मलेसियामा उपचाररत नेपालीले भने–‘कसैगरी घर जान पाऊँ’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

मलेसियामा उपचाररत नेपालीले भने–‘कसैगरी घर जान पाऊँ’

होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसियामा बिरामीले थलिएका दाङका ४३ वर्षीय मेघराज कालाथोकीको स्वास्थ्यस्थिति अत्यन्त नाजुक हुँदै गएपछि मात्रै सरकारी अस्पतालमा भर्ना हुन पाए । मिर्गौला र कलेजो बिग्रेर उनी हेपाटाइटिसबाट ग्रसित छन् । 

मलेसियाको एक सरकारी अस्पतालमा उपचाररत दाङका मेघराज कालाथोकी । तस्बिर : तिरनासा गार्डफोर्स

क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले उनी कार्यरत कम्पनीमाथि हस्तक्षेप गरेपछि मात्रै कालाथोकीले अस्पतालमा उपचार पाए । तीन महिना अगाडि नै कम्पनीसँग गरिएको करार अवधि समाप्त भएको, भिसा र बिमाको समय पनि नाघिसकेको हुँदा कम्पनीले उपचारका लागि अस्पताल लगेको थिएन । सामान्य क्लिनिकमा उनको स्वास्थ्य परीक्षण गराई क्याम्पमै राखिएको थियो ।

कालाथोकी ३ वर्षअघि मलेसियाको तिरनासा गार्डफोर्समा सुरक्षा गार्डको काम गर्न गएका थिए । त्यसअघि उनले कतार र साउदी अरबमा काम गरेका थिए । ‘म नेपालमा मर्न चाहन्छु । मलाई जतिसक्दो छिटो नेपाल पठाइदिने व्यवस्था गरियोस्,’ कालाथोकीले भने ।

सरकारी अस्पतालका अनुसार उनी ‘ट्राभल टु फिट’ भइसकेका छैनन् । ‘जतिखेर उनी यात्रा गर्न सक्ने अवस्थामा थिए, त्यतिखेर मलेसिया र नेपालको हवाई उडान बन्द थियो । अहिले विमान सेवा खुलिसकेको छ । तर मलेसियाको अध्यागमनबाट चेकआउट मेमो निस्किएको छैन,’ मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले भने, ‘दूतावासले यथाशीघ्र चेकआउट मेमो निकाल्न प्रयास भइरहेको छ ।’ दूतावासका अनुसार कालाथोकीले पछिल्लो समय भने आवश्यक उपचार भइरहेको छ ।

चार दिनअघि मलेसियाको मिरनतिजिया सडकमा पाँचथरका भीमबहादुर सुहाङलाई सुतिरहेको अवस्थामा भेटिए । ‘बाटोमा सुतिरहेको अवस्था देखेपछि केही नेपालीले त्यत्तिकै छाडेर जान सकेनन् । आफ्नो कोठामा लिएर गए । दुई दिन त जुस खाए । त्यसपछि कराउन थालेपछि उनीहरू आत्तिए,’ त्रिलोचन गौतमले भने, ‘अनेक पहल भएपछि बल्लतल्ल बिरामी लिन एम्बुलेन्स आयो ।’ उनी गैरकानुनी रूपमा मलेसियामा कार्यरत थिए । स्वदेश नफिरेको १५ वर्ष पुग्यो । ‘उपचार नपाएपछि जसले दूतावासमा सम्पर्क गर्न सके, उनीहरूले मात्रै अस्पताल जान पाउने अवस्था देखा परेको छ । नत्र सामान्य क्लिनिकबाटै फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था छ,’ गौतमले भने ।

नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौताले मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदार बिरामी भएको अवस्थामा रोजगारदाताबाट उपचारको जिम्मेवारी हुने व्यवस्था छ । ‘साधारणतया कानुनी हैसियतमा रहेका कामदारलाई उपचारका लागि खासै समस्या छैन । गैरकानुनी रूपमा रहेकासँग प्रमाणित कार्ड नहुने भएकाले उपचार सम्भव हुँदैन,’ राजदूत पाण्डेले भने, ‘त्यस्ता कामदार दूतावासको सम्पर्कमा आए भने मात्रै उपचारको बन्दोबस्त हुन्छ ।’

