सरकार सञ्चालनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र कार्यविधि सार्वजनिक- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकार सञ्चालनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र कार्यविधि सार्वजनिक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकार सञ्चालनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले तयार गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र कार्यविधि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा कार्यदल संयोजक एवं नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले साझा कार्यक्रम र कार्यविधि वाचन गरे थिए ।

सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु, मन्त्रीहरु र कार्यदलका संयोजकलगायतको आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको थियो ।

कार्यदलले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवालगायत शीर्ष नेतृत्वलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो । प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारका प्राथमिकतालाई समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रियहितको सम्वर्द्धन, संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रुपान्तरण, तत्कालिक राहत पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका विषयलाई प्रतिवेदनमा मुख्यरूपमा समेटिएको छ । गठबन्धनलाई कसरी दीगो बनाउने भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । वर्तमान सरकारमा मन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । कांग्रेसका महामन्त्री खड्का संयोजक रहेको सात सदस्यीय कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

गठबन्धनले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचारधीन सबै ऐन तीन महिनाभित्र पारित गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने र आवश्यक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, उखु उत्पादक किसानको समस्या समाधान गर्ने र कृषि बीमाको व्यवस्था गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने पनि गठबन्धनको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

'ऊर्जा र जलस्रोत विकासलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाउने,' साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ, 'गुणस्तरीय निर्माण सुनिश्चित गर्ने, पूर्वाधार निर्माण ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै भत्केको मर्मत गर्नुपर्ने । पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग र काठमाडौं रिङरोड विस्तारका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने ।'

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७८ १७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चलाई प्रधानन्यायाधीशको जवाफ- अध्यादेशबमोजिमका नियुक्ति संवैधानिक [पूर्णपाठ]

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक परिषद्का सदस्य चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक परिषद्‌मा भएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । फाइल तस्बिर ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निशान्त बाबु खड्काले संवैधानिक आयोगहरूमा संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि गरेका सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले परिषद् सदस्यका हैसियतमा जवाफ पेस गरेका हुन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रधानन्यायाधीशको जवाफ प्राप्त भएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

'संविधान मूल कानुनका साथै सरकारका सबै अड्डा, निकाय र पदाधिकारीको अधिकारको स्रोत भएकोले संविधानका प्रावधानको अक्षरसः पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ,' सभामुखले दायर गरेको रिटको जवाफमा प्रधानन्यायाधीशले लेखेका छन्, 'संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेशको सम्बन्धमा निवेदकले उठाएका विषय संघीय संसद्ले‌ विचार गर्न सक्ने र आवश्यक निर्णय दिन सक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनि निवेदकले निवेदनमा लिएको दाबी मनासिव छैन ।'

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पुगेको जवाफमा संविधानको व्यवस्थाबमोजिम जारी भएको अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार बसेको परिषद्का काम कारबाही गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने लेखिएको छ । परिषद्‌मा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको निर्णय हुन सक्नेछ भन्ने अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको र सोहीअनुसार संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको प्रधानन्यायाधीशको भनाइ छ । 'मिति २०७७।०८।३० मा बसेको बैठकको निर्णय उक्त बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको र उपस्थित सबैको सर्वसम्मतिको आधारमा निर्णय भएको अवस्था एकातर्फ रहेको छ भने अर्कोतर्फ तत्काल बहाल रहेका पदाधिकारीको बहुमत सदस्यको सर्वसम्मतिबाट निर्णय भएको अवस्था हुँदा मिति २०७७।०८।३० गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नै नपुगी बैठक बसी निर्णय गरेकोले प्रारम्भिक रुपममै उक्त बैठक अवैध रहेको भनि लिएको जिकिर कानुनसम्मत नरहेकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ,' लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी थिइन् । सोही दिन साँझ अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस भएको थियो । अध्यादेश बमोजिम भएका नियुक्ति सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदन २०७७ माघ २३ गते सभामुख सापकोटाको रिट दर्ता भएको थियो ।

त्यसबीचमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो भने अध्यादेशबमोजिम विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरिएको थियो । ती नियुक्तिको संसदीय सुनुवाइसम्म हुन पाएको थिएन । सभामुखले त्यसरी नियुक्ति गर्दा आफ्नो हकमा आघात पुगेको भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानसम्मत नियुक्ति भएको भन्दै लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्, 'नेपालको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्लाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर संवैधानिक परिषद् ( काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ र उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको मर्म र भावना अनुसार परिषद्को बैठक र निर्णयसम्बन्धी कार्यविधिको पालना गरी संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट भए गरेका निर्णय कामकारवाहीले निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात पुग्न नगएको ।'


प्रकाशित : श्रावण २४, २०७८ १६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×