सरकार सञ्चालनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र कार्यविधि सार्वजनिक

कार्यक्रममा कार्यदल संयोजक एवं नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले साझा कार्यक्रम र कार्यविधि वाचन गरे थिए ।

सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु, मन्त्रीहरु र कार्यदलका संयोजकलगायतको आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको थियो ।

कार्यदलले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवालगायत शीर्ष नेतृत्वलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो । प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारका प्राथमिकतालाई समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रियहितको सम्वर्द्धन, संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रुपान्तरण, तत्कालिक राहत पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका विषयलाई प्रतिवेदनमा मुख्यरूपमा समेटिएको छ । गठबन्धनलाई कसरी दीगो बनाउने भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । वर्तमान सरकारमा मन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । कांग्रेसका महामन्त्री खड्का संयोजक रहेको सात सदस्यीय कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

गठबन्धनले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचारधीन सबै ऐन तीन महिनाभित्र पारित गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने र आवश्यक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, उखु उत्पादक किसानको समस्या समाधान गर्ने र कृषि बीमाको व्यवस्था गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने पनि गठबन्धनको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

'ऊर्जा र जलस्रोत विकासलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाउने,' साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ, 'गुणस्तरीय निर्माण सुनिश्चित गर्ने, पूर्वाधार निर्माण ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै भत्केको मर्मत गर्नुपर्ने । पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग र काठमाडौं रिङरोड विस्तारका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने ।'