ओली कूटनीति : न उत्तरमा सहज बन्यो न दक्षिणसँगै

कूटनीतिज्ञ भेखबहादुर थापाले नेपालको आन्तरिक राजनीति र अन्य द्वन्द्वले बाहिरी शक्तिकेन्द्रहरू पनि अलमलमा परेको बताए । ‘हामी असंलग्न नीतिका पक्षधर हौं, कसैको दबाबमा नपरी आफ्नोपन देखाएरै अघि बढ्नुपर्नेमा परिस्थिति वा प्रभावका कारण हामी पक्षधर बनेर परिचालित भएका देखिन्छौं,’ उनी भन्छन् । भारत र चीनसँगको सम्बन्धको ‘मूल आधार’ मा परिवर्तन नभए पनि पछिल्लो समय नेपालकै कमीकमजोरीले कूटनीतिक सम्बन्धमा अनपेक्षित चिसोपन देखिएको टिप्पणी थापाको छ । जनमतका आधारमा शक्तिशाली सरकार भएका बेला भारतसँग स्वाभिमानपूर्ण संवादसहित सहज सम्बन्ध स्थापित गर्ने अवसरबाट थियो भन्छन्, पूर्वराजदूत केदारभक्त माथेमा । तर अवसर चुकेकोमा उनी विस्मय व्यक्त गर्छन् । ‘उत्तरी छिमेकीको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अवधारणाअन्तर्गत तोकिएका परियोजना पनि ओली सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘उत्तेजना र आवेशमा आउने नेताहरूको शैली नै मूल समस्या हो । यसले कूटनीतिमा समस्या निम्त्याउँछ ।’

ओली सरकारको साढे ३ वर्ष शासनकालमा एउटा ठूलो सफलता हो चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण । तर २५–२६ असोज २०७६ मा भएको भ्रमणका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन किन भएन ? सरकारले अनुगमन नै गरेको छैन । बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाको सबै कामकारबाही ठप्प छ । यसबारेमा सरकारी अडान पनि ढुलमुले छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि हुनै लागेको रहस्य खोतल्दै अमेरिकी संसद्को वैदेशिक मामिला समितिले प्रश्न उठाएको थियो । ‘नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी हटाउने प्रक्रियामा यो सन्धि कार्यकारी बन्ने’ भनेर अमेरिकी चासो व्यक्त भएपछि सन्धि हुन सकेन । यसले नेपालप्रति चीनको ‘असन्तोष’ बढाएको जानकारहरू बताउँछन् । २०७४ वैशाखमा नेपाल र चीनबीच बीआरआईको अवधारणापत्रमा हस्ताक्षर भएपछि चिनियाँ अनुरोधमै विकास निर्माणका ९ वटा विशिष्ट परियोजनाको सूची नेपाल सरकारले चीनलाई पठाएको थियो । तर इच्छाशक्तिको अभाव वा ओली सरकारकै प्राथमिकतामा नरहँदा कुनै परियोजना अघि बढेनन् । प्रस्तावित परियोजनामा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, टोखा–विदुर सडक, दिपायल–चीन सीमा बिन्दु सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय, किमाथांका–हिले सडक निर्माण आदि छन् ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत महेश मास्केको बुझाइमा विशेष गरी आर्थिक उत्पादन क्षेत्र, पारवहन सुविधा र बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालमार्फत महत्त्वपूर्ण चिनियाँ सहयोग ओली सरकारकै पाला आउने अवस्था थियो । तर ‘चिनियाँ कार्ड’ खेलेकै आरोपमा ओली सरकारले यो अवसर गुमायो । ‘पछिल्लो समय ओली सरकार बीरआरआई परियोजनाप्रति सकारात्मक नभएको विश्लेषण चिनियाँ विज्ञहरूको छ,’ उनी भन्छन् । मास्केले एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीले उपयोग गर्न खोजेको उनीहरूले सहजै बुझ्ने बताए । ‘एसियाली महाशक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका तथा भिन्न राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली भएका हाम्रा छिमेकीलाई आफ्ना प्राथमिकताबारे बुझाउन फरक कौशल आवश्यक छ, त्यो देखाउन सकेनौं’ उनले भने ।

^{चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिदाई गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर}

नेपाल र एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले चीनले आफ्नो जस्तै केन्द्रीकृत तर नियन्त्रित पद्धति नेपालमा पनि बसाल्न खोज्दा बीआरआईजस्ता परियोजना सुरु हुनै नसकेको बताए । ‘नेपाल र भारतबीच सामाजिक, आर्थिक र भूराजनीतिक सम्बन्धको लिगेसी छ । यही बेला चिनियाँहरू माइक्रो–म्यानेजमेन्टका दिशामा परिचालित भए र यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीदेखि नेतासम्म मिलाएर हिँड्न थाले,’ उनी भन्छन् । अर्का कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई चीनसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने भनिए पनि त्यसको क्षेत्र र एजेन्डा प्रस्ट नभएको टिप्पणी गर्छन् । भारतसँग गम्भीर विषयमा वार्तासमेत गर्न नसक्नु पनि नेपालको कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘भारतसँग निकटवर्ती सम्बन्धको व्याख्या सुनाइरहेका बेला भारतीय बाँध र सडकका कारण सीमावर्ती नेपाली भूभाग डुबानमा परिरहेकै छ । तर नेबरहुड पोलिसी भन्दै चाहिने कुरामा पनि बोल्न सकिरहेका छैनौं,’ उनले भने ।

^{नेपाल भ्रमणका क्रममा जनकपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर}

सम्बन्ध सहजीकरण गर्न गत जनवरीमा दिल्लीमा गरिएको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय छैटौं बैठकमा नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा भौगोलिक नक्साको विषयले ‘स्पष्ट रूपमा विषय प्रवेश’ नै नपाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ । ‘बरु पछिल्लो समय त्यो मुद्दालाई ओझेलमा राख्ने प्रयास भएको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा नयाँ राजनीतिक नक्सा संसद्बाट अनुमोदन भएको छैन, खासमा छापिएकै छैन जस्तो प्रस्तुति गरियो ।’

नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्साका विषयमा भारतले अहिलेसम्म न हकदाबीको प्रमाण पेस गरेको छ न संसद्बाट गरिएको अनुमोदनलाई मान्यता दिएको छ । ‘बरु भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रतिनिधि भनेर भारतीय गुप्तचर संस्था रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले गत वर्ष कात्तिक ४ गते मध्यरातमा प्रधानमन्त्री निवासमा भेटवार्ता गरेपछि हाम्रै चुच्चे नक्साको रापताप सेलाउँदै गयो,’ परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने ।