प्राधिकरण विभाजन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित

गत फागुन ११ मा दर्ता भएको ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६’ लाई सोमबारको बैठकले पारित गरेको हो । राष्ट्रिय महत्त्वको यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भए प्राधिकरण दुई निकायमा विभाजन हुनेछ ।

हाल प्राधिकरणमा १३ सय हाराहारी कर्मचारी छन् । उनीहरूमध्ये नियमनकारी निकायमा करिब १ सय जना रहेर बाँकी १२ सय सेवाप्रदायक संस्थामा रहने प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए । सेवाप्रदायक संस्थाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियसहित देशभरका विमानस्थल व्यवस्थापन गर्नेछ ।

नियमनकारी निकायले भने वायुयान दर्ता, उडान योग्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने, जनशक्तिलाई प्रमाणपत्र, इजाजत, अनुमति दिनेलगायत काम गर्नेछ । प्राधिकरणको नियमनकारी निकायको संरचनाको खाका तयार पार्न गठित कार्यदलको अध्ययनले त्यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा र शाखा कार्यालय पोखरा र भैरहवामा प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाली हवाई सेवालाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउनुपर्ने सर्तअनुसार दुइटा विधेयक सदनमा पेस गरिएको बताएका थिए ।