के हुन्छन् ओलीले गरेका नियुक्तिहरू ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

के हुन्छन् ओलीले गरेका नियुक्तिहरू ?

संसदीय सुनुवाइ छल्दै संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिका विषयमा फैसला गर्न सर्वोच्च अदालतले तत्परता देखाएको छैन
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सरकार परिवर्तनसँगै विगतमा केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी ढंगले संवैधानिक निकायमा गरेका दर्जनौं नियुक्तिको भविष्य के हुने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ । ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा मात्रै दुई चरणमा ५२ जनालाई नियुक्ति गराएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरूले सरकार परिवर्तनपछि संसदीय सुनुवाइबिनै गरिएका नियुक्ति बदर गरिने बताएका थिए । उनीहरूले ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको समेत विरोध गर्दै आएका थिए । तर संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिएका नियुक्तिलाई सरकारले बदर गर्ने अधिकार राख्दैन । संविधान तथा कानुनका जानकारहरू संविधान मिचेर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट बदर गरिनु नै उचित हुने बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तथा त्यही अध्यादेशका बलमा गरिएका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेका रिटहरूलाई सर्वोच्च अदालतले भने पन्छाउँदै आएको छ ।

सर्वोच्चले ओलीले चालेका विभिन्न कदमलाई ‘प्रोएक्टिभ’ भएर खारेज गरे पनि दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधन, संसदीय सनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिका विषयमा फैसला दिन ढिलाइ गरेको हो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत पुस १ मै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै त्यसको खारेजीका लागि रिट दिएका थिए । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि त्यही बेला अध्यादेशको खारेजी र त्यसलाई टेकेर गरिएका नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट हालेका थिए । उनले संसदीय सनुवाइबिनै हुन थालेको शपथ रोक्न अर्को रिट पनि हालेका थिए । संसद्बाट अध्यादेश अनुमोदन नहुँदै दोस्रोपटक फेरि ओलीले अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरेपछि अधिवक्ताहरूले त्यसविरुद्ध पुनः अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए । संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश र संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति बदर गर्न अदालतमा १० वटा रिट परेका छन् । संवैधानिक इजलासमा १७ चोटि पेसी चढे पनि त्यसउपर सुनुवाइ भएको छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी यत्तिको महत्त्वपूर्ण विषयमा अदालतबाट भएको आलटाल सुहाउँदो नभएको बताउँछन् । ‘संवैधानिक परिषद् बैठकमा स्वयं प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता छ, नियुक्तिहरूमा उहाँको पनि संलग्नता भएकाले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले काम गरेको हो कि ?’ उनले भने, ‘शपथमा पनि प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता छ । त्यही भएर यो विषयलाई अदालतले पन्छाउँदै आएको आशंका भएको हो ।’ अहिले अदालत नयाँ रूपमा प्रस्तुत हुन थालेकाले त्यस विषयमा पनि छिट्टै आदेश आउला भन्नेमा आशावादी रहेको उनले बताए ।

सर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेश, अध्यादेशमार्फत बजेटमा उल्लेख गरिएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने घोषणा कार्यान्वयन नगर्न गतमहिना आदेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै, सांसद नभएका व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर गरेको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्चले बदर गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी दुईपटकको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदरसमेत गरेपछि अब संवैधानिक नियुक्तिको विषय प्रतीक्षित छ । अधिवक्ता अर्याल ओलीले संविधानभन्दा बाहिर गएर गरेका कामलाई अदालतले सच्याउँदै लगेकाले संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिलाई पनि त्यस्तै निर्णय आउने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

ओलीले संविधान र कानुन मिच्दै संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर ‘कु’ कै अभ्यास गरेको अर्यालको भनाइ छ । अब न्यायालय, संसद् र सरकार सबैले क्रियाशील भएर ती कदमलाई सच्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘केही गलत कदमलाई अदालतले सच्याइदिएको छ । अब अदालतसँगै अरू अंग पनि त्यसका लागि क्रियाशील हुनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनले बताए ।

