समान अधिकार माग्दै लन्डनमा भूतपूर्व गोर्खाले थाले आमरण अनशन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समान अधिकार माग्दै लन्डनमा भूतपूर्व गोर्खाले थाले आमरण अनशन

नवीन पोखरेल

लन्डन — समान अधिकारका लागि आन्दोलनरत भूतपूर्व गोर्खाहरूले बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि आमरण अनशन सुरु गरेका छन् । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा १७ दिन रिले अनशन बसेपछि उनीहरूले शनिबारदेखि आमरण अनशन थालेका हुन् । 

आमरण अनशनमा भूपू गोर्खाहरू ज्ञानराज राई र धनबहादुर गुरुङ एवं गोर्खा एकल महिला पुष्पा राना घले छन् । राई सन् २०१३ मा पनि भोक हडतालमा उत्रिएका थिए । राईले आफू अस्वस्थ रहे पनि समान अधिकारका लागि आमरण अनशन बसेको बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार नै सत्याग्रहका प्रमुख संयोजक राईलाई बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिइने जनाउँदै भोक हडताललगायत विरोध कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो । पेन्सन समानतालगायत समाधान हुन बाँकी विषयबारे नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्र सहसचिव निर्मलराज काफ्लेले लेखेको पत्रमा संयुक्त प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आगामी चरणको वार्ताका लागि बेलायत सरकारलाई शनिबारै पत्राचार गरिएको उल्लेख छ ।

प्रमुख संयोजक राईले बेलायत सरकारले विगतका पटकपटकको अनुरोध पनि बेवास्ता गरेको जनाउँदै विश्वस्त हुन नसकेकाले भोक हडतालमा उत्रनुपरेको जनाए । ‘हामी बेलायतबाट आधिकारिक जवाफसहित दुई सरकारबीच वार्ता हुने मिति र उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरिए मात्र भोक हडताल छाड्छौं,’ उनले भने ।


भूतपूर्व गोर्खाहरूले ९ नोभेम्बर १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको भावनाअनुसार समान अधिकार पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । सन् २०१८ मा बेलायत र नेपाल सरकार एवं भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक प्राविधिक समितिले पटकपटकको वार्तापछि तयार गरेको १३ बुँदे प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । भूतपूर्व गोर्खाहरू उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छन् ।

के छ १३ बुँदे प्रतिवेदनमा ?

– २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले दर्जाअनुसारको समान पेन्सन पाउनुपर्ने ।

– २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले ब्रिटिस अफिसरसरह दर्जाअनुसारको पेन्सन पाउनुपर्ने ।

– १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको आनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जाअनुसारले पाउनुपर्ने ।

– अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिससमान लिवरल र डिसएबिलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनुपर्ने । साथै अन्य पेन्सनहरू जस्तै– विधवा, मेडिकल आदि सबै खाले पेन्सनहरू ब्रिटिस सिपाहीसरह पाउनुपर्ने ।

– सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोर्खाहरूले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनुपर्ने ।

– सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोर्खाहरूले ब्रिटिस सिपाहीसरह ‘प्रिजभ्र्ड’ पेन्सन पाउनुपर्ने ।

– ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहँदा नेसनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय बिमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाहीसरह तलब नदिएको हुँदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनुपर्ने ।

– ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन तुरुन्त ब्रिटिस सिपाहीसरह बनाउनुपर्ने ।

– ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुँदा त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि सद्भावना पेमेन्ट दर्जा र नोकरीको अवधिअनुसार पाउनुपर्ने ।

– पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर निधन भइसकेका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरीहरूले सद्भावना पेमेन्ट (गुडविल) पाउनुपर्ने ।

– ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले ब्रिटिस गोर्खाहरूका लागि मेडिकल सुविधा भारतीय गोर्खाहरूले नेपालमा पाएसरह दिनुपर्ने ।

– ३० वर्षभन्दा माथि उमेरका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय भिसा दिनुपर्ने ।

– भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुविधा मिलाउनुपर्ने ।

– भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूले पाउने पेन्सन भारतीय रिजर्भ बैंकमा नभई सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७८ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस महाधिवेशन ३ महिना सार्न गृहकार्य

युवा नेताहरुसँग सभापति देउवाले भने– ‘निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर पार्टीभित्र छलफल गर्छु’
लकडाउनको समयलाई शून्य अवधि गणना गर्न सकिने विषयमा छलफल
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसले केन्द्रीय महाधिवेशन तीन महिना सार्ने तयारी गरेको छ । तोकिएको मिति भदौ १६–१९ मा महाधिवेशन हुने सम्भावना टरेपछि पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने गृहकार्य गरेका हुन् । 

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताले कानुनी आधारबिना महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्न नहुने अडान राख्दै आएपछि देउवा औपचारिक रूपमा बोल्न भने सकेका छैनन् । संस्थापन पक्षका नेताहरू महाधिवेशन सार्नेमा सहमत छन् ।

