अन्योलमा कांग्रेस महाधिवेशन : चर्चामा दुई विकल्प

अझै यसमा रहेका विवादहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले टुंग्याउन सकेको छैन । सस्यता छानबिन समितिमा रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलकाअनुसार सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा १३ निर्वाचन क्षेत्र र १ सय १० वटा वडामा क्रियाशील सदस्यता विवाद रहेका छन् । पौडेलले भने, ‘हामीले विवादहरूसहितको क्रियाशील सदस्यहरूको सूची पार्टी सभापतिलाई बुझाइसकेका छौं । अब उहाँले जति छिटो क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद टुंग्याउनुहुन्छ त्यति नै चाँडो महाधिवेशनको माहोल सिर्जना हुनसक्छ ।’

महाधिवेशनको पहिलो सर्त नै क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली प्रकाशन हो । त्यसका लागि क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको विवाद सुल्झाउन आवश्यक छ । जुन अहिलेसम्म सुल्झिनुको सट्टा बल्झिरहेको छ । यसैबाट कांग्रेसको महाधिवेशन अन्योलपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ ।

साउन १२ गतेका लागि तोकिएको कांग्रेसको वडा अधिवेशन प्रभावित भइसकेको छ । उता वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवको संयोजकत्वमा पार्टीले महाधिवेशन निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको भए पनि उक्त समितिले तयारीको काम नपाएको बताइँदै छ । समिति सदस्यहरुकाअनुसार उनीहरूलाई क्रियाशील सदस्यको अन्तिम सूची दिएको कम्तीमा २० दिनपछि मात्र महाधिवेशन प्रक्रिया सुरू गर्न सकिन्छ ।

डेढ वर्षदेखि कोरोना महामारी छ । कांग्रेसले महामारीअघि नै आफ्नो महाधिवेशन गरिसक्नुपर्थ्यो । त्यो त गरेन, गरेन थपिएको एक वर्षमा पनि महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चुन्न सकेन । अहिले कोरोना महामारीको अवधिलाई शून्य समय मानेर समय थप्ने कसरत भइरहेको छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई विश्वासमा लिन खोजिएको छ ।

एकजना केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘चार वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने महाधिवेशन साढे पाँच वर्षमा पनि गर्न नसक्नु नेतृत्वको असफलता हो । अयोग्यता हो । केन्द्रीय कार्यसमितिको कमजोरी हो । बहाना जे जे गरे पनि, जसले जसलाई महाधिवेशन गर्न नसकेको दोषारोपण गरे पनि यो केन्द्रीय कार्यसमितिकै असफलता हो । नेतृत्वकै नालायकी हो । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रतिको अटेरी हो ।’

कांग्रेसका नेताहरु अहिले एमालेको महाधिवेशन भएको सात वर्ष भयो भन्ने तर्क झिकेर पनि बसेका छन् । ‘आफूले मुलुकको संविधान, कानुन र आफ्नै पार्टी विधानमा उल्लेखित पार्टी महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्थालाई माने त भै गयो नि ! अरुलाई देखाएर किन आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न खोज्नु ? अर्का एकजना नेताले भने, ‘नेतृत्वले पार्टीलाई यति कमजोर बनायो कि निर्वाचन आयोगले महाधिवेशन सुरु गर भन्यो भने मात्र सुरु गर्ने भए । केही नेताहरु आफ्ना प्रतिनिधिलाई निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसित सम्पर्क गरेर महाधिवेशन सार्ने चाँजोपाँजो मिलाउन लागेको कुरा पनि सुनिँदै छ । यसो हो भने यो दुर्भाग्य हो ।’

यस्तो अन्योलपूर्ण अवस्थामा कांग्रेस महाधिवेशन तत्काल हुने नहुने अन्योल छ । तर कांग्रेस नेतृत्व भदौ तेस्रो साता वडा अधिवेशन गरेर महाधिवेशन प्रक्रिया आरम्भ गर्ने र पार्टीलाई अवैध हुनबाट जोगाउने र यो प्रक्रियालाई मंसिरमा सम्पन्न गर्ने दाउमा रहेको छ ।

भदौ तेस्रो साता वडा अधिवेशन आरम्भ गर्ने र त्यसपछि लम्बाउने विकल्प नेताहरुबीच छलफलमा छ । किनकि, यसबीचमा दसैं, तिहार, छठजस्ता पर्वै–पर्व पर्छन् । यस्तो भयो भने भदौमा आरम्भ भएको महाधिवेशन प्रक्रिया मंसिरसम्म मात्र सम्पन्न हुन सक्छ । वडादेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा वडा, गाउँ/नगर, प्रदेश क्षेत्र, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म अधिवेशनका चरणहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘अब छिट्टै केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको संशोधित मिति तय गर्ने छ । यत्ति चाहिँ हो भदौबाट महाधिवेशन प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ ।’

अब के गर्ने ?

कोरोना कहर मत्थर भइसकेको छैन । यसबाट बच्न निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था छ । भीडभाड गर्ने माहोल छैन । यस्तो परिस्थितिमा महाधिवेशन गर्ने वैकल्पिक उपायहरु केही छन् ? ‘अझै ६/७ महिना ठूलठूला बैठक, भेला र आमसभा गर्ने परिस्थिति नभएको हुँदा वडादेखि जिल्लासम्मका अधिवेशनहरु दुरी कायम गरेर सम्पन्न गर्न सकिन्छ’, पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन प्रविधिको प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ । यसका लागि पार्टीको प्रचार विभागले आफ्नै सफ्टवेयर निर्माण गरिसकेको छ ।’

५–७ हजार मानिस एकै ठाउँमा भेला भएर महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने परिस्थिति नभएकाले प्रविधिमैत्री महाधिवेशन गरौं भन्ने आफ्नो आग्रहलाई नेतृत्वले मानिदियो भने कोरोना कहरकैबीच इलेक्ट्रोनिक भोटिङबाट प्रदेश र केन्द्रको अधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिने प्रवक्ता शर्मा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अब प्रविधिबाट भाग्नै हुँदैन । यसलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । कोरोना कहरलाई अवसरका रुपमा लिँदै महाधिवेशनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ । यसलाई पार्टीले परम्परा नै बनाउँदा वेश हुन्छ ।’

महाधिवेशनलाई नीति महाधिवेशन र नेतृत्व छनोट महाधिवेशनका रुपमा अगाडि बढाउने विषयमा पनि युवापङ्तिमाझ छलफल हुन थालेको छ । यस्तो महाधिवेशन ६/६ महिनाको फरकमा गर्न सकिने छ । नीति महाधिवेशनमा ५–७ हजार प्रतिनिधि एकै ठाउँमा भेला भएर ३/४ दिन बहस छलफल गर्न सकिने र नेतृत्व छनोट महाधिवेशन भने इलेक्ट्रोनिक भोटिङबाट सम्पन्न गर्न सकिने विषयमा युवा नेतृत्वबीच छलफल हुने गरेको छ । तर, इलेक्ट्रोनिक भोटिङमा जान नेतृत्व किन डराइरहेको छ । किनकि मुख्य नेताहरू अझै प्रविधिमैत्री महाधिवेशनलाई आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनन् ।