भुटानले ३ लाख डोज अस्ट्राजेनेका खोप दिने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भुटानले ३ लाख डोज अस्ट्राजेनेका खोप दिने

फागुनमा पहिलो डोज लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोजका रुपमा दिन सकिने
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — भुटानले कोरोनाविरुद्धको ३ लाख डोज खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउने भएको छ । भुटानले लक्षित समूहलाई खोप लगाइसकेपछि नेपाललाई अस्ट्राजेनेकाको खोप सहयोग गर्ने भएको हो ।

‘भुटानबाट खोप छिट्टै ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ सरकारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक माध्यममार्फत सरकारीस्तरमा पहल भइरहेको छ ।’ नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले पनि भुटान सरकारसँग संवाद अघि बढाएको उनले बताए ।

७ लाख ८० हजार जनसंख्या रहेको भुटानमा अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत ५ लाख मोडर्ना, ५ हजार ८ सय ५० फाइजर, २ लाख ५० हजार अस्ट्राजेनेका, क्रोएसिया, बुल्गेरिया र अन्य केही मुलुकबाट अस्ट्राजेनेकाकै एक लाख, कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत सिनोफार्मको ५० हजार डोज भित्रिएको थियो । आफ्ना मुलुकका नागरिकलाई खोप लगाइसकेपछि उब्रिएको करिब ३ लाख डोज नेपाललाई सहयोग गर्न भुटानले चाहेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।

भुटानबाट खोप ल्याउने सम्बन्धमा शुक्रबार बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) को बैठकमा पनि छलफल भएको थियो । फागुन अन्तिम साता कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका ६५ वर्ष र त्योभन्दा बढी उमेरका नागरिकका लागि उक्त खोप दोस्रो डोजका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सीसीएमसीले सरकारलाई सुझाएको छ । ‘भुटानबाट आउने खोप काठमाडौंमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोज दिने गरी पुग्ने अनुमान गरिएको छ,’ ती सरकारी अधिकारीले भने ।

ज्येष्ठ नागरिकले अस्ट्राजेनेकाको पहिलो डोज खोप लगाएको साढे ४ महिना भइसकेको छ । भारतबाट प्राप्त अस्ट्राजेनेकाको खोपको पहिलो डोज पाए पनि पछि भारतीय सर्वोच्च अदालतले निर्यातमा रोक लगाएपछि र त्यहाँ संक्रमण तीव्र फैलिएपछि दोस्रो डोज आउन नसकेको हो । जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले पहिलो डोज लगाएकाले १६ सातासम्म दोस्रो डोज लगाउन हुने बताए । ‘जति पछाडि लगायो, त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ । १२ देखि १६ सातासम्म दोस्रो डोज लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

सरकारले फागुन अन्तिम साता करिब १४ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्ट्राजेनेकाको पहिलो डोज खोप लगाएको थियो । भुटानबाट ३ लाख डोज आउने भए पनि अझै ११ लाख डोज आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि टोकियो ओलम्पिक सकिएपछि जापानबाट खोप व्यवस्थापन हुने सरकारी अधिकारीले जनाएका छन् । टोकियो ओलम्पिक साउन २४ मा सकिँदै छ ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ ०६:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कल्याणकारी कोषको ६० अर्ब लगानी गर्न खोज्दै सेना

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली सेनाले ‘सैनिक कल्याणकारी कोष’ मा जम्मा भएको झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने चाहना व्यक्त गरेको छ । कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले सैनिक ऐन, २०६३ लाई लगानीमैत्री बनाउन गृहकार्य अघि बढाइएको जनाएको छ ।

निर्देशनालयले शुक्रबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्राड (कानुन) विवाकका प्रमुख उपरथी रत्नप्रकाश थापाले सैनिक ऐनले हालको अवस्थामा लगानी गर्न नपाउने स्पष्ट भनेकाले कोषको रकम लगानी गर्न कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

सेनाले यस विषयमा चासो राखेको यो पहिलोपटक भने होइन । सेनाले दशकअघि नै कल्याणकारी कोषको रकम प्रवर्द्धकका रूपमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने भन्दै गृहकार्य अघि बढाउन खोजे पनि सरकारी र निजी क्षेत्रबाट आलोचना भएपछि रोकिएको थियो । प्राड विवाकका प्रमुख उपरथी थापाले सैनिक ऐनलाई लगानी प्रवर्द्धनमा सहज हुने गरी परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको तर कसरी अघि बढ्नेबारे टुंगो लागिनसकेको प्रस्ट पारे । ‘सेनाको कल्याणकारी कोषको रकमलाई सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न मिल्ने गरी अघि बढाउने भन्ने पनि होइन, बीचको बाटो अपनाएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारको अभिभावकत्व हुने गरी मध्यम बाटोबाट सेनाले लगानी गर्न मिल्ने सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छौं । अहिले नै कुनै प्रस्ताव अघि बढाएका छैनौं ।’ उनले यसअघिको सरकारसँग यस विषयमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै नयाँ सरकार आएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा संगठनभित्र फेरि छलफल गरिने बताए ।

सुरक्षा मामिला जानकार इन्द्र अधिकारीले सेनाले कल्याणकारी कोषको रकम लगानी गर्न खोज्नुलाई दुई पक्षबाट हेर्नुपर्ने बताइन् । ‘पहिलो, लगानीका लागि विदेशीलाई नेपालमा पनि बोलाइराख्दा आफ्नै देशको एउटा संगठनको पैसा किन प्रयोग नगर्ने भन्ने हो तर सेनाको कुनै पनि कुरामा लगानी गर्ने भन्ने होइन,’ उनले भनिन्, ‘दोस्रो, सेनाको मुख्य भूमिका शान्तिसुरक्षा हो । आफ्नो कल्याणकारी कोषको रकम लगानी गर्न सेना कर्पोरेट संस्था होइन । कोषको मर्म पनि लगानी बढाउने र फाइदा गर्ने होइन ।’ भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सेनाले लगानी गर्दा उसैलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भएकाले विवादमा आउने काम गर्न नहुने उनले बताइन् ।

दशकअघि नै सेनाले विभिन्न समयमा आन्तरिक रूपमा कार्यदल गठन गरी सैनिक ऐनको संशोधन मस्यौदा प्रस्ताव गरेको थियो । ओली सरकारका पालामा पनि सेनाले मस्यौदा रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मस्यौदामा सेनाले सरकारको स्वीकृतिमा ठूला आयोजनामा प्रवर्द्धकका रूपमा लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । सेनाले लामो गृहकार्यपछि अघि बढाएको उक्त प्रस्तावलाई तत्कालीन सरकारले चासो नदिएपछि त्यत्तिकै थन्किएको थियो ।

२०३२ सालमा नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा शान्तिसेनामा सहभागी भएबापत प्राप्त १ करोड २४ लाख १ हजार रुपैयाँबाट सुरु गरिएको ‘सैनिक कल्याणकारी कोष’ मा २०७८ असार मसान्तसम्म नगद र सम्पत्ति गरी ५९ अर्ब ९५ करोड ८० लाख पुगेको छ । सेनासँग अहिले विभिन्न वर्गका बैंकहरूमा ४५ अर्ब ८६ करोड ८० लाख नगद मौज्दात छ । शान्तिसेना गएका एक सैनिकले मासिक रूपमा १४ सय २८ डलर पाउँछन् । त्यसको २२ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरिएको सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले भने ।

सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति प्रधानसेनापतिको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय हुन्छ, जसमा संरक्षक (प्रधानमन्त्री) बहालवाला र भूतपूर्व सैनिक अधिकृतमध्येबाट मनोनीत दुई जना, प्रधानसेनापतिबाट बहालवाला र भूतपूर्व सैनिक अधिकृतमध्येबाट मनोनीत दुई जना तथा अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एक/एक जना हुन्छन् । कोषको संरक्षकमा प्रधानमन्त्री र सहसंरक्षकमा रक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा कल्याणकारी कोषका रकमलाई कसरी लगानी गर्ने भन्नेबारे विगत चार वर्षदेखि पटक–पटक छलफल भए पनि निचोडमा पुग्न सकेको छैन ।

