प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई दिन मोदीको कन्जुस्याइँ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई दिन मोदीको कन्जुस्याइँ

देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै राजदूतले बधाई दिए पनि भारतीय समकक्षीले भने अझै बधाई सन्देश पठाएका छैनन् 
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि ‘नेभरहुड फर्स्ट पोलिसी’ अर्थात् ‘छिमेक पहिलो नीति’ अंगीकार गरे । यो नीतिअन्तर्गत पर्ने एउटा मुख्य देश नेपाल पनि हो । तर यस पटक नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएको चार दिन भइसक्दासमेत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बधाई सन्देश पठाएका छैनन् । शुक्रबार बेलुकीसम्म मोदीले देउवालाई कुनै पनि माध्यमबाट बधाई सन्देश पठाएको सूचना छैन । 

यसअघिका नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूलाई मोदीले मन नपरे पनि सबैभन्दा पहिला सोसल मिडिया वा टेलिफोनको माध्यमबाट बधाई दिने गरेका थिए । उदाहरणका लागि दुई पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ओली र मोदीबीचको सम्बन्ध चिसै थियो । तैपनि बधाई दिन कुनै ढिलाइ र कन्जुस्याइँ गरेनन् । २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गरे । २०७४ सालको चुनावपछि उनी दोस्रो कार्यालयका लागि प्रधानमन्त्री चुनिए । दुवै कार्यकालमा मोदीले तत्काल बधाई दिएका थिए ।

यस पटक देउवालाई मोदीले प्रधानमन्त्री भएको चार दिन बितिसक्दा पनि बधाई सन्देश पठाएनन् । यसले भारतले देउवा सरकारलाई कसरी हेर्छ वा हेरिरहेको छ भन्ने संकेत गर्छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कूटनीतिज्ञ भेखबहादुर थापा हरेक मुलुकले आ–आफ्नो हिसाबले प्राथमिकतालाई लेखाजोखा गर्ने र त्यही सुरमा अघि बढ्ने मान्छन् । ‘पहिला सुसूचित गर्ने र कुन प्रकारको सन्देश दिने भन्ने सोचेको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘बधाई आयो कि आएन भनेर उत्सुकता हुनु स्वाभाविक हो, यसैलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्न ।’

मोदीको बधाई देउवालाई नआए पनि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट असार ३० मा देउवानिवासमै पुगेर बधाई दिए । सोही दिन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले सोसल मिडियामार्फत देउवालाई बधाई दिँदै बीजेपी र नेपाली कांग्रेसबीच नियमित छलफल गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको बताएका थिए । कूटनीतिज्ञ थापा राजदूत पुगेर बधाई दिनु आफ्नो ठाउँमा रहेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘समकक्षीबाट पो शुभकामना सन्देश हुन्छ ।’

यस्तै, असार ३१ मा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी पनि देउवालाई बधाई दिन बूढानीलकण्ठ पुगे । बेरीले नेपाललाई थप खोप सहयोग गर्ने वाचा गरे । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर देउवालाई बधाई दिँदै चीनले थप १६ लाख डोज भेरोसेल खोप सहयोग गर्ने बताइन् । बिहीबार नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडरले पनि देउवालाई भेटेर बधाई दिए ।

देउवा–मोदी दूरी

२०७४ सालसम्म देउवा र मोदीको सम्बन्ध ठीकठाक थियो । २०७२ मा जारी संविधानलाई लिएर नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्दा देउवाले ‘भारतले नाकाबन्दी लगायो’ भनेर कडा रूपमा ओलीले जस्तै गरी नारा लगाएनन् । कूटनीतिक रूपमा उक्त कुरालाई उठाउने कोसिस गरे । २०७४ जेठमा आफू प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमणमा जाँदा देउवाले भारतीयसामु मधेसीलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई लिएर सकारात्मक रहेको संकेत दिएका थिए ।