देउवाले केही दिनअघिसम्म तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने बताउँदै आएका थिए । कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमण तथा क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंग्याउन सकस परेपछि भने देउवा महाधिवेशन सार्न तयार देखिएका छन् । आफूलाई भेट्न आएका युवा नेतासँग शुक्रबार देउवाले महाधिवेशन सार्ने विकल्पबारे निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरिरहेको बताएका थिए । ‘निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर पार्टीभित्र छलफल गर्छु,’ भेटमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘जे राम्रो हुन्छ, छलफलबाटै गर्ने हो ।’

महाधिवेशन गराउन नचाहेको मुद्दा बनाउन सक्ने हुनाले पौडेलको सहमतिबेगर वैकल्पिक प्रस्ताव ल्याउन भने देउवा हच्केका छन् । पौडेल र उनीपक्षीय केही नेताहरूले वैधानिक व्यवस्थाबाहिरबाट कार्यकाल बढाउँदा पार्टी जोखिममा पर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसबाट बचाउन विशेष महाधिवेशनमार्फत छोटो समयका लागि तदर्थ समिति बनाउन सकिने विकल्प उनीहरूको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार साढे पाँच वर्षभित्र राजनीति दलले केन्द्र र प्रदेश कार्यसमितिको निर्वाचन अनिवार्य गर्नुपर्छ । कांग्रेसको विधानले ४ वर्षको मात्रै कार्यकाल राखेको छ । तर महाधिवेशन नभएको अवधि आगामी भदौ २३ बाट साढे पाँच वर्ष पूरा हुँदै छ । त्यसपछि कार्यकाल बढाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छैन ।

नेताहरूले केही कानुन व्यवसायीसँग पनि छलफल गरेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा ५० हजार जरिवाना तिरे महाधिवेशन गर्ने समय ६ महिनासम्म लम्ब्याउन सकिने प्रावधान छ । उक्त प्रावधान संविधानसँग बाझिने भएकाले त्यस्तो बाटो अपनाउँदा पनि जोखिम बढ्ने नेताहरूको भनाइ छ । संविधानसँग बाझिने कानुन अमान्य हुन्छ । गत वर्ष लकडाउनको समयलाई शून्य अवधिमा गणना गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाउन सकिने विकल्पमा पनि नेताहरूले छलफल थालेका छन् । अदालतको यो आदेश कर तिर्ने समयसीमाको सवालमा आएको थियो ।

यसैलाई थप व्याख्या गराउने गरी अदालती प्रक्रियामा जान सकिने बारेमा पनि छलफल चलेको छ । कतिपय नेताले एमाले र माओवादी केन्द्रले ६/७ वर्षसम्म पनि महाधिवेशन नगरेको प्रसंग ल्याउँदै केन्द्रीय कार्यसमितिबाटै म्याद थप्न सकिने पनि बताएका छन् । विशेष महाधिवेशनको वैकल्पिक प्रस्तावसँग भने देउवा सहमत छैनन् । पौडेलसहितका केही नेताले १३ औं महाधिवेशनकै मतदाताबाट केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्ने गरी यस्तो प्रस्ताव गर्दा देउवाले ठाडै अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

भदौ २३ बाट पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिकै वैधानिकता संकटमा पर्ने भएकाले विशेष महाधिवेशनमार्फत केन्द्रीय पदाधिकारी चयन गर्नु नै उपयुक्त विकल्प भएको नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए । ‘तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने कुरा त मैले सपनामा पनि चिताएको छैन । सभापतिले गर्नुहुन्छ भने त्यसका लागि पनि हामी तयार छौं,’ केसीले भने, ‘अन्य कानुनी विकल्प छन् भने त्यसमा जान सकिन्छ । तर वैधानिक आधारबिना नै कार्यकाल बढाउने कुरा पार्टीलाई जोखिममा धकेल्ने काम हो । कांग्रेसलाई ड्यामेज गर्न चारैतिर आँखा गाडेर बसेका बेला हामीले जोखिम उठाउने बाटो लिन हुन्न ।’

पौडेल र केसीसहित केही नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव बढाए पनि आफ्नै समूहभित्र सर्वसम्मत छैन । संस्थापन पक्षका अधिकांश नेता विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छैनन् । ‘हुन सक्ने भए त नियमित अधिवेशन गर्दा नै बढी तार्किक हुन्छ,’ संस्थापनपक्षीय नेता एनपी सावदले भने, ‘अहिले जुनसुकै प्रक्रियाबाट पनि निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न सकिने अवस्था छैन ।’ देउवा महाधिवेशन लामो समय लम्ब्याउने पक्षमा छैनन् । प्रधानमन्त्री भएकै समयमा महाधिवेशन गराउँदा आफ्ना लागि अनुकूल हुने बुझाइ उनमा देखिन्छ । ‘मंसिरभन्दा टाढा महाधिवेशनको तिथि लैजान हुन्न भन्नेमा उहाँ (देउवा) सचेत हुनुहुन्छ,’ उनीनिकट एक नेताले भने, ‘कानुनी रूपमा जोखिममा नपर्ने गरी कसरी कार्यतालिका सार्ने सकिन्छ भन्नेमा अहिले छलफल चलिरहेको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७८ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×