‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्दा आलोचना बढ्यो’

नेता रामशरण महतले पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिएर तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गर्दा नकारात्मक सन्देश गएको छ । सत्तारूढ दलका बीचमा शक्तिको बाँडफाँट चाँडै टुंग्याएर सरकारलाई तत्काल पूर्णता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लामो समय अनिर्णयको बन्दी हुनु हुन्न ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार गठनको तीन साता बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । अहिले प्रधानमन्त्रीको सहयोगीका रूपमा ५ मन्त्री मात्रै छन् । प्रधानमन्त्री देउवानिकट नेताहरूका अनुसार एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले निर्णय दिन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । सरकार निर्माणमा निर्णायक नेपाल पक्षलाई सँगै सरकारमा सहभागी गराउनुपर्नेमा सत्ताघटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जोड छ । एमालेमा पार्टी एकताको जारी प्रयास सफल हुने वा नहुने टुंगो लागेको छैन । एकता नभए नेपाल पक्ष सरकारमै सहभागी हुनेछ । नेपाल पक्षलाई पर्खंदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएपछि सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले पहिला सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा गठित सत्ता गठबन्धन दलको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई मंगलबार अन्तिम रूप दिएको छ । ‘सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने योजना र कार्यक्रम पहिचान गरेर अन्तिम रूप दिएका छौं,’ कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने, ‘सरकारले गर्ने कामलाई लिएर गठबन्धन दलहरूबीच कुनै किसिमको असमझदारी नहोस् भनेर साझा कार्यक्रम ल्याउन खोजिएको हो । अब यसलाई सार्वजनिक गर्ने चरणमा छौं ।’ सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई बुधबार वा बिहीबारसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँग सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम जोडिएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन, प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच सहमति हुनासाथ विस्तार हुने कुरा हो,’ लेखकले भने ।