ओलीले पहिलोपटक मंसिर ३० मा र त्यसपछि वैशाख २१ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर सबैजसो संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्मा तत्काल बहाल सदस्यहरूको बहुमत भए गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा बैठकमा अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य उपस्थित भए मात्रै बैठक बस्न सकिने प्रावधान थियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष उपस्थिति बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, लोक सेवा आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, रूस, म्यान्मार, डेनमार्क, इजिप्टसहित ११ मुलुकका लागि गतवैशाख अन्तिम सातामा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूमध्ये एमाले नेता युवराज कार्कीको स्नातक तहको पढाइ नभएकाले अदालती आदेशअनुसार बहराइनका लागि राजदूतमा गरिएको उनको सिफारिस खारेज भइसकेको छ । बाँकी १० मध्ये २ जना परराष्ट्र सेवाबाट छन् भने अन्य सबै पूर्वप्रधानमन्त्री ओली तथा उनको सल्लाहकार निकटस्थ राजनीतिक व्यक्ति छन् ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार राजदूतमा सिफारिस भएका अधिकांशले सुविधाको रातो पासपोर्ट लिइसकेका छन् । मन्त्रालयले सम्बद्ध मुलुकमा अग्रिमो सहमतिका लागि पत्र पठाइसकेको छ । ‘तर राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुनासाथै सिफारिसकर्ता सरकार फेरिएको अवस्थामा सम्बद्ध मुलुकले अग्रिमोमा सहमति नदिने गरेको पाइन्छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘यसमा पनि कूटनीतिक सेवाको नियमित प्रक्रियाबाट बाहेक राजनीतिक नियुक्ति लिएर जानेका हकमा सरकार हेरफेरका कारण त्यो सिफारिस स्वतः रद्द हुने गरेको नजिर छ ।’ राजदूत सिफारिसमा परेका व्यक्तिको अग्रिमो स्वीकृत भएर सामान्यतः ३ महिनाभित्रैमा आइसक्ने गरेको छ । ३ महिना नाघ्दा पनि अग्रिमो स्वीकृतिको सूचना नआए त्यो अस्वीकृत भएको ठहर्नेछ । ओली सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेपछि प्रेस काउन्सिल, राष्ट्रिय समाचार समिति, विज्ञापन बोर्ड, गोरखापत्र संस्थान, नार्कलगायत कैयौं निकायमा नियुक्ति गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा गरिएका नियुक्तिका बारेमा नयाँ सरकारले कारबाही गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिहरूका सन्दर्भमा भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा रहेकाले त्यहाँबाटै छिनोफानो भइदिए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने । उनले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद् ऐनमा पटक–पटक संशोधन गरी त्यही बलमा गरिएका नियुक्तिले गम्भीर संवैधानिक विचलन ल्याएको बताए । त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने माध्यम अदालत नै हुन सक्ने उनको भनाइ छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा गरिएका नियुक्तिलाई सरकारले बदर गर्ने अधिकार नराख्ने उनले उल्लेख गरे । ‘अध्यादेश खारेज भए पनि त्यसबाट भएका काम कारबाही बदर हुन समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा ढिला नगरीकन अदालतले बोलिदियो भने नै सजिलो हुन्छ ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको राय पनि यस्तै छ । उनले सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिँदैमा नियुक्ति बदर नहुने बताए । ‘सरकार आफैंले चाहेर केही हुँदैन, अदालतले नै यथाशक्य छिटो निर्णय दिनु नै उचित बाटो हुन्छ,’ उनले भने । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिउपर महाअभियोग लगाउने वा पुनः संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया थालेर त्यसबाट अस्वीकार गर्ने बाटो हुन सक्ने भए पनि त्यो त्यति सहज नरहेको त्रिपाठीले उल्लेख गरे । तर अधिवक्ता अर्याल सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने तथा संसद्ले संसदीय सुनुवाइ नभएको भन्दै संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित गरेर नियुक्ति पाएकाहरूलाई राजीनामा गराउन बाध्य पार्न सक्ने बताउँछन् ।

‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई संसद्ले हामी चिन्दैनौं भनेर विरोध जनाएपछि उहाँहरू नैतिक संकटमा पर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको प्रतिष्ठा र काम विवादमा पर्ने देखिन्छ । उहाँहरू राजीनामा गर्न बाध्य बन्नुहुनेछ ।’

वैशाख २६ को सिफारिसबाट नियुक्त पदाधिकारी

  • हरि पौडेल, आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
  • सुमित्रा श्रेष्ठ (व्याञ्जु), आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
  • माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्य, लोक सेवा आयोग
  • माधव बेल्वासे, सदस्य, लोक सेवा आयोग
  • वीरबहादुर राई, सदस्य, लोक सेवा आयोग
  • दिनेश सिलवाल, सदस्य, लोक सेवा आयोग
  • मञ्जु कुमारी, सदस्य, लोक सेवा आयोग
  • सगुनशमशेर जबरा, आयुक्त, निर्वाचन आयोग
  • विपिनराज निरौला, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
  • जया घिमिरे, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
  • सावित्राकुमारी शर्मा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
  • सुन्दर पुर्कुटी, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
  • रामकृष्ण तिमिल्सेना, अध्यक्ष, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
  • पुष्पराज तिमिल्सिना, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
  • मनप्रसाद खत्री, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
  • सूर्यबहादुर गुरुङ, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
  • आभा कुमारी, सदस्य, मधेसी आयोग
  • उमाशंकरप्रसाद चौधरी, सदस्य, थारू आयोग
  • शान्ति मोदी, सदस्य, थारू आयोग
  • मो. समसुल हक, सदस्य, मुस्लिम आयोग

