के हुन्छन् ओलीले गरेका नियुक्तिहरू ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

के हुन्छन् ओलीले गरेका नियुक्तिहरू ?

संसदीय सुनुवाइ छल्दै संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिका विषयमा फैसला गर्न सर्वोच्च अदालतले तत्परता देखाएको छैन
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सरकार परिवर्तनसँगै विगतमा केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी ढंगले संवैधानिक निकायमा गरेका दर्जनौं नियुक्तिको भविष्य के हुने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ । ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा मात्रै दुई चरणमा ५२ जनालाई नियुक्ति गराएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरूले सरकार परिवर्तनपछि संसदीय सुनुवाइबिनै गरिएका नियुक्ति बदर गरिने बताएका थिए । उनीहरूले ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको समेत विरोध गर्दै आएका थिए । तर संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिएका नियुक्तिलाई सरकारले बदर गर्ने अधिकार राख्दैन । संविधान तथा कानुनका जानकारहरू संविधान मिचेर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट बदर गरिनु नै उचित हुने बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तथा त्यही अध्यादेशका बलमा गरिएका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेका रिटहरूलाई सर्वोच्च अदालतले भने पन्छाउँदै आएको छ ।

सर्वोच्चले ओलीले चालेका विभिन्न कदमलाई ‘प्रोएक्टिभ’ भएर खारेज गरे पनि दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधन, संसदीय सनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिका विषयमा फैसला दिन ढिलाइ गरेको हो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत पुस १ मै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै त्यसको खारेजीका लागि रिट दिएका थिए । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि त्यही बेला अध्यादेशको खारेजी र त्यसलाई टेकेर गरिएका नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट हालेका थिए । उनले संसदीय सनुवाइबिनै हुन थालेको शपथ रोक्न अर्को रिट पनि हालेका थिए । संसद्बाट अध्यादेश अनुमोदन नहुँदै दोस्रोपटक फेरि ओलीले अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरेपछि अधिवक्ताहरूले त्यसविरुद्ध पुनः अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए । संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश र संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति बदर गर्न अदालतमा १० वटा रिट परेका छन् । संवैधानिक इजलासमा १७ चोटि पेसी चढे पनि त्यसउपर सुनुवाइ भएको छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी यत्तिको महत्त्वपूर्ण विषयमा अदालतबाट भएको आलटाल सुहाउँदो नभएको बताउँछन् । ‘संवैधानिक परिषद् बैठकमा स्वयं प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता छ, नियुक्तिहरूमा उहाँको पनि संलग्नता भएकाले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले काम गरेको हो कि ?’ उनले भने, ‘शपथमा पनि प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता छ । त्यही भएर यो विषयलाई अदालतले पन्छाउँदै आएको आशंका भएको हो ।’ अहिले अदालत नयाँ रूपमा प्रस्तुत हुन थालेकाले त्यस विषयमा पनि छिट्टै आदेश आउला भन्नेमा आशावादी रहेको उनले बताए ।

सर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेश, अध्यादेशमार्फत बजेटमा उल्लेख गरिएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने घोषणा कार्यान्वयन नगर्न गतमहिना आदेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै, सांसद नभएका व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर गरेको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्चले बदर गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी दुईपटकको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदरसमेत गरेपछि अब संवैधानिक नियुक्तिको विषय प्रतीक्षित छ । अधिवक्ता अर्याल ओलीले संविधानभन्दा बाहिर गएर गरेका कामलाई अदालतले सच्याउँदै लगेकाले संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिलाई पनि त्यस्तै निर्णय आउने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

ओलीले संविधान र कानुन मिच्दै संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर ‘कु’ कै अभ्यास गरेको अर्यालको भनाइ छ । अब न्यायालय, संसद् र सरकार सबैले क्रियाशील भएर ती कदमलाई सच्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘केही गलत कदमलाई अदालतले सच्याइदिएको छ । अब अदालतसँगै अरू अंग पनि त्यसका लागि क्रियाशील हुनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनले बताए ।

