निकम्मा बन्यो समायोजन ऐन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निकम्मा बन्यो समायोजन ऐन

ऐन मिच्दै, कर्मचारी समायोजन गरेको गर्‍यै
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सोलुखुम्बुको निर्वाचन कार्यालयमा कार्यरत लेखा समूहका पाँचौं तहका भीष्मराज जोशीलाई २०७७ साउनमा दोस्रोपटक समायोजन गरेर बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा पठाइयो । संघीय कार्यालयमा समायोजन भएका जोशीलाई केका आधारमा स्थानीय तहमा पठाइयो भन्ने उनैलाई थाहा छैन ।

नक्कली निवेदनका आधारमा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै रिट दिएपछि अदालतले उनलाई संघकै कार्यालयमा खटाउन गत कात्तिकमा आदेश दिएको छ । व्यवस्थापन मिलाउने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कामचलाउ निर्णयअनुसार जोशी १० महिनादेखि सोलुखुम्बुको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका–२ को वडा सचिवका रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनको दरबन्दी अहिले कहाँ हो, त्यो पनि पत्तो छैन ।

जाजरकोटका जिल्ला समन्वय अधिकारी ध्रुव कोइरालालाई गत फागुन २८ गते बझाङको बडिमालिका नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरियो । चैत ९ गते अर्थात् ११ दिनमा उनलाई सोही जिल्लाको त्रिवेणी नगरपालिकामा सरुवा गरियो । सरुवाको विरोध भएपछि औपचारिक जानकारी दिइएन । नगरपालिकाका मेयर पदम बडुवालको अनुरोधमा उनी बडिमालिकामै काम गर्दै आए । तर संघीय मामिला मन्त्रालयले कोइरालाको नाममा पत्र लेखेर आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारबाट वञ्चित गरेको जानकारी गरायो । अधिकारबाट वञ्चित भएपछि गत असार २ गते कोइराला काठमाडौं फर्किएका छन् । आफूलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्नुको कारण खोजिरहेका छन् ।

समायोजन गरे पनि जान नमानेका पाँच सय टाइपराइटर कर्मचारीमध्ये दुई सय जनाले दुई वर्षदेखि संघीय कार्यालयबाट तलब लिइरहेका छन् । २६ जना कर्मचारीले नक्कली निवेदनका आधारमा समायोजन गरेको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । उनीहरूको उजुरीको एक वर्षदेखि सुनुवाइ भएको छैन । समायोजनमा परेर स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी संघीय कार्यालयमा काम गरिरहेका छन् । संघीय मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘पहुँचका आधारमा राजधानी बस्ने प्रवृत्ति रोक्न सकिएको छैन ।’

खटनपटन मात्र होइन, सेवा समूह नै परिवर्तन गरिएको छ । समायोजनका क्रममा चार जना महिला विकास अधिकृतलाई प्रदेशमा राजस्व अधिकृत बनाएपछि समूह परिवर्तनको मुद्दा उठेको छ । तीन जनाले असन्तुष्टि जनाउँदै साविक सेवामा फर्काउन माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि यसको समाधानको खोजी सुरु भएको छ । उनीहरूले आफू महिला विकास अधिकृत भएकाले राज्यले राजस्व अधिकृत बनाउन नमिल्ने तर्क निवेदनमा गरेका छन् । आफ्नो सहमति नभई समायोजन गरेको, नक्कली निवेदन तयार गरेर खटनपटन गरेको, राजनीतिक पहुँचका आधारमा समायोजनमा परेका कर्मचारीलाई फेरि रोजेको स्थानमा पठाएको, एउटा समूहका कर्मचारीलाई अर्को समूहमा पठाएको लगायतका गुनासो कर्मचारीहरूले गर्दै आए पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । विगतमा स्थानीय निकाय (साविक जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समिति) का २० हजारमध्ये करिब ७ हजार कर्मचारीको सरुवा र बढुवाको समस्या उस्तै रहेको छ । ती कर्मचारी स्थानीय निकाय भएका बेला सेवा प्रवेश गरेका थिए ।

