बजेट पारित नहुने भएपछि मुख्यमन्त्रीबाटै प्रदेशसभा बहिष्कार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेट पारित नहुने भएपछि मुख्यमन्त्रीबाटै प्रदेशसभा बहिष्कार

लुम्बिनी प्रदेशसभा अधिवेशन मध्यराति अन्त्य
प्रस्तुत भइसकेको बजेट छाडेर अध्यादेश ल्याउने प्रयासमा सत्तापक्ष, संविधानविपरीत काम भए प्रदेश प्रमुख फेर्ने विपक्षीको चेतावनी
घनश्याम गौतम

रुपन्देही — बजेट पारित नहुने स्पष्ट भएपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा सत्तापक्षले नै प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको मतलाई सरकारमाथिको विश्वासका रूपमा समेत हेरिन्छ ।आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म बजेट पारित गराउन नसकेकाले लुम्बिनी सरकारको राजनीतिक वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुअघि लुम्बिनी प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठक सत्तापक्षले बहिष्कार गरेपछि खाली भएका कुर्सी । तस्बिर : घनश्याम गौतम/कान्तिपुर

सरकारले असार १ मा ल्याएको बजेटमा आइतबार छलफल सुरु भएको थियो । बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकेर बिहीबार मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिए । आफ्नो भनाइ सकेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सहमतिमै बजेट पारित गर्न विपक्षी गठबन्धनलाई आग्रह गरे तर उनीहरूले आफ्ना असहमति रहेको भन्दै विपक्षमा मतदान गर्ने संकेत गरेपछि मुख्यमन्त्रीसहित सत्तापक्षका सदस्यहरू हलबाट निस्किएका हुन् ।

सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा लैजान खोजेपछि सत्तापक्षका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकाल उठेर सहमतिका लागि छलफल गर्न समय माग गरे । सभामुखले विपक्षी गठबन्धनको धारणा माग्दा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले प्रक्रियामा लैजान आग्रह गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले पनि सहमतिको प्रयास असफल भएकाले अब प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए । तर उनको भनाइ पूरा हुन नपाउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेल कुर्सीबाट उठे र अन्य मन्त्रीलाई संकेत गर्दै बाहिरिए । मन्त्रीहरू चेतनारायण आचार्य र हरि रिजालले मुख्यमन्त्रीलाई पछ्याए । दुई मन्त्री र मुख्यमन्त्री नै हिँडेपछि अन्य मन्त्री र सदस्य पनि बाहिरिए । विपक्षी दलका नेता कनौडियाले बोलेर नसकिँदै सत्तापक्षका अधिकांश कुर्सी खाली भइसकेका थिए । सभामै रहेका सत्तापक्षका मुख्य सचेतक ढकालले थप छलफलका लागि समय उपलब्ध गराइदिन पुनः माग गरे । तर उनी बोल्दाबोल्दै सत्तापक्षका अन्य सदस्य पनि बाहिरिए । उनको भनाइ सकिँदा सत्तापक्षका अर्का सदस्य विष्णु पन्थी मात्र बैठक स्थलमा थिए ।

सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकको आग्रहमा सभामुखले छलफलका लागि आधा घण्टाको समय उपलब्ध गराए तर बाहिर गएका सत्तापक्षका सदस्यहरू फर्किएनन् । सत्तापक्षले नै बहिष्कार गरेपछि विपक्षी अन्योलमा परेका छन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष सकिएको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुन नसकेकाले शुक्रबारदेखि प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सरकारले असार १ मा ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बजेटमाथि असार ६ गतेबाट छलफल गर्ने गरी तयारी गरिए पनि विपक्षीले सरकार अल्पमतमा रहेकाले विश्वासको मत लिएर बहुमत साबित गरेपछि मात्र बजेटमा छलफल गर्ने अडान लिएर बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । असार ९ गतेका लागि आह्वान गरिएको बैठकमा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि सूचना टाँस गरेर स्थगन गरियो । सहमतिका लागि असार २७ गतेसम्म बैठक स्थगन गरे पनि उपलब्धिमूलक संवाद र छलफल हुन सकेन ।

