कांग्रेस महाधिवेशन सार्ने कसरत- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेस महाधिवेशन सार्ने कसरत

लकडाउन अवधिलाई ‘शून्य समय’ मानेर महाधिवेशन सार्ने वा संविधान संशोधन गर्ने विकल्पमा छलफल
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — आगामी भदौ १९ भित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा रहेको कांग्रेसको महाधिवेशन तालिका प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । नेतृत्वले औपचारिक रूपमा नभने पनि दोस्रो तहका नेताहरू भदौ १६–१९ को मितिमा महाधिवेशन हुन सकेन भने के गर्ने भन्दै विकल्प खोज्नतिर लागेका छन् ।

पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको शनिबार बसेको बैठकले वडा तहको अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय लिएपछि त्यसको असर केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म पर्न सक्ने देखिएको हो । साउन १२ देखि पार्टीका स्थानीय तहका अधिवेशन सुरु गर्ने तालिका थियो । कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने महाधिवेशन सार्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । हाल राष्ट्रिय राजनीति आफूले अगुवाइ गरेको एजेन्डाअनुरूप अघि बढेको र सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेका कारण उनलाई महाधिवेशन गराउनेअनुकूल वातावरण पनि छ ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भदौ १९ भित्र केन्द्रीय महाधिवेशन हुन नसके पार्टीको वैधानिक हैसियत जोखिममा पर्ने बताए । ‘अधिवेशन हुन सकेन भने पार्टीको दर्ता खारेज हुन सक्छ, कानुन व्यवसायीले पनि तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै आएका छन्,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘महाधिवेशन गराउन नसके कसले के गर्न सक्छ र भन्ने दम्भ हामीले लिन हुन्न । म सार्ने पक्षमा छैन ।’

संस्थापनपक्षीय नेता गोपालमान श्रेष्ठले देउवा र पौडेलबीच बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने ? भन्ने समस्या रहेको बताए । ‘महाधिवेशन गराउन चाहेन, कार्यकाल लम्बाउन खोज्यो भन्ने गलत सन्देश नजाओस् भनेर देउवाले बाहिर भन्न नसक्नुभएको होला,’ उनले भने, ‘पौडेलजीले पनि मुखले गरौं भन्नुभएको होला तर भित्र त उहाँलाई पनि पक्कै गर्न सकिन्न भन्ने लागेको हुनुपर्छ । दुई नेताबाहेक सबैजसो भदौमा महाधिवेशन गर्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ । मैले विकल्प सोच्न सुझाव दिएको छु ।’

सविधानअनुसार हरेक साढे ५ वर्षभित्र सबै राजनीतिक दलले केन्द्रीय अधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । कांग्रेसको विधानले चार वर्षको कार्यकाल तोकेको छ । चार वर्षभित्र हुन नसके एक वर्ष थप्न सकिने प्रावधान छ । संविधानले पाँच वर्षभित्र गर्न नसके कारण खुलाएर थप ६ महिना बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । भदौ १९ बाट संविधानले दिएको थप ६ महिनाको समय सकिँदै छ । महाधिवेशन सार्न दुई विकल्पमाथि नेताहरूले छलफल अघि बढाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिलाई ‘शून्य अवधि’ मान्नुपर्ने बताएकाले कांग्रेस नेताहरूले त्यसैलाई आधार मान्न सकिने बताएका छन् । अदालतले यो निर्णय कर तिर्ने सवालमा गरेको थियो ।

कांग्रेसमा जस्तै समस्या एमाले र माओवादीमा पनि देखिएकाले संविधान संशोधन गरेर केही समय लम्ब्याउन सकिने विकल्प पनि नेताहरूले अघि सारेका छन् । ‘वर्षा छ, बाटोघाटो बन्द छ । कोभिडको तेस्रो लहर आयो भने फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई–चार महिना सार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने राय जिल्लाका साथीहरूले पनि दिनुभएको छ । मैले पनि संविधान संशोधन गर्न सकिने सुझाव दिएको छु,’ श्रेष्ठले भने ।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पदाधिकारी बैठकबाट वडा तहको अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय भए पनि केन्द्रीय महाधिवेशनको तालिकाबारे निर्णय नभएको बताए । उनका अनुसार क्रियाशील सदस्यताको सूची प्राप्त भएपछि वडा अधिवेशनको अर्को तालिका आउनेछ । रमेश लेखक संयोजक रहेको छानबिन समितिले साउन १२ मा मात्रै क्रियाशील सदस्यताको सूची पार्टी सभापतिलाई बुझाउने भएको छ ।

यसअघि गाउँ/नगरपालिकाको साउन १६, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन साउन २०, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन (एक निर्वाचन क्षेत्र) साउन साउन २३, एकभन्दा बढी क्षेत्र भएको जिल्लाका अधिवेशन साउन २६ र प्रदेश अधिवेशन भदौ १ र २ मा तोकिएको थियो । वडा तहको अधिवेशन स्थगितसँगै सबै तालिका प्रभावित भएको छ ।

कांग्रेसमा समयमा महाधिवेशन हुन नसक्नुका पछि क्रियाशील सदस्यताको विवाद सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । विधानअनुसार महाधिवेशन सुरु हुने वर्षको ६ महिनाअघि सदस्यताको वितरण र नवीकरण सकिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ तर कांग्रेसमा यसको उल्टो परम्परा छ । महाधिवेशन सुरु हुनु ६ महिनाअघिबाट मात्रै सदस्यता वितरण र नवीकरण सुरु हुन्छ । दुई वर्षअघि नै सदस्यता वितरण र नवीकरण सुरु भए पनि विवाद अझै सकिएको छैन ।

