बैंकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृतका लागि दबाब नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

बैंक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुँदा आफूहरुले हाल प्राप्त गरिरहेको सुविधामा कमी आउने भन्दै कर्मचारीहरूले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमाथि मंगलबार भएको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वेच्छाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन गएको अवस्थामा बाहेक सो कोषमा सूचीकृत हुन नचाहने बैंकहरूलाई सूचीकृत गराउने सम्बन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाही तथा निर्णयहरू प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नु पर्ने देखिएकाले,' भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

त्यसरी कोषमा सूचीकृत गर्दा कर्मचारीले प्राप्त गरिरहेको सुविधाहरूको उपभोगमा अन्यौलको अवस्था सिर्जना भई त्यस्तो सुविधाहरू प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले सरकारबाट यसबारे भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

'बैंकहरू कोषमा सूचीकृत हुँदा आफूहरूले हाल प्राप्त गरिरहेको सुविधामा कमी आउने भन्ने निवेदन दाबी छ । कर्मचारीले खाइपाइ आएको वा उपभोग गर्न पाउने सुविधा वा निजका पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू निजलाई मर्का पर्ने गरी घटाउन वा परिवर्तन गर्न नहुने भनी यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरूमा व्याख्या भई सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । यो सेवा विधिशास्त्रको स्वीकार्य मान्यता पनि हो,' अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुनु पहिला केही प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्ने भनेको छ । अन्तिम सुनुवाइका क्रममा बैंक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएमा निजहरूले हाल कायम रहेको विनियम बमोजिम पाइरहेको बा प्राप्त गर्न सक्ने उपदान लगायतका सुविधा घट्ने वा त्यस्तो सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने हो वा होइन ? यी निवेदकहरू संलग्न रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अन्तर्गत स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुनु बाध्यकारी वा ऐच्छिक के हो ? यसबाट श्रम सम्बन्धमा के कस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ ? भन्ने प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ ।

अन्तरिम आदेशकाे पूर्णपाठ: