कांग्रेसमा पुरानाभन्दा नयाँ बढी, थपिए साढे ४ लाख सदस्य- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेसमा पुरानाभन्दा नयाँ बढी, थपिए साढे ४ लाख सदस्य

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — महाधिवेशन आउन ३५ दिन बाँकी छँदा कांग्रेसले देशभर ८ लाख ५२ हजार क्रियाशील सदस्यको सूची सार्वजनिक गरेको छ । १४ औं महाधिवेशनको मुखमा मात्रै ४ लाख ४३ हजार सदस्य कांग्रेसमा थपिएका छन् । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट समेत आउँदा कांग्रेसमा ९ लाखभन्दा बढी सदस्य हुने देखिएको छ ।

थपिएका सबै सदस्य पार्टीप्रति प्रतिबद्ध हुन् कि मतदाता भन्नेमा कांग्रेसभित्रै बहस चलिरहेको छ । सदस्यता छानबिन समितिका सदस्यसमेत रहेका नेता श्याम घिमिरे थपिएका धेरै सदस्य प्रतिबद्ध कार्यकर्ताभन्दा पनि आसन्न महाधिवेशनलाई लक्ष्य गरेर बनाइएका मतदाता रहेको बताउँछन् । ‘पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यले सदस्य बनाइएकाहरू धेरै छन् । यस्तो काम केन्द्रमा मात्रै होइन, वडा तहदेखि नै चलेको छ,’ उनले भने, ‘यसले पार्टीभित्र द्वेष, झगडा र एकअर्काप्रति अश्विास बढाएको छ । कांग्रेसमा यो ठूलो चिन्ताको विषय हो ।’

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा एक सातादेखि सदस्यताका लागि आमरण अनशन र धर्ना जारी छ । अनशन र धर्नामा बस्नेहरूले सदस्यता निष्पक्ष वितरण र छानबिन नभएको दाबी गरिरहेका छन् । नयाँ सदस्यता वितरणमा र अन्य राजनीतिक दलबाट प्रवेश गरेका कार्यकर्ताको समायोजनमा पारदर्शिता र निष्पक्षता नभएको प्रश्न संस्थापनइतर पक्षले उठाउँदै आएको छ । यस्तो प्रश्न हरेक महाधिवेशनको मुखमा उठ्ने गर्छ । नेता घिमिरे डेढ दशकयता आफ्नो पक्षमा बढी सदस्य बनाउने, आफू निर्वाचित हुने, त्यसैका आधारमा अन्य पद पनि प्रभावित पार्ने राजनीति विकास भएको बताउँछन् । ‘अहिले सदस्यताको विवाद र संख्या यसैको नतिजा हो,’ उनले भने ।

कांग्रेसमा कुनै गुटको पक्षमा नलागिकनै स्वतन्त्र ढंगबाट सदस्यता लिन निकै कठिन छ । सदस्यता वितरण वडाको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति हुँदै जिल्लाले गर्छ । सुरुमा वडाको नेतृत्वले सदस्यता दिने क्रममा सिन्डिकेट खडा गर्छ । वडाबाट सिफारिस नभएसम्म क्षेत्र र जिल्लाले दिन सक्दैनन् । यो प्रक्रिया पूरा नगरेका झन्डै ९० वडाका नयाँ सदस्यतालाई छानबिन समितिले विवादित मानेर स्थगन गरेको छ ।

छानबिन समितिका अर्का सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार कांग्रेसमा मूल समस्या नै महाधिवेशनको मुखमा सदस्यता वितरण गर्ने र अरू बेला खुला नगर्ने रोग बनेको छ । पार्टीले यस पटक १३ औं महाधिवेशनको तुलनामा शतप्रतिशत सदस्यता बढाउने नीति लिएको थियो । आफ्नो विरोधीलाई वडाको नेतृत्व तहबाटै बाटो छेक्ने प्रवृत्ति रहेकाले केन्द्रले शतप्रतिशत सदस्य बढाउनुपर्ने नीति बनाएको थियो । कतिपय जिल्लामा एक दिन भोट हाल्ने त हो भन्दै अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई समेत सदस्यता दिएको गुनासो केन्द्रमा आएको थियो । खासगरी प्रदेश २ मा यस्ता खालका समस्या रहेको छानबिन समितिले जनाएको छ ।

कांग्रेसमा दुई थरी सदस्यता छ । एउटा ‘नेपाली कांग्रेसको सदस्यता’ जसलाई साधारण सदस्यता भनिन्छ । यस्तो सदस्यता लिनेहरू पार्टीका मतदाता बन्न पाउँदैनन् । त्यसै कारण साधारण सदस्यताप्रति कांग्रेसमा कुनै मोह छैन । यो सदस्यता माग्न कोही पनि जाँदैन । मुख्य आकर्षण भनेकै क्रियाशील सदस्यता हो । क्रियाशील सदस्य महाधिवेशनका सुरु मतदाता हुन् । क्रियाशील सदस्यबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि छानिन्छन् र तिनै प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन । त्यसैले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका बेला केन्द्रीय नेतृत्वदेखि नै विवाद हुने गर्छ ।

नेता रमेश लेखक संयोजक रहेको सदस्यता छानबिन समितिले मंगलबार पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी सदस्य ४१–६० वर्ष उमेर समूहका छन् । पार्टीमा यो समूहका सदस्य ३ लाख २८ हजार २ सय ३४ छन् अर्थात् ३७.३० प्रतिशत छन् । यो समूहको प्रतिनिधित्व पार्टीमा तेस्रो र चौथो पुस्ताले गर्छ । पहिलो पुस्तामा रहेका कांग्रेस सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल ७५ वर्ष कटिसकेका छन् । दोस्रो पुस्तामा रहेका नेताहरू पनि ६५–७० वर्ष उमेर समूहका छन् ।

छानबिन समितिका सदस्य पौडेलका अनुसार स्व:फूर्तभन्दा पनि केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मकै नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थलाई हेरेर सदस्यता बनाएकाले उमेर समूहको प्रतिनिधित्वका आधारमा केन्द्रीय नेतृत्व चयन हुने सम्भावना कम छ । आगामी नेतृत्वका लागि दाबी गरिरहेका देउवा र पौडेलका उमेरका मतदाता १.३३ प्रतिशत अर्थात् ११ हजार ७ सय ८२ जना मात्रै छ । ६१–७५ वर्ष उमेर समूहका सदस्य ९ प्रतिशत छन् । केन्द्रदेखि तलसम्मको सदस्यता वितरण देउवा र पौडेल समूहकै कित्ताबाट बढी भएका छन् । ‘पार्टीको सदस्यता खुला भएको भए पार्टीमा यतिबेला युवाले नेतृत्व लिइरहेका हुन्थे । पार्टीका परम्परागत गुटका नेताहरूले नै आफू हुने र अरू कसैलाई बनाउन सदस्यता दिने गरेकाले अहिले सार्वजनिक गरिएको सदस्यताको उमेर समूहका आधारमा मात्रै नेतृत्व परिवर्तन गर्न सजिलो हुँदैन,’ पौडेलले भने, ‘अहिले नयाँ बनेका २५ प्रतिशत सदस्यले मात्रै तटस्थ भएर विवेक प्रयोग गरे भने हामीले चाहेको पुस्तान्तरणको मुद्दामा बल पुग्छ ।’

एक दशकअघिसम्म कांग्रेसमा सदस्यताका लागि यस्तो होड थिएन । घिमिरेका अनुसार त्यतिबेला पार्टी कब्जा गरेर अन्य पद हत्याउने प्रतिस्पर्धा केन्द्र र स्थानीय निकायसम्म पनि थिएन । सदस्यता वितरणमा युवा कम प्राथमिकतामा पर्थे । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कांग्रेसमा युवा सदस्यको संख्या बढेको हो । एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोहका क्रममा देशभर कांग्रेसका कार्यकर्ता निसानामा परेका थिए । जसको भय र त्रासले सदस्यता लिने संख्या निकै कम थियो । कांग्रेसमा लागेका हजारौं युवा विदेश पलायन भएका थिए । अहिले विदेशमा जनसम्पर्क समितिका माध्यमबाट उनीहरू पार्टीमा जोडिएका छन् । जनसम्पर्क समितिबाट मात्रै ५५ हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य थपिने अनुमान पार्टीको छ । माओवादी राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गरेपछि युवा बाहुल्य भएको पार्टी बनेको थियो । एमालेमा पनि युवाकै वर्चस्व थियो । त्यसको प्रभाव कांग्रेसमा पनि विस्तारै पर्दै गयो । यस पटक कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिने १६–२५ वर्ष उमेर समूहका ४० हजार ४ सय २७ जना अर्थात् ४.५९ प्रतिशत छन् ।

