काठमाडौँ — कांग्रेसले साताअघि बनाएको १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिकाअनुसार अब वडा तहको अधिवेशन हुन ११ दिनमात्रै बाँकी छ । तर, अधिवेशनमा ती वडाका मतदाता को–को हुने ? अझै निर्क्योल भइसकेको छैन । नेताहरूलाई सदस्यताको विषयमा उठेका विवाद मिलाउन हम्मेहम्मे परेको छ ।

अधिवेशन आउन ११ दिन मात्रै बाँकी हुँदासमेत मतदाताको नामावली नपाएपछि निर्वाचन समिति अलमलमा परेको छ ।

गत शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल र नेता रमेश लेखक रहेको तीन सदस्यीय कार्यदललाई सदस्यताको विवाद मिलाउने जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, त्यो कार्यदलले अहिलेसम्म अन्तिम जुटाउन सकेको छैन ।

कार्यदलमा निरन्तर छलफलपछि त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आइतबार सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित कार्यदलले बसेर सहमतिको खोजी गरिने र बेलुकासम्म सभापतिलाई बुझाउने तयारी रहेको कार्यदलका सदस्य रमेश लेखकले बताए । यसअघि शुक्रबार पनि कार्यदलका सदस्यहरूले सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

विवाद समाधानका लागि क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्यहरू समेत खटिरहेका छन् । संस्थापन र संस्थापन इत्तर पक्षका बीच सदस्यताका विषयमा समान धारणा नबन्दा विवाद सुल्झिएको छैन । नेताहरूलाई विवाद समाधानका लागि ठाँउैपिच्छे फरक–फरक मापदण्ड बनाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ । सदस्यताको विवाद नसुल्झिएका कारण नेताहरूले अझैपनि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण छुट भएको भए १० भदौसम्म त्यस्तो नवीकरण गरिदिने निर्णय गरेका छन् । एक नेताकाअनुसार अहिले छुटेको नवीकरण समेत भइरहेको छ ।

क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले १२ साउनमै ८ लाख ५२ हजार ७११ जनाको नामावली छानबिन गरी केन्द्रीय समितिलाई बुझाएको थियो । समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलकाअनुसार यीबाहेक विवादित सदस्यको संख्या करिब ४ प्रतिशतमात्रै हो । नेताहरूले चाहेको भए त्यो विवादलाई स्थगित गरेर पनि महाविधेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्थे । तर, सीमित ठाउँको विवादलाई लिएर नेताहरूले अडान लिनुलाई कतिपय नेता कार्यकर्ताले पुनः महाधिवेशन नगराउने जालझेलका रुपमा समेत अर्थ्याएका छन् ।

छानबिन समितिले प्रक्रिया पुगेको सबै क्षेत्रको नवीकरण र मापदण्डबमोजिमको नयाँ सदस्यताको छानबिन गरेको थियो । समितिले अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्ताको हकमा देखिएका विवाद समाधान गर्न शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मा लगाएको थियो । तर, शीर्ष नेताहरूले समेत लामो समयसम्म छलफल गर्दा पनि ती विवाद समाधान गर्न नसकेपछि कार्यदल बनाएर समाधानको जिम्मा दिएका हुन् । तर, कार्यदलले पनि त्यस्तो विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा समान धारणा बनाउन सकेको छैन । ‘कतिपय वडामा पुराना सदस्यभन्दा धेरै अन्य राजनीतिक दलबाट आएका सदस्यहरूको सदस्यता थप भएको छ, त्यस्तोमा पुरानाको संख्याभन्दा बढी नहुने गरी थप गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ, तर यो पनि सबै ठाउँमा लागु हुने अवस्था छैन,’ ती नेताले भने ।