स्थानीय तहमा समायोजन गरिए पनि उनीहरूको बढुवा र सरुवाको मापदण्ड छैन । समायोजनका बेला ख्याल नगर्दा उनीहरू अलपत्रजस्तै छन् । संघीय मन्त्रालयले केही समयअघि उनीहरूको बढुवाका लागि मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएका कारण मापदण्ड पारित हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले भने आफैं ऐन बनाएर स्थानीय निकायका कर्मचारीको बढुवा गर्न थालेपछि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको थियो । स्थानीय तहले यस्ता कर्मचारीलाई धमाधम बढुवा गरिरहेको छ । जसको परिणाम कर्मचारीले आफ्नो दक्षता र सीपअनुसारको काम पाएका छैनन् ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाकी महिला विकास अधिकृत भोजकला दवाडीका अनुसार वर्षौंदेखिको अनुभव र क्षमता सही ठाउँमा सदुपयोग हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कतिपय महिला विकास अधिकृत कामै नगरी बस्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहमा पठाइएका महिला विकास अधिकृतको बढुवाको स्थान नै छैन ।

संघीय मन्त्रालयले १ लाख ३७ हजार कर्मचारीको समायोजन पूरा भएको घोषणा गरेको दुई वर्षभन्दा बढी बितेको छ । मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार विभिन्न मापदण्ड, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, सचिवस्तरको निर्णय भन्दै पाँच हजारभन्दा बढी संख्याका कर्मचारीको पुनः समायोजन गरिएको छ ।

२०७५ सालमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको ऐनमा एकपटकका लागि समायोजन गरिने उल्लेख भए पनि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कर्मचारीको खटनपटन गरेको गर्‍यै छ ।

स्थानीय तह सञ्चालन भएको तीन वर्षमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ६ पटकसम्म सरुवा भएका उदाहरण छन् । एकातिर राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा चिनजान हुनेले समायोजन फेरेको फेर्‍यै गरेका छन् । मन्त्रालयको खटनपटनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको उद्देश्य राखेर ल्याइएको समायोजन ऐन पंगुजस्तै बनेको छ ।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारी कर्मचारीको समायोजनभन्दा पनि व्यवस्थापन गरिएको बताउँछन् । ‘संघीय ऐन आएको भए सबै समस्याको समाधान हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ ११:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अदालतप्रति ओलीको आक्रोश

‘निश्चित व्यक्तिका आकांक्षा पूरा गर्न संविधानको अपव्याख्याले संविधान संशोधनको काम गरेको छ’
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संविधान र कानुनलाई कुल्चिँदै स्वेच्छाचारी निर्णय गर्दै हिँडेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो बहिर्गमनको आक्रोश सर्वोच्च अदालतमाथि पोखेका छन् । संविधानका धारा कुल्चेर पटकपटक जनप्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका उनले स्वेच्छाचारी कदममा रोक लगाएबापत अदालतप्रति गम्भीर आरोपहरू लगाएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सम्बोधन गर्दै केपी शर्मा ओली । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

उनले सर्वोच्च अदालतले संविधानको अपव्याख्या गर्दै ‘संविधान नै संशोधन’ गरेको आरोप लगाए ।

‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि संविधानको अपव्याख्याले वस्तुतः संविधान संशोधनको काम गरेको छ,’ मंगलबार दिउँसो राष्ट्रका नाममा सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै ओलीले भने । उनले जनमत आफूमा रहेको तर्क गर्दै त्यसविपरीत अदालतले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दै संसारभरको न्यायालयको इतिहासमा नयाँ नजिर कायम गरेको उल्लेख गरे ।

आफू जनादेशबाट नभई अदालतबाट हट्नुपरेको बताउँदै ओलीले यसको नकारात्मक प्रभाव लामो समयसम्म पर्ने बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा ओली दाबी गर्न अयोग्य रहेको पनि परमादेशमा लेखिएको थियो । यसतर्फ इंगित गर्दै उनले भने, ‘जनताको जनादेशले नभई सर्वोच्चको परमादेशले सरकारबाट बिदा लिँदै छु ।’

तीन वर्ष ४ महिना प्रधानमन्त्री भएका ओलीले पदबाट बाहिरिने क्रममा अदालतले राजनीतिक मुद्दामा सीमा नाघेर बोलेको भन्दै रोष प्रकट गरे । फैसलाका क्रममा अदालतले प्रयोग गरेको भाषा शैलीले लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेलाई चिन्तित बनाएको उनले बताए ।

