काठमाडौँ — ६ अर्ब बक्यौता राखेर नवीकरणको म्यादसमेत गुजारिसकेको स्मार्ट टेलिकमलाई निवर्तमान सरकारले जाँदाजाँदै छुट दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा असार २८ मा बसेको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्टलाई अझै ६ महिनासम्म पनि बक्यौता तिर्न मिल्ने छुट दिएको छ ।

चार वर्ष ताकेता गर्दा पनि बक्यौता तिर्न नमानेको स्मार्टको अनुमतिपत्र रद्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वर्ष निर्णय नै गरेको थियो । तर, ओली सरकारले पहिले पैसा तिर्न फागुनसम्मको म्याद दिएको थियो । अहिले फेरि आगामी पुससम्म पैसा तिर्ने सुविधा दिएको छ ।

पैसा तिर्ने म्याद फागुनमा सकिए पनि स्मार्टले एक वर्ष म्याद थप्न माग गर्दै असार ९ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ६ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै मन्त्रालयले असार ३० को मितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

‘स्मार्टले बुझाउनुपर्ने बक्यौता तिर्न पुस मसान्तसम्म म्याद दिइएको जानकारी दिँदै पत्र लेखेका छौं । कात्तिक मसान्तभित्र स्मार्ट टेलिकमको वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरी मन्त्रालयमा बुझाउन पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने । स्मार्टले हरेक महिना आफ्नो प्रगति विवरण प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उल्लेख भएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

स्मार्ट टेलिकमको सेयर र सम्पत्तिको बिक्री गर्दा सरकारको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्टको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले म्याद थपेर बक्यौता किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको थियो ।

फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत स्मार्टले पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी प्राधिकरणले किस्ता निर्धारण गरेको थियो । पाँच किस्तामा स्मार्टले सरकारलाई ३ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । योसहित स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । समग्र बक्यौतामा ब्याज जोड्दा स्मार्टले तिर्नुपर्ने कुल रकम करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । तर कम्पनीले रकम तिर्न मानेको छैन ।

‘तोकिएको अवधिमा बाँकी बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तान नगरे सो कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अपनाउन तथा उक्त कम्पनीका ग्राहकको सेवाको निरन्तरता, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने,’ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई त्यो बेलामा पठाएको पत्रमा भनिएको थियो । स्मार्टसँग बक्यौता उठाउन गरिएको ताकेता करिब चार वर्षदेखि निरन्तर छ । स्मार्टसहित बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीहरूबाट बक्यौता उठाउन संसद्को अर्थ समितिले २०७५ माघ २७ मा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिले एक महिनाभित्र बक्यौता तिर्न र नतिरे अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रियामा जान प्राधिकरणलाई भनेको थियो । जसअनुसार प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन स्मार्टसहितका दूरसञ्चार कम्पनीलाई ताकेता गरेको थियो ।

स्मार्टले तत्काल ३० करोड रुपैयाँ दाखिला गर्ने र बाँकी रकम ३ महिनाभित्र बुझाउने भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो ।स्मार्टले दिएको पत्रका आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले २०७६ साउन १३ मा १५ दिनभित्र ३० करोड बक्यौता बुझाउन र बाँकी रकम ३ महिनाभित्र बुझाउन स्मार्टलाई निर्देशन दिएको थियो । तीन महिनाभित्र बक्यौता नबुझाए स्मार्टको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने प्राधिकरणको निर्णयमा उल्लेख थियो ।

तर प्राधिकरणले दिएको समयमा बक्यौता बुझाउन नसकेको स्मार्टले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिँदै किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । सरकारले किस्ताको सुविधा दिँदा पनि कम्पनीले रकम तिरेन, अहिले फेरि म्याद थप भएको छ ।

कहिले के भयो ?

२०७५ माघ २७ : संसद्को अर्थ समितिद्वारा एक महिनाभित्र बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन

२०७६ साउन १ : प्राधिकरणद्वारा स्मार्टसँग बक्यौता नतिर्नुको कारणबारे स्पष्टीकरण माग

२०७६ साउन १३ : स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने प्राधिकरणको निर्णय

२०७६ पुस २१ : मन्त्रिपरिषद्‍द्वारा प्राधिकरणको निर्णय उल्ट्याउँदै ५ किस्तामा तिर्ने सुविधा

२०७७ भदौ २९ :मन्त्रिपरिषद्‍द्वारा स्मार्टलाई बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न ६ महिना म्याद थप

२०७७ चैत १ : मन्त्रिपरिषद्‍द्वारा स्मार्टलाई बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न असारसम्म म्याद

२०७८ असार २८ : मन्त्रिपरिषद्‍द्वारा स्मार्टलाई बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न पुससम्म म्याद