कालीगण्डकीको डाइभर्सन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

आदेशमा कालीगण्डकी नदीको आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व भएको र यस्तो महत्व बिगार्ने उद्धेश्यले प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, बाँध बाँध्ने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् जस्ता कार्य तत्काल रोक्न भनिएको छ ।

मंगलबार जारी आदेशमा भनिएको छ, 'श्री कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहाबलाई पथान्तरण गरी रिजर्भ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्नेलगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु ।'

स्थानीय स्तरबाट विरोध भइरहँदा तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो चुनाव क्षेत्रलक्षित कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई चलाखीपूर्ण तवरले अघि बढाएका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘आवश्यकताअनुसार रकम विनियोजन’ गर्ने घोषणा गरिएको महत्त्वाकांक्षी आयोजनाको बुटवलमा कार्यालय खोलिसकिएको छ ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध गरिरहेका छन् । आयोजनाको बाँधस्थल रहने भनिएको रम्भा गाउँपालिका नै यसको विरोधमा छ । बुटवलमा कार्यालय नै खोलिएपछि डाइभर्सन हुन नदिन तल्लो तटीय क्षेत्र एकजुट भएका थिए ।

^{कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध बनाइने पाल्पाको रम्भा–३ पीपलडाँडास्थित कालीगण्डकी नदी क्षेत्र । यहाँबाट २७ किलोमिटर सुरुङ हुँदै पानी पाल्पाकै तिनाउ–२ दोभानमा पुर्‍याएर १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुका साथै लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य आयोजनाको छ । गण्डकी प्रदेशले भने कालीगण्डकीको प्राकृतिक बहाव बिथोल्न नहुने अडान लिएर यस परियोजनाको विरोध गर्दै आएको छ । तर सरकारले करिब १ खर्ब ३८ लागत रहने परियोजना निर्माणका लागि डीपीआर गर्न बुटवलमा कार्यालय खोलेको छ । तस्बिर : माधव अर्याल/कान्तिपुर}

एमालेबाटै निर्वाचित पाल्पाका संघीय र प्रदेशसभा सदस्य, नगर कमिटी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत आयोजनाको विरोधमा उत्रिएका छन् । रामपुर नगरपालिका, रम्भा र निस्दी गाउँपालिकाका नदी तटीय बासिन्दा विरोधमा छन् । गण्डकी प्रदेश स्याङ्जाको गल्याङ र चापाकोट नगरपालिकाले विरोध गर्दै आएको छ । तनहुँका घिरिङ र देवघाट गाउँपालिकाका स्थानीय तह र यहाँका बासिन्दा पनि विरोधमा छन् ।पूर्वी नवलपरासीका बुलिङटार, बौदीकाली गाउँपालिका र गैंडाकोट नगरपालिकाका नदी तटीय बासिन्दा यसअघि नै विरोधमा छन् ।

यस्तो छ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालत, एक न्यायाधीशको इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर जबरा

०७७-wo-१२५६

विषयः उत्प्रेषणसमेत ।

विरुद्ध

प्रकाशमणि शर्मा समेत..

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? माग अमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार कारण भए खुलाई कुनै प्रमाण भए सो समेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं. १, ३. ४. ५.२५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१. ३२ र ३३ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत तथा विपक्षी न. का हकमा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी नं. ७. ८ का हकमा गण्डकी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र अन्य विपक्षीहरुका हकमा आफै वा आफ्नो प्रतिनिधी मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरुको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू ।

साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा देवनदी श्री कृष्णागण्डकीको विशेष वर्णन वेद, पुराण, इतिहास, रामायण महाभारत आदि ग्रन्थहरुमा पाइन्छ। कृष्णाभा, मुक्तिधारा, चकनदी आदि श्री कृष्णागण्डकीका शास्त्रीय नाम हुन् कालीगण्डकी सिनको लौकिक नाम हो। परम पावन आर्यावर्त भूमिको शीर्षस्थ स्थान हिमवत् खण्ड नेपालको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा अवस्थित सिद्धभूमि हिमालय पर्वतबाट निस्कीएकी श्री कालीगण्डकी विश्वकै पवित्र नदी हुन् । उक्त श्री कालीगण्डकी नदीको सौन्दर्यलाई नै असर पर्ने गरी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, शालिग्राम एवं गिट्टी, बालुवा चोरी निकासी गर्ने उद्देश्यले भएका निर्णय तथा कार्यहरु रोकी पाउन प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखियो।

श्री कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहाबलाई पथान्तरण गरी रिजर्भवायल बनाउने, प्रदुषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु ।

इति संवत् २०७८ साल आषाढ २९ गते रोज ३ शुभम्-

चोलेन्द्रशम्शेर जबरा

प्रधानन्यायाधीश