५ वर्षमा १३ हजार सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर- समाचार - कान्तिपुर समाचार

५ वर्षमा १३ हजार सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — ठेक्का भएको पाँच वर्षमा १३ हजार ४ सय ४३ सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिएको छ । २०७३ जेठ १७ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार यो अवधिभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने थियो ।

बगंलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चरमा यसको ठेक्का लिएको हो । असारमा यसको ठेक्का सम्झौता सकिएको छ । म्याद थपको प्रक्रिया भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ठेक्का रकम ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार ५ सय (४ करोड ३७ लाख ८७ हजार अमेरिकी ५ सय डलर) रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये ३ करोड ६२ लाख ५६ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले अदालती प्रक्रिया र कोभिडका कारण समयमै जडानको काम सक्न समस्या भएको बताए । २०७४ फागुनमा अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण रोक लगाउन र देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट लेखिनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ मंसिरमा रिट खारेज गरिदिएको थियो । विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ २०७७ असारमा मात्र आयो । ‘२०७७ साउन १ मा नम्बर प्लेट जडानको काम पुनः सुरु गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘कोभिड महामारीका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकिएन ।’

नम्बर प्लेट अंग्रेजी लिपिमा बन्ने विभागको भनाइ छ । ‘अंग्रेजीमै नम्बर प्लेट लेख्न पाउने गरी अदालतबाट पनि निर्णय भयो,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘अब बिस्तारै सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर राखिनेछ ।’ पाँच वर्षअघिको सवारी संख्यालाई आधार मानी इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने गरी ठेक्का गरिएको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २०७७ फागुनसम्म सबै किसिमका सवारीको संख्या ३९ लाख ८७ हजार २ सय ६७ पुगिसकेको छ ।

ठेक्का लिएको कम्पनीले म्याद थप भएको मितिभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । ‘केही समय इच्छुकलाई मात्र इम्बोस्ड नम्बर दिइनेछ, जजसले एप्लाई गर्छन्, उनीहरूलाई मात्र दिइनेछ,’ उनले भने, ‘नयाँ दर्ता हुने सवारी र नवीकरण गर्नेलाई नम्बर प्लेटका लागि एप्लाई गर्न लगाइनेछ ।’ पुराना चलिरहेका सवारीलाई नवीकरण गर्न नआउँदासम्म तुरुन्त इम्बोस्ड नम्बर लिन उर्दी जारी नगरिने महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ । ‘म्याद थप गर्न दुवै पक्ष सहमत भइसकेका छौं, यसका लागि बैंक ग्यारेन्टी मागेका छौं,’ उनले भने, ‘बैंक ग्यारेन्टी ल्याउनासाथ साढे दुई वर्ष समय थप गर्ने तयारीमा छौं ।’

अदालती मुद्दा र कोभिडका कारण तीन वर्ष काम गर्न नपाएको भन्दै विभाग समय थप्ने निर्णयमा पुगेको हो । साउनभित्र म्याद थप भई काम अघि बढ्ने विभागको दाबी छ । विभागका अनुसार अहिले सरकारी सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य छ । निजी सवारीले फर्म भरेपछि मात्र पाउँछन् भने भाडाका सवारीलाई अहिले उपलब्ध गराइएको छैन ।

साउन १ बाट उपलब्ध गराउने योजना विभागको थियो । ‘यसका लागि केही प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘सबै यातायात कार्यालयमा जडान गर्नका निम्ति तालिमप्राप्त जनशक्ति चाहिन्छ तर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न केही समय लाग्ने देखिन्छ ।’ नम्बर प्लेटका लागि सबै कार्यालयमा अनलाइनबाट आवेदन दिन पाइनेछ । ‘फिटिङको काम भने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नासाथ हुनेछ,’ उनले भने । सबै यातायात कार्यालयबाट यो सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गरेर यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई उपलब्ध गराउने मात्र हो,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीले नम्बरका लागि एप्लाई गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नै हो ।’

काठमाडौंका यातायात कार्यालयमा समस्या नरहेको उनले बताए । ‘उपत्यकाबाहिरका कार्यालयमा भने यसको तयारी गर्न केही समय लाग्न सक्छ, हामीले जडान गर्ने जनशक्ति मात्र उपलब्ध गराउने हो,’ उनले भने, ‘नम्बरका लागि एप्लाई गर्नेले यो प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि त्यसको भेरिफिकेसन यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले गर्नुपर्छ ।’ विभागलाई नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । नम्बर प्लेटका लागि एप्लाई गरेको कति समयभित्रमा पाउने भन्ने कुरा यातायात व्यवस्था कार्यालयको क्षमतामा भर पर्ने उनले बताए ।

विभागले नम्बर प्लेट उत्पादन गरी क्यूआर कोर्डबाट डाटा व्यवस्थापन गर्दै यातायात कार्यालयलाई डेलिभर गर्छ । ‘पहिला मागअनुसार दिने नियम थियो, यसो गर्दा धेरै ढिला भएकाले अब उत्पादनका आधारमा माग नगरे पनि पठाउनेछौं,’ उनले भने । अहिले एप्लाई मात्र अनलाइनबाट गर्न पाइन्छ, यसको भेरिफिकेसन गर्न सवारीधनी आफैं यातायात कार्यालय जानुपर्छ । ‘तर डकुमेन्ट पनि अनलाइनबाटै एप्लाई गरेर अपलोड गरी भेरिफाइ भइसकेपछि नम्बर प्लेट लिन मात्र कार्यालय जाने गरी सिस्टमलाई अपग्रेड गर्ने योजनामा छौं,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘यसबारे कम्पनीलाई जानकारी गराइसकिएको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ ०६:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रक्सौल र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग : तीन वर्षदेखि विस्तृत अध्ययन अघि बढेन