सत्तापक्षले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार बहुमतको एकल सरकार बनेकाले विश्वासको मत लिन जरुरी नरहेको दाबी छोडेन तर विपक्षी गठबन्धनले उपदफा १ अनुसारको सरकार भए अर्को दल (जसपा) का मन्त्री कसरी सरकारमा छन् भन्ने प्रश्न उठाइरहे । गठबन्धनको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विश्वासको मत लिन नमानेको सरकारले ल्याएको बजेट असफल हुने भएपछि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेशसभा बहिष्कार गरिएको विपक्षी दलको दाबी छ । बजेटमाथि उठेका प्रश्नमा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि बजेट प्रक्रियामा लग्ने गरी प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यसूची बनाएको थियो तर बजेटको पक्षमा बहुमत नपुग्नेमा सत्तापक्ष नै स्पष्ट थियो ।

८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले सरकारको पक्षमा नेकपा एमालेका ३८ र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षका तीनसहित ४१ जना छन् । विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखसहित ४२ जना छन् । बजेट छलफलमा सहभागी हुने गरी मंगलबार काठमाडौंबाट बुटवल पुगेका अजय शाही बिरामी परेको भन्दै बुधबार काठमाडौं नै फर्किए । एमालेको सूर्य चिह्नबाट नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (ख) बाट निर्वाचित (हृदयेश त्रिपाठी समूहका) उनी अनुपस्थित हुने सूचना सत्तापक्षले बिहीबार बिहान मात्रै पायो । उनले काठमाडौंको मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना भएको जानकारी गराउँदै बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जनाएपछि सत्तापक्ष बैठक बहिष्कार गर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

शाहीको अनुपस्थितिमा सत्तापक्षमा ४० र विपक्षीमा सभामुखबाहेक ४१ मत स्पष्ट देखिएको छ । अहिलेको सरकारमा मन्त्री नपाएपछि असन्तुष्ट बनेका शाही विपक्षी गठबन्धनतिर लागेको चर्चा छ । उनकै समूहका धर्मलाल श्रीवास्तव शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री छन् । सत्तापक्षका मुख्य सचेतक ढकालले भने सत्ता, विपक्षी, जनता, कर्मचारी सबैका लागि बजेट आवश्यक पर्ने भन्दै सहमतिमै पारित गराउनुपर्ने बताए । उनले सत्तापक्षले बैठक बहिष्कार गरेको नभई छलफलका लागि बाहिरिएको दाबी गरे । ‘हामी अहिले पनि समग्र पक्षको छलफल गरेर सहमतिमै बजेट पारित गरौं भन्नेमा छौं,’ उनले भने, ‘तर विपक्षी दलका साथीहरू छलफल गर्न पनि तयार हुनुहुन्न ।’ सभामुखले समेत छलफलका लागि समय उपलब्ध गराउन नखोजेपछि आफूहरू बाहिरिएको उनको दाबी छ ।

प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य

बजेट पारित हुने सम्भावना नदेखेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बिहीबार मध्यराति बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । बिहीबारको बैठक बहिष्कार गरे पनि विपक्षी गठबन्धनसँग छलफलको वातावरण नबनेको भन्दै दुवै पक्षले प्रदेशसभा सचिवालयमा शुक्रबार १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए ।

सचिवालयले सूचना टाँस गर्दै बैठक स्थगित गरेको थियो । मन्त्री दिएर भए पनि शाहलाई शुक्रबार उपस्थित गराउने सत्तापक्षको तयारी थियो तर उनी अनुपस्थित हुने भएपछि अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने विषयमा मुख्यमन्त्रीले छलफल सुरु गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनले भने बिहीबारै पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेट पारित नगरी बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेमा सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘हामी केन्द्रको ओली प्रवृत्ति प्रदेशमा नदोहोरियोस् भन्ने चाहन्छौं,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता कनौडियाले भनेका थिए, ‘त्यसो भयो भने धर्मनाथ यादवज्यू, तपार्इंको विकल्प खोजिनेछ, तपाईंसँगै सबै प्रदेशमा हलचल आउनेछ ।’नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले पनि सरकारले चाहे पेस्की विधेयक ल्याउन सक्ने तर अधिवेशन अन्य गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