फाइल तस्बिर

नेपालमा नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन गराउनका लागि भन्दै बनेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट पहिला पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन गराए । त्यसपछि देउवाले प्रदेश र संघको निर्वाचनको कमान्ड सम्हाले । संघ र प्रदेशको निर्वाचनलगत्तै नाकाबन्दीका बेला भारतविरुद्ध कडा रूपमा उत्रिएका र पछि चीनसँग पारवहन र यातायात सम्झौता गरेका ओलीलाई जनताले जिताएर सत्तामा पठाए । भारत र मोदीलाई छाडेर ओलीको आकर्षण चीनतर्फ बढ्यो । नेकपाभित्र विवाद भएर चीनले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरू पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई सहयोग गर्ने थाहा पाएपछि ओली फेरि भारततर्फ नजिक हुन पुगे, जुन बेलासम्म मोदी र देउवाबीच दूरी बढिसकेको थियो । पछिल्लो पटक मोदी र देउवाबीच २०७४ पुस ६ मा टेलिफोन संवाद भएको थियो । उक्त अवसरमा मोदीले देउवालाई संघ र प्रदेशको निर्वाचन सफलतापूर्वक गरेकामा धन्यवाद दिएका थिए ।

भारतले २०७६ कात्तिक २५ मा जम्मु र कश्मीरलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो । भारतले ओलीसँग सल्लाह गरेरै नक्सा छापेको देउवाले बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘ओलीको सहमतिबिना नक्सा छाप्नै सक्दैन ।’ उक्त घटनालाई लिएर देउवाले तत्कालीन भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीलाई टेलिफोनमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरे । त्यसलाई लिएर भारतीय पक्ष देउवासँग पहिलो पटक चिढिएको थियो ।

त्यस घटना नेपालले कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्ने भन्दै भारतलाई परराष्ट्रमार्फत कूटनीतिक नोट पठायो । भारतले कोभिड–१९ लाई कारण देखाउँदै तत्काल वार्ता गर्न मानेन । त्यसपछि २०७७ वैशाख २६ मा भारतले नेपालको भूभाग लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडक निर्माण सुरु गरेपछि ओलीसँगै कडा विरोध गर्नेमा देउवा पनि थिए ।

२०७७ वैशाख ३१ मा भएको सर्वदलीय बैठकमा देउवाले भारतले अतिक्रमण गरेको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक संवाद थाल्न सुझाव दिएका थिए । देउवाको उक्त अभिव्यक्तिप्रति पनि भारत चिढिएको थियो । त्यसपछि जेठ ७ मा नेपालले नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गर्‍यो । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्न देउवा र उनको पार्टी कांग्रेसको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो । पछिल्लो समय देउवालाई लिएर मोदी चिढिनुको कारण हो– जेठ २९ मा देउवासहित पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले जारी गरेको विज्ञप्ति ।

देउवासहितका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले विज्ञप्तिमा नेपालको बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यहरूमाथि भइरहेका निरंकुश हमलाविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाली जनता, नागरिक समाज र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूसँग अपिल गरेका थिए । विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं ।’

भारतलाई नेपालको राजनीतिमा हात हालेको भन्ने देउवाको अभिव्यक्तिप्रति पनि मोदी खुसी नभएको हुनसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । परराष्ट्रविज्ञ तथा देउवा अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री रहँदा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराई भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सिधै बधाई नदिए पनि राजदूतले भेटेरै बधाई दिएको बताए । ‘राजदूतले पनि मोदीकै प्रतिनिधित्व गर्ने हुन् तर केचाहिँ हो भने यसअघि मोदीले नेपालका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट बधाई दिइरहेका थिए,’ उनले भने ।

भारतविरोधी नारा लगाएर सत्तामा पुग्नुभन्दा अघि नै २०७४ मा मोदीले आफ्ना तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई काठमाडौं पठाएर प्रधानमन्त्री रहेका ओलीलाई बधाई सन्देश दिएका थिए । पछि उनले आफैं पनि बधाई दिए । त्यसअघि २०७२ मा नाकाबन्दी लगाउनुअघि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई मोदीले टेलिफोन गरेर बधाई दिएका थिए । त्यसपछि मोदीले सोसल मिडियामा आफूले ओलीसँग टेलिफोन संवाद गरेको पनि जानकारी दिएका थिए ।

भूराजनीतिविज्ञ तथा प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले मोदीले बधाई दिनका लागि पहिला संसद्बाट विश्वासको मत लिने बेलासम्म कुरेको पनि हुन सक्ने आकलन गरे । राष्ट्रपति कार्यालयबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने क्रममा पहिलो पटक फरक किसिमको सूचना निकाल्नु र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई नदिनुले मुलुकमा संक्रमणकाल रहेको प्रस्ट बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७८ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेना ‘तीन जोड एक’ संरचनामा

