अफगानिस्तानका नेपालीको विवरण लिन थालियो- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अफगानिस्तानका नेपालीको विवरण लिन थालियो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बाह्य सहयोग लिएर सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको स्थलगत विवरण संकलन थालेको छ । अफगानिस्तानमा तालिवानले काबुलसँगै सत्ता कब्जा गरेपछि विदेशीसँगै अफगानीको पनि भागाभाग छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले काबुलमा रहेका सुरेशचन्द्र शर्मालाई सम्पर्क व्यक्ति बनाएको छ । त्यहाँ नेपालको दूतावास छैन । भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले नै अफगानिस्तान मामिला हेर्दै आएको छ ।

काबुलस्थित भारतीय दूतावासमार्फत विगतमा सहयोग लिन सजिलो थियो । अफगानिस्तानमा तालिवान सत्तामा आएसँगै भारतले आफ्नो दूतावास बन्द गरेर कर्मचारी फिर्ता बोलाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर सेवा विभाग तथा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले काबुलमा तत्कालका लागि सूचना संकलन गर्न शर्मालाई प्रयोग गरेको हो । उनी पनि नेपाल सरकारले गर्ने उद्धार पर्खेर बसेकामध्ये हुन् ।

सरकारले यसअघि इराक, लिबिया र यमनमा संकट आउँदा त्यहाँ रहेका नेपालीलाई ‘फोकल पर्सन’ बनाएर सहयोग लिँदै आएको थियो । अहिले त्यसैगरी अफगानिस्तानमा शर्मालाई उपयोग गरिएको परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन् ।

मन्त्रालयले उद्धारका लागि सूचीकृत भएकामध्ये र राहदानी नम्बर दोहोरिएका, एकै जनाको धेरै ठाउँबाट विवरण भरिएको र उद्धार भई सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुगिसकेकाको विवरण रुजु गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । नेपालीलाई उद्धार गर्ने सम्बन्धमा सरकारले अझैसम्म ठोस योजना बनाइसकेको छैन । ‘अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने लक्ष्य हो । अहिले त्यस विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भनिन् ।

रोजगारीको सिलसिलामा त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्था यकिन गरी आवश्यक समन्वयका साथ उद्धार गर्न परराष्ट्रका मध्यएसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलको शनिबार बसेको छैटौं बैठकले उद्धार गर्न बाँकी नेपालीको अवस्था, मित्र राष्ट्रहरूसँगको समन्वय, उद्धारपछिको स्वदेश फिर्तीबारा छलफल गरेको छ ।

काबुलबाट थप नेपाली घर फर्कने प्रक्रियामा छन् । शनिबार टर्किस एयर तथा जजिरा एयरको नियमित उडानबाट क्रमशः २६ जना र ९ जना गरी जम्मा ३५ जना स्वदेश फर्केका छन् । हालसम्म ५ सय ४ जना नेपाली अफगानिस्तानबाट काठमाडौं आइपुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभागको वेब पोर्टलमा शनिबार साँझसम्म ३ सय १७ नेपालीले आफ्नो विवरण दर्ता गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७८ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एन्टिजेन किट कहाँ कति ?

स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायले कोरोना परीक्षणको दायरा नबढाउँदा एन्टिजेन किट थन्किए
प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस संक्रमणको द्रुत परीक्षण गर्न प्रयोग गरिने एन्टिजेन किट स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिल्लाहरूमा पठाए पनि न्यून प्रयोग भएको पाइएको छ । केही जिल्लामा किट सदुपयोग भए पनि अधिकांशमा त्यत्तिकै थन्किएका छन् । स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायले कोरोना परीक्षणको दायरा नबढाउँदा एन्टिजेन किटको प्रयोग न्यून भएको हो ।