बजेट पारित नभएपछि सरकारी काम प्रभावित

प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको बजेट बिहीबार पारित नभएपछि शुक्रबारदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका सरकारी काम प्रभावित हुने भएका छन् । बजेटको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सेवा र सर्तका रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ‘विनियोजन’ विधेयक र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित नभएसम्म सरकारी ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्न मिल्दैन । त्यस्तै यातायात, मालपोतलगायतका राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयमा शुक्रबारदेखि कुनै पनि काम हुन सक्ने छैनन् ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ ०६:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओली सरकारका तीन बजेट : विकास खर्च झन् कमजोर, ऋणको भार दोब्बर

तीन आर्थिक वर्षमा पुँजीगत (विकास) खर्च ८० प्रतिशत कहिल्यै पुगेन । जबकि ओली नेतृत्वको सरकार आउनुपूर्व संक्रमणकालमै पनि पुँजीगत खर्च ८१ प्रतिशत भएको थियो । तीन वर्षमा सार्वजनिक ऋण भने ९ खर्बबाट बढेर १६ खर्ब पुगेको छ । 
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आयो र गयो । तर, बजेट परिचालनको देशको नियति उस्तै रह्यो । जेठ १५ मै बजेट पेस गर्ने, असार मसान्तअगावै संसद्बाट पास गराउने र साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजाने नयाँ अभ्यास पनि भए । तर, पुँजीगत खर्च तीन वर्षमा निराशाजनक देखिन्छ । 

लक्ष्यअनुसार न राजस्व संकलन हुन सक्यो, न खर्च नै । बरु, सार्वजनिक ऋणको भार मात्रै वृद्धि भयो । ‘समग्रमा बजेटको अनुमान, मध्यावधिमार्फत संशोधन र त्यो लक्ष्य भेट्टाउने सन्दर्भमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सफल मान्न सकिँदैन,’ पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् । खनालका अनुसार ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व संकलनको वास्तविक अनुमान गर्न सकेनन् । तथ्यांकअनुसार संघीय सरकारको तीन आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ९० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ (जुन बिहीबार सकियो) मा पनि राजस्व संकलन बल्लतल्ल ९० प्रतिशत पुगेको छ ।फाइल तस्बिर

यो आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो । बुधबार रातिसम्म ९ खर्ब १७ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ९०.६४ प्रतिशत मात्रै हो । ‘यसमा एक दिनको तथ्यांक छैन । अर्थात् बिहीबारको तथ्यांक शुक्रबार दिउँसो हिसाब गर्नेछौं,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले भने ।

पुँजीगत खर्च दयनीय

राजस्व संकलनमा निराशाजनक प्रस्तुति गरेको सरकारले पुँजीगत (विकास) खर्चमा निरीहता देखाइरहेको छ । तीन आर्थिक वर्षको आँकडा हेर्दा पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा कम छ । जबकि ओली नेतृत्वको सरकार आउनुपूर्व संक्रमणकालमै पनि पुँजीगत खर्च ८१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विनियोजित पुँजीगत बजेटको ७७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्‍यो । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा त निकै कम अर्थात् विनियोजित बजेटको ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यांक छ । २०७७/७८ मा करिब ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ । ‘अघिल्ला सरकारहरूको तुलनामा स्थायी सरकारले बढी पुँजीगत खर्च गर्छ भन्ने अनुमान थियो,’ पूर्वअर्थ सचिव खनाल भन्छन्, ‘समयमै बजेट आएको छ, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान थियो । पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा गत आर्थिक वर्ष निकै दयनीय नै भयो ।’

कुल खर्च सधैं ८५ प्रतिशतमुनि

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी पाँचवर्षे जनादेश लिएर आएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलभित्रको विवादले कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । तर बजेटको सन्तोषजनक कार्यान्वयन पहिलो वर्षदेखि नै हुन सकेन । ओली सरकारले पहिलो बजेट २०७५/७६ मा ल्याएको हो । १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेट विनियोजन गरिएकोमा ८४ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब १० अर्ब मात्रै खर्च भयो । त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा खर्च झन् खस्कियो । २०७६/७७ मा सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । यसको ७० प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ७३ अर्ब मात्रै खर्च भयो ।

राजस्व संकलनमा निरन्तर निराशा खेपेको सरकारले २०७७/७८ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेटको आकार नै घटाउँदै १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार योपटक पनि मुस्किलले ८० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । ‘गत बुधबारसम्म ११ खर्ब ८० अर्ब १७ करोड ४ लाख रुपैयाँ कुल खर्च भएको देखिन्छ,’ महालेखाका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘तथ्यांक थोरै तल–माथि हुन सक्छ । तर यस वर्षको कुल खर्च लगभग यति मात्रै हो ।’

तीनवटै आर्थिक वर्षमा भएको खर्चमध्ये असारमा बढी गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गतजेठ मसान्तसम्म ९ खर्ब १६ अर्ब ८५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो । असारमा मात्रै २ खर्ब ६३ अर्ब ३१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको तथ्यांक छ । यो कुल बजेट खर्चको करिब साढे २२ प्रतिशत बराबर हो ।

‘५० अर्ब रुपैयाँ असारमा रकमान्तर गरेर निकासा गरिएको बुझिएको छ । यो कदम जवाफदेही, सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिताभित्र पर्दैन,’ पूर्वअर्थ सचिव खनाल भन्छन्, ‘मितव्ययिता अपनाउने सन्दर्भमा सरकार आफैंले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन नै लुकायो । आफैंले गठन गरेको प्रतिवेदन किन लुकाउनुपरेको हो ? यस्तै मनपरी खर्च गर्न हो ।’

कुल बजेट खर्चमा असारको हिस्सा २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु कानुन र संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत हो । तर, यसपालि असारमा मात्रै २२ प्रतिशत खर्च भयो, यो नियमित नियति हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा असारमा मात्र २४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा खर्च नगर्ने र असार लागेपछि अत्यधिक खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न दुई वर्षअघि संसद्को अर्थ समितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्चिन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटले अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ । अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असार) सम्म ४० प्रतिशत र असारमा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था उक्त बजेटले गरेको थियो । तर, यसपालि पनि असारमा मात्रै २२ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भयो ।

सार्वजनिक ऋणमा कीर्तिमान

ओली सरकारका पालामा सार्वजनिक ऋण भने अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि भएको छ । ओली सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत फागुनसम्म १५ खर्ब ८९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण पुगिसकेको छ । असार मसान्तसम्मको तथ्यांक प्राप्त भइसकेको छैन । तर, ओली सरकारको तीन वर्ष कार्यकालमा सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बर पुग्ने निश्चित छ । ‘राम्रो आर्थिक वृद्धि भएको समयमा खासगरी आन्तरिक ऋण उठाउनु ठीकै हो तर आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएका बेला आन्तरिक ऋण झन् धेरै उठाइयो,’ पूर्वअर्थ सचिव खनाल भन्छन्, ‘त्यो पनि अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी लिइएको हुँदा राम्रो भएन ।’

खर्च सही ठाउँमा उपयोग गर्न नसकिरहेका बेला सार्वजनिक ऋणभार बढाउनु अर्को असफलता भएको खनालको भनाइ छ । ‘चालु प्रकृतिको खर्च बढाइयो । चालु खर्च बढाएकै कारणले आउने वर्ष २२५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले राम्रो गर्दैन ।’

