प्रतिनिधिसभाको पूर्ण जीवन सुनिश्चित- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रतिनिधिसभाको पूर्ण जीवन सुनिश्चित

प्रधानमन्त्रीबाटै दुई–दुई पटक प्रहार भोगेको जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले अब भने पाँच वर्ष पूरा गर्ने निश्चित, देउवा सरकारसँगै संसद्को जीवन बचाउने पक्षमा १६५ सांसदको मत, विपक्षमा ८३ मात्र 
इतिहासले दाग मेट्न दिएको अवसर देउवाले सदुपयोग गरेनन् भने आम जनताका लागि आयाराम गयाराम भन्दा पृथक् हुन सक्दैनन् । -भोजराज पोखरेल, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — अन्तिम संवैधानिक विकल्पबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले आइतबार विश्वासको मत पाएसँगै राजनीतिक अनिश्चय हटेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले अब डेढ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सक्ने अवसर पाएको छ भने सर्वोच्च अदालतले दुई पटक पुनःस्थापना गर्दा पनि जोखिममा पुगेको प्रतिनिधिसभाको पूर्ण जीवन सुनिश्चित भएको छ ।

आइतबार संसद् बैठकपछि निस्कँदै गरका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रोक्दै उनकै सुरक्षाकर्मी (बायाँ) । विश्वासको मत प्राप्त गरका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि बाटो खाली गर्नओलीसहितका सांसदलाई रोकिएको हो। तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । डेढ वर्षमै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा हुनेछ । सत्ता घटक दल बाहिरिए भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर देउवा संविधानको अन्तिम विकल्पबाट प्रधानमन्त्री भएकाले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना अब छैन ।

राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवा अब शक्तिशाली भएका छन् । उनलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र सत्ता घटकभित्र विवाद भए पनि विकल्पमा सरकार बन्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाले देउवा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीमा दरिएका हुन् । उनले संसद्मा पाएको शक्ति सदुपयोग गर्नेमा भने आम आशंका रहेको पोखरेल बताउँछन् । ‘अबका पाँच महिना खोपलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि लगातारका निर्वाचन यो सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा आउँछ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनलाई व्यवस्थापन गरेर आम जनताको अपेक्षा पूरा गर्न देउवालाई ठूलो चुनौती छ । उनले बनाउने टिम र लिने कदमले विगतमा लागेको दाग मेट्छन् कि कायम राख्छन् भन्नेमा शंका छ ।’ ‘इतिहासले दाग मेट्न दिएको अवसर सदुपयोग गरेनन् भने आम जनताका लागि आयाराम गयराम भन्दा पृथक् उनी हुन सक्दैनन्,’ उनले भने ।

एक वर्षपछि स्थानीय र त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकाले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचन सरकारकै आँखाबाट हेर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालमा देउवा नेतृत्वकै सरकार रहने सम्भावना बढेको छ । २०७४ को निर्वाचन पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा बनेको सरकारले गरेको थियो । जसमा आलोपालो प्रणालीअन्तर्गत देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले नेतृत्व गरेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो चरणको चुनाव दाहाल नेतृत्वको सरकारले र त्यसपछिका स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको थियो । घुमिफिरी रुम्जाटार भनेजस्तै सत्तारूढ दलभित्रको शक्ति संघर्ष र नेकपाको एकता प्रक्रिया भंगसँगै संसद्मा ६१ सिट रहेको कांग्रेसका नेता देउवाको सत्तारोहण निर्वाचन गराउने दिशामै मोडिएको छ ।

तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

अबको स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाखमा गराउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार कम्तीमा १ सय २० दिन अर्थात् चार महिनाअघि सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेर निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यस हिसाबले आगामी ६ महिनाभित्र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । गत २०७४ मंसिर १० र मंसिर २१ मा गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकसाथ गरिएको थियो ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र विश्वासको मत दिलाउन एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह निर्णायक शक्ति बन्न पुगेको छ । नेपाल पक्षले मत नदिँदा आइतबार देउवाले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था थियो । नेपाल पक्षका केही असन्तुष्टबाहेक अधिकांशले मत दिने निर्णय गरेपछि देउवा सुरक्षित भइसकेका थिए । राजनीतिक परिदृश्य ओलीले लिएको बाटोमा नजाने देखेपछि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष पनि अन्तिम घडीमा ‘युटर्न’ भयो । देउवाले विश्वासको मत पाउने करिब निश्चित बनेपछि ठाकुर पक्षले कित्ता बदलेको हो । ठाकुर र अर्का नेता शरतसिंह भण्डारीले दुई दिनअघि ओलीलाई बालकोटमा भेटेरै संयुक्त मोर्चाबन्दीका साथ अघि बढ्ने प्रण गरेका थिए ।

तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा जसपा एकढिक्का थियो तर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि ठाकुर पक्ष ओली कित्तामा सामेल भएको थियो । जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्ष भने ओलीविरुद्धको मोर्चामा थियो । ठाकुर पक्ष ओलीतिर लाग्दा गठबन्धनले वैकल्पिक सरकार दिन सकेको थिएन । ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ (एकल बहुमत), २ (संयुक्त) र ३ (ठूलो संसदीय दलको नेता) का आधारमा प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिएका थिए । दोस्रो पटक जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि ओलीको मुख्य आधार ठाकुर पक्षको टेको थियो । ३२ सदस्य रहेको जसपामा त्यतिबेला ठाकुर पक्षमा २० सांसद थिए । अदालतको परमादेशले देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि जसपाको संसदीय दलमा उल्टो गतिमा अंकगणित बदलियो । अध्यक्ष यादवको पक्षमा २० सांसद देखिएका छन् भने ठाकुरको पक्षमा जम्मा १२ सांसद छन् ।

ठाकुर पक्षको ‘युटर्न’ नहुँदा र एमालेको नेपाल पक्षले सहयोग नगर्दा देउवा अल्पमतमा पर्ने अवस्था थियो । प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको एजेन्डा बोकेर अदालतमा पुगेको एमालेको नेपाल पक्षलाई प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन हुने जोखिमबाट रोक्न नैतिक दबाब परेको थियो । संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनाउँदा र मतदान गर्दा दलको ह्वीप नलाग्ने अदालतको व्याख्या थियो । त्यसले नेपाल पक्षलाई मतदान गर्न सहज बनाइदियो ।

तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

विश्वासको मत लिइसकेपछि नेपाल पक्षको अवस्था के हुने भन्नेमा धेरै हदसम्म ओलीको चाहना र व्यवहारमा निर्भर रहने देखिन्छ । एमाले एकतामै जोडिने भयो भने संसदीय कामकारबाहीमा देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्न नेपाल पक्षलाई अप्ठ्यारो पर्छ । ठाकुर पक्षले साथ दिने संकेत गरेपछि देउवा अलि ढुक्क देखिएका छन् ।

‘सत्ताको स्रोत र साधन विपक्षीविरुद्ध प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेर सत्तामा जाने हो । इतिहासले देउवाको परीक्षा फेरि एक पटक लिँदै छ,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले भने, ‘आसन्न पार्टी महाधिवेशनमा नेतृत्वमा दोहोर्‍याउनेतिर नलागेर प्रतिपक्ष, गठबन्धन दल र आम नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनप्रति विश्वास र भरोसा दिलाउनतिर लाग्नुभयो भने उहाँको उचाइ बढ्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०६:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उद्घाटनको दुई सातामै तामाकोसी बन्द

पूर्ण परीक्षण नहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाट उद्घाटन, पावर ट्रान्सफर्मरमा समस्या देखिएपछि कुलेखानी लगेर मर्मत गरिँदै
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — पूर्ण तयारीबिनै हतारोमा उद्घाटन गरिएको माथिल्लो तामाकोसीको पहिलो र दोस्रो युनिट दुवैमा समस्या देखिएपछि विद्युत उत्पादन बन्द भएको छ । ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको पहिलो युनिटबाट ७६ मेगावाट उत्पादन सुरु गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार २१ मा उद्घाटन गरेका थिए । 

दोलखाको बिगु–१ स्थित माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना । 

‘उद्घाटन गर्दा पहिलो युनिटबाट करिब १० मिनेटजति ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो,’ आयोजना स्रोतले भन्यो, ‘प्राविधिक समस्या देखिएपछि लगत्तै पहिलो युनिट बन्द भएको छ ।’ आफ्नै पालामा निर्माण पूरा भएको सन्देश दिन ओलीले पूर्ण परीक्षण नै नगरी आयोजना उद्घाटन गरेका थिए

उद्घाटनको चाँजोपाँजो चाँडो मिलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजना व्यवस्थापनलाई दबाब दिँदै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी आदेश दिनुअघि नै ओलीले आयोजना उद्घाटन गर्ने इच्छा राखेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उद्घाटनको व्यवस्था मिलाउन ताकेता गरेको थियो । ‘आफ्नै पालामा माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको निर्माण पूरा भएको सन्देश दिन प्रधानमन्त्रीले उद्घाटनको हतारो गर्नुभएको थियो,’ आयोजना व्यवस्थापन स्रोतले भन्यो, ‘उद्घाटन गर्नुअघि पूर्ण परीक्षण नगर्दा अहिले प्राविधिक समस्या देखिएको हो ।’

माथिल्लो तामाकोसीको दोस्रो युनिट पनि मंगलबारदेखि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको थियो तर अहिले दोस्रो युनिट पनि बन्द रहेको भार प्रक्षेपण केन्द्र स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीका अध्यक्ष हितेन्द्रदेव शाक्यले आयोजनाको पावर ट्रान्सफर्मरमा समस्या देखिएपछि अहिले कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनामा लगेर मर्मत गर्ने काम भइरहेको बताए ।

परीक्षण उत्पादनका क्रममा प्राविधिक समस्या आउने भन्दै उनले यो ‘सामान्य खालको समस्या’ भएको दाबी गरे । आयोजनाका प्रवक्ता गणेश न्यौपानेले साउन १५ बाट मात्र आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने भएकाले अहिले परीक्षणका क्रममा सामान्य प्राविधिक समस्या आएको बताए । उनले साउन १५ भित्र आयोजनाको तेस्रो युनिटबाट पनि विद्युत् उत्पादन सुरु हुने जानकारी दिए ।

माथिल्लो तामाकोसीबाट उत्पादित विद्युत् आयोजनास्थलबाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनबाट न्यु खिम्ती सबस्टेसन हुँदै खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । यो आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि वर्षायाममा नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनेछ । उच्च माग हुँदा र सुक्खायाममा विद्युत् माग धान्न भारतबाट आयात भइरहेको छ । चैत–वैशाखमा आन्तरिक आयोजनाको उत्पादन घट्दा प्राविधिकले देशभित्र खपत हुने कुल विद्युत्को ६५ प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जा भारतबाट आयात गर्नुपरेको थियो ।

पाँच वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ २०६७ मा सुरु भएको आयोजनाको उत्पादन थाल्ने मिति ६ वर्ष पर धकेलिएको थियो । आयोजनाको तयारी २०६० सालतिरबाटै थालिएको थियो । भूकम्पपछि आयोजनास्थलमा गएको पहिरो र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण साढे दुई वर्ष निर्माण बिथोलिएको थियो । यस्तै, ठेकेदारको ढिलासुस्ती र कोभिडका कारण आयोजना निर्माण चार वर्ष प्रभावित भएको आयोजनाका अध्यक्ष एवं प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए ।

हाइड्रोमेकानिकल उपकरण जडानका लागि ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याको रेलवे एन्ड इन्जिनियरिङ लिमिटेडको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाको गति निकै सुस्त बनेको थियो । भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता आयोजना व्यवस्थापनले असार १५ मा रद्द गरेको थियो । माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले वार्षिक २ हजार २ सय ८१ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०६:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×