के हुन्छन् ओलीले गरेका नियुक्तिहरू ?

संसदीय सुनुवाइ छल्दै संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिका विषयमा फैसला गर्न सर्वोच्च अदालतले तत्परता देखाएको छैन

काठमाडौँ — सरकार परिवर्तनसँगै विगतमा केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी ढंगले संवैधानिक निकायमा गरेका दर्जनौं नियुक्तिको भविष्य के हुने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ । ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा मात्रै दुई चरणमा ५२ जनालाई नियुक्ति गराएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरूले सरकार परिवर्तनपछि संसदीय सुनुवाइबिनै गरिएका नियुक्ति बदर गरिने बताएका थिए । उनीहरूले ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको समेत विरोध गर्दै आएका थिए । तर संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिएका नियुक्तिलाई सरकारले बदर गर्ने अधिकार राख्दैन । संविधान तथा कानुनका जानकारहरू संविधान मिचेर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट बदर गरिनु नै उचित हुने बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तथा त्यही अध्यादेशका बलमा गरिएका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेका रिटहरूलाई सर्वोच्च अदालतले भने पन्छाउँदै आएको छ ।

सर्वोच्चले ओलीले चालेका विभिन्न कदमलाई ‘प्रोएक्टिभ’ भएर खारेज गरे पनि दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधन, संसदीय सनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिका विषयमा फैसला दिन ढिलाइ गरेको हो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत पुस १ मै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै त्यसको खारेजीका लागि रिट दिएका थिए । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि त्यही बेला अध्यादेशको खारेजी र त्यसलाई टेकेर गरिएका नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट हालेका थिए । उनले संसदीय सनुवाइबिनै हुन थालेको शपथ रोक्न अर्को रिट पनि हालेका थिए । संसद्बाट अध्यादेश अनुमोदन नहुँदै दोस्रोपटक फेरि ओलीले अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरेपछि अधिवक्ताहरूले त्यसविरुद्ध पुनः अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए । संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश र संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति बदर गर्न अदालतमा १० वटा रिट परेका छन् । संवैधानिक इजलासमा १७ चोटि पेसी चढे पनि त्यसउपर सुनुवाइ भएको छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी यत्तिको महत्त्वपूर्ण विषयमा अदालतबाट भएको आलटाल सुहाउँदो नभएको बताउँछन् । ‘संवैधानिक परिषद् बैठकमा स्वयं प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता छ, नियुक्तिहरूमा उहाँको पनि संलग्नता भएकाले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले काम गरेको हो कि ?’ उनले भने, ‘शपथमा पनि प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता छ । त्यही भएर यो विषयलाई अदालतले पन्छाउँदै आएको आशंका भएको हो ।’ अहिले अदालत नयाँ रूपमा प्रस्तुत हुन थालेकाले त्यस विषयमा पनि छिट्टै आदेश आउला भन्नेमा आशावादी रहेको उनले बताए ।

सर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेश, अध्यादेशमार्फत बजेटमा उल्लेख गरिएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने घोषणा कार्यान्वयन नगर्न गतमहिना आदेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै, सांसद नभएका व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर गरेको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्चले बदर गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी दुईपटकको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदरसमेत गरेपछि अब संवैधानिक नियुक्तिको विषय प्रतीक्षित छ । अधिवक्ता अर्याल ओलीले संविधानभन्दा बाहिर गएर गरेका कामलाई अदालतले सच्याउँदै लगेकाले संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिलाई पनि त्यस्तै निर्णय आउने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

ओलीले संविधान र कानुन मिच्दै संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर ‘कु’ कै अभ्यास गरेको अर्यालको भनाइ छ । अब न्यायालय, संसद् र सरकार सबैले क्रियाशील भएर ती कदमलाई सच्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘केही गलत कदमलाई अदालतले सच्याइदिएको छ । अब अदालतसँगै अरू अंग पनि त्यसका लागि क्रियाशील हुनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनले बताए ।

