सत्ता परिवर्तन : कहाँ चुके दलहरू ?

तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाको विघटनसँगै उसैको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारहरु पनि धरासयी बन्दै जान थालेका छन् । पछिल्लो पटक बुधबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । साउन २७ गते उनले मुख्यमन्त्रीबाट प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष दिएको राजीनामा स्विकृत भई २८ गते अपरान्ह ३ बजेभित्र सरकारको दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सूचना जारी गरिसकेको छ ।

यसले प्रदेशहरू पनि केन्द्रीय राजनीतिको छायाँको रुपमा रहेको पुष्टी हुन्छ । किनभने केन्द्रमा सत्ता फेरबदल हुनासाथ त्यसको सिधै असर प्रदेश सरकारहरूमा परेको देखियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीनै तहका सरकारहरु स्वतन्त्र छन् । केन्द्रमा जे भए पनि बाँकी अवधिका लागि एकापसमा समझदारी तथा सहकार्य गरेर प्रादेशिक सरकारहरु सञ्चालन गर्ने संस्कृति बसाउन सकेको भए संघीयता कार्यान्वयनमा बढी सहजता हुने संघीयताका जानकारहरू बताउँछन् । तर त्यसो हुन सकेन ।

प्रदेश सरकारहरू मुलुक संघीय स्वरुपमा गएपछिका पहिला सरकार हुन् । केन्द्र र स्थानीय तह त यसअघि पनि थिए । प्रदेश सरकारको गठन भने पहिलो पटक गरिएको हो । त्यसैले यो नौलो अनुभव हो । त्यस अर्थमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति गरेर भए पनि नजिकैको स्थानीय निर्वाचनसम्म प्रदेश सरकारहरू गठन र विघटनको खेल नखेलिएको भए सत्ता स्थिरताको प्रस्थान विन्दु बन्न सक्थ्यो । यसले विकास निर्माणमा बढी सहजता र राजनीतिक दलहरूमा केन्द्रमा जे भए पनि स्थानीय तहमा मिलेर काम गर्ने संस्कृतिको विकास हुने थियो ।

त्यसो हुन सकेको भए राजनीतिको केन्द्रभागमा घात–प्रतिघातका शृंखलाहरु हुने थिएनन् । लोकतन्त्रको नाभीको रुपमा रहेका स्थानीय सरकारहरू अझै सहयोग र समझदारीसाथ अघि बढ्न सक्थे । प्रदेश सरकारहरू पूरै अवधि चलेपछि स्थानीयमा स्थायित्वको आभास राम्रैसँग हुने सक्थ्यो । यस मामिला प्रदेश र त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व कहीकतै चुक्यो ।

सत्ताको छिनाझपटी केन्द्रबाट प्रदेशमा सर्ने रोग बन्यो भने त्यसले समन्वय, समझदारी र सहयोगमा सञ्चालन गरिनुपर्ने संघीयतालाई असर पुग्न सक्छ । त्यसैले केन्द्रको राजनीतिक भाँडभैलोको तुष साँध्ने अखडाको रुपमा प्रदेश सरकारहरू सञ्चालन गर्ने सोच सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कसैको पनि हितमा हुँदैन ।

संविधानमा प्रदेशहरूले आफ्नो सरहदभित्र राजनीतिभन्दा बढी विकास निर्माणमा आफूलाई केन्द्रित गरोस् भन्ने भावना मुखरित भएको पाइन्छ । संविधानको यस्तो भावनाप्रति न संघले सोच्न सक्यो न प्रदेशहरुले नै । प्रदेशसभाहरू यति कमजोर र निरीह भए कि तीमध्ये केहीले त अझै आफ्नो नाम समेत जुराउन सकेका छैनन् । प्रदेशमा एकजना मन्त्री नियुक्त गर्नु पर्‍यो भने सहयोग माग्न प्रधानमन्त्रीसम्म आइपुग्ने निरीह शैली मुख्यमन्त्रीहरूले अपनाउन थाले । केही समस्या आइपर्‍यो कि मुख्यमन्त्रीहरू खुरुरु कुदेर केन्द्रमा धाए । संघीयताको मर्म र संविधानले प्रदेशमा सन्दर्भमा गरेको कल्पना यस्तो होइन । स्वतन्त्र रुपमा प्रदेशको विकास गर्न सक्ने प्रादेशिक सरकार संविधानको व्यवस्था हो ।

नितान्त सुझबुझपूर्वक सञ्चालन गरिनुपर्ने प्रदेश सरकारहरूलाई सिंहदरबारले मात्र होइन स्वयम् मुख्यमन्त्रीहरूले पनि स्वतन्त्र रुपमा हाँक्न सकेनन् । संविधानको अनुसूचीमा भएका साझा अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्न उचित ध्यान दिन सकेनन् । उनीहरूको मुख्य ध्यान नै पछिल्लो समयमा सरकार जोगाउनेतर्फ केन्द्रित भयो । प्रदेशमा रहेका राजनीतिक दलका संरचनाहरूले पनि प्रदेशको महत्व बुझेनन् । उनीहरूले केन्द्रीय सत्ताराजनीतिकै शैलीमा प्रदेशहरूलाई केही थान मन्त्री र सांसद बन्ने थलोको रुपमा पनि बुझे र प्रयोग गरे । कहिल्यै पनि प्रदेशका साझा समस्या र संघीयतामा प्रदेश बलियो बनाउने भन्नेतर्फ राजनीतिक बहस र छलफल गरेनन् । विगतमा केन्द्रीय संसदीय राजनीतिमा भएको विकृतिका अनेक स्वरुपलाई प्रदेशमा सिको गर्दै अघि बढे । केन्द्रीय राजनीतिमा रहेको नेतृत्वले पनि उनीहरूलाई त्यस्ता गतिविधि गर्न उक्साइरह्यो ।

सत्तामुखी यस्ता गतिविधिले भावी अब प्रदेश सरकारहरू समेत अस्थिर भइरहने जोखिम छ । संघीयतालाई बलियो बनाउन—केन्द्रको सत्ता छिनाझपटीको महामारीमा प्रदेशहरूलाई नफसाउने र स–साना विवादका लागि पनि सिंहदरबारतिर फर्कने मुख्यमन्त्रीहरूको सोच र व्यवहारमा पनि सुधार हुनु आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै केन्द्रबाट पनि प्रदेशको मामिला आफुलाई अलग राख्ने शैली विकास गर्नु जरुरी छ । यदी यस्तोतर्फ ध्यान दिन सकिएन भने संघीयता खारेज र प्रदेशहरूको स्वायत्ततामा अंकुश लगाउन खोज्ने शक्तिहरूकै मनोबल बढ्नेछ । हुन त राजनीति वृत्तमा सत्ता परिवर्तनलाई सामान्य परिघटनाका रुपमा पनि लिइने गरिन्छ । तर संघीय शासन प्रणालीको पहिलो अभ्यासमै हुने विकृत घटनाक्रमले पछि पनि विस्तारित रुप लिन सक्छ । जसलाई रोक्न सक्नु राजनीतिक नेतृत्वको सुझवुझ ठहरिन्छ ।