एक्यापमा स्रोत बाँडफाँट प्रस्ताव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एक्यापमा स्रोत बाँडफाँट प्रस्ताव

तीन दशकदेखि एक्याप व्यवस्थापन गर्दै आएको एनटीएनसी अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि लाभ बाँड्ने पक्षमा
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — लामो समय विवादपछि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) बाट उठेको राजस्व प्रदेश सरकार र एक्याप रहेका स्थानीय तहहरूमा समेत बाँडफाँट गर्ने तयारी भएको छ । यसको व्यवस्थापनको जिम्मा फेरि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई दिइनेछ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको नक्सा । तस्बिर सौजन्य : एक्याप

संरक्षण क्षेत्रबाट संकलन हुने रकम एनटीएनसीले थोरै मात्रै एक्याप क्षेत्रका लागि खर्च गर्ने गरेको आरोप छ । स्थानीयबासी संगठित संरक्षण इकाइहरुले आफ्नो क्षेत्रमा संकलित रोयल्टी सबै उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । स्थानीयको मागअनुसार एक्यापको व्यवस्थापन हस्तान्तरणमा संघीय सरकारले चासो नलिँदा कोषले द्वन्द्व बढ्न नदिने उपाय खोजेको हो ।

एक्यापबाट संकलन हुने राजस्वमध्ये केन्द्र (एनटीएनसी) लाई ५०, गण्डकी प्रदेशलाई २५ र स्थानीय तहहरूलाई २५ प्रतिशत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । एनटीएनसीले पेस गरेको उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ ।

सन् २०१९ मा एक्यापले पर्यटक शुल्कबाट मात्रै करिब ३९ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । सन् २०१९ मा सार्क र सार्कबाहेकका गरी १ लाख ८१ हजार जना पर्यटक भित्रिएका थिए । ती पर्यटक १ सय ७६ देशका थिए । सन् २०२० देखि भने एक्याप पनि कोभिड महामारीको मारमा परेको छ । पर्यटक शुल्कबाहेक पनि एक्यापले आम्दानी गर्छ । पर्यटक शुल्कलगायत अन्य आम्दानी सिधै एनटीएनसीको खातामा जम्मा हुने गरेको छ, जसको करसमेत सरकारलाई तिर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्यसमेत रहेका एनटीएनसीका पूर्वसदस्य सचिव जुद्धबहादुर गुरुङ एक्यापमा संकलन हुने रकमलाई विद्यमान कानुनअनुसार राजस्व भन्न नमिल्ने भएकाले अलग्गै कानुन बनाएर राजस्व परिभाषित गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कानुन बनाएर राजस्व भनियो भने केन्द्र सरकारले ५० र प्रदेश तथा स्थानीय तहले २५–२५ प्रतिशत बाँडफाँट गर्न सक्छन्,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसो गर्दा केन्द्र सरकारले पाएको ५० प्रतिशत रकम एनटीएनसीलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।’ अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ (प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट) मा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संघीय कानुनबमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न एक संघीय विभाज्य कोष खडा गर्ने र त्यसको रोयल्टीमध्ये संघले ५०, प्रदेशले २५ र बाँकी २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशका लमजुङ, मनाङ, कास्की, मुस्ताङ र म्याग्दीको ७ हजार ६ सय २९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको एक्याप पहिलो र मुलुककै सबभन्दा ठूलो संरक्षण क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा १५ वटा स्थानीय तह पर्छन् । पदयात्राका लागि यो विश्वमै प्रख्यात छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको वेस क्याम्प । तस्बिर सौजन्य : एक्याप

एनटीएनसीले २०४३ सालदेखि एक्यापको व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा छैटौंपटक थपिएको म्याद गत माघ ३ मा सकिएको थियो । संविधान अनुसार तीन तहको सरकार बनेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले एक्यापको व्यवस्थापन आफूले पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । गत माघमा म्याद सकिएलगत्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले एक्यापको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा आफूलाई दिन संघसँग माग गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशले २ वर्षअघि नै एक्याप गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसमक्ष माग गरेको थियो । तर, अन्तिमपटकका लागि भन्दै केन्द्रको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले छैटौंपटक एक वर्ष एनटीएनसीलाई व्यवस्थापन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

एनटीएनसीका सदस्यसचिव शरद अधिकारीले एक्यापलाई एनटीएनसीले नै प्रवद्र्धन गरेकाले त्यसको व्यवस्थापन निरन्तर गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरे । एनटीएनसीका लागि एक्याप आम्दानीको मुख्य स्रोतमध्येको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमार्फत मन्त्रालयमा पेस भएको प्रस्तावमा ५ वर्ष म्याद थप गरिदिन माग गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । एनटीएनसीले एक्यापसहित गण्डकी प्रदेशकै गोरखामा मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप), वाग्मती प्रदेशको दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछापमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना (जिक्याप) र चितवनमा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र (सौराहा), बर्दिया निकुञ्जको ठाकुरद्वारामा बर्दिया संरक्षण र कञ्चनपुरमा शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