राजस्व, खर्च र ऋणमा असफल : पूर्वअर्थ सचिव खनाल

रामेश्वर खनाल, पूर्वअर्थ सचिव

समग्रमा बजेटको अनुमान, लक्ष्य भेटाउने पहल र मध्यावधि संशोधनको सन्दर्भमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई सफल मान्न सकिँदैन । सबैभन्दा दुःखद कुरा– तथ्यांकमा यो हदसम्मको बदमासी कुनै पनि अर्थमन्त्रीले गरेका थिएनन् । पढेलेखेको र तथ्यांकको महत्त्व बुझेका मान्छे– युवराज खतिवडाले यस्तो गर्नु दुःखद भयो । तथ्यांकले सार्वजनिक नीति निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्छ भन्ने थाहा भएको मान्छेबाट यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो ।

राजस्वको लक्ष्य पुर्‍याउने नाममा अर्थमन्त्री खतिवडाले चटक नै गर्नुभयो । पहिलो वर्ष– राजस्वमा ल्याउन नमिल्ने पैसा पनि ल्याएर राजस्वमा गणना गर्नुभयो । दोस्रो वर्ष– बजेटको मध्यावधि समीक्षामा राजस्वको लक्ष्य घटाउनुभयो । घटाइएको लक्ष्यलाई आधार मानेर लक्ष्य पूरा भएको देखाइदिनुभयो । संशोधित अनुमानलाई नै सुरुको लक्ष्य मानेर त्यसमा लक्ष्य पूरा गरेर म सफल भएँ भनेर देखाउन खोज्नुभयो ।

उहाँले तीन वर्षमा अनुमान गर्नुभएको राजस्वको लक्ष्य कहिल्यै पुगेन । यसमा केही असर कोभिड–१९ ले गरेको हो । तर पछिल्लो वर्ष कोभिड–१९ ले असर गर्छ भन्ने हेक्का नराखी हचुवामा लक्ष्य राखियो । उहाँले वास्तविक अनुमान गर्न सक्नुभएन । त्यस कारण राजस्वका विषयमा यो तीन वर्षलाई सफल मानिँदैन ।

खर्चको सन्दर्भमा– अघिल्ला सरकारहरूको तुलनामा स्थायी सरकार छ, समयमै बजेट आएको छ, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान थियो । पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा गत आर्थिक वर्ष निकै दयनीय नै भयो । यसपटक पनि असारमा बढी खर्च भएको छ । असारमा रकमान्तर गरेर ५० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । यो कदम जवाफदेही र सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिताभित्र पर्दैन । मितव्ययिता अपनाउने सन्दर्भमा आफैंले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन पनि सरकारले लुकायो । आफैंले गठन गरेको प्रतिवेदन किन लुकाउनुपरेको हो ? यस्तै मनपरी खर्च गर्न ?

अर्को असफलता सार्वजनिक ऋणमा हो । सही ठाउँमा खर्चको उपयोग गर्न नसकिरहेका सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋणभार बढाइयो । चालु प्रकृतिको खर्च बढाइयो । चालु खर्च बढाएकै कारण आउने वर्ष २२५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । राम्रो आर्थिक वृद्धि भएको समयमा आन्तरिक ऋण उठाउनु ठीकै हो । तर, आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएका बेला आन्तरिक ऋण झन् धेरै उठाइयो, त्यो पनि अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी । यो राम्रो भएन ।

समष्टिगत संघीयता बलियो बनाउने विषयमा यो सरकार, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रुचि भएन । तर वित्तीय संघीयताका लागि भने यो सरकारको पालामा राम्रो प्रयास भएको देखिन्छ । सबै प्रकारका अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइयो । प्रदेश र स्थानीय तहले ४ प्रकारका अनुदान पाए । ओलीलाई संघीयता मन नै नपर्ने सन्दर्भमा वित्तीय संघीयता पनि कमजोर होला कि भन्ने अनुमान थियो, त्यो भने मिलेन ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ ०६:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×