ओलीले पहिलोपटक मंसिर ३० मा र त्यसपछि वैशाख २१ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर सबैजसो संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्मा तत्काल बहाल सदस्यहरूको बहुमत भए गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा बैठकमा अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य उपस्थित भए मात्रै बैठक बस्न सकिने प्रावधान थियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष उपस्थिति बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, लोक सेवा आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, रूस, म्यान्मार, डेनमार्क, इजिप्टसहित ११ मुलुकका लागि गतवैशाख अन्तिम सातामा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूमध्ये एमाले नेता युवराज कार्कीको स्नातक तहको पढाइ नभएकाले अदालती आदेशअनुसार बहराइनका लागि राजदूतमा गरिएको उनको सिफारिस खारेज भइसकेको छ । बाँकी १० मध्ये २ जना परराष्ट्र सेवाबाट छन् भने अन्य सबै पूर्वप्रधानमन्त्री ओली तथा उनको सल्लाहकार निकटस्थ राजनीतिक व्यक्ति छन् ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार राजदूतमा सिफारिस भएका अधिकांशले सुविधाको रातो पासपोर्ट लिइसकेका छन् । मन्त्रालयले सम्बद्ध मुलुकमा अग्रिमो सहमतिका लागि पत्र पठाइसकेको छ । ‘तर राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुनासाथै सिफारिसकर्ता सरकार फेरिएको अवस्थामा सम्बद्ध मुलुकले अग्रिमोमा सहमति नदिने गरेको पाइन्छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘यसमा पनि कूटनीतिक सेवाको नियमित प्रक्रियाबाट बाहेक राजनीतिक नियुक्ति लिएर जानेका हकमा सरकार हेरफेरका कारण त्यो सिफारिस स्वतः रद्द हुने गरेको नजिर छ ।’ राजदूत सिफारिसमा परेका व्यक्तिको अग्रिमो स्वीकृत भएर सामान्यतः ३ महिनाभित्रैमा आइसक्ने गरेको छ । ३ महिना नाघ्दा पनि अग्रिमो स्वीकृतिको सूचना नआए त्यो अस्वीकृत भएको ठहर्नेछ । ओली सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेपछि प्रेस काउन्सिल, राष्ट्रिय समाचार समिति, विज्ञापन बोर्ड, गोरखापत्र संस्थान, नार्कलगायत कैयौं निकायमा नियुक्ति गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा गरिएका नियुक्तिका बारेमा नयाँ सरकारले कारबाही गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिहरूका सन्दर्भमा भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा रहेकाले त्यहाँबाटै छिनोफानो भइदिए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने । उनले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद् ऐनमा पटक–पटक संशोधन गरी त्यही बलमा गरिएका नियुक्तिले गम्भीर संवैधानिक विचलन ल्याएको बताए । त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने माध्यम अदालत नै हुन सक्ने उनको भनाइ छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा गरिएका नियुक्तिलाई सरकारले बदर गर्ने अधिकार नराख्ने उनले उल्लेख गरे । ‘अध्यादेश खारेज भए पनि त्यसबाट भएका काम कारबाही बदर हुन समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा ढिला नगरीकन अदालतले बोलिदियो भने नै सजिलो हुन्छ ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको राय पनि यस्तै छ । उनले सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिँदैमा नियुक्ति बदर नहुने बताए । ‘सरकार आफैंले चाहेर केही हुँदैन, अदालतले नै यथाशक्य छिटो निर्णय दिनु नै उचित बाटो हुन्छ,’ उनले भने । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिउपर महाअभियोग लगाउने वा पुनः संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया थालेर त्यसबाट अस्वीकार गर्ने बाटो हुन सक्ने भए पनि त्यो त्यति सहज नरहेको त्रिपाठीले उल्लेख गरे । तर अधिवक्ता अर्याल सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने तथा संसद्ले संसदीय सुनुवाइ नभएको भन्दै संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित गरेर नियुक्ति पाएकाहरूलाई राजीनामा गराउन बाध्य पार्न सक्ने बताउँछन् ।

‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई संसद्ले हामी चिन्दैनौं भनेर विरोध जनाएपछि उहाँहरू नैतिक संकटमा पर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको प्रतिष्ठा र काम विवादमा पर्ने देखिन्छ । उहाँहरू राजीनामा गर्न बाध्य बन्नुहुनेछ ।’

वैशाख २६ को सिफारिसबाट नियुक्त पदाधिकारी

  • हरि पौडेल, आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
  • सुमित्रा श्रेष्ठ (व्याञ्जु), आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
  • माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्य, लोक सेवा आयोग
  • माधव बेल्वासे, सदस्य, लोक सेवा आयोग
  • वीरबहादुर राई, सदस्य, लोक सेवा आयोग
  • दिनेश सिलवाल, सदस्य, लोक सेवा आयोग
  • मञ्जु कुमारी, सदस्य, लोक सेवा आयोग
  • सगुनशमशेर जबरा, आयुक्त, निर्वाचन आयोग
  • विपिनराज निरौला, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
  • जया घिमिरे, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
  • सावित्राकुमारी शर्मा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
  • सुन्दर पुर्कुटी, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
  • रामकृष्ण तिमिल्सेना, अध्यक्ष, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
  • पुष्पराज तिमिल्सिना, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
  • मनप्रसाद खत्री, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
  • सूर्यबहादुर गुरुङ, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
  • आभा कुमारी, सदस्य, मधेसी आयोग
  • उमाशंकरप्रसाद चौधरी, सदस्य, थारू आयोग
  • शान्ति मोदी, सदस्य, थारू आयोग
  • मो. समसुल हक, सदस्य, मुस्लिम आयोग

मंसिर ३० को सिफारिसमा नियुक्त पदाधिकारी

  • प्रेमकुमार राई, प्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
  • किशोरकुमार सिलवाल, आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
  • जयबहादुर चन्द, आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
  • रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्त, निर्वाचन आयोग
  • जानकीकुमारी तुलाधर, आयुक्त, निर्वाचन आयोग
  • तपबहादुर मगर, अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
  • सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
  • मिहिर ठाकुर, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
  • मनोज दुवाडी, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
  • लिली बस्न्यात, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
  • जुद्धबहादुर गुरुङ, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
  • अमरराज श्रेष्ठ, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
  • कमलाकुमारी पराजुली, अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोग
  • कृष्णकुमारी पौडेल, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
  • विद्याकुमारी सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
  • देवराज विश्वकर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित आयोग
  • मीनादेवी सोब, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
  • टुन्जे कामी, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
  • मेहल पार्की, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
  • रामचन्द्र जोशी, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
  • हरिदत्त जोशी, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
  • रामबहादुर थापामगर, अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति आयोग
  • मीनबहादुर श्रीष, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
  • रिना राना, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
  • शरण राई, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
  • जीवछ साह, सदस्य, मधेसी आयोग
  • रेणुदेवी साह, सदस्य, मधेसी अयोग
  • विजयकुमार गुप्ता, सदस्य, मधेसी आयोग
  • सुबोधसिंह थारू, सदस्य, थारू आयोग
  • भोलाराम चौधरी, सदस्य, थारू आयोग
  • महमदिन अली, सदस्य, मुस्लिम आयोग
  • मिर्जा अर्सद वेग, सदस्य, मुस्लिम आयोग

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०९:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपमहानगरकै बस्तीमा छैन पूर्वाधार

सन्जु पौडेल

लुम्बिनी — चारपाला सामुदायिक वनभित्रको गोरेटो बाटो छिचोलेपछि बुटवल उपमहानगरपालिका–१२ को ज्यामिरे गाउँ पुगिन्छ । वनभित्रको यस गाउँबारे कमैलाई जानकारी छ ।

चारपाला सामुदायिक वनभित्रको गोरेटो बाटो छिचोलेपछि बुटवल उपमहानगरपालिका–१२ को ज्यामिरे गाउँ पुगिन्छ । वनभित्रको यस गाउँबारे कमैलाई जानकारी छ । बुटवलबाट पश्चिम तामनगर चोकबाट अढाइ घण्टा पैदल उत्तरतिर लागेपछि उपमहानगरपालिकाभित्रको यस बस्तीमा पुगिन्छ । २ हजार १ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको वन र त्यहाँभित्र रहेको गाउँ अहिले खुम्चिएर ६ घरमा सीमित छ । ६ मध्ये दुई परिवार पनि तामनगर सरेपछि बस्तीमा अहिले चार परिवारको बसोबास छ ।

पाल्पाबाट ०३५ सालमा बसाइँ सरेर स्थानीय रनबहादुर गाहा मगरका बुबा ज्यामिरे झरेका थिए । त्यसपछि उनका तीन भाइले पनि ज्यामिरेमै घर बनाएर बसे । रनबहादुरको घर बस्तीको सिरानमा छ । ३६ वर्षीय रनबहादुरले तीन वर्षअघिसम्म मजदुरी गर्थे । अहिले त्यही काम पनि गर्न नसक्ने भएका छन् । चौपायालाई घाँस झार्न रुखमा चढ्दा लडेर देब्रे हात सुन्निएको उनले बताए । ‘हातले गह्रुंगो काम गर्न नभएपछि साह्रै चिन्ता बढ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले कुखुरा र बाख्रा बेचेर जति आम्दानी हुन्छ, त्यसैले घरखर्च चलाइरहेको छु ।’ वर्षायाममा गाउँमा बजारतिरबाट कोही नजाने र आफूहरूसमेत बजार झर्न नपाउँदा गुजारामा धेरै समस्या पर्ने गरेको उनले बताए । गाउँमै धान कुट्ने एउटा मिल छ । उक्त मिल चलाउने प्राविधिकको जिम्मासमेत पाएका गाहाले हातकै कारण उक्त काम समेत छोडेको र अहिले बेरोजगार बनेको सुनाए । रनबहादुरका एक छोरा र एक छोरी छन् ।


