राराछेउको होटलको म्याद थप्ने निर्णयविरुद्ध रिट

रारा तालवरपरका सबै भौतिक संरचना हटाउने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको योजना, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र हिमाली निकुञ्ज नियमावलीविपरीत जेठ ७ गते मन्त्री आलेले मुगुका एमाले सांसद गोपाल बमको उक्त होटलको म्याद ५ वर्ष थपिदिएका थिए ।

उक्त निर्णय बदर माग गर्दै ‘इन्भाइरोमेन्ट ल सोसाईटी नेपाल’ का सदस्य अधिवक्ता रामकुमार आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, रारा निकुञ्ज र डाँफे गेस्ट हाउस प्रालिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ६ मा तोकिएबमोजिमको कार्यविधि नबनाई निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र कसैलाई होटल, लज र सार्वजनिक यातायात चलाउन दिन नपाइने उल्लेख छ । सरकारले अहिलेसम्म निकुञ्ज–आरक्षभित्र सेवा सञ्चालन गर्न दिने गरी त्यस्तो कार्यविधि बनाएको छैन ।

अधिवक्ता आचार्यले ऐनको दफा ६ को प्रक्रिया पूरा नगरी त्रुटिपूर्ण कार्य गरेकाले र निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भएर निकुञ्जभित्र होटल चलाउन दिएको देखिएकाले निर्णय बदर माग गरिएको बताए । ‘रारा निकुञ्जभित्र रहेको सिमसार सूचीमा सूचीकृत रारा ताल, तालको सौन्दर्यसाथै जलचर प्राणी र समग्र निकुञ्ज क्षेत्रलाई असर पार्नेगरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा निजी तवरले प्रयोग गर्ने गलत नियत राखेको हुँदा होटलको म्याद थप गर्ने निर्णय रोकी रारा तालको प्राकृतिक सौन्दर्य संरक्षण कायम राख्न माग गर्दछु,’ रिटमा भनिएको छ ।

निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक दीपककुमार खरालले मन्त्रालयका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिटबारे जवाफ दिइएको बताए । सर्वोच्चले रिटमा उठाइएका विषयमा मन्त्रालय, विभाग र निकुञ्ज कार्यालयसँग जवाफ मागेको थियो । निकुञ्ज विभागले सात महिनाअघि स्वीकृत गरेको ‘रारा ताल रामसार साइटको ५ वर्षे व्यवस्थापन योजना प्रतिवेदन (सन् २०२१–२०२५) मा’ तालको छेउमा रहेका दुई होटल (डाँफे र हेरिटेज) सहित निकुञ्ज र नेपाली सेनाको गुल्म त्यहाँबाट मध्यवर्ती क्षेत्रमा सार्ने उल्लेख छ । १४ वर्षअघि रामसार सूचीमा सूचीकृत रारा तालको संरचना, जैविक–विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणाली जोगाउन कोर क्षेत्रमा रहेका सबै संरचना बाहिरी क्षेत्र (मध्यवर्तीक्षेत्र) मा सार्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

त्यसविपरीत आलेले अघिल्लोपटक थपिएको म्याद डेढ महिना बाँकी छँदै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरुको सुझावविपरीत म्याद थप गरिदिएका थिए । सचिव पेमनारायण कँडेल र विभागका महानिर्देशक दीपककुमार खरालसहितका अधिकारीहरुले कानुनत: म्याद थप गर्न नमिल्ने भन्दै निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

मन्त्री आलेले होटल सञ्चालक बमले मन्त्रीलाई लेखेको निवेदनमै ५ वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गर्दै तत्काल पक्रिया अघि बढाउन विभागलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसअनुसार विभागले म्याद थपको सम्झौता गर्न रारा निकुञ्ज कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न विभागले पत्राचार गरे पनि प्रमुख संरक्षण अधिकृत बद्रीविनोद दाहालले होटलसँग म्याद थपको सम्झौता गरिसकेका थिएनन् । ‘मिडिया, स्थानीयहरुमा म्याद थपको विरोध भइरहेकाले सम्झौता भइसकेको थिएन,’ दाहालले भने ।

संघीय प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत रामसार सूचीमा सूचीकृत रारा तालको जैविक–विविधता जोगाउन कोर एरियाका सबै संरचना हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिका १२ जना सदस्यहरुले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । अध्ययनका क्रममा रारा क्षेत्रका स्थानीयले जतिसक्दो चाँडो संरचना हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘रारा ताल रामसार साइट व्यवस्थापन योजना’ मा तालसँगै रहेका होटलमा दिनहुँ हुने भीड, निकुञ्ज कार्यालय र सेनाको गुल्मका कारण तालको संचरना र जैविक विविधतामा असर गरेकाले हटाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

^{तस्बिर सौजन्यः रारा ताल रामसार साइट व्यवस्थापन योजना प्रतिवेदन ।}

रारा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले पनि तालको स्वरूप यथावत् राख्न जतिसक्दो चाँडो सबै संरचना त्यहाँबाट हटाउन सुझाव दिएका थिए । मानवीय चापले तालको स्वरूप बिगार्न सक्ने भन्दै २०३४ सालमा ताल छेउका रारा र छाप्रु गरी दुई गाउँका करिब २ सय परिवारलाई बर्दियाको तारा ताल स्थानान्तरण गरिएको थियो । ती बस्ती पछि बाँकेको चिसापानी र गाबर भ्याली सारिएका छन् ।