घिमिरे नियमित रूपमा सदस्यता वितरण गर्न सके मात्रै पार्टीमा प्रतिबद्ध कति सदस्य छन् भन्ने थाहा हुने बताउँछन् । कांग्रेसको विधानमा नियमित रूपमा पार्टीको सदस्यता वितरण गर्ने व्यवस्था छ । महाधिवेशनको ६ महिनाअघि सदस्यता वितरण गर्न नपाइने भनिएको छ । तर, विधानको उक्त दफा निलम्बन गरेर महाधिवेशन आउन ६ महिना बाँकी छँदा मात्रै सदस्यता दिने प्रचलन छ । ‘कि त विधानको व्यवस्थालाई पूर्ण पालना गर्नुपर्छ, नत्र मतदाता र सदस्यता छुट्याउनुपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘सदस्यता प्रणालीमा हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने वडाको सिन्डिकेट पार गरेर प्रतिबद्ध र स्वतन्त्र मान्छेलाई सदस्यता बनेर आउन कठिन छ । अर्कोतर्फ खोजीखोजी सदस्यता बनाउने गरिन्छ ।’

महाधिवेशन गर्न ढोका खुल्यो

लेखक संयोजक रहेको छानबिन समितिले पार्टी नेतृत्वलाई मंगलबार सदस्यताको सूची बुझाएपछि पार्टीको महाधिवेशन गर्न ढोका खुलेको छ । समितिले ७७ जिल्लाकै सदस्यता छानबिन गर्ने जिम्मा फागुनमा पाएको थियो । लकडाउनका कारण करिब डेढ महिना काम हुन सकेन । तीन महिनाभित्र समितिले केही जिल्लाबाहेकको विवाद टुंग्याएको छ । धनुषा, बारा, सप्तरी, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र कैलालीमा सबै विवाद टुंगिन सकेको छैन । ती जिल्लामा खासगरी अन्य पार्टीबाट आएकाहरूको समायोजनसँग सम्बन्धित विवाद छ । यसलाई किनारा लगाउने जिम्मा समितिले केन्द्रीय नेतृत्वलाई दिएको छ ।

समितिका सदस्य घिमिरेले १३ औं महाधिवेशनमा विवादित जिल्लामा नयाँ सदस्यता स्थगित गरिएकाले यस पटक पनि त्यस्तै गरी महाधिवेशन गर्न सकिने बताए । ‘शतप्रतिशत त कहिल्यै भएको छैन । अहिले हामीले धेरै ठाउँमा टुंग्याएका छौं । टुंग्याउन नसकिएको ठाउँमा पुरानै सदस्यताबाट अधिवेशन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सदस्यताका कारण महाधिवेशन रोकिनुपर्ने अवस्था छैन ।’ समितिले गौशलास्थित आनन्द होटल (धर्मशाला) मा ४० दिन बसेर काम गरेको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार पार्टीका क्रियाशील सदस्य सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम कर्णालीमा प्रदेशमा छन् ।

०००

कांग्रेस क्रियाशील सदस्य कहाँ कति ?

प्रदेश १– १,७४,७८२

प्रदेश २– १,१२,९४६

वाग्मती– १,८६,१४३

लुम्बिनी– १,३०,८८५

कर्णाली– ५४,५६६

सुदूरपश्चिम– ७४,७५६

नयाँ सदस्य– ४ लाख ४३ हजार ६ सय ७८

पुराना सदस्य– ४ लाख ९ हजार ३३

(विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको आउन बाँकी)

कुन उमेर समूहका कति ?

