गण्डकीको बजेट मार्सल लगाएर पारित, विपक्षी एमाले सांसदद्वारा तोडफोड- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गण्डकीको बजेट मार्सल लगाएर पारित, विपक्षी एमाले सांसदद्वारा तोडफोड

अराजकता मच्चिने र नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएपछि मार्सल लगाइयो । – कुमार खड्का, प्रवक्ता, गण्डकी सरकार
वार्षिक विकास कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चित भई अघि बढेका योजना किन हटाइयो ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । – रामशरण बस्नेत, सांसद, एमाले
प्रतीक्षा काफ्ले

पोखरा — प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले लगातार संसद् बैठक अवरोध गरेपछि गण्डकीमा मार्सल लगाएर विनियोजन विधेयक २०७८ (बजेट) पारित गरिएको छ । पटकपटक बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि बजेट पारित गर्न मार्सल परिचालन गरिएको थियो । त्यस क्रममा सांसदले तोडफोडसमेत गरेका थिए ।

एमालेले अवरोध गरेपछि प्रदेशसभा बैठक बुधबार तीन पटकसम्म स्थगन गरिएको थियो । त्यहीबीचमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको संयोजकत्वमा सर्वदलीय बैठक भए पनि सहमति हुन सकेन । अपराह्न ४ बजेतिर बसेको चौथोपटकको बैठकमा अवरोध हुँदाहुँदै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विनियोजन विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव राख्न मुख्यमन्त्री नेपालीलाई समय दिएका थिए । प्रतिपक्षका आक्रोशित सांसदहरूलाई मार्सल लगाएर रोकिएको थियो ।

त्यस क्रममा एमालेका सांसदले तोडफोडसमेत गरे । त्यसपछि उनीहरू सदनबाट बाहिरिएका थिए । विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पेस हुँदा एमालेका सांसद सदनमा थिएनन् । मुख्यमन्त्रीले निर्णयार्थ पेस गरेको बजेट कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको समर्थनमा बहुमतले पास भएको छ । यसभन्दा अघि बजेट र योजनाका विषयमा एमालेले दुई दिन (२७ र २८ गते) संसद् अवरोध गरेको थियो ।

बुधबार ११ बजे सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा एमालेका सांसद रामशरण बस्नेतले सरकारलाई बुझाएको १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रको सम्बोधन नभएसम्म सदन अगाडि बढाउन नदिने बताएका थिए । पूर्वभौतिकमन्त्रीसमेत रहेका उनले बुधबार बिहान मुख्यमन्त्री नेपालीलाई भेटेरै १० वटा विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे । ‘हामीलाई यसको जवाफ चाहिन्छ तर अहिलेसम्म छलफल भएन,’ उनले भनेका थिए । बजेट पारित गर्ने समय नभएको बताउँदै सभामुखले कुर्सीमा बस्न आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसद उभिरहेका थिए । त्यसपछि सभामुखले सुरुमा बैठक आधा घण्टालाई स्थगन गरेका थिए । १२ः१० मा सुरु हुने भनिएको बैठक २ बजेतिर मात्रै बसे पनि एमालेको अवरोधले चल्न सकेन । केहीबेरको स्थगनपछि बैठक सुरु गर्न खोज्दा पनि एमालेले अवरोध जारी राखेको थियो । मार्सल लगाएर बजेट पारित गरिएपछि एमालेले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आपत्ति जनाएको थियो । सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले एमालेले पटकपटक संसद् अवरुद्ध गरेपछि मार्सल लगाउन बाध्य भएको बताए ।

‘मार्सल लगाएर बजेट पास गर्नुपर्छ भन्ने सोचेकै थिएनौं,’ उनले भने, ‘बजेट पास गर्ने समय थिएन । प्रतिपक्षबाट बारम्बार अवरोध भइरहेको छ । छलफल गर्दा पनि सहमति जुटेन । बाध्य भएर मार्सल लगाएका हौं ।’ उनले असारभित्रै बजेट पास गर्न नसके चालु खर्चको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए । असारमा सञ्चालन खर्च भएको बजेटको अनुगमन गर्न समिति बनाउने एमालेको प्रस्ताव पनि स्विकार्दै प्रतिपक्ष सांसदलाई नै समितिको संयोजक बनाएको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभा बैठकमा बजेट पारित गरिएपछि सभामुखले अनुगमन समिति घोषणा गरेका थिए । ‘समितिमा अन्य दलका एक/एक जना र एमालेका तीन जना सदस्य रहने भन्ने प्रस्ताव पनि हामीले स्वीकार गर्‍यौं । २९ गते एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक छ, प्रदेशसभा बैठक नराखौं भन्नुभयो, मान्यौं,’ खड्काले भने, ‘असार ३१ भित्र बजेट पास नगर्नू, पेस्की खर्च विधेयक ल्याउनू भन्नुभयो । यो कुरामा हामी सहमत हुन सकेनौं ।’

आर्थिक अराजकता मच्चिने र नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएपछि मार्सल लगाउनुपरेको प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ । ‘बजेट र योजनाका मुद्दाभन्दा पनि सरकार असफल बनाउनतर्फ उहाँहरू लाग्नुभयो,’ उनले थपे, ‘यसमा हामी सहमत भएनौं । हिजोका दिनमा तपाईंहरू जस्तै बहुमतबाट जान्छौं भन्यौं ।’ बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि पुरानो सरकारले तयारी गरेको ३८ अर्बको बजेटअनुसार नै योजना समावेश गर्नुपर्ने माग एमालेका सांसदले राखेको उनले बताए । ‘३० अर्बको बजेट छ, थप ८ अर्ब कहाँबाट ल्याउने ?’ उनले भने, ‘उहाँहरूले सिधै संसद् विघटनतर्फ धकेल्न खोज्नुभयो ।’

एमालेले स्रोत सुनिश्चित भई ठेक्कामा गएका बहुवर्षीय योजना काटिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । एमाले सांसद बस्नेतले व्यक्तिको फेरबदलले सरकारले लिएका आधारभूत नीति परिवर्तन नहुने र विगतको सरकारको नीतिमा फेरबदल गरेर ल्याइएका लक्ष्य पूरा नहुने बताए । ‘वार्षिक विकास कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चित भई अघि बढेका योजना किन हटाइयो ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा व्यक्ति कालो कोठामा बसेर बजेट ल्याइएको छ । गण्डकीमा रहेको एउटा प्रतिपक्ष दललाई समेत समेटिएन ।’ १ करोडभन्दा माथिका बहुवर्षीय योजनामा अहिले १ लाख मात्र छुट्याइएको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सयौं वर्ष सरकार सञ्चालन भए पनि परिवर्तन सम्भव नरहेको बताए ।

कांग्रेस नेतृत्व सरकारले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र पनि गलत रहेको एमालेको भनाइ थियो । सत्ताका लागि जे पनि ठीक भन्ने निष्कर्षमा सत्तारूढ दलको मनोविज्ञान प्रकट भएको एमालेको आरोप छ । सरकारले सत्तारूढ सांसदको क्षेत्रका सडकलाई मात्र बजेट विनियोजन गरेको जनाउँदै सांसद बस्नेतले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १ सय ६२ र अर्कोमा ६२ हँॅुदै ५ वटासम्म योजना छुट्याइएको आरोप लगाए । निर्माणाधीन सडकको बजेटसमेत कटौती गरिएको उनको भनाइ छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०७६/७७–२०८०/८१, अल्पकालीन लक्ष्य २०७६/७७–२०८०/८१, दिगो विकास लक्ष्य २०७२/७८ लाई अनुसरण नगरिएको बस्नेतले बताए । उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम, स्थानीय तह जोड्ने सडक, निर्वाचन क्षेत्रीय सडकको दोस्रो खण्ड, एक पालिका एक खेल मैदान, एक घर एक धाराजस्ता योजनामा बजेट नपर्न र निरन्तरता नदिनुले प्रदेशको लक्ष्य पूरा नहुने एमालेले जनाएको छ । एमालेले हिमालपारिका दुर्गम जिल्लामा समेत बजेटमा पक्षपात गरिएको टिप्पणी गरेको छ । योजनागत रूपमा बजेट विनियोजन गरी वार्षिक विकास कार्यक्रम सच्याउन एमालेको माग गरेको थियो ।

नी

ति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका योजनामै बजेट व्यवस्था नभएकाले ती योजनामा रकम छुट्याउन माग गरेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले जानकारी दिए । अघिल्लो सरकारले गण्डकी प्रदेशका अति दुर्गम क्षेत्रलाई आधा बजेट छुट्याउने गरे पनि यस सरकारले दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रको बजेट कट्टा गरेको एमालेले जनाएको छ । विभिन्न मन्त्रालयमा योजना उल्लेख नगरी बजेट एकमुष्ट राखिएको भन्दै पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आगामी वर्ष २०७८/७९ का लागि असार १ मा ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार (४३.५ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार (५५.७ प्रतिशत) रहेको छ ।

एमालेले सैद्धान्तिकभन्दा पनि नीतिगत रूपमै बजेटमा सुधार गर्नुपर्ने बताएको थियो । प्रदेश सरकारले केही दिनअघि जारी गरेको श्वेतपत्र पनि गलत रहेको एमालेको धारणा छ । सरकारले असार १६ मा बजेट रकमान्तर गर्दै १ सय ४१ वटा योजनाका लागि १४ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यही विषयलाई लिएर एमाले सांसदले २७ र २८ गतेको प्रदेशसभा बैठक अवरोध गरेका थिए । सरकारले असारको अन्त्यमा कार्यकर्ता रिझाउन करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताउँदै एमालेले त्यस विषयमा अनुगमन गर्न समिति बनाउन माग गरेको थियो । संसद् बैठक चल्ने अघिल्लो दिन असार २६ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले संसदीय दलले अघिल्लो सरकारले ठेक्का लगाएका १० वटा योजना फालिएको भन्दै विरोध जनाएको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बहुवर्षीय योजनाका लागि संघबाट आएको अनुदानको रकम सोही योजनामा नै नराखे बजेट फिर्ता हुने बताएका थिए ।

माओवादीका सांसद दीपक कोइरालाले केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव गण्डकी प्रदेशमा परेको बताए । ‘ओलीकै दम्भले गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ फालिए,’ उनले भने, ‘एमालेमा सत्ता खोसिएको रिस छ । यही बेला केन्द्रमा केपी सरकार बाहिरियो । यसकै प्रभाव संसद्मा परेको हो ।’ एमाले सांसदले तोडफोडमार्फत सत्ता नपाउँदाको पीडा व्यक्त गरेको प्रतिक्रियासमेत उनले दिए । सरकारले असार १ मा ल्याएको बजेटमाथि छलफल २८ दिनपछि मात्रै चलाएको थियो । रातो किताब नबनेका कारण मध्य असारमा संसद् सञ्चालन गर्न नसकिएको प्रवक्ता खड्काले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन

गठबन्धन दलहरूमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री नेपालीले जेठ २९ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । नेपालीले त्यही दिन ४ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्री नेपालीले गठबन्धनभित्रको विवाद मिलाउन अझै सकेका छैनन् । गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा विवाद छ । मुख्यमन्त्रीले अर्थसहित २ वटा मन्त्रालय जसपालाई दिने लिखित सहमति गरेका थिए । प्रदेशको अर्को ठूलो मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधारमा माओवादी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको दाबी थियो । मुख्यमन्त्रीले पछि जसपालाई ऊर्जा र कृषि मन्त्रालयमा सहमत गराएका थिए ।

जसपाका हरिशरण आचार्य र गुरुङले नियुक्त भएको एक महिनापछि मात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । आचार्यले ऊर्जा तथा सिँचाइ र गुरुङले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा लिएका छन् । कांग्रेसका कुमार खड्काले सामाजिक विकास र माओवादीकी मधुमाया अधिकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भएका छन् । अर्थ र भौतिक मन्त्रालय मुख्यमन्त्री स्वयंले लिएका छन् । बजेट पारित भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी भएको मुख्यमन्त्री नेपालीले बताए । ‘हामी सरकारमा गए पनि बजेटको तयारी थिएन । यसकारण बजेट बनाउँदा र रातो किताब निकाल्दा नै समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘अब केही दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’

प्रकाशित : असार ३१, २०७८ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यात्रुवाहक सवारी भाडा २८ प्रतिशत बढ्यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले यात्रुवाहक सवारीमा २८ प्रतिशत भाडा बढाएको छ । पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीमा २० र तराईमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा २६ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा विभागले गरेको बजार अध्ययन, विश्लेषण र सरोकारवाला पक्षसँग गरिएको परामर्शअनुसार भाडा वृद्धि गरिएको विभागको भनाइ छ ।

श्रमिकको पारिश्रमिक, इन्धन, टायर, ब्याज, सञ्चालन खर्च ह्रासकट्टी, सञ्चालन मुनाफालगायत मुख्य सूचकमा देखिएको मूल्यवृद्धिका आधारमा भाडा समायोजन गरिनुपर्ने सम्बन्धमा असार २७ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहमति प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वका भौतिकमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले अन्तिम समयमा यो निर्णय गरेका हुन् । विभागले पठाएको भाडा समायोजनसम्बन्धी फाइल लामो समयदेखि मन्त्रालयमै थियो ।

साविकको भाडामा २८ प्रतिशत वृद्धि गरिएको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए । ‘यो नियम लामा तथा मध्यम (अन्तर प्रदेश) रुटमा चल्ने सवारीमा लागू हुनेछ,’ उनले भने, ‘स्थानीय रुटमा चल्ने सवारीमा भने प्रदेश मन्त्रालयबाटै भाडा समायोजन गर्नुपर्नेछ ।’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय रुटको हकमा प्रदेश मन्त्रालयबाट भाडा समायोजन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।

विभागले समायोजन गरेको भाडालाई आधार मानी स्थानीयस्तरमा भाडा समायोजनका लागि सम्बन्धित प्रदेश यातायात मन्त्रालयमा निवेदन दिन भनिएको छ । स्थानीयस्तरको भाडा समायोजनका लागि आवश्यक काम गर्न जानकारी गराइएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघ र यातायात मजदुर संगठनले लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै भाडा समायोजनको माग गर्दै आएका थिए ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७८ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×