परीक्षा कुनै रोक्ने, कुनै नरोक्ने ?

साउन ३१ बाट गर्ने गरी तोकिएको कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय सरकारले शनिबार गरेको थियो । जेठमा तोकिएको परीक्षा कोरोना महामारीकै कारण साउनमा सारिएको थियो । सरकारको दोधारे नीतिले गर्दा कुनै परीक्षा रोकिएको रोकियै हुने, कुनै परीक्षा भइरहने अवस्था बनेको छ । कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा अधिकतम स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने कि रोक्ने वा वैकल्पिक विधिबाट किन सञ्चालन नगर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गरिएको तर अन्य परीक्षा सञ्चालन भइरहेको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कोरोना महामारीका कारणले कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित तर अन्य परीक्षा सञ्चालन ! यसको आधार र तर्क के हो ? यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको धारणा के छ ? प्रधानमन्त्रीज्यू, कि स्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने विश्वास सरकारले दिलाउनुपर्‍यो कि वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्‍यो ।’

गत वर्ष पनि कोरोना महामारीकै कारण वैशाख/जेठमा हुनुपर्ने कक्षा १२ को परीक्षा मंसिरमात्र लिइएको थियो । ढिला गरी संक्षिप्त परीक्षा सञ्चालन गरेर नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो । त्यसको असर विश्वविद्यालयको स्नातक तहको भर्नामा देखियो । एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षाको शैक्षिक सत्र नै गुम्ने जोखिम छ । बल्ल गत वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु गर्न अघिल्लो साता प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । परीक्षा बेलैमा नहुँदा विद्यार्थी एउटै कक्षामा २० महिनासम्म पढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

शिक्षाविद् देवीराम आचार्यले कक्षा सञ्चालन र परीक्षामा वैकल्पिक उपाय लागू गर्न नसक्दा झन् क्षति बढ्दै गएको औंल्याए । उनले भने, ‘पढाइ र परीक्षा दुवैमा विकल्प छन्, हाम्रो ध्यान नयाँ विकल्प खोज्नेभन्दा पनि रोकेर पुरानैमा फर्कनेमा गयो ।’ आचार्यले कोरोनाकालमा मोबाइल फोनबाटै कक्षा र परीक्षा सञ्चालनको अभियान चलाएका छन् । ‘विश्वविद्यालयले यस्तो बेला कसरी कक्षा र परीक्षा चलाउने भन्ने अनुसन्धान गरेर अरूलाई पनि सिकाउनुपर्ने थियो, सरकारलाई सुझाव दिनुपर्थ्यो,’ उनले भने । त्रिविलगायत विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई विज्ञहरूले परीक्षाका विकल्प नसुझाएका होइनन् । तर विश्वविद्यालय र बोर्ड पुरानै ‘फेस टु फेस’ पद्धतिमा परीक्षा गर्न रमाएका छन् ।

शिक्षा तथा मानव केन्द्र स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको कार्यदलले वैकल्पिक परीक्षाका विधिबारे बोर्डलाई सुझाव दिएको थियो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि विश्वविद्यालयलाई विकल्पसहित सुझाव दिएको थियो तर ती विकल्प प्रयोग गरिएन । ‘फेस टु फेस’ पद्धतिबाट गर्न नसके परीक्षा नै स्थगित गर्ने गरिएको छ । ‘परीक्षा रोकेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन,’ शिक्षाविद् आचार्यले थपे, ‘कक्षा १२ कै परीक्षा गर्न सकिने थुप्रै विकल्प छन् ।’ अनलाइन सम्भव हुने विद्यार्थीलाई अनलाइन र सम्भव नहुनेलाई अफलाइन परीक्षा लिन सकिने उनको तर्क छ । अनलाइन गर्दा ४ लाखको संख्यामा रहेको तथ्यांक घट्ने र बाँकी विद्यार्थीलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर परीक्षा दिन लगाउन सकिने उनले बताए ।

परीक्षा बोर्डका अधिकारीहरूले कक्षा १२ को मात्रै परीक्षा स्थगित गराउन निर्देशन आएकाले त्यहीअनुसार गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारले निर्णय र निर्देशन दिए वैकल्पिक विधिबाट पनि परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सीसीएमसीलाई परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस गरेको थियो । सीसीएमसीले शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेपछि शिक्षाले परीक्षा बोर्डलाई परीक्षा रोक्न निर्देशन दिएको हो । ‘११ कक्षाको भन्दा पनि सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर १२ को परीक्षा गर्ने तयारी थियो,’ सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले भने, ‘निर्देशन, सुझाव र मागका आधारमा १२ को परीक्षा स्थगित गरियो ।’

