साझा न्यूनतम कार्यक्रम– मेडिकल कलेजका सम्बन्धनको पुनरावलोकन हुने - समाचार - कान्तिपुर समाचार

साझा न्यूनतम कार्यक्रम– मेडिकल कलेजका सम्बन्धनको पुनरावलोकन हुने 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनका लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै विगतमा मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ, 'राज्यको नीतिविपरीत दिइएका मेडिकल कलेजका सम्बन्धनको पुनरावलोकन गर्ने ।'

डा. गोविन्द केसी लगायतले कतिपय मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । चालु मेडिकल कलेजलाई बलियो र सम्पन्न बनाउँदै राजनीतिक प्रभावका आधारमा व्यापार गर्न खोलिएका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने उनीहरूको माग थियो ।

त्यस्तै, प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक बेरोजगारलाई ऋण दिने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

काठमाडौंको खानेपानी अभावको अन्त्य गर्नका लागि पुनर्निर्माणको काम थाल्ने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ । 'मेलम्ची आयोजनाको पुनर्निर्माण शीघ्र गर्ने, ग्रामीण बस्तीमा स्वच्छ पिउने पानी पुर्‍याउने,' साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ ।

महिलाविरूद्धका सम्पूर्ण विभेदकारी कानुन अन्त्य गर्ने, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका अधिकार सुनिश्चित गर्ने पनि सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७८ १७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साझा न्यूनतम कार्यक्रम- 'संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीनलाई भूमि दिने' [पूर्णपाठ]

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले भूमिहीनलाई भूमि दिने भएको छ । सरकार सञ्चालनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनले सार्जनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र कार्यविधिमा भूमिहीनलाई भूमि दिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ, 'संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीनलाई भूमि दिने । मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानका लागि आर्थिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने ।'

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग खारेज गरेकोमा सरकारको आलोचना भइरहेको बेला सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई भूमि दिने कार्यक्रम ल्याएको हो ।

त्यस्तै, डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद्‌ पूर्वसतर्कता प्रणाली लागू गर्ने र बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती निर्माण थाल्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा संरचना लागू गर्ने, गरिब घर परिवारलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, निजी विद्यालयमा अभिभावकलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्ने र पदोन्नति प्रणाली व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालय ऐनमा सुधार गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७८ १७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×