अपांगता भएका महिलाले पाएनन् न्याय

पीडक नै पक्राउ नपरेपछि पीडितले न्याय पाउने कुरै भएन । बरु उल्टो त्रासको अनुभव गरिरहेका छन् । ‘ज्यान खेतबारीमा भए नि मन छोरीतिरै हुन्छ,’ आमाले भनिन्, ‘काम नगरी पेट भरिन्न, उसैलाई रुङ्दै बसेर नि नहुने ।’

सर्लाहीकी अर्की महिला नीलो रङको लुगा लगाएका पुरुष देख्नासाथ चिच्याउँछिन् । बोल्न र सुन्न नसक्ने उनलाई गत वैशाख १६ गते आँप टिप्न बाहिर निस्केका बेला नीलो लुगा लगाएका छिमेकीले बलात्कार गरेका थिए । उनले पनि न्याय पाएकी छैनन् । महोत्तरीका एसपी दिनेशकुमार आचार्यले फरार व्यक्तिको खोजी भइरहेको बताए । ‘नेपालबाहिर छ भन्ने बुझ्नमा आएको छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय अपांग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकाल भने प्रहरीबाटै संवेदनशीलता नदेखिएको बताउँछिन् । ‘नत्र महिनौं, वर्षौं बित्दासम्म बलात्कारीलाई पक्राउ गर्न सकिँदैन र ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

अपांगता भएका महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसामा संलग्न अधिकांश पीडक फरार हुने गरेको पाइएको छ । अपांगता महिलाको क्षेत्रमा २४ वर्षदेखि वकालत गर्दै आएकी टीका दाहाल भन्छिन्, ‘हामीलाई जति रिपोर्ट आएका छन्, पीडक जति प्रायः फरार छन् । थोरै पक्राउ पर्छन्, ती पनि प्रहरीबाट चाँडै छुट्छन् ।’

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा पीडितले कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने व्यवस्था छ । संविधानले मानव अधिकारलाई हरेक नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । अझ सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न अपांगता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय अपांग महासंघकी कार्यक्रम संयोजक अञ्जना श्रेष्ठका अनुसार डेढ वर्षअघि कैलालीमा शारीरिक र दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएकी एक किशोरीलाई चारजनाले सामूहिक बलात्कार गरे । प्रदेश अदालतमा उजुरी गरियो । तीनजना आरोपित पक्राउ परे । तर पीडित पक्षलाई जानकारी नै नदिई अदालतले पीडकको पक्षमा फैसला गरेर रिहा गर्‍यो । ‘पीडक भनिएका छुटेर खुलेआम समाजमा हिँड्न थालेका छन्, पीडित परिवार डराइरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भनिन् ।

न्यायिक प्रक्रियामा जाँदा पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको ढोका खोल्ने पहिलो खुड्किलो नै प्रहरी हो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘पीडक नै पक्राउ नपरेपछि त जति ठूलै प्रमाण जुटाए नि न्याय मिल्दैन ।’ यौन हिंसापीडित अपांगता महिलाका सन्दर्भमा फरार आरोपित पक्राउ नपर्नुमा थुप्रै कारण छन् । अपांगता भएका अधिकांश महिला आर्थिक, सामाजिक रूपमा कमजोर परिवारका हुन्छन् । उनीहरू साहसपूर्वक बोल्न सक्दैनन् भन्ठानेरै आपराधिक मानसिकता बोकेका मानिसले ‘टार्गेट’ गर्छन् । हिंसाबारे परिवार र समाजमा थाहा भए पनि सकेसम्म मिलेमतो गर्नेतिर लाग्छन् । हिंसामा परेका अपांग महिलाले न्याय पाएको थाहा भएको भए पो परिवार पनि न्यायका लागि डटेर लड्थे होला,’ अपांग महासंघकी उपाध्यक्ष ढकालले भनिन्, ‘त्योभन्दा ठूलो डर त उसलाई इज्जतको भइदिन्छ, मुद्दा लड्ने खर्चकै अभाव हुन्छ ।’

