नेता नेपाल सत्तापक्ष कि विपक्षी ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेता नेपाल सत्तापक्ष कि विपक्षी ?

सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीका नेताले निरन्तर भेटवार्ता गरिरहे पनि नेपालले सरकारमा सहभागी हुने/नहुने निर्णय दिन सकेका छैनन्
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको व्यवहार सत्तापक्षसँग मिल्छ तर कानुनी हैसियत उनी विपक्षी दलका नेता हुन् । उनी यो अलमलबाट बाहिर निस्कन नसक्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन साता पुग्न लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । 

आन्तरिक एकताका लागि एमालेका दोस्रो तहका नेताले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच भेटवार्ता गराउन लगातार प्रयास गरिरहेका छन् तर सम्भव भएको छैन । अर्कातिर नेता नेपालले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग संवाद जारी राखेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबार पनि कोटेश्वरस्थित निवासमै पुगेर नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरे । सर्वोच्चले गत असार २८ मा देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश गरेपछि दाहाल र नेपालबीच भएको यो सातौं भेटवार्ता हो । त्यसयता भएका सत्ता गठबन्धनका पाँचमध्ये दुई बैठकमा नेपाल आफैं सहभागी भए, दुईवटा बैठकमा उनले प्रतिनिधि पठाए ।

एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पुगेलगत्तै नेपालले आफू गठबन्धनबाट बाहिरिएको बताएका थिए  । तर, नेपालसहित २२ सांसदले साउन ३ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई संसद्मा विश्वासको मत दिए । त्यसयता नेपाल पक्ष पनि सरकारमा जाने चर्चा छ । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको निवासमै पुगेर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिसकेका छन् । आफ्नै समूहमा देखिएको मतभेदका कारण नेपालले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा निर्णय लिन सकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार नेपालले सरकारमा तीन जनालाई पठाउने वचन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई दिएका छन् ।

आइतबार दाहाल–नेपाल भेटवार्ता भएपछि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो । बैठकमा दाहालले नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने/नहुने अनिश्चित रहेको बताएका थिए । ‘एमालेको माधव समूह सरकारमा आउने निश्चित छैन, यस विषयमा शेरबहादुरजी र उपेन्द्र (यादव) जीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भयो, त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ बैठकपछि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि नेपालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही दिन पर्खन आग्रह गर्दै आएका थिए । अहिले मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्यीय छ । नेपालको भूमिकालाई लिएर उनकै समूह, एमालेको संस्थापन पक्ष र गठबन्धनका नेताहरूका फरक–फरक प्रतिक्रिया छन् । ओलीनिकट एमाले स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्माले एकताको प्रयास भइरहेका बेला नेता नेपालले गठबन्धनप्रति देखाएको प्रेम अशोभनीय रहेको टिप्पणी गरे ।

‘एकताका लागि हामीले पार्टी अध्यक्षलाई पनि आग्रह गरेका छौं, वरिष्ठ नेताका हिसाबले उहाँले पनि संयोजन गर्न, लचकता अपनाउन र सबैलाई साथ लिएर अगाडि बढ्न पहलकदमी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एमालेकै नामबाट उहाँ पार्टीविरुद्धको अभियानमा संलग्न भइरहनु र गठबन्धनतिरको त्यो स्नेहलाई निरन्तरता दिइरहनु अशोभनीय भयो ।’

नेपालको भूमिकालाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओलीले बारम्बार प्रश्न उठाएका छन् । तुल्सीलाल स्मृति दिवसका अवसरमा आइतबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘यस्ता घिनलाग्दा दृश्य हामीले बन्द गर्नुपर्छ, एउटा सरकार ढालेर अर्को सरकार ल्याएर प्रतिगमन गरे । पार्टीका बिग्रिएका महत्त्वाकांक्षी तत्त्वहरूले यो स्थिति ल्याए । निष्ठा, इमान सबै छाडेर दक्षिणपन्थीलाई सघाउन हिँडे ।’

नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले पार्टी एकताका लागि पहल गर्ने र गठबन्धनलाई पनि निरन्तरता दिने बताए । ‘हामी अहिले पनि अदालतको फैसलाको पक्षमा छौं, केपी ओलीले फैसलाका विरुद्धमा अभियान चलाउने भएका छन्, अब एमालेभित्रको लडाइँ यसैमा हुनेछ,’ उनले भने, ‘तर हामी एमाले हौं । हामीले एमाले बनाउने हो । माधव नेपाललाई पार्टीको माया छ । केपी ओलीले एकता चाहेका छैनन् ।’

एमाले कार्यदलले असार २७ मा दसबुँदे सहमतिको प्रस्ताव तयार पारेपछि अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच भेटवार्ता गराउन प्रयास गरिरहेको छ तर सफल भएको छैन । नेपाल र ओलीले एकअर्कामाथि आक्षेपपूर्ण टिप्पणी जारी राखेका छन् ।