६ वर्षमा पुनःसंरचना सक्ने, ६० करोड खर्च लाग्ने प्रक्षेपण
प्रदेशगत पृतना खारेज, तीन ठूला नदी क्षेत्रमा आधारित कमान्ड खडा, प्रदेश सरकारसँग बाहिनीले समन्वय गर्ने
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली सेना शुक्रबारदेखि सांगठनिक पुनःसंरचनामा गएको छ । मुलुकभर आठ पृतना (सात प्रदेशमा सात र उपत्यकामा एक) रहेकामा सैनिक संगठनलाई ‘थ्री प्लस वान’ (तीन जोड एक) संरचनामा रूपान्तरण गरिएको हो । आठ पृतनालाई समायोजन गरेर अहिले चार कमान्ड हेडक्वार्टर कायम गरिएको छ ।


रणनीतिक तथा बाह्य र आन्तरिक सुरक्षाका हिसाबमा कोसी नदीलाई आधार मानेर पूर्वी कमान्ड, गण्डकी नदीलाई आधार मानेर मध्य कमान्ड र कर्णाली नदीलाई आधार भनेर पश्चिम कमान्ड खडा गरिएको छ । थप एकमा उपत्यका कमान्ड स्थापना गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले असार २४ गते ‘नेपाली सेनाको सांगठनिक पुनःसंरचना २०७७–७८’ स्वीकृत गरेको थियो । रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत वर्ष फागुन २० गते बसेको बैठकले नेपाली सेनाको तीन जोड एक संरचनालाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।

सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डामा आयोजित कार्यक्रममा शुक्रबार प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कमान्ड हेडक्वार्टरका प्रमुखहरूलाई कमान्डको झन्डा हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रधानसेनापति थापाले आफ्नो कार्यकाल एक हजार दिन पुगेको अवसरमा गत जेठमा मुलुकको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीलाई हेरेर नयाँ सांगठनिक संरचनाको अवधारणा ल्याइएको बताएका थिए । नेपालमा करिब ९६ हजार सैनिक छन् ।

संघीय संविधान बनेपछि ७ प्रदेशमा ७ पृतना र काठमाडौं उपत्यकामा एउटा गरी ८ पृतना कायम गरिएको थियो । त्यसअघि ५ विकास क्षेत्र र उपत्यकामा गरी ६ वटा पृतना थिए । सेनाले अहिले बनाएको कमान्ड संरचनामा पहिले पृतनामा उपरथीले जस्तै नेतृत्व गर्नेछन् । प्रदेश सरकारहरूसँग भने सहायक रथीको नेतृत्वमा सम्बन्धित प्रदेशमा रहने बाहिनीहरूले समन्वय गरेर काम गर्ने सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए । रक्षा मन्त्रालयको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७५’ लाई कार्यान्वयन गर्ने एकीकृत कार्ययोजना र सेनाको दीर्घकालीन सोच २०८७ लाई समेत आधार बनाएर सैनिक संगठनको पुनःसंरचना गरिएको सेनाले जनाएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

सेनाले आफ्नो दीर्घकालीन योजना–२०६९ को सांगठनिक संरचनालाई ३ चरणमा सुधार गर्ने योजनाअनुसार नेपाली सेनाको पुनर्ढाँचा र पुनःसन्तुलनलाई सांगठनिक पुनःसंरचना २०७७–७८ मार्फत निरन्तरता दिइएको जनाएको छ । सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने नयाँ प्रशासनिक संरचनाको कार्यान्वयन शुक्रबारबाटै भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन २०८१ असार मसान्तसम्ममा सकिने जानकारी दिए । ‘चार वटा कमान्ड हेडक्वार्टर भने आजबाटै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अधिकृत र सकल दर्जासँग सम्बन्धित दरबन्दीहरूका हकमा भने क्रमिक रूपमा आगामी ६ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल संघीयतामा गएपछि मात्र सैनिक संगठनको प्रशासनिक संरचनालाई केही फेरबदल गरिएको थियो । तर त्यसको केही समयपछि नै फेरि संगठनमा किन परिवर्तन गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । रक्षा मन्त्रालयले नयाँ संरचनाअनुसार सेनाको प्रशासनिक संरचनालाई फेरबदल गर्नुपर्ने भन्दै २०७२ सालमा पूर्वरक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपानेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले २०७३ सालमा प्रतिवेदन बुझाउँदै विभिन्न कमान्ड निर्माणका लागि सुझाव दिएको थियो । त्यसबेला सेनाले कमान्डको संरचनाभन्दा प्रदेशगत संरचनामै जाने निर्णय गरेको थियो । तर अहिले सेनाले उही न्यौपाने कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमै टेकेर नयाँ प्रशासनिक पुनःसंरचनाको खाका कोरेको हो ।