मंसिर ३० को सिफारिसमा नियुक्त पदाधिकारी

  • प्रेमकुमार राई, प्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
  • किशोरकुमार सिलवाल, आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
  • जयबहादुर चन्द, आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
  • रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्त, निर्वाचन आयोग
  • जानकीकुमारी तुलाधर, आयुक्त, निर्वाचन आयोग
  • तपबहादुर मगर, अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
  • सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
  • मिहिर ठाकुर, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
  • मनोज दुवाडी, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
  • लिली बस्न्यात, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
  • जुद्धबहादुर गुरुङ, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
  • अमरराज श्रेष्ठ, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
  • कमलाकुमारी पराजुली, अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोग
  • कृष्णकुमारी पौडेल, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
  • विद्याकुमारी सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
  • देवराज विश्वकर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित आयोग
  • मीनादेवी सोब, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
  • टुन्जे कामी, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
  • मेहल पार्की, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
  • रामचन्द्र जोशी, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
  • हरिदत्त जोशी, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
  • रामबहादुर थापामगर, अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति आयोग
  • मीनबहादुर श्रीष, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
  • रिना राना, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
  • शरण राई, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
  • जीवछ साह, सदस्य, मधेसी आयोग
  • रेणुदेवी साह, सदस्य, मधेसी अयोग
  • विजयकुमार गुप्ता, सदस्य, मधेसी आयोग
  • सुबोधसिंह थारू, सदस्य, थारू आयोग
  • भोलाराम चौधरी, सदस्य, थारू आयोग
  • महमदिन अली, सदस्य, मुस्लिम आयोग
  • मिर्जा अर्सद वेग, सदस्य, मुस्लिम आयोग

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०९:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओवादी केन्द्रको वैधता परीक्षण गर्न माग

एमालेमा लागेका पूर्वमाओवादी नेताहरु वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै पुगे निर्वाचन आयोग
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका नेताहरू पूर्वपार्टी अवैधानिक दाबी रहेको गर्दै दर्ता खारेजीका लागि निर्वाचन आयोग धाउन थालेका छन् । उनीहरूले शुक्रबार आयोगमा पुगेर माओवादी केन्द्रको वैधताको परीक्षण गर्न दबाब दिएका छन् ।

दुई दिनअघि उनीहरूका तर्फबाट अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले दुई दिनअघि लामो अवधिसम्म महाधिवेशन नै नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्रको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै आयोगमा निवेदन दिएका थिए । माओवादी केन्द्रले भने यसलाई पार्टीविरुद्ध दुष्प्रचार गर्ने प्रयत्न भनेर टिप्पणी गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रले २०६९ सालपछि महाधिवेशन नै नगरेको आधार देखाउँदै रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साहलगायतका पूर्वमाओवादी नेताहरूले पार्टीको दर्ता खारेजीको माग गरेका हुन् । शुक्रबार रायमाझीको नेतृत्वमा पूर्वमाओवादी नेताहरू आयोग पुगेका थिए । संविधानमा राजनीतिक दलको महाधिवेशन ५ वर्षमा गर्नुपर्ने र विशेष परिस्थितिमा थप ६ महिनाभित्र गर्न सकिने व्यवस्था छ । साढे ५ वर्ष ननाघ्दै २०७५ जेठ ३ मा माओवादीले एमालेसँग एकता गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रले भने दर्ता खारेजीको मागलाई केही अवसरवादी, स्वार्थी, लालच र अनैतिक तत्त्वले पार्टीको बदनाम गराउने प्रयत्न भनेको छ । पार्टीका केन्द्रीय सचिव श्रीराम ढकालले शुक्रबार वक्तव्य निकालेर पार्टीसँग सरोकार नै नराख्ने व्यक्तिले संविधान, कानुन, विधि, विधानविपरीत दल दर्ता र खोरजीको सम्बन्धी सामान्य जानकारीसमेत नराखी हास्यास्पद काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । पार्टीका तर्फबाट निर्वाचन आयोगसँग सम्पर्कमा रहने माओवादी नेता लीलामणि पोखरेलले आफ्नो पार्टीलाई अवैधानिक भन्नु बेतुक रहेको दाबी गरे । ‘पार्टी छाडेर अर्कोमा गइसकेका व्यक्तिहरूले अवैधानिकताको कुरा उठाउनुको के अर्थ हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘सबै सुविधा लिइन्जुल त्यो पार्टी वैधानिक हुने र अहिले सबै गुमेपछि अवैधानिकताको कुरा उठाउने !’

सडकमा हिँड्ने जोसुकैले फलाना पार्टी अवैध हो भनेर हिँड्दा निर्वाचन आयोग त्यसको पछि लाग्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘यो आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषय पनि होइन । त्यसका लागि पनि हकदैया लाग्ने सरोकारवाला व्यक्ति नै आयोगमा एक खालको मागदाबी लिएर पुग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वमाओवादी नेता रायमाझीले साढे आठ वर्षसम्म महाधिवेशन नगरेको पार्टी कसरी वैधानिक हुनसक्छ भनेर आफूहरूको प्रश्न रहेको बताए । उनले महाधिवेशन नगरेर पटकपटक केन्द्रीय कमिटी विघटन र हेरफेरि गरिनु पनि अवैधानिक रहेको तर्क गरे । उनले राजनीतिक दल सबैको सरोकारको विषय हुने भन्दै आफूहरू झन् सरोकारवाला रहेकैले माओवादीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको दाबी गरे । ‘पार्टीमा रहँदा पनि त्यस विषयमा नबोलेको होइन तर प्रचण्डजी एक जना नेताले पार्टीलाई मनपरी ढंगले चलाउँदै आउनुभयो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई सामान्य मानिसले उठाउन पाउँछन् । त्यसको निरूपण सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्छ ।’ उनले वैधानिक जनप्रतिनिधिलाई अवैधानिक पार्टीले कारबाही गर्न नमिल्ने र आफूहरूमाथि भएको कारबाहीले वैधता पाउन नसक्ने दाबी गरे ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट फागुन २३ मा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि माओवादी केन्द्रबाट संघीय संसद्मा निर्वाचित रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र चन्द्रबहादुर खड्का एमालेमा लागेका थिए । त्यसपछि उनीहरूको सांसद पद नरहने गरी माओवादीले कारबाही गरेको थियो । साढे ३ महिनाअघिको उक्त कारबाहीविरुद्ध उनीहरू जुर्मराएका हुन् । यसअघि राजनीतिक रूपमै एमालेमा लागिसकेकाले उनीहरू माओवादीले गरेको कारबाहीलाई स्वीकार गरेर बसेका थिए । सांसद नरहेकाले मन्त्री पदसमेत गुमेका बेला एमालेभित्रैका दुई पक्षबीच संवादले गति लिन थालेपछि उनीहरू अस्तित्वको खोजीमा जुटेका हुन् ।

माओवादी नेता पोखरेल २०६९ सालमा हेटौंडामा भएको पार्टीको महाधिवेशनपछि २०७१ सालमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरिएको बताउँछन् । महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी भएर नेतृत्व, विधान, प्रतिवेदन, कार्यदिशा र कार्यक्रमको फेरबदल राष्ट्रिय सम्मेलनले गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै रहेको उनले तर्क गरे । तर पूर्वमाओवादी नेताले पार्टीको विधानले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनको अधिकार नदिएको तर्क गरेका छन् । २०७३ सालमा रामबहादुर थापाकै नेकपा (क्रान्तिकारी) सहित विभिन्न दलसँगको एकीकरणपछि एकीकृत माओवादी केन्द्र विघटन भएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) बनेको थियो । अरू दलसँग एकीकरण भएपछि माओवादीले नयाँ दलकै रूप ग्रहण गरेकाले महाधिवेशनलाई ५ वर्षको समय रहने पोखरेलले तर्क गरे । तर, पूर्वमाओवादी नेता रायमाझीले आयोगमा दर्ता नै रहेका दलसँग एकीकरण गरेर कानुनले दिएको सुविधा प्रयोग गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘२०६९ सालमा महाधिवेशन भएकाले अर्को महाधिवेशनको तयारी २०७४ साललाई थियो, त्यहीबीचमा विभिन्न पार्टीसँग एकीकरण भएपछि महाधिवेशन भएन,’ नेता पोखरेलले भने, ‘त्यही बीचमा २०७५ मा एमालेसँग एकीकरण हुन पुग्यो । त्यसअनुसार २०८० मा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो । पार्टीको लक्ष्य त्यही छ ।’ उनले विधि विधानअनुसारै चलेको पार्टीविरुद्ध संविधान र कानुनले दिँदै नदिएको राजनीतिक दल दर्ता खारेजीको कुरा उठाउनुले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने खेल त सुरु भएको होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए ।

प्रकाशित : असार २६, २०७८ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×