ओलीले पहिलोपटक मंसिर ३० मा र त्यसपछि वैशाख २१ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर सबैजसो संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्मा तत्काल बहाल सदस्यहरूको बहुमत भए गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा बैठकमा अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य उपस्थित भए मात्रै बैठक बस्न सकिने प्रावधान थियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष उपस्थिति बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, लोक सेवा आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, रूस, म्यान्मार, डेनमार्क, इजिप्टसहित ११ मुलुकका लागि गतवैशाख अन्तिम सातामा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूमध्ये एमाले नेता युवराज कार्कीको स्नातक तहको पढाइ नभएकाले अदालती आदेशअनुसार बहराइनका लागि राजदूतमा गरिएको उनको सिफारिस खारेज भइसकेको छ । बाँकी १० मध्ये २ जना परराष्ट्र सेवाबाट छन् भने अन्य सबै पूर्वप्रधानमन्त्री ओली तथा उनको सल्लाहकार निकटस्थ राजनीतिक व्यक्ति छन् ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार राजदूतमा सिफारिस भएका अधिकांशले सुविधाको रातो पासपोर्ट लिइसकेका छन् । मन्त्रालयले सम्बद्ध मुलुकमा अग्रिमो सहमतिका लागि पत्र पठाइसकेको छ । ‘तर राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुनासाथै सिफारिसकर्ता सरकार फेरिएको अवस्थामा सम्बद्ध मुलुकले अग्रिमोमा सहमति नदिने गरेको पाइन्छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘यसमा पनि कूटनीतिक सेवाको नियमित प्रक्रियाबाट बाहेक राजनीतिक नियुक्ति लिएर जानेका हकमा सरकार हेरफेरका कारण त्यो सिफारिस स्वतः रद्द हुने गरेको नजिर छ ।’ राजदूत सिफारिसमा परेका व्यक्तिको अग्रिमो स्वीकृत भएर सामान्यतः ३ महिनाभित्रैमा आइसक्ने गरेको छ । ३ महिना नाघ्दा पनि अग्रिमो स्वीकृतिको सूचना नआए त्यो अस्वीकृत भएको ठहर्नेछ । ओली सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेपछि प्रेस काउन्सिल, राष्ट्रिय समाचार समिति, विज्ञापन बोर्ड, गोरखापत्र संस्थान, नार्कलगायत कैयौं निकायमा नियुक्ति गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा गरिएका नियुक्तिका बारेमा नयाँ सरकारले कारबाही गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिहरूका सन्दर्भमा भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा रहेकाले त्यहाँबाटै छिनोफानो भइदिए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने । उनले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद् ऐनमा पटक–पटक संशोधन गरी त्यही बलमा गरिएका नियुक्तिले गम्भीर संवैधानिक विचलन ल्याएको बताए । त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने माध्यम अदालत नै हुन सक्ने उनको भनाइ छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा गरिएका नियुक्तिलाई सरकारले बदर गर्ने अधिकार नराख्ने उनले उल्लेख गरे । ‘अध्यादेश खारेज भए पनि त्यसबाट भएका काम कारबाही बदर हुन समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा ढिला नगरीकन अदालतले बोलिदियो भने नै सजिलो हुन्छ ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको राय पनि यस्तै छ । उनले सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिँदैमा नियुक्ति बदर नहुने बताए । ‘सरकार आफैंले चाहेर केही हुँदैन, अदालतले नै यथाशक्य छिटो निर्णय दिनु नै उचित बाटो हुन्छ,’ उनले भने । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिउपर महाअभियोग लगाउने वा पुनः संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया थालेर त्यसबाट अस्वीकार गर्ने बाटो हुन सक्ने भए पनि त्यो त्यति सहज नरहेको त्रिपाठीले उल्लेख गरे । तर अधिवक्ता अर्याल सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने तथा संसद्ले संसदीय सुनुवाइ नभएको भन्दै संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित गरेर नियुक्ति पाएकाहरूलाई राजीनामा गराउन बाध्य पार्न सक्ने बताउँछन् ।

‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई संसद्ले हामी चिन्दैनौं भनेर विरोध जनाएपछि उहाँहरू नैतिक संकटमा पर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको प्रतिष्ठा र काम विवादमा पर्ने देखिन्छ । उहाँहरू राजीनामा गर्न बाध्य बन्नुहुनेछ ।’

वैशाख २६ को सिफारिसबाट नियुक्त पदाधिकारी