प्रदेश १ को स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरमा ९ हजार ३ सय ५३ एन्टिजेन किट मौज्दात छ । ती किटको म्याद सन् २०२३ मार्च ३१ सम्म रहेको स्टोरकिपर मानबहादुर मगरले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ९९ हजार ४ सय ५० एन्टिजेन किट आएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारसम्म १ लाख ३१ हजार १ सय ३२ जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ३७ हजार ७ सय १७ जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ । हालसम्म प्रदेशमा आएको कुल २ लाख ४९ हजार ४ सय ५० किटमध्ये आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले २ लाख ४० हजार ९७ वितरण गरेको छ । स्थानीय तहलगायत स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै १ लाख ८ हजार ९ सय ६५ किट मौज्दात छ ।

स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख सुरेश मेहताले आफ्नो कार्यालय र जिल्लाभरिका स्वास्थ्य संस्थामा मौज्दात रहेको एन्टिजेनको म्याद गुज्रिने समय स्न २०२२ र २०२३ सम्म रहेको बताए । झापा स्वास्थ्य कार्यालयलाई वैशाख दोस्रो सातालगत्तै गरी ३० हजार थान किटमध्ये अहिले ५ हजार मौज्दात छ । कार्यालयका कोभिड फोकल पर्सन जीवन चम्लागार्इंले मन्त्रालयबाट प्राप्त अधिकांश किट प्रयोग भइसकेको दाबी गरे । ओखलढुंगामा १० हजार ५ सय ७५ किटमध्ये १ हजार २ सय बाँकी भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी पुष्पराज पन्तले बताए । ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल मिसनले १ हजार शुल्क लिएर आफैं किट खरिद गरेर परीक्षण गर्दै आएको छ ।

दुई लाखमध्ये २५ हजार मात्र प्रयोग

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तीव्र बनेसँगै प्रदेश २ मा आएको २ लाख एन्टिजेन किट धेरै संख्यामा प्रयोगमै आएको छैन । वैशाख अन्तिम साता संघीय सरकारले २ लाख एन्टिजेन उपलब्ध गराएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य आपूर्ति महाशाखाले उक्त किट प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई हस्तान्तरण गरेको आपूर्ति महाशाखाका निर्देशक डा. प्रमोद यादवले जानकारी दिए । २ लाख किटमध्ये करिब २५ हजार मात्र प्रयोगमा आएको प्रयोगशालाका निर्देशक श्रवण मिश्रले बताए । प्रदेशमा दैनिक २ सयभन्दा कमले मात्रै पीसीआर परीक्षण गराइरहेका छन् । प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लामा पीसीआर प्रयोगशाला छ । हरेक जिल्लामा प्रतिदिन ३ सय र जनकपुरको प्रादेशिक प्रयोगशालामा एक दिनमा १ हजारभन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण हुने क्षमताको मेसिन छ ।

उपत्यकाबाहेक ९० प्रतिशत किट खपत

वाग्मती प्रदेशमा उपत्यकाबाहेक हरेक जिल्लामा ४ हजारदेखि १६ हजारसम्म एन्टिजेन किट स्वास्थ्य कार्यालयमा गएको छ । स्थानीय तहले ९० प्रतिशतभन्दा बढी खपत गरिसकेका छन् । बाँकी किटको म्याद आगामी फेब्रुअरीसम्म छ ।

मकवानपुर स्वास्थ्य कार्यालयमा आएका १५ हजार किटमध्ये ८ सय बाँकी छन् । तिनीहरूको म्याद अझै ४ महिनाभन्दा बढी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख प्रणय उपाध्यायले बताए । चितवनमा प्राप्त १६ हजार किटमध्ये ३ हजार ५ सयमात्र बाँकी छन् । ‘ती पनि महिना दिनभित्र खपत हुन्छन्,’ स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख दीपक तिवारीले भने । स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीमा आएको ४ हजार किटमध्ये ३ हजार ५ सय प्रयोग भइसकेको छ । वरिष्ठ स्वाथ्य अधिकृत दुर्गादत्त चापागाईंका अनुसार सदरमुकाममै दुई हजारभन्दा एन्टिजेन किट मौज्दात छन् । धादिङ स्वास्थ्य कार्यालयमा उपलब्ध ४ हजार किटमध्ये १ हजार ७ सय खपत भएको र बाँकीको म्याद अझै ५ महिना छ ।