रनबहादुरकी १२ वर्षीया छोरी रोशनी र ९ वर्षीय छोरा खेमबहादुर झन्डै अढाइ घण्टाको बाटो हिंडेर विद्यालय पुग्छन् । तामनगरस्थित सरस्वती माविमा पढ्ने दुवै जनाको दैनिक ४ घण्टा विद्यालय आउँदा जाँदामै बित्छ । कक्षा ३ मा अध्ययनरत खेमको ६ महिना हुँदा आगोले पोलेर एउटा खुट्टाको घुँडादेखि तल्लो भाग जलेको छ । ‘हिंड्न मिल्ने भए पनि साह्रै दुख्छ,’ उनले भने, ‘बल्लबल्ल हिँडेर विद्यालय जाने र आउने गर्छु ।’ विद्यालय पुग्दा कहिलेकाहीं अबेर हुने, फर्कंदा साँझ पर्ने गरेको उनले बताए । कोरोना महामारीले विद्यालय बन्द रहेकाले अहिले खेम घरमै खेल्ने, आमाबुबाले अह्राएको ससाना काम गर्ने गर्छन् ।

खेमकी दिदी रोशनी भने अपरिचितसँग त्यति बोल्दिनन् । गाउँमा आफूसँगका कोही साथी नभएका कारण पनि उनी एक्लै बस्ने, रमाउने गर्छिन् । स्कुल नहुँदा बाख्रा र गोरु चराउने जिम्मा रोशनीको हुन्छ । कक्षा ६ मा पढ्ने उनलाई विद्यालय पुग्दा कहाँदेखि आउँछ्यौ भन्ने साथीको प्रश्नको जवाफ दिंदासमेत वाक्क लाग्न थालेको छ । साथी र उनी एकअर्काको घर जाने, सँगै पढ्ने वातावरण घरको दूरीले नराखिदिएपछि खेल्ने र गफ गर्ने कोही साथी नभएको उनले बताइन् । वनको बाटो हिंडेर स्कुल ओहोरदोहोर गर्दा कहिलेकाहीं अपरिचित मानिस देखिने र डर लाग्ने उनले बताइन् । ‘त्यस्तो बेलामा केही नसोची दौडिने र मानिसहरू भएको ठाउँमा पुगेपछि बल्ल विश्राम गर्ने गर्छु,’ उनले भनिन् । जाडो याममा उक्त सडक खण्डमा सम्साँझै डर लाग्ने भएकाले बुबाआमालाई लिन बोलाउने गरेको भन्दै उनले यति दु:खले पढ्नुपर्दा साथीहरूको तुलनामा आफू साह्रै गरिब भएको र जीवनभरि यस्तै दु:ख भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्ने बताइन् ।

रनबहादुरको घरदेखि केही तल छ, सुमित्रा गाहा मगरको घर । ४२ वर्षीया उनले ०६३ सालमा श्रीमान् गुमाएपछि पहिलेको भन्दा धेरै संघर्ष गरेर छोराछोरी हुर्काएको र पढाएको सुनाइन् । रुखबाट लडेर श्रीमान्को मृत्यु भएपछि झनै दु:ख भोग्नुपरेको भन्दै उनले दुर्गममा बसेपछि केही कुराको सुविधा र सहजै घरबाहिरको काम गर्ने वातावरण नरहेको सुनाइन् । ‘पहिले रक्सी पारेर घरखर्च चलाई बाबुनानीलाई पढाएँ,’ उनले भनिन्, ‘रातभरि रक्सी बनाउने, बिहानै तल झरेर बजारमा बिक्री गर्ने दिन सम्झिँदा आँसु नरोकिने उनको दुखेसो छ । चप्पल चुँडेर सडकमा रगताम्य खुट्टा बनाएर हिँडेको, दिनकै बजार आउँदा पनि मासिक १० हजार रुपैयाँसम्म कमाउन धौधौ परेको भन्दै सुमित्राले जसोतसो पाँच सन्तानलाई १० पास गराएको बताइन् । अहिले जेठा र माइला छोरा खाडी मुलुकमा कमाउन गएका छन् । जेठी बुहारी बुटवलको चरंगेमा बस्ने र छोरा पढाउने गर्छिन् । माइलो छोराले बिहे गरेका छैनन् । कान्छा छोरा र बुहारी सुमित्रासँगै छन् भने ठूली छोरीको विवाह भएको र कान्छी तामनगर सानीमासँग बसेर कक्षा ११ मा पढिरहेकी छन् ।

सुमित्राले ससुराबुबाकै पालामा पाएको ४ कट्ठा खेतमा धान र तोरी लगाउने गर्छिन् । त्यसले तीन महिना पनि खान नपुग्ने भन्दै उनले सबै कुरा किन्नुपर्दा अप्ठ्यारो पर्ने गरेको सुनाइन् । ‘छोराहरूकै कमाइ धेरै छैन,’ उनले भनिन्, ‘जेठोले सन्तान पढाउनै पुग्दैन, माइलाको अलिअलि आउँथ्यो, त्यही पनि आफैं बिरामी भएर अहिले पठाउन सकेको छैन ।’ जेठी छोरीले आफैँ मन पराएर विवाह गरेकाले खर्च नलागे पनि पढ्दै गरेकी कान्छी छोरी दीपाको भविष्यबारे सुमित्रा चिन्ता गर्छिन् । ‘अरुले १० पास गरेर पढ्दापढ्दै छोडे,’ उनले भनिन्, ‘कान्छी पढ्न मन गर्ने भएकाले उसको पढाइका लागि कसरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सोचले हैरान पार्छ ।’

सुमित्राले आफू ०४९ सालमा विवाह भएर आएदेखि ज्यामिरे गाउँमा खासै ठूलो परिवर्तन केही भएको नदेखेकाले आफूहरूका लागि सरकार, जनप्रतिनिधि र समाजसेवी कोही नभएको महसुस हुने बताइन् । ‘मत मागुन्जेल सबैका भाषण सुनियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म पिउने पानी र बिजलीबत्ती पुगेको छैन । मोबाइल चार्ज गर्न पनि बजार झर्नु पर्छ ।’ घरमा रहेको सोलार प्यानलले बत्ती मात्रै बल्ने भएकाले प्रविधिको प्रयोग गर्न पनि समस्या पर्ने उनको भनाइ छ ।

पाल्पा माइती भएकी उनलाई लामो सडक पार गरेर हिंड्न त्यति मन लाग्दैन । पहिले पहिले काम गरेको भएर होला, शरीर एकैछिनमा थाक्ने उनले बताइन् । ‘अब त केही काम गर्नै नसक्ने भइछु,’ सुमित्राले लामो श्वास फेर्दै भनिन्, ‘अब त छोराछोरी हुर्किएका छन्, पालिन्छन् ।’

सुमित्राकी कान्छी छोरी दीपाले आफ्नो घर डाँडामा छ भनेर साथीहरूलाई भन्दा हाँस्ने, मजाक उडाउने र जिस्काउने गरेको बताइन् । ‘घर बसे पढ्न जान सकिन्न,’ उनले भनिन्, ‘दिउँसो चोर लागेर बाटोमा हिंड्न डर हुन्छ । त्यसैले सानिमाकहाँ बसेर पढ्छु ।’ वर्षायाममा मानिसको चहलपहल नदेखिए पनि हिउँदमा खोलामा आउने र जंगलमा सागपात र दाउरा खोज्न आउने मान्छे प्रशस्तै भेटिने उनले बताइन् । दुई महिनाअगाडि दीपा र उनकी भाउजू घरदेखि बजार आउने क्रममा वनमा दुई जना अपरिचित व्यक्तिले पिछा गरी लगाएका केही गहना, पैसा र मोबाइल लुटेपछि दीपा अहिले बिरलै मात्र घर जाने गरेकी छन् ।

‘गाउँमा कहिल्यै नदेखेका मानिसले लुटेर भागे,’ उनले भनिन्, ‘पछि गाउँमा काम गर्ने भन्दै आउँदा चिनेर समातियो । तर, सबै गहना र पैसा पाइएन ।’ वडाध्यक्ष दुर्गाप्रसाद सुवेदीले अहिले गाउँ जाने साढे ४ सय मिटर सडक ग्राभेल गरी सम्याउने काम भइरहेको बताए । आगामी वर्ष खोलामा फलामे पुल र सडक स्तरोन्नति गरिने भन्दै गाउँका चार घरपरिवारलाई स्थानान्तरण गर्दा राम्रो होला कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×