सैनिकले दिएको रकम र विभिन्न बैंक तथा कल्याणकारी कोषमार्फत भएका कार्यबाट प्राप्त रकमलाई पनि कोषमै राख्ने गरिएको छ । सामान्य ब्याजमात्र आउने र कोषमा जम्मा भएको ठूलो रकम लगानी गर्न नपाउँदा अपेक्षा गरेअनुसार नबढ्ने सेनाको गुनासो छ ।

कल्याणकारी योजना निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी सागर केसीले कोषद्वारा बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिकलाई सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको बताए । कोषमा रकम बढी भएपछि सेनाले पछिल्लो समय मनाङको भीमदाङ जलविद्युत् आयोजना, सोलुखुम्बुको दूधखोला जलविद्युत् आयोजना र रोल्पाको माडी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने योजना बनाएको थियो तर ऐनका कारण लगानी गर्न पाएन । पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले विशुद्ध सैनिकहरूको कोष भएकाले यसले विधि र प्रक्रियाअनुसार काम भइरहेको छ वा छैन हेर्नुपर्ने बताए । कोष हरेक वर्ष बढिरहेको र यसलाई सरकारले सही तरिकाबाट प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, प्रहरीको कल्याणकारी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोषलगायतबाट सेयर वा रकम हालेर ठूलो विकास निर्माणका आयोजना बनाउन सकिने सुझाव दिए ।

‘हामी ठूला आयोजना निर्माणका लागि वैदेशिक सहायतामा भर पर्छौं तर विदेशबाट पैसा आउन सहज छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा स्वदेशमै थन्किएर रहेको रकमलाई प्रयोग गर्न सक्छौं ।’ उनले अब नयाँ मोडलमा गएर विकास निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘नयाँ मोडलअनुसार मुलुकको विकास निर्माण पनि हुन्छ । पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खानुभन्दा लगानी गर्दा रकम पनि बढ्छ,’ उनले भने ।

कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित संस्था

  • सैनिक कल्याणकारी छात्रवृत्ति
  • आवास तथा बिमा शाखा
  • स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन महाशाखा, छाउनी
  • नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, भण्डारखाल
  • सैनिक आवासीय महाविद्यालय, सल्लाघारी, भक्तपुर
  • सैनिक आवासीय महाविद्यालय, पोखरा
  • सैनिक आवासीय महाविद्यालय, धरान
  • सैनिक आवासीय महाविद्यालय, मंगलगढी, सुर्खेत
  • सैनिक आवासीय महाविद्यालय, तेघरी, कैलाली
  • सैनिक आवासीय महाविद्यालय, चितवन
  • बिजेश्वरी ज्ञान मन्दिर सैनिक महाविद्यालय, बिजेश्वरी, स्वयम्भू
  • रिपुमर्दिनी सैनिक मावि, बाँसबारी
  • सैनिक सेवा केन्द्र, पशुपति
  • व्यावसायिक तालिम केन्द्र
  • नेपाली सेना व्यावसायिक तालिम इन्स्टिच्युट, त्रिपुरेश्वर
  • रिपुमर्दिनी अक्सिजन प्लान्ट, छाउनी
  • सुनाचुरी इमल्सन प्लान्ट, मकवानपुर
  • सैनिक पुनःस्थापना केन्द्र, ऐराहिटी
  • वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र
  • श्वेततारा मन्टेश्वरी सैनिक विद्यालय, छाउनी
  • नेपाली सेना सुपथ मूल्य पसल (क्यान्टिन), त्रिपुरेश्वर
  • नेपाली सेना व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन तालिम केन्द्र
  • रिपुमर्दिनी पेट्रोल स्टेसन, बुटवल
  • रिपुमर्दिनी पेट्रोल स्टेसन, तनहुँ
  • सुन्दरीजल मिनरल वाटर प्लान्ट
  • सैनिक श्रीमती संघ (नेपाली सेना)
  • इचंगुनारायणमा जग्गा खरिद र भवन निर्माण
  • नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
  • शुद्ध पिउने पानी प्लान्ट

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७८ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×