क्रियाशील सदस्यता विवाद छानबिन गर्न कांग्रेस सभापति देउवाको निर्देशन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

क्रियाशील सदस्यता विवाद छानबिन गर्न कांग्रेस सभापति देउवाको निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता विवाद छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

क्रियाशील सदस्यता छानबिन निष्पक्ष ढंगले गर्न दबाबस्वरूप अनशन बस्दै आएका पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको माग तत्काल सुनुवाइ गर्न क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलाई देउवाले निर्देशन दिएका हुन् ।

बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा शुक्रबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले धाँधलीरहित ढंगले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्न दबाब दिँदै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना दिँदै आएका नेता, कार्यकर्ताहरुको माग आज दिनभरमा सुनुवाइ गरी शनिबार बिहान बस्ने पदाधिकारी बैठकमा पेस गर्न छानबिन समितिलाई सचेत गराएका हुन् ।

निष्पक्ष ढंगले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिनबारे माग राख्दै पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिँदै आएका नेता, कार्यकर्ताहरुको माग शुक्रबार दिनभर सुनुवाइ गरी शनिबार बिहान बस्ने पदाधिकारी बैठकमा पेस गर्न सभापति देउवाले छानबिन समितिलाई निर्देशन दिएको पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । उनले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘सभापतिजीले निर्देशन दिनु भएको छ– पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई लिएर जो पार्टी कार्यालयमा अनशन बस्दै आउनु भएका छ, उहाँहरुको मागको सुनुवाइ आजै गरी भोलि बस्ने बैठकमा पेस गर्नू ।’

बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले साउन १० गते आइतबार आफ्नो समितिको प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाउने तयारी गरिएको जानकारीसमेत गराएका थिए । कांग्रेसले शनिबार बिहान बोलाउने पदाधिकारी बैठकमा आसन्न १४औं महाधिवेशनका लागि साउन १२ गतेदेखि सुरु गर्ने भनिएको पार्टीको तल्लो तहको अधिवेशन सार्ने गरी मिति तय गर्ने पनि जनाएको छ ।

क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको प्रतिवेदनसमेत नआएकाले सोसम्बन्धी मिति तय गर्ने विषयमा पनि शनिबार बोलाइएको पदाधिकारी बैठकमा छलफल हुने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए । उनले भने,‘क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै निर्वाचन समितिलाई सो बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सो बुझाएपछि मात्रै तल्लो तहको पार्टीको अधिवेशन सुरु हुने भएकाले भोलिको पदाधिकारी बैठकले त्यसको अधिवेशन मिति सार्ने विषयमा पनि टुंगो लगाउनेछ ।’

बैठकमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव यादवले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै तल्लो तहको अधिवेशन सुरु गर्न सकिने भएकाले त्यसको मिति सार्न पदाधिकारी बैठकमा प्रस्ताव राखेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ १३:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनताले जनादेश दिएका छैनन्, सरकारमा जान्नौं भन्नुहुन्थ्यो, बधाई दिनुपर्ने अवस्था आयो : नेम्वाङ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जनादेश प्राप्त नभएकाले सरकारमा जान्न भन्ने शेरबहादुर देउवालाई अहिले बधाई दिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा नेम्वाङले जनादेशबाट नभई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री चयन भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

'मन्त्रिपरिषद् गठनको विषयमा नै प्रधानमन्त्री देउवाले हामीलाई यसपटक जनताले जनादेश दिएका छैनन्, त्यसकारण म सरकारमा जान्न भन्नुभएको थियो । तर अहिले त बधाई दिनुपर्ने अवस्था आयो,' नेम्वाङले भने, 'अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री अगाडि हुनुहुन्छ र बधाई दिँदैछु । कहिले जनादेश प्राप्त भएछ थाहा छैन ।'

संविधानले प्रधानमन्त्री चयनको व्यवस्था गरेको र त्यो भनेको जनताको जनादेशबाट हुने गरेको नेम्वाङको भनाइ थियो । उनले भने, 'यो पहिलोपटक हो, संसद्‍बाट होइन, जनताको जनादेशबाट होइन तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट हामीले प्रधानमन्त्री प्राप्त गरेका छौं ।'

नेम्वाङले सर्वोच्चको असार २८ गतेको फैसलाले धेरै प्रश्न उठाएको बताए । त्यसले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई खलबल्याएको पनि उनको दाबी थियो ।

'सर्वोच्च अदालतले संविधानको अक्षर र भावना, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन, प्रणाली शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्तावना हो,' नेम्वाङले भने, 'सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यसलाई कमजोर तुल्याएको छ ।'

जनादेशमा जाने कुरालाई निरंकुश भन्ने कुरा गलत भएको पनि नेम्वाङको भनाइ थियो । तर सर्वोच्च अदालतले राज्यका तीन अंगबीचको शक्ति सन्तुलन खलबलिएको आरोप लगाए ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ १३:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×