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू अरू परीक्षा सञ्चालन गरेर कक्षा १२ को परीक्षामात्र स्थगित गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको दबाबले काम गरेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सीसीएमसीको बैठकमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले परीक्षा रोक्न जोडबल गरेका थिए । जबकि बोर्डले दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी रहेका केन्द्रमा अर्को विद्यालयमा उपकेन्द्र कायम गरेर परीक्षा गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै हठात् परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले मन्त्रालयले सीसीएमसीलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुन नसक्ने परीक्षाचाहिँ रोकिनुपर्छ भनेर मात्र सिफारिस गरेको दाबी गरे । ‘कक्षा १२ को परीक्षा मात्र रोक्ने हाम्रो निर्णय होइन, यो विषय स्वास्थ्यको मात्र नभएर सीसीएमसी र शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि जोडिएको विषय हो । त्यसैले हामीले त सिफारिस मात्र गरेको हो । निर्णय त सबैको उपस्थितिमा भएको बैठकले गरेको हो,’ उनले भने ।

कक्षा ११ पढाइ हुने ४ हजार ८ सय र क्याम्पसहरूमा एउटै केन्द्रमा ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी राखेर पनि परीक्षा भइरहेको छ । ५ सयभन्दा धेरै विद्यार्थी हुने कतिपय विद्यालयले कक्षा ११ को अनलाइन परीक्षा पनि लिएका छन् । ‘कक्षा ११ र १२ मा विद्यालयपिच्छे विद्यार्थी संख्या उस्तै हो, हामीले सकभर स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गरेर परीक्षा लिन खोजेका थियौं,’ अर्यालले भने, ‘परीक्षा रोक्नु भनेर लेखेरै आएपछि स्थगित गर्ने निर्णय भयो ।’

४ हजार ३ सय १५ विद्यालयमा १२ कक्षाको पठनपाठन हुन्छ । ती सबै विद्यालयमा केन्द्र कायम गरिएको थियो । तीमध्ये ३ हजार ४ सय विद्यालयमा एक सयभन्दा थोरै परीक्षार्थी थिए । २ हजार ३ सय ५८ विद्यालयमा त ५० जनाभन्दा थोरै विद्यार्थी छन् । २ सयभन्दा बढी विद्यार्थी रहेका ४ सय केन्द्रमा अर्को विद्यालयमा उपकेन्द्र बनाएर परीक्षा लिन लागिएको थियो । ‘सरकारले पनि होम सेन्टरमा परीक्षा लिनु भन्यो, अरू शिक्षण संस्थाले पनि परीक्षा लिइरहेका छन्, सार्वजनिक यातायात पनि चलेको छ भनेर हामीले अन्य विकल्पमा नगई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर परीक्षा लिने निर्णय गरेका थियौं,’ अर्यालले भने, ‘११ र १२ को परीक्षाको मोडालिटी केही फरक छैन, प्रश्नपत्र ११ मा विद्यालयले बनाएका छन्, १२ मा बोर्डले अनलाइनबाट पठाउने हो, फरक यति छ ।’

बोर्ड बैठकमा सहभागी शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले कक्षा १२ को स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको तर ११ को विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताए । सरकारले अनुमति दिए जस्तोसुकै लकडाउन भए पनि परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए । ‘बोर्डले मात्रै निर्णय गरेर पुग्दैन, सरकारले अनुमति दिनुपर्छ, कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ, परीक्षाका धेरै उपाय छन्,’ उनले भने ।

कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित भएपछि त्रिविलाई पनि परीक्षा रोक्न दबाब परिरहेको छ । शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुसालले दबाब परे पनि परीक्षा नरोकिने स्पष्ट पारे । ‘ठूला परीक्षा सकिए, थोरै परीक्षार्थी रहेका परीक्षा मात्रै बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले कडा लकडाउन नगरेसम्म परीक्षा रोकिँदैन ।’ स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै परीक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । त्रिविले लकडाउन नभए असोजसम्मै परीक्षा चलाउने योजना बनाएको छ । सोमबार सीसीएमसीले समेत त्रिविको परीक्षा केन्द्रको अनुगमन गरेको थियो । ‘थोरै थोरै विद्यार्थी छन्, एउटा केन्द्रमा बढीमा ५ सयसम्म विद्यार्थी हुँदा परीक्षा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

यसैबीच, सत्तारूढ दलनिकट विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीलाई खोप दिने विषयमा सोमबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेविसंघ, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियु, समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल छैटौंले प्रवेशपत्रका आधारमा खोप दिएर परीक्षा सञ्चालन गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।