गत साउन ६ मा ओलीनिकट नेता विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङले नेपाललाई भेटेर दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि साउन १४ गते नेम्वाङले उनलाई भेटे । त्यसको भोलिपल्ट पौडेलले भेटेर ओलीसँग संवाद गर्न आग्रह गरेका थिए । नेपाल पक्षकै नेताहरूले पनि ओलीसँग भेट गराउने प्रयास गरेका थिए । तर, नेता नेपाल सरकारमा सहभागितालगायत विषयमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँगै निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७८ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेती नथुन्न उच्च अदालतमा रिट

दीपक परियार

पोखरा — पोखराका ५ प्राकृतिक सम्पदा लामो समयका लागि निजी क्षेत्रलाई सुम्पने महानगरपालिकाको निर्णय बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा आइतबार रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता देवका तिमिल्सिना, मिलन सुवेदी, सविन तिवारी र अस्मिता तिवारीले रामघाटमा सेती थुन्ने योजनासमेत रोक्न रिट दायर गरेका हुन् ।

पोखरास्थित सेती नदीको रामघाट क्षेत्र, जहाँ निजी कम्पनीको व्यापारका लागि स्थायी बाँध बनाउने तयारी छ । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (सानिसा) अन्तर्गत रामघाट, सेती खोंच, डेभिज फल्स, सिल्टेसन ड्याम र मोरे खहरे घाट निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न रिटमा माग गरिएको छ ।

अदालतले सोमबारलाई पेसी तोकेको छ । महानगरपालिकाको गत चैत २७ को बैठकले फेवातालमा मिसिने खोलामा बनेका ४ वटा सिल्टेसन ड्यामबाट उत्खनन गर्न २४ वर्षका लागि फेवा सिल्टेसन प्रालिलाई दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयबमोजिम जेठमा सम्झौता भइसकेको छ । महानगर आफैंले अयोग्य भनी उल्लेख गरेको कम्पनीले उक्त जिम्मा पाएको हो ।

उक्त बैठकले सेती खोंच र डेभिज फल्स सेती क्यान्योन प्रालिलाई ४० वर्षका लागि दिने निर्णय गरेबमोजिम शुक्रबार दुई पक्षबीच प्रारम्भिक सम्झौता गरिएको छ । बैठकले नै रामघाटमा बाँध बनाएर सेती थुन्ने आयोजना र पोखरा–२७ मोरे खहरेमा बाँध बाँधेर सेतीबाट ढुंगा–गिट्टी, बालुवा झिक्ने आयोजना ३५ वर्षलाई बतास अर्गनाइजेसनको बी रिभर माइनिङ प्रालि र विजय भट्टराईको मोरे खहरे रिभर माइनिङ प्रालिलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

अस्पताललाई समेत प्रभावित पारेर सेती थुन्न अनुमति

रिटमा फेवा सिल्टेसन प्रालिसँग भएको सम्झौता खारेज गरी हाल भइरहेको काम रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । यस्तै सेती क्यान्योनसँग भएको प्रारम्भिक सम्झौता बदरका लागि पनि अन्तरिम आदेश दिनसमेत माग गरिएको छ ।

५ वर्षका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सभाले कार्यकालको उत्तरार्धमा संविधानको धारा २२१ को आडमा २४ वर्षदेखि ४० वर्षसम्म प्राकृतिक सम्पदा निजी कम्पनीलाई दिने गरी सम्झौता गर्ने कार्य बदनियतपूर्ण रहेको रिटमा उल्लेख छ । रिटमा अन्य कुनै सम्झौता तथा निर्णय अगाडि नबढाउन परमादेश माग गरिएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीका नाममा निजीकरण गर्ने नियतका साथ ल्याइएका योजना स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५ को दफा ९७ (२) विपरीत रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ । रिट निवेदक अधिवक्ता सविन तिवारी दशकौंसम्म निजी कम्पनीलाई सार्वजनिक सम्पदा सुम्पिने गरी बदनियतपूर्ण तरिकाले गरिएको निर्णय प्रथम दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्छन् । ‘ईआईए स्वीकृत नहुँदासम्म महानगरपालिकाले आईईई गरी प्रस्तावदातालाई उपलब्ध गराउने र पहिलो वर्षमा आयोजना अघि बढाउने विषय गैरकानुनी हो,’ उनले भने, ‘वातावरण संरक्षण ऐनले उधारोमा ईआईए प्रतिवेदन र डीपीआर तयार नगरी विकास योजना कार्यान्वयनको परिकल्पना गरेको छैन ।’

आइतबार नै राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपालले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई पोखराका सम्पदा बचाउने सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७८ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×