सेना भने संवैधानिक र सरकारले दिएका अन्य जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न नयाँ अवधारणा ल्याइएको जनाएको छ । ‘मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई दृष्टिगत गरी नेपाली सेनालाई समयानुकूल थप व्यावसायिक, चलायमान र गतिशील बनाउन पनि यस प्रकारको संरचनामा परिवर्तन आवश्यक थियो,’ सेनाले भनेको छ ।

अर्कोतर्फ नदी क्षेत्रमा उद्धार तथा वन्यजन्तु चोरी सिकारी नियन्त्रण जस्ता अतिरिक्त नवीन संरचनामा काम गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न पनि नयाँ संरचना आवश्यक रहेको सेनाले जनाएको छ ।

फिल्ड तहमा हाल देखिएका मध्यक्रमका अधिकृत, पदिक र बिल्लादारहरूसमेतको वृत्तिविकासमा परेको समस्यालाई उचित तवरबाट सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न पनि सांगठनिक पुनःसंरचना आवश्यक परेको सेनाले जनाएको छ । ‘हाल एउटै दर्जामा लामो समय बिताउनुपर्ने र नेपाल सरकारको ठूलो लगानीपश्चात् तयार भएको दक्ष जनशक्ति पदोन्नतिको अवसरबाट वञ्चित हुँदा दीर्घकालीन समस्या देखा परिरहेको थियो,’ सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने ।

सेनाले सैनिक संख्यामा थपघट नहुने र विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी संख्यामा पनि कुनै हेरफेर नहुने गरी पुनःसंरचना गरिएको जनाएको छ । यो पुनःसंरचनाले विशेष गरी क्षमतावान् र योग्य मध्यम तहका अधिकृतहरूको समयअगावै बाध्यात्मक अवकाश प्राप्त गर्ने अवस्थामा सुधार आउने सेनाले जनाएको छ । समयमै पदोन्नति भई वृत्तिविकासमा सुनिश्चितता आए नेपाली सेनामा अधिकृततर्फको भर्नामा योग्य व्यक्तिहरूको आकर्षण बढ्ने विश्वास सेनाले लिएको छ । पदिक तथा अन्य दर्जातर्फ वृत्तिविकासमा सुधार आए उपदान तथा निवृत्तिभरण लिएर राजीनामा दिनेको संख्यामा कमी आउने पनि सेनाले दाबी गरेको छ ।

सेनाले सांगठनिक पुनःसंरचना–२०७८ लाई कार्यान्वयन गर्दा सरकारलाई केही थप आर्थिक भार पर्ने भए पनि यसको चाप नियन्त्रणका लागि कार्यान्वयनलाई ६ वर्षमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । यो खर्च मुख्य गरेर तलब भत्ता र सहुलियत (सञ्चयकोष र दसैं भत्ता) र केही नयाँ स्थापना तथा स्तरोन्नति हुने कार्यालय सञ्चालनमा हुने सेनाको भनाइ छ । संगठन पुनःसंरचनाका लागि ६ वर्षमा ६० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने प्रक्षेपण सेनाले गरेको छ । ‘बढेका कार्यालयहरू विद्यमान संरचनामा नै सञ्चालन हुने हुँदा संरचना निर्माणका लागि छुट्टै पुँजीगत बजेट आवश्यक पर्दैन । सेनालाई निकासा हुने नियमित पुँजीगत वार्षिक बजेटबाट त्यसको व्यवस्था गर्ने योजना छ,’ सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ २२:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×