गण्डकीको बजेट मार्सल लगाएर पारित, विपक्षी एमाले सांसदद्वारा तोडफोड

एमालेले अवरोध गरेपछि प्रदेशसभा बैठक बुधबार तीन पटकसम्म स्थगन गरिएको थियो । त्यहीबीचमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको संयोजकत्वमा सर्वदलीय बैठक भए पनि सहमति हुन सकेन । अपराह्न ४ बजेतिर बसेको चौथोपटकको बैठकमा अवरोध हुँदाहुँदै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विनियोजन विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव राख्न मुख्यमन्त्री नेपालीलाई समय दिएका थिए । प्रतिपक्षका आक्रोशित सांसदहरूलाई मार्सल लगाएर रोकिएको थियो ।

त्यस क्रममा एमालेका सांसदले तोडफोडसमेत गरे । त्यसपछि उनीहरू सदनबाट बाहिरिएका थिए । विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पेस हुँदा एमालेका सांसद सदनमा थिएनन् । मुख्यमन्त्रीले निर्णयार्थ पेस गरेको बजेट कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको समर्थनमा बहुमतले पास भएको छ । यसभन्दा अघि बजेट र योजनाका विषयमा एमालेले दुई दिन (२७ र २८ गते) संसद् अवरोध गरेको थियो ।

बुधबार ११ बजे सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा एमालेका सांसद रामशरण बस्नेतले सरकारलाई बुझाएको १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रको सम्बोधन नभएसम्म सदन अगाडि बढाउन नदिने बताएका थिए । पूर्वभौतिकमन्त्रीसमेत रहेका उनले बुधबार बिहान मुख्यमन्त्री नेपालीलाई भेटेरै १० वटा विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे । ‘हामीलाई यसको जवाफ चाहिन्छ तर अहिलेसम्म छलफल भएन,’ उनले भनेका थिए । बजेट पारित गर्ने समय नभएको बताउँदै सभामुखले कुर्सीमा बस्न आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसद उभिरहेका थिए । त्यसपछि सभामुखले सुरुमा बैठक आधा घण्टालाई स्थगन गरेका थिए । १२ः१० मा सुरु हुने भनिएको बैठक २ बजेतिर मात्रै बसे पनि एमालेको अवरोधले चल्न सकेन । केहीबेरको स्थगनपछि बैठक सुरु गर्न खोज्दा पनि एमालेले अवरोध जारी राखेको थियो । मार्सल लगाएर बजेट पारित गरिएपछि एमालेले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आपत्ति जनाएको थियो । सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले एमालेले पटकपटक संसद् अवरुद्ध गरेपछि मार्सल लगाउन बाध्य भएको बताए ।

‘मार्सल लगाएर बजेट पास गर्नुपर्छ भन्ने सोचेकै थिएनौं,’ उनले भने, ‘बजेट पास गर्ने समय थिएन । प्रतिपक्षबाट बारम्बार अवरोध भइरहेको छ । छलफल गर्दा पनि सहमति जुटेन । बाध्य भएर मार्सल लगाएका हौं ।’ उनले असारभित्रै बजेट पास गर्न नसके चालु खर्चको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए । असारमा सञ्चालन खर्च भएको बजेटको अनुगमन गर्न समिति बनाउने एमालेको प्रस्ताव पनि स्विकार्दै प्रतिपक्ष सांसदलाई नै समितिको संयोजक बनाएको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभा बैठकमा बजेट पारित गरिएपछि सभामुखले अनुगमन समिति घोषणा गरेका थिए । ‘समितिमा अन्य दलका एक/एक जना र एमालेका तीन जना सदस्य रहने भन्ने प्रस्ताव पनि हामीले स्वीकार गर्‍यौं । २९ गते एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक छ, प्रदेशसभा बैठक नराखौं भन्नुभयो, मान्यौं,’ खड्काले भने, ‘असार ३१ भित्र बजेट पास नगर्नू, पेस्की खर्च विधेयक ल्याउनू भन्नुभयो । यो कुरामा हामी सहमत हुन सकेनौं ।’

आर्थिक अराजकता मच्चिने र नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएपछि मार्सल लगाउनुपरेको प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ । ‘बजेट र योजनाका मुद्दाभन्दा पनि सरकार असफल बनाउनतर्फ उहाँहरू लाग्नुभयो,’ उनले थपे, ‘यसमा हामी सहमत भएनौं । हिजोका दिनमा तपाईंहरू जस्तै बहुमतबाट जान्छौं भन्यौं ।’ बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि पुरानो सरकारले तयारी गरेको ३८ अर्बको बजेटअनुसार नै योजना समावेश गर्नुपर्ने माग एमालेका सांसदले राखेको उनले बताए । ‘३० अर्बको बजेट छ, थप ८ अर्ब कहाँबाट ल्याउने ?’ उनले भने, ‘उहाँहरूले सिधै संसद् विघटनतर्फ धकेल्न खोज्नुभयो ।’

एमालेले स्रोत सुनिश्चित भई ठेक्कामा गएका बहुवर्षीय योजना काटिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । एमाले सांसद बस्नेतले व्यक्तिको फेरबदलले सरकारले लिएका आधारभूत नीति परिवर्तन नहुने र विगतको सरकारको नीतिमा फेरबदल गरेर ल्याइएका लक्ष्य पूरा नहुने बताए । ‘वार्षिक विकास कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चित भई अघि बढेका योजना किन हटाइयो ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा व्यक्ति कालो कोठामा बसेर बजेट ल्याइएको छ । गण्डकीमा रहेको एउटा प्रतिपक्ष दललाई समेत समेटिएन ।’ १ करोडभन्दा माथिका बहुवर्षीय योजनामा अहिले १ लाख मात्र छुट्याइएको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सयौं वर्ष सरकार सञ्चालन भए पनि परिवर्तन सम्भव नरहेको बताए ।

