क्रियाशील सदस्यता विवाद छानबिन गर्न कांग्रेस सभापति देउवाको निर्देशन

क्रियाशील सदस्यता छानबिन निष्पक्ष ढंगले गर्न दबाबस्वरूप अनशन बस्दै आएका पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको माग तत्काल सुनुवाइ गर्न क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलाई देउवाले निर्देशन दिएका हुन् ।

बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा शुक्रबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले धाँधलीरहित ढंगले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्न दबाब दिँदै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना दिँदै आएका नेता, कार्यकर्ताहरुको माग आज दिनभरमा सुनुवाइ गरी शनिबार बिहान बस्ने पदाधिकारी बैठकमा पेस गर्न छानबिन समितिलाई सचेत गराएका हुन् ।

निष्पक्ष ढंगले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिनबारे माग राख्दै पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिँदै आएका नेता, कार्यकर्ताहरुको माग शुक्रबार दिनभर सुनुवाइ गरी शनिबार बिहान बस्ने पदाधिकारी बैठकमा पेस गर्न सभापति देउवाले छानबिन समितिलाई निर्देशन दिएको पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । उनले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘सभापतिजीले निर्देशन दिनु भएको छ– पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई लिएर जो पार्टी कार्यालयमा अनशन बस्दै आउनु भएका छ, उहाँहरुको मागको सुनुवाइ आजै गरी भोलि बस्ने बैठकमा पेस गर्नू ।’

बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले साउन १० गते आइतबार आफ्नो समितिको प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाउने तयारी गरिएको जानकारीसमेत गराएका थिए । कांग्रेसले शनिबार बिहान बोलाउने पदाधिकारी बैठकमा आसन्न १४औं महाधिवेशनका लागि साउन १२ गतेदेखि सुरु गर्ने भनिएको पार्टीको तल्लो तहको अधिवेशन सार्ने गरी मिति तय गर्ने पनि जनाएको छ ।

क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको प्रतिवेदनसमेत नआएकाले सोसम्बन्धी मिति तय गर्ने विषयमा पनि शनिबार बोलाइएको पदाधिकारी बैठकमा छलफल हुने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए । उनले भने,‘क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै निर्वाचन समितिलाई सो बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सो बुझाएपछि मात्रै तल्लो तहको पार्टीको अधिवेशन सुरु हुने भएकाले भोलिको पदाधिकारी बैठकले त्यसको अधिवेशन मिति सार्ने विषयमा पनि टुंगो लगाउनेछ ।’

बैठकमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव यादवले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै तल्लो तहको अधिवेशन सुरु गर्न सकिने भएकाले त्यसको मिति सार्न पदाधिकारी बैठकमा प्रस्ताव राखेका थिए ।