कार्यतालिकाअनुसार २ भदौमा सदस्यताको अन्तिम टुंगो लाग्नुपर्ने हो । त्यस्तो सदस्यताको विवरण तयार भएपछि सभापतिले अधिवेशनका लागि अन्तिम मतदाता नामावलीका रुपमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । निर्वाचन समितिले अधिवेशनअघि देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा नामावली, विधान, निर्देशिका र अन्य कागजातसहित मतदान अधिकृतहरू खटाउनुपर्ने हुन्छ । क्रियाशील सदस्यको नामावली नै अहिलेसम्म प्राप्त नभएकाले निर्वाचन समिति अलमलमा परेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव यादवले बताए । ‘हामीले अरु सबै तयारी पुरा गरेका छौं । तर, सदस्यताको नामावली नै छैन । मुख्य कुरा नै त्यही हो । मतदाता नामावली नै नपाएपछि हामीले के गर्ने ?,’ यादवले इकान्तिपुरसँग भने, ‘नामावली पाउने वित्तिकै अरु काम त भइहाल्छ ।’

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शुक्रबार निर्वाचन समितिसँगको छलफलमा अब कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने अवस्था भएकाले तयारीलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । ‘सभापति पनि महाधिवेशन गर्ने विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । त्यसैले अब सदस्यताको टुंगो लाग्ने वित्तिकै अरु प्रक्रियामा ढिलाई गर्नुहुन्न, कहाँ कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ? सबै काम अघि बढाउनुहोला,’ खड्काले निर्देशन गरेको उदृत गर्दै निर्वाचन समितिका एक सदस्यले भने ।

खड्काको निर्देशन बमोजिम निर्वाचन समितिले पनि सबै तयारी अघि बढाएको उनले बताए । समितिले ७७ वटै जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत खटाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । ‘हरेक जिल्लामा एक–एक जना निर्वाचन अधिकृत यहाँबाट पठाउँछौं । सदस्यताको विवरण पाउने वित्तिकै हामी उहाँहरूलाई खटाउँछौं,’ समितिका संयोजक यादवले भने । खड्काले १० गतेभित्र जिल्ला–जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतहरू पुग्नेगरी तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसरी जिल्लामा खटिएका निर्वाचन अधिकृतहरूले सम्बन्धित जिल्लाका सबै वडामा मतदान अधिकृतहरू परिचालन गर्नेछन् ।

निर्वाचन अधिकृतहरू खटाउँदा उनीहरूसँगै विधान, निर्देशिका, सदस्यको नामावली, निर्वाचित पदाधिकारीका लागि प्रमाण–पत्र लगायत कागजातसमेत केन्द्रबाटै पठाउने तयारी छ । ‘हामीले करिब आठ हजार विधान, निर्देशिका छाप्छौं । त्यस्तै, करिब तीन लाखभन्दा धेरै त प्रमाण–पत्र आवश्यक पर्छ, त्यो पनि छपाई हुदैछ,’ निर्वाचन समितिका संयोजक यादवले भने ।

कांग्रेसले आगामी ९—१३ मंसिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी १८ भदौबाट तल्ला तहको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, सदस्यताको विवाद समाधानमा भएको ढिलाइले यो कार्यतालिका समेत प्रभावित हुने अवस्था बनेको छ । २३ भदौपछि कांग्रेसको वैधता रहने वा नरहने ? भन्ने प्रश्न छ । कांग्रेस नेताहरूले वैधता समाप्त हुने मितिभित्रै वडा अधिवेशन सुरु गरेर वैधता जोगाउन सकिने तर्क गरिरहेका छन् । निर्वाचन समितिले मतदाता नामावली प्राप्त भएको १९ दिनपछि मात्रै वडा तहको अधिवेशन गर्न सकिने समयतालिका केन्द्रीय समितिमा बुझाएको थियो । तर, वडा अधिवेशन गर्न तोकेको मिति आउन अब ११ दिनमात्रै बाँकी छ । त्यसकारण यो मितिमा पनि वडा अधिवेशन नहुने आशंका बढेको छ ।