व्यापारिक रुपमा भारत र चीन जोड्ने यी मार्गलाई महफ्वसाथ हेरिए पनि प्रगतिमा कोभिडको बाधा
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — बहुचर्चित काठमाडौं–रक्सौल र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढ्न सकेको छैन । केरुङको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको तीन र रक्सौलको दुई वर्ष भइसकेको छ । 

व्यापारिक रूपमा भारत र चीनलाई जोड्ने यी मार्गलाई महत्त्वसाथ हेरिए पनि कोभिडका कारण अध्ययन अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ । पहिलो चरणको कोभिडका बेला भारतले आवश्यक सावधानी अपनाएर काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको काम गर्ने मनसाय देखाए पनि नेपाल सरकारले स्वीकृति नदिँदा काम अघि बढ्न सकेन । रेल विभागले भने अहिले दुवै रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनका लागि प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ ।

‘काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ,’ विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले भने, ‘दोस्रो चरणमा विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढाउन परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयमार्फत पहल भइरहेको छ ।’ विभागका अनुसार २०७५ मंसिरमा काठमाडौं–केरुङ र २०७६ भदौमा काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको हो । तर दुवैमा अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

‘विस्तृत अध्ययन अघि बढ्दै गर्दा कोभिडका कारण निकै लामो समय समस्या भयो । त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकिएन,’ भट्टराईले भने, ‘अवस्था विस्तारै सहज बन्दै छ । अब अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ कोभिडले दुई वर्षदेखि समस्या बनाएको र अध्ययनका लागि विदेशी टोली पनि आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

२०७७ कात्तिकमा भारतले कोभिडको जोखिम भए पनि आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै विस्तृत अध्ययन गर्न तयार रहेको जनाउँदै विभागलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रमा भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनले बोलाउनासाथ आउन तयार रहेको जनाएको थियो । तर कोभिडका कारण सरकारले अनुमति नदिँदा टोली आउन सकेन । त्यसयता अहिलेसम्म अध्ययनको काम अघि बढ्न सकेको छैन । टोलीले अध्ययनमा प्रयोग हुने मेसिन र जनशक्तिको संख्यासमेत पठाएको थियो । भारत र नेपाल सरकारबीच विस्तृत अध्ययन गर्नेबारे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गर्ने प्रक्रियामा रहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । ‘यसबारे दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छलफल गर्ने तयारीमा छौं, छलफलपछि यसबारे टुंगो लाग्छ,’ उनले भने । परिस्थिति सहज भए साउनभित्रै एमओयू गरिने विभाग स्रोतले जनाएको छ ।

यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवकुमार शर्माका अनुसार कोभिडले गर्दा चीनबाट विज्ञ टोली आउन सकेको छैन । ‘पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन मात्र भएको हो, अध्ययन खर्च चीनलाई नै बेहोर्न आग्रह गरेका छौं, त्यसपछि कुनै अपडेट छैन,’ उनले भने, ‘काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्न एमओयूका लागि नेपाल सरकारबाट सहमति भई भारत पठाइएको छ । त्यहाँको सरकारले पनि केही दिनअघि सदर गर्‍यो भन्ने जानकारी आएको छ ।’ यसको अध्ययनका लागि टोली फिल्डमा खटिने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘दुवै पक्षबाट सहमति भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘विधिवत् रूपमा एमओयूमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ ।

यो हुनासाथ अध्ययनका लागि प्राविधिक टोली परिचालित हुनेछ ।’ उक्त रेलमार्गको दूरी १ सय ३६ किमि रहनेछ । वीरगन्जको रक्सौलस्थित सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट) सम्म रेल चल्छ । उक्त स्थानबाट काठमाडौंलाई जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार ४२ किमि सुरुङ बन्नेछ । यसको ३ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । तर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएपछि लागत तलमाथि हुन सक्ने विभागले जनाएको छ । अध्ययन गर्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने जनाइएको छ ।

काठमाडौंमा २०७५ भदौमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कोंकण रेलवेले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा ८ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

यता केरुङ–काठमाडौं प्रस्तावित रेलमार्गको अध्ययनबारे पनि २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो । उक्त समयमा रेलमार्गको काम चाँडै सुरु गर्नेबारे दुवै देशका उच्च अधिकारी तयार थिए । सहमति भएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति छैन ।

रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किमि दूरी रहने उक्त रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ, जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाउनुपर्छ । यसको अध्ययन चीन सरकारले नै गर्ने विभागले जनाएको छ । दुई देशका उच्च अधिकारीबीच २०७७ कात्तिकमा भएको भिडियो कन्फ्रेन्समा पनि अन्तरदेशीय रेलमार्ग, सुरुङमार्गसहित चिनियाँ सहयोगको परियोजना निर्माण सुरु गर्न चिनियाँ टोलीले प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×