निकम्मा बन्यो समायोजन ऐन

नक्कली निवेदनका आधारमा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै रिट दिएपछि अदालतले उनलाई संघकै कार्यालयमा खटाउन गत कात्तिकमा आदेश दिएको छ । व्यवस्थापन मिलाउने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कामचलाउ निर्णयअनुसार जोशी १० महिनादेखि सोलुखुम्बुको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका–२ को वडा सचिवका रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनको दरबन्दी अहिले कहाँ हो, त्यो पनि पत्तो छैन ।

जाजरकोटका जिल्ला समन्वय अधिकारी ध्रुव कोइरालालाई गत फागुन २८ गते बझाङको बडिमालिका नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरियो । चैत ९ गते अर्थात् ११ दिनमा उनलाई सोही जिल्लाको त्रिवेणी नगरपालिकामा सरुवा गरियो । सरुवाको विरोध भएपछि औपचारिक जानकारी दिइएन । नगरपालिकाका मेयर पदम बडुवालको अनुरोधमा उनी बडिमालिकामै काम गर्दै आए । तर संघीय मामिला मन्त्रालयले कोइरालाको नाममा पत्र लेखेर आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारबाट वञ्चित गरेको जानकारी गरायो । अधिकारबाट वञ्चित भएपछि गत असार २ गते कोइराला काठमाडौं फर्किएका छन् । आफूलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्नुको कारण खोजिरहेका छन् ।

समायोजन गरे पनि जान नमानेका पाँच सय टाइपराइटर कर्मचारीमध्ये दुई सय जनाले दुई वर्षदेखि संघीय कार्यालयबाट तलब लिइरहेका छन् । २६ जना कर्मचारीले नक्कली निवेदनका आधारमा समायोजन गरेको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । उनीहरूको उजुरीको एक वर्षदेखि सुनुवाइ भएको छैन । समायोजनमा परेर स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी संघीय कार्यालयमा काम गरिरहेका छन् । संघीय मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘पहुँचका आधारमा राजधानी बस्ने प्रवृत्ति रोक्न सकिएको छैन ।’

खटनपटन मात्र होइन, सेवा समूह नै परिवर्तन गरिएको छ । समायोजनका क्रममा चार जना महिला विकास अधिकृतलाई प्रदेशमा राजस्व अधिकृत बनाएपछि समूह परिवर्तनको मुद्दा उठेको छ । तीन जनाले असन्तुष्टि जनाउँदै साविक सेवामा फर्काउन माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि यसको समाधानको खोजी सुरु भएको छ । उनीहरूले आफू महिला विकास अधिकृत भएकाले राज्यले राजस्व अधिकृत बनाउन नमिल्ने तर्क निवेदनमा गरेका छन् । आफ्नो सहमति नभई समायोजन गरेको, नक्कली निवेदन तयार गरेर खटनपटन गरेको, राजनीतिक पहुँचका आधारमा समायोजनमा परेका कर्मचारीलाई फेरि रोजेको स्थानमा पठाएको, एउटा समूहका कर्मचारीलाई अर्को समूहमा पठाएको लगायतका गुनासो कर्मचारीहरूले गर्दै आए पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । विगतमा स्थानीय निकाय (साविक जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समिति) का २० हजारमध्ये करिब ७ हजार कर्मचारीको सरुवा र बढुवाको समस्या उस्तै रहेको छ । ती कर्मचारी स्थानीय निकाय भएका बेला सेवा प्रवेश गरेका थिए ।

स्थानीय तहमा समायोजन गरिए पनि उनीहरूको बढुवा र सरुवाको मापदण्ड छैन । समायोजनका बेला ख्याल नगर्दा उनीहरू अलपत्रजस्तै छन् । संघीय मन्त्रालयले केही समयअघि उनीहरूको बढुवाका लागि मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएका कारण मापदण्ड पारित हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले भने आफैं ऐन बनाएर स्थानीय निकायका कर्मचारीको बढुवा गर्न थालेपछि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको थियो । स्थानीय तहले यस्ता कर्मचारीलाई धमाधम बढुवा गरिरहेको छ । जसको परिणाम कर्मचारीले आफ्नो दक्षता र सीपअनुसारको काम पाएका छैनन् ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाकी महिला विकास अधिकृत भोजकला दवाडीका अनुसार वर्षौंदेखिको अनुभव र क्षमता सही ठाउँमा सदुपयोग हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कतिपय महिला विकास अधिकृत कामै नगरी बस्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहमा पठाइएका महिला विकास अधिकृतको बढुवाको स्थान नै छैन ।

संघीय मन्त्रालयले १ लाख ३७ हजार कर्मचारीको समायोजन पूरा भएको घोषणा गरेको दुई वर्षभन्दा बढी बितेको छ । मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार विभिन्न मापदण्ड, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, सचिवस्तरको निर्णय भन्दै पाँच हजारभन्दा बढी संख्याका कर्मचारीको पुनः समायोजन गरिएको छ ।

२०७५ सालमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको ऐनमा एकपटकका लागि समायोजन गरिने उल्लेख भए पनि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कर्मचारीको खटनपटन गरेको गर्‍यै छ ।

स्थानीय तह सञ्चालन भएको तीन वर्षमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ६ पटकसम्म सरुवा भएका उदाहरण छन् । एकातिर राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा चिनजान हुनेले समायोजन फेरेको फेर्‍यै गरेका छन् । मन्त्रालयको खटनपटनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको उद्देश्य राखेर ल्याइएको समायोजन ऐन पंगुजस्तै बनेको छ ।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारी कर्मचारीको समायोजनभन्दा पनि व्यवस्थापन गरिएको बताउँछन् । ‘संघीय ऐन आएको भए सबै समस्याको समाधान हुन्थ्यो,’ उनले भने ।