एक्यापको व्यवस्थापन जिम्मा समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा उठ्न थालेको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । विभिन्न बहानामा सरकारले हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ । हस्तान्तरण गर्न आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ नियमावली र व्यवस्थापनको ढाँचा आवश्यक पर्छ जसका लागि संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढिलाइ गरिरहेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६ अनुसार एनटीएनसीले एक्यापको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

मुलुकमा तीन तहको सरकार बनिसक्दा पनि पुरानै ऐनअनुसारको संरचनाअनुसार एक्याप व्यवस्थापन गरिएकामा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनसमेत स्थानीय तहले गर्ने प्रावधान छ । गण्डकी प्रदेशले एक्यापलाई प्रदेशअन्तर्गत राख्ने, त्यसको व्यवस्थापनका लागि एउटा राष्ट्रिय परिषद् बनाउने, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा १५ वटा स्थानीय तहलाई दिने, परिषद्मा संघको वन मन्त्रालय र अहिले व्यवस्थापन गर्ने निकाय एनटीएनसीलाई समेत राख्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्र्याएर नमुनाका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गत वर्ष नै गरेको थियो।

समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत २०४३ सालमा कास्कीको घान्द्रुकमा एक्याप स्थापना गरिएको थियो । दस वर्षभित्रै समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य राखिए पनि अझैसम्म यसको व्यवस्थापन एनटीएनसीमार्फत हुँदै आएको छ । उक्त क्षेत्रभित्र एक लाखभन्दा बढी घरधुरी छन् । यो क्षेत्रमा गहिरो नदी कालीगण्डकी, विश्वकै ठूलो गुराँस भएको वन घोडेपानी, तिलिचो ताल, अन्नपूर्ण हिमशृंखला, माछापुच्छ्रे हिमालसहित ठुलागी हिमताललगायत पर्छन् ।

जैविक विविधता र सांस्कृतिक हिसाबले धनी एक्याप क्षेत्रमा गुरुङ, मगर, थकाली, मनाङे र लोबासहित बौद्ध र हिन्दु धर्मावलम्बीको बाहुल्य छ । एक्यापभित्र एक हजार होटल–लज छन् । विश्वमै लोपोन्मुख हिउँचितुवा र कस्तूरीको मुख्य बासस्थान पनि एक्यापमा छ । उक्त क्षेत्रमा ११ सय २६ प्रकारका फूल फुल्ने वनस्पति, १ सय ५ प्रजातिका स्तनधारी, ५ सय १८ प्रजातिका चरा, ४० प्रजातिका घस्रने र २३ प्रजातिका उभयचर पाइन्छन् ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ १७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाघ जोगाउन विशेष कार्यक्रम घोषणा

मान्छेसँगको द्वन्द्व न्यूनीकरण हुने दाबी, आगामी पुस–माघमा नेपालमा बाघ गणना
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — खेतमा घाँस काट्न पसेका दुई जनालाई बाघले झम्टियो । गत शनिबार गुलरिया–३ हस्नापुरकट्टीमा घाइते हुनेमा स्थानीय वीरेन्द्र यादव र राकेश बानियाँ छन् । उनीहरूको बर्दिया जिल्ला अस्पताल गुलरियामा उपचार भइरहेको छ । बाघ भारतीय सीमा कतरनियाघाट वन्यजन्तु आरक्षबाट निस्केको आशंका बर्दिया वन कार्यालयको छ ।

गत चैत तेस्रो साता कञ्चलपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको घाँसे मैदानमा पर्यटकले एउटा बाघ निदाएको जस्तो देखे । निकुञ्ज कर्मचारी पुगेर हेर्दा थाहा भयो त्यो मरेको थियो । पासोमा परेको जस्तो लाग्ने बाघको घाँटीमा गहिरो घाउ थियो । त्यही चोटले मरेको हुनुपर्ने अनुमान निकुञ्जले गर्‍यो । सोही साता बर्दिया निकुञ्जमा गैंडा गणनामा खटिएका हात्तीसारका एक कर्मचारीको बाघको आक्रमणमा मृत्यु भयो ।

धेरैमध्येका यी केही प्रतिनिधि घटना हुन् । बाघ बढे मान्छेलाई जोखिम, मान्छेका बस्ती र आवागमनका क्षेत्रमा पुगे बाघको ज्यानमा संकट बढेको छ । निकुञ्जभित्र र बाहिरसमेत पाटे बाघको संख्या उल्लेख्य बढेर नजिकका बस्तीमा दुःख दिएका घटना बढेपछि सरकारले ‘बाघ संरक्षण विशेष कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको बैठकले हरेक वर्ष १५ करोड रुपैयाँ खर्चने गरी उक्त कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

