महालेखाले देखायो अनियमितताको महामारी - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदन

महालेखाले देखायो अनियमितताको महामारी 

ओम्नीसँग १ अर्ब २२ करोडको सम्झौता हुँदा स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पाखा लगाएर स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकार अग्रसर भएकोमा महालेखाको प्रश्न
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — कानुन पालना नगरी सरकारी ढुकुटी खर्च गर्ने प्रवृत्तिसँगै बेरुजु पनि झन् बढेको छ । बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम एक वर्षमा ११ अर्ब ९७ करोड थपिएर ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । 


महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ हो ।

नियमविपरीत भएको कुल खर्च गत वर्षसम्म ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो । विगतमा कानुनविपरीत भएको खर्च सरकारी निकायहरूले फर्स्योट गर्न नसक्दा कुल बेरुजु अंक बढी देखिएको हो । ‘यसको अर्थ सरकारी निकायहरूले विगतको बेरुजु रकम फर्स्योट गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने हो,’ महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा भन्छन् ।

अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कानुनविपरीतको खर्च पनि बढ्दो छ । २०७५ को प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको बेरुजु २४ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसपछिको वर्ष ३८ अर्ब बेरुजु र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो रकम करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयमा समेत यस्तै अवस्था छ । २०७५ को प्रतिवेदनअनुसार १९ करोड रुपैयाँ मात्रै बेरुजु रहेको थियो । त्यसपछिको वर्ष ८ अर्ब २० करोड बेरुजु भयो । २०७६/७७ मा प्रदेशको बेरुजु ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ ।

नियमसम्मत नभएको कुल सरकारी खर्च ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगे पनि बेरुजु अंक कम देखाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो पूरै रकमलाई बेरुजु भन्दैन । लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण र जमानत बसिदिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवाब्याजलाई कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्नेमा राखिन्छ । जसलाई लेखा परीक्षकसम्बद्ध अधिकारीहरू भने गैरकानुनी खर्च भन्छन् । महालेखा परीक्षक शर्माले भने प्राविधिक हिसाबले त्यो पूरै गैरकानुनी भन्न नमिल्ने बताए । ‘किनभने राजस्व बक्यौता उठ्ने समयतालिका तय भएको हुन सक्छ । कोभिड–१९ का कारण केही स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।

‘यस्तो अवस्थामा पूरै रकमलाई गैरकानुनी खर्च वा बेरुजु नै भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । त्यसकारण कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम र बेरुजु छुट्टाछुट्टै भन्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

वर्षान्तको खर्च र रकमान्तरमा मनपरी

विगत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण, राजस्व प्राप्तिमा चतुर्‍याइँ, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महिनामा २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड (१९.२६ प्रतिशत) खर्च भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खर्चमध्ये असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । यसकारण ‘नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असार २५ पछि खर्च/भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण हुनुपर्छ’ भन्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।

स्वीकृत बजेटभन्दा बढी ७ अर्ब १२ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । राजस्व प्राप्ति बढी देखाउन अन्य शीर्षकको रकमसमेत तानिदिएको महालेखाको टिप्पणी छ । जबकि आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ९ मा राजस्व आर्जन गर्ने कार्यालयको खातामा राजस्व जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राजस्व बढेको देखाउन बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपाल सरकारले निकासा दिएको ८ अर्ब ३२ करोड पनि आम्दानीमा गणना

‘तर, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट १६ अर्ब, बिमा समितिबाट १ अर्ब, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट २ अर्ब, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिबाट ५७ करोड, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट ५० करोड र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपाल सरकारले निकासा दिएको रकममध्येको ८ अर्ब ३२ करोड ४९ लाखलाई पनि राजस्व आम्दानी जनाएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तो रकम राजस्वमा जम्मा गरेबाट राजस्व असुलीको आकार वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व वृद्धि भएको देखाउन यस्तो उपाय गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

कानुनअनुसार विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि त्यसको उल्लंघन भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । न्याय परिषद्, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, संघीय संसद्, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले मनपरी रकमान्तर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘यस वर्षको कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडमध्ये ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड (२१.७८ प्रतिशत) रकमान्तर भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘योमध्ये असार महिनामा मात्रै ८५ अर्ब ८३ करोड र असार २५ पछि ३१ अर्ब ३९ करोड रकमान्तर गरी विभिन्न उपशीर्षकमा रकम थप गरेको छ ।’

राजस्व बक्यौता पनि बढ्यो

सरकारलाई राजस्व नबुझाउने प्रवृत्ति पनि झन् बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म राजस्व बक्यौता रकम १ खर्ब ९७ अर्ब ८४ करोड ११ लाख रुपैयाँ थियो । २०७६/७७ मा १७ अर्ब ७२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बक्यौता थप भएको छ । यसरी राजस्व बक्यौता रकम २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७८ ०६:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रेष्ठको ‘द बोर्डर म्यान अफ नेपाल’ पुस्तक सार्वजनिक 