‘सर्वोच्चको फैसलाको प्रभाव मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, दलीय व्यवस्था र राजनीतिमा लामो समयसम्म रहिरहने’ भन्दै ओलीले आफूले जनचाहना र अदालतको परमादेशअनुसार प्रधानमन्त्री पद छाडेको बताए । ‘फैसलाले दलीय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर ? राजनीतिलाई अग्रगामी दिशा दियो कि पछाडि फर्कायो ?,’ उनले भने, ‘त्यसको अग्निपरीक्षा समयले लिँदै जानेछ ।’ उनले असन्तुष्टि पोख्दै संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टीको हैसियतले आफूले अदालतको निर्णय स्विकार्ने बताए । संविधान अक्षरहरूको सँगालो मात्र नभएको चर्चा गर्दै उनले आफ्नो पार्टीले संविधानको निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरे ।

जनताको भावना र विश्वास समेटिएको दस्तावेज संविधान भएको भन्दै उनले आफ्नो पार्टीलाई संविधानको रक्षाको चिन्ता रहेको भनाइ राखे । जनताको बलिदानीबाट संविधान प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।

‘जनादेशका लागि जनतामा जाने व्यवस्थालाई निरंकुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने र बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषालाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्नेमा हामी गम्भीर र चिन्तित छौं । आजको राजनीति विपरीत दिशामा जान खोज्दै छ,’ उनले भने, ‘बाँकी अवधि संसद् चलोस् मेरो शुभकामना ।’ समयमा निर्वाचन हुनेमा शंका लागेको उनले बताए । ‘जे जस्ता घटना घट्दै छन्, विकास हुँदै छ, यसले संसद् र सरकार सही सलामत अगाडि बढ्ला, शंकै लाग्छ,’ ओलीले भने ।

मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उनले उल्लेख गरे । ‘जनादेशका लागि जनतामा जाने व्यवस्थालाई निरंकुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने/बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषालाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्नेमा गम्भीर र चिन्तित छौं’ उनले भने । यसपटकको फैसलाले आफ्नो विषयमा पनि धेरै प्रश्न उठाएको प्रसंग जोड्दै ओलीले लोकतन्त्र आफ्ना लागि जीविकाको विषय नभएको बताए । ‘लोकतन्त्र जीवनको विषय हो’ उनले भने ।

उनले आफ्नो सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको भन्दै माधव नेपालसहितका नेताहरूप्रति पनि आक्रोश पोखे । नेपाल आफू गोलरक्षक हुनुपर्नेमा पोस्ट खाली गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अराजक र अनुशासनहीन काम भएको भन्दै ओलीले नेपालप्रति रोष प्रकट गरे । विपक्षीसँग मिल्ने, पार्टीमा अन्तरघात गरेर बल आफ्नोमा होइन, विपक्षीलाई पास दिएको उनले बताए । पार्टी मात्रै होइन, नेपाल पक्षले लोकतान्त्रिक प्रणालीको खिलापमा गएको धारणा उनले राखे । ‘विपक्षीसँग मिल्नु आपराधिक क्रियाकलाप हो,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले सांसदलाई ह्वीप लाग्दैन भनेर व्याख्या गरेको विषयमा उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘एउटै दलका सदस्य सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन,’ उनले भने ।

निश्चित व्यक्तिका लागि गरिएको संविधानको अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको संशोधन गरेको छ भन्दै उनले राजनीतिक प्रश्नको मुख्य फैसला गर्ने जिम्मेवारी दलहरूको भएको तर्क गरे । ‘राजनीतिक प्रश्न जोडिएको मुद्दामा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ,’ उनले भने । उनले राजनीतिक विषयमा बोलेर अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने काम गरेको आरोप लगाए । उनले अदालत अतिरिक्त ढंगले सक्रिय भएको र अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको टिप्पणी गरे । अदालतले हरेक विषयमा हात हालेको र माग नै नगरेको विषयमा अघि बढेको उनले बताए । ओलीले विश्व इतिहासमा पहिलोपटक अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×