आयोग खारेजीपछि भूमिहीनलाई लालपुर्जा नपाउने चिन्ता

पछिल्लोपटक २०७६ मा गठित आयोग खारेज भएपछि उनले लालपुर्जा पाउने आस मारेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा उनको १८ रोपनी जग्गा अधिग्रहणमा परेको थियो । अब उनको कीर्तिपुरमा एक आनाको घर मात्र बाँकी छ । सरकार परिवर्तनपछि सुकुम्बासी आयोग मात्र होइन घरजग्गा दर्ता समितिसमेत खारेजीमा पर्दै आएका छन् ।

२०७५ मा कलंकीका प्रमुख मालपोत अधिकृतको अध्यक्षतामा स्वबासी घरजग्गा दर्ता समिति कीर्तिपुर गठन भयो । केशरत्न वज्राचार्य कीर्तिपुरका प्रतिनिधि थिए । उनले जग्गा दर्ता गर्न ३ सय १२ जनाको फाइल अगाडि बढाए । सूचना प्रकाशित गरे । वडाबाट सिफारिस, सर्जमिनलगायत सबै प्रक्रिया पुर्‍याए । तर निर्णय गर्ने बेलामा २०७६ मा आयोग गठन भएपछि समिति खारेज भयो । उनी भन्छन्, ‘कीर्तिपुरमा बेनिसा, बिर्ता, छुट जग्गा पनि थुप्रै छन् । आयोग गठन भएपछि खुसी लागेको थियो । किनकि समितिलाई स्वबासी जग्गा दर्ता गर्ने मात्र अधिकार थियो । तर आयोगको पनि काम अपूरो हुँदै खारेज भएपछि दुःख लाग्यो ।’

किसानको जग्गा दर्ता गर्न विभिन्न समयमा गरी दुई दर्जनभन्दा बढी जग्गा दर्ता समिति गठन भइसकेका छन् । यी समिति पनि विभिन्न समयमा नयाँ आयोग गठनसँगै खारेजीमा पर्दै आएका छन् । सरकारले २०६९ मा बाँके, २०७२ मा कास्कीमा लेखनाथ नगरपालिका र नवलपरासीमा नयाँ बेलहानी तमासपुर गठन गरेको थियो । त्यसैगरी २०७४ मा बर्दियामा, २०७५ मा झापाको गौरादह नगरपालिका, महारानीझोडा, लखनपुरलगायत क्षेत्रमा गठन भएको थियो । त्यस्तै कास्कीको पोखरा महानगरपालिका, पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा पनि २०७५ मा समिति गठन भएको थियो ।

२०७६ मा महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका र अछाममा बन्यो । समिति मात्र नभई खारेज हुने आयोग पनि थुप्रै छन् । २०४७ मा आवास तथा भौतिक योजनामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भयो । २०५२, २०५३, २०५५ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णयबमोजिम गठन भयो । गणतन्त्रयता २०६६, २०६८, २०७१, २०७३ र २०७६ मा गरेर छुट्टाछुट्टै ९ वटा आयोग गठन भइसकेको तथ्यांक छ ।

यी आयोग पनि सरकार परिवर्तनसँगै विघटनमा पर्दै आएका छन् । समिति र आयोग खारेज हुँदा मुलुकभरका सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास, बेनिसा, छुट, स्वबासी र बिर्ता जग्गाधनी मर्कामा पर्दै आएका छन् ।