केही वर्षअघिसम्म हरेक वर्ष बाघ संरक्षणका गतिविधिका लागि वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरिएकामा ६ वर्षदेखि रोकिएको थियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने समितिको बैठक यसअघि ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ को असार पहिलो साता भएको थियो । पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला भने समितिको बैठक बसेको थिएन । विश्व बाघ दिवसको पूर्वसन्ध्यामा बैठक भएको हो । बाघ पाइने संसारका १२ देशले बर्सेनि जुलाई २९ मा यो दिवस मनाउँछन् ।

समितिको सातौं बैठकले बाघको द्वन्द्व घटाउन आहार र बासस्थान व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिनुपर्ने ठहरसमेत गरेको छ । ‘बासस्थान र आहारको उचित व्यवस्थापन गर्न सकियो भने बाघको मान्छेसँगको द्वन्द्व घट्न मद्दत पुग्छ,’ बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘बाघ बढाउन हामी सफल भयौं, अब यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकियो भने विश्वकै लागि सन्देश हुन्छ ।’

संरक्षण रणनीति र कार्ययोजनामा प्रस्ताव गरिएबमोजिम बाघ संरक्षणसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई नीतिगत सहयोग गर्न २०६७ जेठ २ मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी समिति बनाइएको थियो । समितिमा गृह, अर्थ, रक्षा, वन तथा वातावरण र कानुनमन्त्री सदस्य हुन्छन् भने बाघमा काम गर्नेमध्येबाट २ र बाघ संरक्षणमा काम गर्ने संस्थामध्येबाट एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

बाघको संख्या बढेसँगै मुलुकका विभिन्न जिल्लामा समस्या आएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले आइतबार कान्तिपुरसँग भने, ‘नयाँ आर्थिक वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।’ बाघको वैज्ञानिक अनुसन्धानका साथै आवश्यक जनशक्ति र प्रविधिको विकासमा समेत जोड दिइने उनले बताए ।

सन् २०१८ को गणनाअनुसार नेपालमा बाघको संख्या २ सय ३५ छ । पर्सा, चितवन, बर्दिया, बाँके र शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा बाघ पाइन्छन् । पछिल्लो पटक डडेलधुरामा २५०० मिटर र इलाममा करिब ३२०० मिटर उचाइमा समेत बाघ पुगेको भेटिएको छ । संख्या बढेसँगै बाघ र मान्छेबीच द्वन्द्वसमेत बढेको छ । बर्दिया निकुञ्ज आसपासमा २०७६ को साउनदेखि यो वर्षको असारसम्म बाघको आक्रमणबाट १८ जनाको मृत्यु भएको छ । बाँकेमा पनि बाघको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढिरहेको छ ।

सन् २०१० मा रुसको सेन्ट पिटर्सवर्गमा बाघ पाइने देशका राष्ट्रप्रमुखको भेलाले सन् २०२२ सम्म बाघको संख्या दोब्बर पार्ने संकल्प गरेका थिए । नेपालसहितका केही देश त्यो लक्ष्यको नजिक पुगेका छन् । त्यो बेला नेपालमा बाघको संख्या १ सय २१ थियो । त्यसअनुसार नेपालले बाघको संख्या २ सय ५० पुर्‍याउने संकल्प गरेको थियो ।

बाघ पाइने दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपाल अग्रस्थानमा छ । दोब्बर पार्ने घोषणाताका विश्वभर बाघको संख्या ३ हजार २ सय हाराहारी थियो । सन् २०२२ सम्म ६५०० पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । बाघको आउजाउ हुने करिडोर र बासस्थल भएको क्षेत्रमा ठूला संरचनाहरू पुल र नहर निर्माण गर्दा वन्यजन्तुमैत्री संरचनामा जोड दिने गरी निर्देशिकाहरू संशोधन गरिने भएको छ ।

यसअघिको बाघ संरक्षण कार्ययोजना (सन् २०१६–२०२०) को अवधि सकिएकाले निकुञ्ज विभागले सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्दै समितिले नयाँ कार्ययोजना पनि तयार गरिरहेको छ ।

पुस–माघमा बाघ गणना

गामी पुस–माघमा नेपालमा बाघ गणना गरिने भएको छ । निकुञ्ज विभागका सूचना अधिकारी इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्यका अनुसार गणनाका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसअघि सन् २०१८ मा गणना गरिएको थियो । अहिले चुरे र महाझारतसम्मै बाघ देखिएकाले संख्या बढेको अनुमान विशेषज्ञहरूको छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७८ २२:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×