६ सय ६ वर्ग किलोमिटर भुभागमा भारतीय अतिक्रमणमा परेको दाबी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतले नेपालका ६ दर्जन ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । नवलपरासीको सुस्ता, दार्चुलाको कालापानी–लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत ७१ स्थानको करिव ६ सय ६ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणमा परेको तथ्यसहित सीमा अध्येता तथा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठद्वारा लिखित अंग्रेजी पुस्तक ‘द बोर्डर म्यान अफ नेपाल’ सार्वजनिक भएको हो । 

श्रेष्ठको भूमि प्रसासन र सीमा सम्बन्धी यो १३ औं पुस्तक हो । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल र मानवअधिकार तथा विकास भियान्ता बद्रीप्रसाद खतिवडाले ‘बोर्डर म्यान अफ नेपाल’को संयुक्त रुपमा विमोचन गरेका हुन् । नेपालको भूमि भारतले कसरी अतिक्रमण गरेको छ, भारतीय पक्षबाट सीमासम्बन्धी कस्ता ज्यादतीजन्य व्यवहार भएका छन्, सीमामा बस्ने नेपालीले कस्तो व्यवहार भोग्नु परेको छ र नेपालको सीमा क्षेत्रफा कति हो भनेर विश्व समुदायलाई बुझाउन आवश्यक भएकोले अध्ययन/अनुसन्धान, वैज्ञानिक तथ्य/प्रमाण र आफ्ना भोगाइलाई समेटेर अंग्रेजीमा पुस्तक ल्याउनु परेको लेखक श्रेष्ठले बताए ।

‘नेपालको सीमा मामिलाबारे विदेशीले पनि बुझुन् भन्ने उद्देश्यले नेपाली भुभाग कसरी भारतले हडपेको छ भन्ने तथ्य र प्रमाणसहित अंग्रेजीमा पुस्तक लेखिएको हो,’ उनले भने । उनले गतवर्ष कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अनुसार देशको कूल क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न पनि सरकारसँग माग गरे । दार्चुलाको कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म ३ सय ७२ र नवलपरासीको सुस्तामा १ सय ४५ वर्ग किमि क्षेत्र भारतको अतिक्रमणमा परेको विवरण पुस्तकमा उल्लेख छ ।

पुस्तकमा नेपालले चीन र भारतसँग गरेका सीमा सम्बन्धी सन्धी–सम्झौता, त्यसका आधारमा उल्लेखित तथ्य/प्रमाण, पश्चिम अफिकी मुलुक नाइजेरिया–बेनिन्, उत्तर–दक्षिण कोरिया, क्यानडा–अमेरिका, भारत–पाकिस्तान सीमा सम्बन्धलाई पनि पुस्तकमा समेटिएको छ । पुस्तकबारे समीक्षा एवं टिप्पणी गर्दै वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरी अधिकारी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक रामेश्वर बरालले श्रेष्ठको पुस्तक सीमा सुरक्षा देखि यससम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान र सरकारी नीति/निर्णय तर्जुमा गर्तेका लागि ‘हाते पुस्तक’का रुपमा उपयोगी हुने बताए । दुवै टिप्पणीकर्ताले पुस्तकमा समेटिएका तथ्य र प्रमाणलाई सरकारले पनि गहन रुपमा लिनुपर्ने अनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्‍याएर वास्तविकता बुझाउन आवश्यक भएको बताए ।

युनिभर्सिटी अफ इस्टर्न विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक तथा फिनल्याण्डस्थित एसोसियसन फर बोर्डरल्याण्डस स्टडिजका अध्यक्ष डा. जस्सी पी लाइनले श्रेष्ठको पुस्तकले नेपालको सीमाको वास्तविक अवस्था चित्रण गर्ने पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपाली सीमा क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाको र धेरैभन्दा धेरै उदाहरणहरुका साथ यसले सीमाको अध्ययनले हामीलाई विस्तार भइरहेको विश्वव्यापीकरण र त्यसको व्यवस्थापनमा संलग्नहरुका बारे जानकार रहन मद्दत गर्नुका साथै सीमा सम्बन्धी बहसलाई नयाँ आयाम दिनुका साथै पाठकहरुलाई ज्ञान हासिल गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ,’ उनले पुस्तकबारे लेखेका छन् ।

नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत समेत रहेका भारतीय पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले पनि पुस्तकबारे नेपालको पक्षबाट सीमा विवादबारे विभिन्न तथ्यहरु राख्न सफल भएपनि भारतको दावीलाई पनि पूर्ण रुपमा इन्कार गर्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन् । ‘नेपालको तर्फबाट भारत समक्ष सीमा विवाद बारे विभिन्न तथ्य राख्न सफल बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भारतको दाबीलाई पनि पूर्ण रुपमा इन्कार गर्न सक्दैनन् । तर, अब उहाँले तिंकर नाकामा त्री–पक्षीय क्षेत्र नै नतोकिएको बताउँदै त्यो स्थान नै पीलर नम्बर जीरो हुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । पीलर नम्बर जीरोको तर्क पहिलो पटक सुनिएको छ । जुन कुनैपनि रुपमा ठिक हो जस्तो लाग्दैन,’ उनको टिप्पणीमा उल्लेख छ ।


प्रकाशित : भाद्र ४, २०७८ २१:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×