कांग्रेस नेतृत्व सरकारले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र पनि गलत रहेको एमालेको भनाइ थियो । सत्ताका लागि जे पनि ठीक भन्ने निष्कर्षमा सत्तारूढ दलको मनोविज्ञान प्रकट भएको एमालेको आरोप छ । सरकारले सत्तारूढ सांसदको क्षेत्रका सडकलाई मात्र बजेट विनियोजन गरेको जनाउँदै सांसद बस्नेतले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १ सय ६२ र अर्कोमा ६२ हँॅुदै ५ वटासम्म योजना छुट्याइएको आरोप लगाए । निर्माणाधीन सडकको बजेटसमेत कटौती गरिएको उनको भनाइ छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०७६/७७–२०८०/८१, अल्पकालीन लक्ष्य २०७६/७७–२०८०/८१, दिगो विकास लक्ष्य २०७२/७८ लाई अनुसरण नगरिएको बस्नेतले बताए । उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम, स्थानीय तह जोड्ने सडक, निर्वाचन क्षेत्रीय सडकको दोस्रो खण्ड, एक पालिका एक खेल मैदान, एक घर एक धाराजस्ता योजनामा बजेट नपर्न र निरन्तरता नदिनुले प्रदेशको लक्ष्य पूरा नहुने एमालेले जनाएको छ । एमालेले हिमालपारिका दुर्गम जिल्लामा समेत बजेटमा पक्षपात गरिएको टिप्पणी गरेको छ । योजनागत रूपमा बजेट विनियोजन गरी वार्षिक विकास कार्यक्रम सच्याउन एमालेको माग गरेको थियो ।

नी

ति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका योजनामै बजेट व्यवस्था नभएकाले ती योजनामा रकम छुट्याउन माग गरेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले जानकारी दिए । अघिल्लो सरकारले गण्डकी प्रदेशका अति दुर्गम क्षेत्रलाई आधा बजेट छुट्याउने गरे पनि यस सरकारले दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रको बजेट कट्टा गरेको एमालेले जनाएको छ । विभिन्न मन्त्रालयमा योजना उल्लेख नगरी बजेट एकमुष्ट राखिएको भन्दै पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आगामी वर्ष २०७८/७९ का लागि असार १ मा ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार (४३.५ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार (५५.७ प्रतिशत) रहेको छ ।

एमालेले सैद्धान्तिकभन्दा पनि नीतिगत रूपमै बजेटमा सुधार गर्नुपर्ने बताएको थियो । प्रदेश सरकारले केही दिनअघि जारी गरेको श्वेतपत्र पनि गलत रहेको एमालेको धारणा छ । सरकारले असार १६ मा बजेट रकमान्तर गर्दै १ सय ४१ वटा योजनाका लागि १४ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यही विषयलाई लिएर एमाले सांसदले २७ र २८ गतेको प्रदेशसभा बैठक अवरोध गरेका थिए । सरकारले असारको अन्त्यमा कार्यकर्ता रिझाउन करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताउँदै एमालेले त्यस विषयमा अनुगमन गर्न समिति बनाउन माग गरेको थियो । संसद् बैठक चल्ने अघिल्लो दिन असार २६ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले संसदीय दलले अघिल्लो सरकारले ठेक्का लगाएका १० वटा योजना फालिएको भन्दै विरोध जनाएको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बहुवर्षीय योजनाका लागि संघबाट आएको अनुदानको रकम सोही योजनामा नै नराखे बजेट फिर्ता हुने बताएका थिए ।

माओवादीका सांसद दीपक कोइरालाले केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव गण्डकी प्रदेशमा परेको बताए । ‘ओलीकै दम्भले गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ फालिए,’ उनले भने, ‘एमालेमा सत्ता खोसिएको रिस छ । यही बेला केन्द्रमा केपी सरकार बाहिरियो । यसकै प्रभाव संसद्मा परेको हो ।’ एमाले सांसदले तोडफोडमार्फत सत्ता नपाउँदाको पीडा व्यक्त गरेको प्रतिक्रियासमेत उनले दिए । सरकारले असार १ मा ल्याएको बजेटमाथि छलफल २८ दिनपछि मात्रै चलाएको थियो । रातो किताब नबनेका कारण मध्य असारमा संसद् सञ्चालन गर्न नसकिएको प्रवक्ता खड्काले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन

गठबन्धन दलहरूमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री नेपालीले जेठ २९ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । नेपालीले त्यही दिन ४ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्री नेपालीले गठबन्धनभित्रको विवाद मिलाउन अझै सकेका छैनन् । गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा विवाद छ । मुख्यमन्त्रीले अर्थसहित २ वटा मन्त्रालय जसपालाई दिने लिखित सहमति गरेका थिए । प्रदेशको अर्को ठूलो मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधारमा माओवादी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको दाबी थियो । मुख्यमन्त्रीले पछि जसपालाई ऊर्जा र कृषि मन्त्रालयमा सहमत गराएका थिए ।

जसपाका हरिशरण आचार्य र गुरुङले नियुक्त भएको एक महिनापछि मात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । आचार्यले ऊर्जा तथा सिँचाइ र गुरुङले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा लिएका छन् । कांग्रेसका कुमार खड्काले सामाजिक विकास र माओवादीकी मधुमाया अधिकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भएका छन् । अर्थ र भौतिक मन्त्रालय मुख्यमन्त्री स्वयंले लिएका छन् । बजेट पारित भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी भएको मुख्यमन्त्री नेपालीले बताए । ‘हामी सरकारमा गए पनि बजेटको तयारी थिएन । यसकारण बजेट बनाउँदा र रातो किताब निकाल्दा नै समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘अब केही दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’