समान अधिकार माग्दै लन्डनमा भूतपूर्व गोर्खाले थाले आमरण अनशन

आमरण अनशनमा भूपू गोर्खाहरू ज्ञानराज राई र धनबहादुर गुरुङ एवं गोर्खा एकल महिला पुष्पा राना घले छन् । राई सन् २०१३ मा पनि भोक हडतालमा उत्रिएका थिए । राईले आफू अस्वस्थ रहे पनि समान अधिकारका लागि आमरण अनशन बसेको बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार नै सत्याग्रहका प्रमुख संयोजक राईलाई बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिइने जनाउँदै भोक हडताललगायत विरोध कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो । पेन्सन समानतालगायत समाधान हुन बाँकी विषयबारे नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्र सहसचिव निर्मलराज काफ्लेले लेखेको पत्रमा संयुक्त प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आगामी चरणको वार्ताका लागि बेलायत सरकारलाई शनिबारै पत्राचार गरिएको उल्लेख छ ।

प्रमुख संयोजक राईले बेलायत सरकारले विगतका पटकपटकको अनुरोध पनि बेवास्ता गरेको जनाउँदै विश्वस्त हुन नसकेकाले भोक हडतालमा उत्रनुपरेको जनाए । ‘हामी बेलायतबाट आधिकारिक जवाफसहित दुई सरकारबीच वार्ता हुने मिति र उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरिए मात्र भोक हडताल छाड्छौं,’ उनले भने ।

भूतपूर्व गोर्खाहरूले ९ नोभेम्बर १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको भावनाअनुसार समान अधिकार पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । सन् २०१८ मा बेलायत र नेपाल सरकार एवं भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक प्राविधिक समितिले पटकपटकको वार्तापछि तयार गरेको १३ बुँदे प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । भूतपूर्व गोर्खाहरू उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छन् ।

के छ १३ बुँदे प्रतिवेदनमा ?

– २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले दर्जाअनुसारको समान पेन्सन पाउनुपर्ने ।

– २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले ब्रिटिस अफिसरसरह दर्जाअनुसारको पेन्सन पाउनुपर्ने ।

– १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको आनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जाअनुसारले पाउनुपर्ने ।

– अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिससमान लिवरल र डिसएबिलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनुपर्ने । साथै अन्य पेन्सनहरू जस्तै– विधवा, मेडिकल आदि सबै खाले पेन्सनहरू ब्रिटिस सिपाहीसरह पाउनुपर्ने ।

– सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोर्खाहरूले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनुपर्ने ।

– सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोर्खाहरूले ब्रिटिस सिपाहीसरह ‘प्रिजभ्र्ड’ पेन्सन पाउनुपर्ने ।

– ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहँदा नेसनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय बिमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाहीसरह तलब नदिएको हुँदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनुपर्ने ।

– ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन तुरुन्त ब्रिटिस सिपाहीसरह बनाउनुपर्ने ।

– ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुँदा त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि सद्भावना पेमेन्ट दर्जा र नोकरीको अवधिअनुसार पाउनुपर्ने ।

– पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर निधन भइसकेका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरीहरूले सद्भावना पेमेन्ट (गुडविल) पाउनुपर्ने ।

– ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले ब्रिटिस गोर्खाहरूका लागि मेडिकल सुविधा भारतीय गोर्खाहरूले नेपालमा पाएसरह दिनुपर्ने ।

– ३० वर्षभन्दा माथि उमेरका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय भिसा दिनुपर्ने ।

– भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुविधा मिलाउनुपर्ने ।

– भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूले पाउने पेन्सन भारतीय रिजर्भ बैंकमा नभई सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।