कतिपय अवस्थामा बौद्धिक अपांगता र बहुअपांगता महिलालाई प्रमाण पेस गर्न गाह्रो हुन्छ । अधिकारकर्मी सिर्जना केसीका अनुसार यौन हिंसापीडितका नजिकका नातेदार/आफन्तको बयानलाई प्रहरीले प्रमाण मान्दैन । कतिपयको परिवार र समाजले पनि सहयोग गर्दैनन् । दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएका महिलाले पीडकलाई देख्न सक्दैनन् । पीडकको आवाज सुनेको आधारमा बयान दिनुपर्ने हुन्छ । बहिरा महिलाले सांकेतिक भाषा प्रयोग गरे पनि प्रहरी, अदालतलगायत वा न्यायिक निकायमा दोभासेको व्यवस्था छैन । अपांगताभित्रका बहिरा, बौद्धिक तथा बहुअपांगता भएकालाई कानुनी सहायताकै अभाव छ । इज्जत जाने डरले निकै थोरै मात्र बाहिर आउने यस्ता मुद्दामा लड्न अधिकारकर्मीहरूको पनि निरन्तर दबाब पुग्दैन ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुँवरले पीडक पक्राउ गर्न अलि समय लागे पनि आफूहरूले खोजतलासमा हेलचक्य्राइँ नगरेको बताए । ‘सकेसम्म उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर पीडितमैत्री वातावरणमा बयान लिने, प्रमाण संकलन र विश्लेषण, फास्ट ट्र्याकबाट सुनुवाइ र प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिएको छ,’ उनले भने । अपांगता भएका पीडित महिला फरार पीडकको त्रासदीमा हुन्छन् । परिवार र समाजले पनि घृणा गर्न थाल्छन् । परामर्श पाउँदैनन् । यस्तो विचलनले अन्ततः ‘डिप्रेसन’ मा पुग्छन् ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले दिनमा औसत ७ जना महिला, बालिका तथा किशोरी बलात्कारको सिकार हुने गर्छन् । प्रहरीसँग अपांगता भएका कति महिला यौन हिंसामा परे भन्ने छुट्टै अभिलेख छैन । नेपालमा अपांगता भएका चार महिलामध्ये एक कुनै न कुनै किसिमको हिंसाको सिकार हुने र पाँचमध्ये एक शारीरिक हिंसामा पर्ने गरेको राष्ट्रिय अपांग महासंघ सर्वेक्षणमा भनिएको छ । यौन हिंसा पीडितमध्ये १६ प्रतिशतले मात्र उजुरी गर्ने गरेको पाइएको छ ।

सरकारले ल्याएको ‘एकीकृत कानुनी सहायता नीति २०७६’ बमोजिम सरकार मातहतका न्यायिक अंग, स्थानीय सरकार, संघसंगठन, नेपाल बार एसोसिएसनलगायतले निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका, अपांगता भएका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ, पहुँचयुक्त भौतिक संरचना र सञ्चार समस्याले निःशुल्क कानुनी सेवा र परामर्शबाट समेत अपांगता भएकाहरू वञ्चित छन् । सरकारको संवैधानिक अंग राष्ट्रिय महिला आयोगले समेत अपांगता भएका हिंसापीडित महिलालाई समेट्न सकेको छैन । ‘हामीसँग एकजना मनोसामाजिक परामर्शकर्ता हुनुहुन्छ, दिनमा ७/८ जनालाई परामर्श दिँदै भ्याइनभ्याई हुन्छ,’ आयोगका सचिव मनोजकुमार आचार्यले भने, ‘परामर्शकर्ता संख्या बढाउन हामीले पहल गरिरहेका छौं ।’

अधिवक्ता अधिवक्ता यमकुमार योञ्जन कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन अपांगमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘कानुन व्यवसायी र न्यायिक निकाय अपांगता पहिचान गर्न सक्ने हुनुपर्छ, ब्रेलमा सूचना दिनुपर्छ, पहुँचयुक्त संरचना हुनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्म लैंगिक समानता हासिल गर्ने, सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउने भनेको छ । ‘लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने अपांगता भएका महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य गर्नुपर्छ, यसका लागि न्यायिक सेवा पहुँचयुक्त बनाउन एकदमै जरुरी छ,’ अधिवक्ता कृष्णप्यारी नकर्मीले भनिन् ।