गण्डकीमा ३५ हजारभन्दा बढी प्रयोग भएन

गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार अस्पतालमा बाहेक १ लाख ५ हजार २ सय ७० एन्टिजेन किट प्राप्त भएकोमा ७० हजार ५ सय ५८ किटको प्रयोग भइसकेको छ । अझै ३४ हजार ७ सय १२ किट प्रयोग हुन बाँकी रहेको स्वास्थ्य कार्यालहरूको तथ्यांकले देखाउँछ ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका फार्मेसी सुपरभाइजर निरज तिम्सिनाका अनुसार प्रदेशमा हालसम्म २ लाख २८ हजार ६ सय एन्टिजेन किट प्राप्त भएकामा १ लाख ८५ हजार १ सय २८ किट प्रदेशका सबै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालहरूमा पठाइसकिएको छ । मौज्दात किटको म्याद सन् २०२२ को जनवरीदेखि २०२३ मार्चसम्म छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय गोरखामा ८ हजार ५ सय किट थन्किएका छन् । भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक रामरिजन यादवका अनुसार सन् २०२२ को मेमा म्याद सकिने ३ हजार ४ सय किट छन् । सन् २०२३ सम्म म्याद थप भएका ५ हजार १ सय किट रहेको उनले बताए ।

म्याग्दीमा आएका ८ हजार ३ सय ७५ किटमध्ये ५ हजार ३ सय ६९ प्रयोग गरिएका छन् । बाँकी किटको म्याद सन् २०२३ सम्म रहेको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी गणेश सुवेदीले बताए । मुस्ताङमा ३ हजार १ सय २० किट लगेकामा २ हजार ५ सय मात्र खर्च भएको छ । कास्कीमा १९ हजार किट आएकामा १६ हजार खर्च भएर ३ हजार बाँकी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख बाबुराम आचार्यले बताए ।

किट छ, परीक्षण छैन

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले परीक्षण शून्यजस्तै छ । कोरोनासित मेल खाने लक्षण देखिएका र उपचारका लागि अस्पताल पुगेकाले मात्रै परीक्षण गरिरहेका छन् । संक्रमितले अस्पतालका बेड भरिन थालेका छन् । समुदायमा परीक्षणका लागि एन्टिजेन किट उपलब्ध भए पनि परीक्षण भइरहेको छैन ।

पश्चिम नवलपरासीमा ७ हजारको एन्टिजेन परीक्षण भइसके पनि शुक्रबारसम्म ७ हजार किट मौज्दात छ । नेपाल–भारत सीमा पार गर्दा अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण र एन्टिजेन गर्नुपर्ने भए पनि यहाँ भारतीय नाका भएर आवतजावत गर्नेको पनि परीक्षण गरिएको छैन । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना फोकल पर्सन देवीप्रसाद पौडेलका अनुसार शुक्रबारसम्म १ हजार ६ सय ६५ किट मौज्दात छ । बाँकी ५ हजार ५ सय जिल्लाका सात पालिकामा पठाइएको छ । अर्घाखाँचीमा एक साताअघि जनस्वास्थ्य कार्यालयले ल्याएको ३ हजार किटमध्ये ५ हजार मौज्दात छ । जिल्ला अस्पतालमा दैनिक १० देखि १ सय जनासम्मको एन्टिजेन परीक्षण हुने गरेको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी विजय बरालले बताए ।