सदस्यता छानबिन समितिका प्रवक्तासमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडलले महाधिवेशनको अंकगणित हेरेर सदस्यता वितरणमा रस्साकसी चल्न थालेपछि विवाद खडा भएको बताए । ‘साउन १२ मा हामी सदस्यताको प्रतिवेदन बुझाउँछौं, अब हाम्रा कारणले अधिवेशन रोक्नुपर्ने कारण छैन,’ उनले भने, ‘नेतृत्वको इच्छाशक्ति भयो भने समयमै गर्न सकिन्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७८ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसपामा उपेन्द्र पक्ष बलियो

ठाकुर पक्षका पाँच सांसद यादवतिर, पार्टी र दल दुवैमा बहुमत 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आन्तरिक शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह पार्टी र संसदीय दल दुवैतिर बहुमतमा पुगेको छ । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्ष भने अल्पमतमा परेको छ ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । तस्बिरः दिपेन्द्र राेक्का/कान्तिपुर


अल्पमतमा परेको ठाकुर–महतो पक्षले वैधानिक रूपमा नयाँ पार्टी खोल्न संसदीय दल र पार्टी दुवैतिर आवश्यक ४० प्रतिशतको हैसियत समेत गुमाएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय आउनुअघि दुवैतिर बहुमत जुटेपछि यादव ढुक्क छन् । उनले शनिबार बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा ठाकुर पक्षका पाँच सांसद सहभागी भएका थिए । यसअघि ठाकुर पक्षमा २० र यादव पक्षमा १२ सांसद थिए । ३२ सांसद (दुई निलम्बनबाहेक) रहेको संसदीय दलमा यादव पक्षमा अब १७ सांसद पुगेका छन् भने ठाकुर पक्ष १५ जनामा झरेको छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्री राजकिशोर यादवले समेत यादव पक्षमा जाने संकेत गरेका छन् । ‘म अहिलेसम्म कतैतिर छैन, यही मुद्दाले पार्टी विभाजत नहोस् भन्नेमा लागेको छु,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘एकता भएन भने त्यतिबेला के हुन्छ भन्न सकिन्न ।’ उनी ठाकुर पक्षले बोलाएको अधिकांश बैठकमा अनुपस्थित हुने गरेका छन् ।

यादव पक्षले बहुमतबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिएपछि पार्टी संसदीय दलको नेता चयन गरेर सरकारमा जाने तयारी यादवको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत चाँडै लिने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि सरकारमा जान्छौं,’ उनले भने, ‘आजको दलको बैठकमा आइतबारदेखि सुरु हुने संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने विषयमा मात्रै छलफल गरियो ।’

जसपाको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणीमा पूर्वराजपाका २६ र समाजवादीका २५ सदस्य भागबन्डाका आधारमा राखिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पार्टीभित्र वैचारिक मतान्तर हुँदा पूर्वराजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र्रराय यादवसहित ६ जना यादव पक्षमा पुगेका थिए । योसहित अहिले यादव पक्ष पार्टीमा ३१ अर्थात् कुल सदस्य संख्याको ६२ प्रतिशत हैसियतमा छ । ठाकुर र महतो पक्षमा २० जना मात्रै छन् । तीमध्ये पनि रेशम चौधरी जेलमा भएकाले १९ मात्रै छन् । यो भनेको कुल सदस्य संख्याको ३८ प्रतिशत हो ।

पार्टी विभाजन गर्न पार्टी र संघीय संसद्को संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुनै पर्छ । १५ सांसद कायम राख्न सकेको खण्डमा दलमा ४७ प्रतिशत पुगे पनि पार्टीमा पुग्दैन । निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता नपाउने पक्षलाई छुट्टै पार्टी खोल्ने अवसरसमेत दिन सक्छ । यादव पक्षले आधिकारिकता पाएको खण्डमा ठाकुर पक्षलाई आयोगले पुरानै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ब्युँताउन सक्ने अवसर दिन सक्छ । एकीकरणको एक वर्षसम्म पुराना पार्टीलाई आयोगले फ्रिज गर्ने गरेर राखिदिने प्रचलन छ । तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी वैशाखमा एकीकरण भए पनि आयोगमा असार २५ मा दर्ता भएको थियो ।

ठाकुर–महतो पक्षमा रहेका राजकिशोरले पार्टी एकीकरण गर्नुपर्ने बताए पनि अध्यक्ष यादवले भने त्यस्तो सम्भावना नभएको बताए । ‘एकीकरणको अब सम्भावना छैन, आयोगबाट आधिकारिकता नपाउने पक्षलाई पार्टी खोल्न अवसर दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘कानुन, नियम र प्रक्रियाले हामीले आधिकारिकता पाउनेमा हामी ढुक्क छौं ।’

पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतमा रहेको यादव पक्ष आधिकारिकता माग गरेर निर्वाचन आयोग गएपछि ठाकुर पक्षले प्रतिदाबी प्रस्तुत गरेको छ । यो विवादको टुंगो लगाउन आयोगले इजलास नै गठन गरेर आइतबारदेखि सुनुवाइ गर्दै छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ ०९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×