दल पटक–पटक टुक्रिएका थिए । त्यतिबेला केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याए दल विभाजन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था थियो । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उदाएका महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम टुक्रिँदै जाँदा मधेसकेन्द्रित दलहरूको संख्या नै एक दर्जनभन्दा बढी भएको थियो ।

यही विकृति अन्त्य गर्न २०७२ को संविधानमा दल विभाजन गर्न पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमै राखिएको यो प्रबन्धलाई पहिलोपल्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो वैशाखमा भत्काउने प्रयास गरेका थिए । ओलीले यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी विभाजन गर्नका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । अहिले देउवाले त्योभन्दा पनि प्रतिगामी खालको अध्यादेश ल्याएका छन्, जसले २०६४–२०७२ को जस्तै राजनीतिक प्रवृत्ति दोहोरिने चिन्ता बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले ल्याएको अध्यादेशको प्रमुख विपक्षी एमालेले त चर्को विरोध गरेकै छ, सत्तारूढ जसपाभित्र पनि असन्तुष्टि छ । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ओली प्रवृत्तिकै निरन्तरता भन्दै सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘ओली गए पनि ओली प्रवृत्ति कायम रहनु लोकतन्त्रका निम्ति चिन्ताको विषय हो,’ उनले भनेका छन्, ‘जसले जे गरे पनि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो । अनि सांसद पद जोगाउने गरी दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउनु प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रकै हत्या हो ।’

भट्टराईको असन्तुष्टि अध्यादेशका कारण फेरि पनि पार्टी विभाजन हुन्छ कि भन्ने मनोविज्ञानसँग जोडिएको छ । कतिपय नेताले आफूलाई मन्त्री नबनाए पार्टी विभाजन गर्न सक्नेसम्मको चेतावनी पनि दिन थालका छन् । ‘पार्टी विभाजन गर्न सहज भए पनि नयाँ दल बनाएर सरकारमा जाने सम्भावना छैन, त्यसैले विभाजनतिर लाग्दैनन्,’ जसपाका एक नेताले भने, ‘दुई–चार जना लोभीपापीहरू त्यस्तो कसरतमा नलाग्लान् भन्न सकिन्न । त्यस्तो पार्टी विभाजन क्षणिक हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा पार्टीको अस्तित्वमा रहन सक्दैनन् ।’

राजनीतिक दल विभाजनको शृंखलाले विगतमा राजनीति र विकासको गति अवरुद्ध बनाउनुका साथै संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा गरेको थियो । सरकार अदलबदलका अस्थिरतालाई रोक्नकै लागि २०७२ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीका केही विशेष अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । निर्वाचन प्रणालीमा तीन प्रतिशत ‘थ्रेस’ होल्डको व्यवस्था र ६–६ महिनामा हुने गरेका सरकार परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न संविधानमै प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो । एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अर्को एक वर्षसम्म ल्याउन नपाइने व्यवस्था पनि संविधानमै गरिएको छ ।