१६–२५ वर्ष– ४०,४२७

२६–४० वर्ष– २,४९,७७४

४१–६० वर्ष– ३,२८,२३४

६१–७५ वर्ष– ८३,०१०

७५ वर्षमाथि– ११,७८२

महिला– १,९९,०९७

पुरुष– ६,५३,४३८

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक वर्षभित्र स्याटलाइट राख्न सम्झौता हुँदै

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सेवा प्रदायक छनोट सक्ने दाबी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले एक वर्षभित्र स्याटलाइट स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौताको तयारीसहित ७० करोड बजेट छुट्याएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा स्याटलाइट स्थापनाका लागि आवश्यक स्याटलाइट लन्चिङ गर्न र ग्राउन्ड स्टेसन बनाउन उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । यसअन्तर्गत २० करोड रुपैयाँ परामर्शदाता छनोटमा खर्च हुनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म स्याटलाइट स्थापना गर्न सेवा प्रदायक छनोटको काम सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य रहेको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । स्याटलाइट स्थापना गर्नुअघि आवश्यक कानुनी र व्यवस्थापक हेर्ने गरी परामर्शदाता नियुक्तिका लागि मागिएको आशयपत्र रद्द भएकाले स्याटलाइट स्थापनाको प्रक्रिया केही ढिला हुने भएको हो ।

स्याटलाइट स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) बाट आवश्यक सबै स्वीकृतिका प्रक्रिया पूरा भइसकेको खनालले जानकारी दिए । ‘आईटीयूबाट सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालले राख्ने स्याटलाइटलाई असर पार्न सक्ने अन्य स्याटलाइटसँग पनि सबै खालको विवाद अन्त्य भइसकेको छ ।’ नेपालले राख्ने स्याटलाइटले आफ्नो देशको स्याटलाइट प्रभावित हुने भन्दै लावसले आईटीयूमा निवेदन दिएको थियो । तर दुवै देश छलफलपछि सहमतिमा पुगिसकेका छन् ।

प्राधिकरणले गत वर्ष स्याटलाइट नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटी, स्याटलाइट स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा स्पेसिफिकेसन तयार पार्नुपर्ने, स्याटलाइटको व्यावसायिक सम्भाव्यताको खोजी गर्नुपर्ने र स्याटलाइट स्थापना भएपछिको नियमनको परामर्श सेवा पनि दिनुपर्ने प्रावधानसहित अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग आशयपत्र मागेको थियो ।

परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न विभिन्न ९ कम्पनीले इच्छा देखाए पनि प्राविधिक रूपमा योग्य भन्दै ४ कम्पनीसँग प्राधिकरणले थप प्रस्ताव मागेको थियो । तर चारै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले पेस गरेको प्रस्ताव प्राविधिक रूपमा योग्य नभएपछि प्रक्रिया रद्द गरेको अध्यक्ष खनालले बताए । आशयपत्र पेस गर्नेमा चीनको बेइजिङ स्पेसकी टेक्नोलोजी, फ्रान्सको युरोकन्सल्ट, बेलायतको लन्डन इकोनमिक लिमिटेड, भारतको केपीएमजी एग्रो जेभी र अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसनल थिए  । यस्तै दुबईको एसथ्री टेल, बेलायतको किस्पेटिमको जेभी, सिंगापुरको सेलेस्टियल कन्सल्टिङ र जर्मनीको स्पेसटेक पार्टनर्सले पनि प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

प्राधिकरणले चार वर्षअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट यस्तै खालका आशयपत्र मागेको थियो । तर पनि मंसिर २२ मा उक्त प्रक्रिया रद्द गर्दै पुस १ मा नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । प्छिल्लो पटक प्राधिकरणले मागेको नयाँ आशयपत्रमा ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिने उल्लेख छ । प्राधिकरणले यसअघि २०७३ मा आशयपत्र आह्वान गर्दा १२ देशका २२ कम्पनीले नेपालको स्याटलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए । अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानाडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायललगायत देशका कम्पनीले नेपालका लागि स्याटलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव गरेका थिए ।

सरकारले गत वर्ष असार २ मा स्याटलाइट नीति मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गर्दै सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले पारित गरेको स्याटलाइट नीतिमा स्याटलाइट सञ्चालनका लागि अन्य निकाय गठन नभएसम्मका लागि प्राधिकरणले नै यसको जिम्मेवारी लिने प्रावधान छ । नीतिका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिसमेत गठन हुने उल्लेख छ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्  । रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र स्याटलाइटसम्बन्धी दुई जना विज्ञ पनि सदस्य रहनेछन् ।

नीति कार्यान्वयनका लागि पनि यस्तै खालको अर्को नीति कार्यान्वयन समिति रहने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत स्याटलाइटसम्बन्धी नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा स्याटलाइट स्थापनाका लागि विभिन्न स्रोतसहित ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न सकिने बताइएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×