मलेसियामा कार्यरत कामदारहरूका अनुसार कतिपयले आफैं पनि स्वास्थ्यप्रति सजगता राख्दैनन् । ‘रोगले नच्यापेसम्म साधारण क्लिनिकमा जाने गर्छन् । सामान्य खालका औषधि खाएर बस्छन् । तर जब स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भइसक्छ त्यतिखेर ढिलो भइसकेको हुन्छ,’ गौतमले भने, ‘यहाँको वातावरण खुला छ । गुणस्तरहीन मादक पदार्थ जतासुकै पाइन्छ । धेरै साथीहरू यसको लतमा फसेका छन् ।’

भाषागत समस्याले पनि कामदारहरू उचित स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । ‘भाषाको समस्या छ । अस्पतालमा बिरामीसँगै साथीहरू भित्र जान पाउँदैन । उसले जति बताउन सक्छ । त्यति नै उपचार हुने हो,’ उनले भने, ‘त कतिपय रोजगारदाताले भने कामदारको व्यवहार हेरेर उपचार गर्छ ।’

श्रम काउन्सिलर दीपक ढकालले रोग लुकाउने प्रवृत्ति नै डरलाग्दो भएको बताए । ‘सकेसम्म रोग लुकाउने गरेको देख्छु । गम्भीर प्रकृति भएपछि मात्रै हारगुहार गर्ने अवस्था छ । केही उपाय नभएपछि दूतावासको गेट अगाडि ल्याएर बिरामी फालिदिने गरेको पनि छ,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा ज्यानै जाने खतरा छ ।’

प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाली कामदारको मृत्यु मलेसियामा हुने गरेको छ । पछिल्लो एक दशकमा मात्रै १ हजार ९ सय जनाको मृत्यु भइसकेको छ । तीमध्ये मिर्गौला तथा कलेजोसम्बन्धी रोगका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढी छ । कार्यस्थल र सडकको कारण कामदारको मृत्यु भएको भेटिन्छ । कार्यस्थल र सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने कम छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ १२:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इजरायलमा कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु

नेपालले सूची तयार गर्ने, कामदार इजरायलले छान्ने
भिसा शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने, अन्य लागत शुल्क कामदारकै
न्यूनतम तलब १५ सय ४३ डलर
होम कार्की

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार सेवा केन्द्रमा सहयोगी कामदार पठाउने प्रक्रिया थालेको छ । पहिलो चरणमा इजरायलले एक हजारसम्म नेपाली कामदार लैजानेछ ।

कमाइ र कार्यस्थलका हिसाबले इजरायल दक्षिण कोरियाभन्दा पनि आकर्षक गन्तव्य हो । इजरायल जाने कामदारको न्यूनतम तलब एक हजार ५ सय ४३ डलर (झन्डै एक लाख ८३ हजार रुपैयाँ) छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिकालाई पारित गरेपछि विभागले कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । निजी क्षेत्रको संलग्नतामा कामदार भर्ना गर्दा कामदारमाथि ठूलो आर्थिक शोषण भएको भन्दै नेपाल र इजरायलबीच गत ३० सेप्टेम्बरमा सरकारी संयन्त्रमार्फत नै भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौता भएको थियो । इजरायलको भर्ना प्रक्रियामा निजी क्षेत्र (म्यानपावर कम्पनी) को संलग्नता छैन ।

कामदार छनोट र भर्ना प्रक्रियामा नेपालका तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभाग र इजरायलका तर्फबाट पपुलेसन एन्ड इमिग्रेसन अथोरीटी (पीआईबीए) को संलग्नता रहनेछ । इजरायलस्थित नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भएर आउनासाथ कामदार भर्नाको छनोटका लागि सूचना अगाडि बढाइने विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए । ‘विभागभित्रै इजरायल हेर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाइसकेका छौं । अब दूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने बाटो खुलेको छ,’ उनले भने ।

अब जाने कामदार रोजगारदाताको घरभित्रै रहने गरी नभई स्याहार केन्द्रमा काम गर्ने दवाडीले बताए । यसअघि रोजगारदाताकै घरमै बसी काम गर्ने गरी कामदार लैजाने गरिएको थियो । विभागका अनुसार इजरायल सरकारबाट रोजगारीको माग प्राप्त भएपछि नेपाली दूतावासले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिकाबमोजिम प्रमाणीकरण गर्नेछ । ‘माग प्राप्त भएको १४ दिनभित्र विभागले पीआईबीएसँग समन्वय गरी २१ दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना जारी गरिनेछ,’ उनले भने, ‘योग्यता पुगेकाले अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ ।’

कसले पाउँछ, कसले पाउँदैन ?

