कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रिय सभाबाट तथ्यांक विधेयक पारित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाले बुधबार तथ्यांक विधेयक, २०७८ पारित गरेको छ । तथ्यांक ऐन, २०१५ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक विधायन व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाबाट तथ्यांक विधेयक पारित

सर्वसम्मतिबाट पारित गरिएको उक्त विधेयकलाई अब प्रतिनिधिसभामा लगिनेछ । सांसद कोमल वलीले तथ्यांक विधेयकलाई विज्ञहरूसित मिहिन रूपमा छलफल गरेर अन्तिम रूप दिइएको बताइन् । ‘यो विधेयकमा निकै महत्त्वपूर्ण विषय पनि थप गरिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसमा तथ्यांकसम्बन्धी राष्ट्रिय मानक, गुणस्तर, तथ्यांकको क्षेत्रगत वर्गीकरणका साथै तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण र नतिजा प्रकाशन विधिहरू छन् ।

प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको भू–पहिचान संकेत नम्बर राख्ने, नमूना छनोट प्रक्रिया र विधिलगायत धेरै विषय थप गरिएका छन् ।’ विधेयकमा जुन कुनै निकायले मनलाग्दी परिभाषाका आधारमा तथ्यांक लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘माथिदेखि तलसम्म एउटै मापदण्ड कायम गर्न विधेयकले ध्यान दिएको छ,’ सांसद वलीले भनिन्, ‘संविधानले संघको तथ्यांक विभागलाई नियमन गर्ने, मापदण्ड तोक्ने अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकारलाई मद्दत पुगोस् भनेर यो विधेयक ल्याइएको हो ।’

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७८ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?