गण्डकीमा एमालेको छायाँ सरकार

उनका अनुसार नयाँ गठित समितिले ११ वटै मन्त्रालयको कार्य प्रगति हेर्नेछन् । उनले मन्त्रालयको काम हेर्ने गरी संसदीय समूह बनाएको प्रमुख सचेतक अधिकारीले बताएका छन् । एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसद्‌मा विश्वासको मत नपाएपछि उनी नेतृत्वको सरकार गत जेठ २७ मा ढलेको थियो ।

चार दलीय गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । २९ जेठमा उनले ४ मन्त्रीसहित मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका हुन् । एमालेले नयाँ सरकारको कामप्रति खबरदारी गर्दै प्रदेशसभा बैठकसमेत अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । सरकारलाई खबरदारी गर्न पनि छायाँ सरकार आवश्यक रहेको एमालेले जनाएको छ । दलको बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात समूहको संयोजक पूर्वभौतिक मन्त्री रामशरण बस्नेतलाई नियुक्त गरेको छ ।

समूहमा सदस्य रोशन गाहा मगर र प्रभा कोइराला रहेका छन् । उनीहरुले मन्त्रालयको बजेट, योजना र कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिँदै काम गर्ने अधिकारीको भनाइ छ । यस्तैगरी, भूमि, व्यवस्था, कृषि समूहको संयोजकमा मित्रकुमारी गुरुङ रहेकी छन् । उर्जा, खानेपानी समूहको संयोजकमा मिनप्रसाद गुरुङ रहेका छन् भने, धनञ्जय दवाडीलाई सदस्य बनाइएको छ । जनकलाल श्रेष्ठ र इन्द्रधारा विष्ट सदस्य रहने गरी सामाजिक विकास समूहको संयोजकमा नरदेवी पुनलाई नियुक्त गरिएको छ । रामबहादुर गुरुङ र लक्ष्मी सुनार सदस्य रहने गरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समूह गठन गरिएको छ । जसको समूहमा पूर्व पर्यटनमन्त्री विकास लम्साल रहेका छन् ।

स्वास्थ्य जनसंख्या, युवा तथा खेलकुद समूहको संयोजकत्वमा राजीव पहारीलाई नियुक्त गरिएको छ । यस समूहको सदस्यमा जुनादेवी नेपाली र सावित्रा राना मगर रहेका छन् । राना संसदीय दलको सचेतकसमेत हुन् । यस्तै, चन्द्रमोहन गौचनलाई कानुन, सूचना, सञ्चार, प्रदेश मामिला समूहको संयोजक बनाइएको छ । यस समितिको सदस्यमा पुष्पा केसी भण्डारी रहेकी छन् । त्यसैगरी, इन्द्रलाल सापकोटाको नेतृत्वमा अर्थ समूह गठन भएको छ । यसमा कृष्णबहादुर थापा सदस्य रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को समूहको संयोजकत्वमा मोहनप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गरिएको छ । रेग्मी विधान समितिका सभापति हुन् । यसको समूहमा मायानाथ अधिकारी र मिना गुरुङ रहेका छन् । एमालेले सरकारले आवश्यकभन्दा पनि कार्यकर्ता रिजाउने गरी बजेट ल्याएको बताउँदै १ लाखसम्मका टुक्रे योजनासमेत सम्बोधन गरेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ । एमाले नेतृत्व सरकारले कार्यान्वयनमा लगेका प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय योजना, रणनीतिक योजना, क्रमागत जस्ता योजनाको बजेट कटौती गरी टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । ‘सरकारले प्रतिपक्षलाई सम्बोधन नगरी मनोमानी गरेमा छायाँ सरकारले खबरदारी गर्छ’, उनले भने, ‘हामीले राम्रा नराम्रा पक्ष हेर्छौ र संसद्‌मा आवाज उठाउँछौं । यो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्नेछौं ।’