रूपन्देहीमा प्राप्त २७ हजार किटमध्ये हरेक पालिका र सीमा नाकामा गरी २२ हजार प्रयोग भएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरीले बताए । ‘सन् २०२२ सम्म म्याद छ,’ उनले भने, ‘मिति सकिने भनेको पहिले नै ल्याएर प्रयोग नगरिएका किटको हो ।’ अहिले जिल्लामा हुनुपर्ने परीक्षण दायरा घटिरहेको उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा गत वैशाखमा आएको १ लाख ५६ हजार किटमध्ये २५ हजार मौज्दात रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनीका कोरोना फोकल पर्सन कौशल भण्डारीले बताए । उनले ती किटको म्याद २०२३ सम्म रहेकाले आत्तिनु नपर्ने बताए ।

कर्णालीमा थन्किए

कर्णालीका अधिकांश जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहमा एन्टिजेन किट थन्किएका छन् । स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायहरूले कोरोना परीक्षणको दायरा नबढाउँदा कर्णालीका पहाडी र हिमाली जिल्लामा किट थन्किएका हुन् । कालीकोटमा कोरोना परीक्षणका लागि आएको १० हजार थानमध्ये ३ हजार मौज्दात छ । स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका अधिकृत कटक महतका अनुसार कालीकोटमा अहिलेसम्म ४ हजार ५ सय ३ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा १ हजार ५ सय ५१ जनामा कोरोना संक्रमण भएको थियो ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र जिल्लाका ८ स्थानीय तहमा एन्टिजेन विधिमार्फत कोरोना परीक्षण भइरहेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख कृष्ण सापकोटाका अनुसार सरकारले ७ हजार किट पठाएकामा अहिले प्रत्येक स्थानीय तहसँग ३ सय र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा १ हजार ५ सय थान बाँकी छ । दैलेखमा जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र स्थानीय तहमा पठाइएका झन्डै ३४ हजार किट प्रयोगविहीन बनेको छ । यो वर्ष ५ सय किट मात्र प्रयोगमा आएको निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक थिरप्रसाद रेग्मीले बताए । रुकुम पश्चिममा ३ हजार १ सय थान एन्टिजेन किट मौज्दात छ । ‘सबैतिर एकैपटक र एउटै ठाउँबाट किट ल्याइएकाले सबैको म्याद झन्डै वर्ष दिनको छ,’ जिल्ला अस्पतालका सूचना अधिकारी जनक खड्काले भने, ‘यहाँ मौज्दात भएका किटको म्याद आगामी २०२२ को ४ महिना २२ गतेसम्म छ ।’

सुदूरपश्चिममा ६५ हजारभन्दा बढी मौज्दात

सुदूरपश्चिममा शुक्रबारसम्म १ लाख ३ हजार २ सय ५६ जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनगढीका निमित्त प्रमुख लक्ष्मीराज श्रेष्ठका अनुसार ०७७ साउनदेखि हालसम्म एक लाख ७८ हजार ८ सय ५० किट एन्टिजेन किट प्राप्त भएको छ । त्योमध्ये केन्द्रको भण्डारणमा हाल १० हजार किट मौज्दात छन् । आपूर्ति केन्द्रको अभिलेख र मौज्दातअनुसार ६५ हजारभन्दा बढी किट जिल्ला र पालिकास्थित स्वास्थ्य संस्थामा मौज्दात देखिएका छन् ।

स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीका अनुसार सुदूरपश्चिममा हालसम्म एन्टिजेन किटको म्याद गुज्रिएको जानकारी जिल्लाबाट प्राप्त भएको छैन । तर, अछाममा सुरुमा प्राप्त किटको म्याद २/३ महिना मात्रै बाँकी छ । अछाम स्वास्थ्य कार्यालयका कोभिड फोकल पर्सन मीन कुँवरका अनुसार जिल्लामा २०७७ साउनयता हालसम्म १४ हजार ५ सय किट प्राप्त भएकोमा १० हजार ८ सय स्थानीय तहमा पठाएको र स्वास्थ्य कार्यालयमा २४ सय मौज्दात छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७८ ०७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×