निकुञ्जभित्र विद्युत् आयोजना !- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निकुञ्जभित्र विद्युत् आयोजना !

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यनीति मिचेर मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र १३२ मेगावाट क्षमताको तल्लो ‘वरुण खोला जलविद्युत् आयोजना’ अघि बढाउन एमपिक इनर्जी प्रालिलाई सहमति दिएको पाइएको छ । मन्त्रालयले केही दिनअघि प्रस्तावित आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखेपछि नियमविपरीत अनुमति दिइएको खुलासा भएको हो । 

‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ को दफा ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी विद्युत्लगायत कुनै संरचना बनाउन नपाउने उल्लेख छ । कार्यनीतिको दफा ३ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन निकुञ्ज/आरक्ष नपर्ने गरी गर्नुपर्ने भनिएको छ । ‘निकुञ्जभित्र १३२ मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउन प्रक्रिया अघि बढेर ईआईए प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेछ, यो कार्यनीति विपरीत छ,’ वातावरणविद् निरञ्जन श्रेष्ठले भने ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १३ मा निकुञ्ज र आरक्षभित्र पनि ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउन पाउने र त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न नदी–खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत पानी छाडे हुने गरी संशोधन गरेको कार्यनीति सर्वोच्च अदालतले असार ६ गते खारेज गरिदिएको थियो । यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिलाई लामटाङ निकुञ्जभित्र ३१० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न दिने उद्देश्यले सरकारले त्यति बेला कार्यनीति संशोधन गरेको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज/आरक्षको सिमानाभित्र नदी/खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उक्त नदी/खोलामा महिनाको डिस्चार्जको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह (नेचुरल फ्लो) हुने गरी निर्बाध खुला छाड्नुपर्ने कार्यनीतिमा उल्लेख छ । ‘वरुण खोला जलविद्युत् आयोजना’ को मन्त्रालयमा पेस गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) मा १० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह गर्दा यथेष्ट हुने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको समेत राय लिएर वरुण खोला जलविद्युत् आयोजनाको ईआईए प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको थियो । निकुञ्ज–आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रमा भौतिक संरचनासम्बन्धी प्रस्तावहरू विभागको रायपछि मात्र अघि बढ्छन् । एम्पिक इनर्जी कम्पनी प्रालिले ‘इनर्जी रिसोर्सेज एन्ड सोलुसन प्रालि’ मार्फत ईआईए प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि सन् २०२० फेब्रुअरीमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाले हेर्छ । ईआईए हेर्न जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखामा अलग्गै शाखा छ । त्यसले विस्तृत छलफलपछि मन्त्रीबाट स्वीकृत गराएपछि आयोजना प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुल्छ ।

ईआईए प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजना निर्माणस्थल संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकास्थित मकालु वरुण निकुञ्जभित्र पर्छ । जुन संखुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीबाट ६० किलोमिटर दूरीमा पर्छ । प्रस्तावित क्षेत्र निकुञ्जको भित्री भागमा पर्ने भएकाले सुरुङ, टर्बाइन र विद्युत् गृहलगायतका भौतिक संरचना बनाउँदा जैविक विविधतामा असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । प्रस्तावित क्षेत्रमा चितुवा, रातो बाँदर, स्याल, वन बिरालो, भालुलगायतका वन्यजन्तु पाइन्छन् ।

करिब २० अर्ब १ करोड २८ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनाबाट वार्षिक ७५६.५३ गिगावाट घण्टा विद्युत् शक्ति उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । ईआईए प्रतिवेदनमा प्रस्तावित आयोजनाका सम्पूर्ण वातावरणीय काम (न्यूनीकरण, प्रवर्द्धन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अनुगमन र अडिटसमेत) का लागि २५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, जुन आयोजनाको कुल लागतको १.२६ प्रतिशत हो ।

निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक दीपक खरालले आफू विभागमा सरुवा भएर आउनुअघि नै विभागले उक्त विद्युत् आयोजनाको अध्ययन सहमति दिएको जिकिर गरे । ‘त्यस्तो गल्ती गरेछ विभागले ? ल के भएको रहेछ म हेर्छु,’ महानिर्देशक खरालले कान्तिपुरसित भने, ‘निकुञ्जभित्र कुन–कुन विद्युत् आयोजनालाई अध्ययनको सहमति दिइएको छ, सबै अध्ययन गर्छु ।’ भर्खरै सरुवा भएर आएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिसागर पौडेलले ऐन नियमविपरीत कुनै पनि निर्णय गर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताए ।

तस्बिरहरू : तल्लो वरुण खोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको ईआईए प्रतिवेदन ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७८ १०:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक सातादेखि कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध 

माधव अर्याल

पाल्पा — अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोले कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पाल्पा–पूर्वी नवलपरासी सडकखण्ड एक सातादेखि अवरुद्ध भएको छ । करिडोरअन्तर्गत रामपुर नगरपालिकाको काशीवन, स्याउलीबजार, साखर्दी खोलालगायत दर्जन बढी स्थानमा पहिरो खसेकाले सवारी साधन सञ्चालन हुन नसकेको हो । 

कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पाल्पा–पूर्वी नवलपरासी सडक खण्डको रामपुर नगरपालिका–१, स्याउलीवननजिकै खसेको पहिरो । तस्बिर : कान्तिपुर 


लामो समयदेखि सडक अवरुद्ध भए पनि खुलाउनेतर्फ ध्यान कसैको पुग्न नसक्दा आवतजावतमा समस्या भएको तनहुँको घिरिङ–१, पुट्टारका ज्यामबहादुर विकले बताए । उनका अनुसार रामपुरमा उपचार र खाद्यान्नका लागि जान पनि स्याङ्जा हुँदै जानु परेको छ । कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत रामपुरदेखि पाल्पाकै बाँकामलाङसम्म र पूर्वी नवलपरासीका विभिन्न स्थानमा खसेको पहिरो नहटाउँदा त्यस भेगका बासिन्दालाई छिमेकी जिल्ला तनहुँ र स्याङजा हुँदै पाल्पाको रामपुर नगरपालिका र निस्दी गाउँपालिका केन्द्र जानु परेको छ ।

तनहुँ, स्याङजा र पूर्वी नवलपरासीका साथै पाल्पाकै पूर्वी भेगका बासिन्दाको उपचार, खाद्यान्नका लागि बजार केन्द्र रामपुर भए पनि एक सातादेखि आवतजावत बन्द भएको स्थानीय दानस मल्ल ठकुरीले जानकारी दिए । कालीगण्डकी करिडोरको पिपलडाँडा–गैडाकोट १ सय ३५ किलोमिटर खण्ड स्तरोन्नति र कालोपत्रको काम भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायी, स्थानीय सरकार कसैले पनि सडक खुलाउन ध्यान नदिँदा स्थानीयले सवारी साधनमा आवतजावत गर्न पाएका छैनन् ।

‘आफ्नै गाउँपालिकामा कागजपत्र लिएर फरफारकका लागि जान आठ घण्टा लाग्यो,’ लालीगुराँस प्रावि, निस्दी गाउँपालिका–१, बाँकामलाङका मधुसुधन सोतीले भने, ‘लामो समयदेखि सडक बन्द हुँदा यस भेगका धेरैले दु:ख पाएका छन् । एकै दिनमा हुने कामका लागि तीन दिन खर्चिनु परेको छ ।’ ग्रामीण सडक बन्द भएकाले यही सडक भएर यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वी नवलपरासीको बौदिकाली, पाल्पाको निस्दी, रामपुर नगरपालिकाको केही वडा, तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकालगायतका क्षेत्रमा यातायात ठप्प भएको छ । पहिरोका कारण पैदल हिँड्नसमेत जोखिम रहेको स्थानीयले बताए ।


प्रकाशित : असार ३१, २०७८ १०:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×