घसरकारले इजरायल जान कामदारको मापदण्ड तोकेको छ । २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको, १.५ मिटर उचाइ र ४५ केजी तौल भएको हुनुपर्नेछ । इजरायलको स्थानीय भाषालाई बाध्यकारी बनाइएको छैन । अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भए पुग्नेछ । कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सीएमएसम्बन्धी विषयको कम्तीमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा कक्षा १२ वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयर गिभिङसम्बन्धी तीन महिनाको तामिल प्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने विभागले जनाएको छ । तर इजरायलमा काम गरी फर्केका र बुबा, आमा, पति पत्नी, छोरा वा छोरी इजरायलमा बसोवास वा कार्य गरेकाका परिवारका सदस्य भने जान पाइनेछैन । लागू पदार्थ वा मादक पदार्थ दुर्व्यसनमा लागेको व्यक्ति पनि छनोट मापदण्डभित्र पर्ने छैनन् ।

नेपालले सूची दिएपछि इजरायलले कामदार छान्ने

विभागले आफूले तोकेको अनलाइनबाट आवेदन लिनेछ । आवेदकबाट प्राप्त कागजातलाई छानबिन गरी विभागले योग्य देखिएका उम्मेदवारको दरखास्त स्वीकृति गर्नेछ । महानिर्देशकको संयोजकत्वमा छनोट समिति बनाइएको छ । ‘दरखास्त स्वीकृति भएका उम्मेदवारको सूची तयार गरी विभागले छनोट समितिसमक्ष पेस गर्नेछ । उनीहरूलाई अंग्रेजी भाषा परीक्षणमा सहभागी गराइनेछ । लिखितमा उत्तीर्ण भएकालाई मात्रै मौखिक परीक्षामा सहभागी गराइनेछ,’ महानिर्देशक दवाडीले भने, ‘छनोट समितिले योग्यताक्रम कायम गरी इजरायलबाट प्राप्त माग संख्याभन्दा २५ जना बढी उम्मेदवारको नामवली तयार गरी विभागले पीआईबीएलाई पठाउनेछ ।’

परीक्षाका लागि विभागले पाठ्यक्रम तयार गरिसकेको छ । पीआईबीएले छनोट गरी पठाएको व्यक्ति र रोजगारदाताबीच रोजगार सम्झौता गराउनेछ । रोजगारदाताले तीन प्रति रोजगार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी छनोट भएको व्यक्तिको हस्ताक्षरका लागि विभागमा पठाउनेछ । त्यसमा एक प्रति रोजगारदातालाई, एक प्रति सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराई एक प्रति अभिलेखका लागि विभाग आफैंले राख्नेछ ।

श्रम सम्झौता तथा कार्यान्वयन सम्झौताबमोजिम कामदार पठाउन छनोट प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन श्रमसचिवको संयोजकत्वमा एक निर्देशक समिति बनाइएको छ । यसमा परराष्ट्र, कानुन, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक छन् ।

लागत खर्च कामदारकै

सरकारी संयन्त्रमार्फत भर्ना प्रक्रिया गरिने भए पनि लागत खर्च भने कामदारले नै व्यहोर्नुपर्ने छ । भिसा शुल्क मात्रै सम्बद्ध रोजगारदाता आफैंले व्यहोर्नेछ । ‘हवाई भाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण कल्याणकारी कोषको रकम श्रम स्वीकृति लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनी रोजगारदाताले उल्लेख भएकोमा सोहीबमोजिम र नव्यहोर्ने अवस्थामा सम्बद्ध व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७८ ०६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×