एमाले कार्यदलमा सहमति तर नेपालको असहमति

कार्यदलको सहमतिको प्रस्ताव आएलगत्तै नेता नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन र मुद्दाका सन्दर्भमा आफ्नो सहमति नरहेको बताए । ‘मेरो सहमति हुनुपर्‍यो नि ? अरू क–कसले गरेर हुन्छ ? अदालतको हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन र कुनै किसिमले मुद्दा प्रभावित पार्ने कुरा मञ्जुर छैन । त्यसमा मेरो सहमति छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । कार्यदल सदस्यले आइतबार बिहानै नेपाललाई सहमति प्रस्तावको मस्यौदा दिएका थिए ।

कार्यदलले भने सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकपूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता नेपालबीच भेटवार्ता गराएर आफूहरूको सहमतिमा समझदारी गराउने तयारी रहेको जनाएको छ । ‘अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच भेट गराउने योजना छ । त्यसपछि सोमबार स्थायी कमिटी बैठक बस्छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।

नेपालनिकट कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टले भने नेपालसँगकै परामर्शमा सहमति गरिएको बताए । ‘कमरेड माधव नेपालसँग धेरै लामो परामर्श गरेर यो निष्कर्षमा आइपुगेका छौं,’ उनले भने । ओलीनिकट कार्यदल सदस्य विष्णु पौडेलले पनि ओली र नेपालको विश्वास लिएर सहमति गरेको बताए । नेपालनिकट नेताहरूका अनुसार शक्ति बाँडफाँट र सहमतिको समयलाई लिएर उनको फरक बुझाइ छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा फैसलाको पूर्वसन्ध्यामा सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिको ‘षड्यन्त्र’ गरेको नेता नेपालको आशंका छ । कार्यदल सदस्य विष्टले भने यो विषय सहमतिको बुँदामै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको बताए । बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाको आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णयअनुरूप हामी अगाडि बढ्ने छौं ।’

विष्टले यसमा थप व्याख्या आवश्यक नभएको बताए भने अर्का सदस्य पौडेलले सर्वोच्चमा बुझाइएको हस्ताक्षर स्वतः निष्क्रिय भएको दाबी गरे । ‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनमा अब उहाँहरू (नेपालपक्षीय निवर्तमान सांसद) ले गरेको हस्ताक्षर प्रयोग हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

यस्तै, कार्यदलले नीतिगत सहमति गरे पनि शीर्ष नेताको शक्ति बाँडफाँट टुंग्याउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसकारण कार्यदलले गरेको सहमतिको स्वामित्व लिन नसकिने नेता नेपालको बुझाइ छ । अध्यक्ष ओलीको भने सहमतिले नेपाललाई विपक्षी गठबन्धनबाट बाहिर निकाल्ने र गठबन्धन कमजोर हुने बुझाइ छ । यही कारण उनी एक कदम पछाडि हटेर भए पनि कार्यदलमा सहमति बनाएर नेपाल पक्षसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा देखिएका हुन् । ओलीसँग ‘नगदमै’ शक्ति बाँडफाँट नहुँदै गठबन्धनबाट टाढा हुँदा आफ्नो समूहको ‘बार्गेनिङ पावर’ कमजोर हुने नेपालको आकलन छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रयोग भएका हस्ताक्षर फिर्ता हुन नसक्ने अडान नेपालले राखेपछि कार्यदलका उनीपक्षीय नेताहरू दबाबमा परेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा नेपालपक्षीय २३ सहित विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चासँगै विपक्षी गठबन्धनमा एमालेको खनाल–नेपाल समूह पनि थियो । प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि खनाल–नेपाल समूहले पार्टीभित्र संघर्ष गर्दै विपक्षी गठबन्धनमार्फत ओलीमाथि दबाब दिँदै आएको छ ।

कार्यदलको सहमतिमा के छ ?

‘पार्टीभित्र देखापरेका असहज र असामान्य अन्तर्विरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक–शुभेच्छुक चिन्तित छन् । यसबाट एमालेको आन्तरिक जीवन मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, अग्रगति र एकतासमेत कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ,’ १० बुँदे सहमति प्रस्तावको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य र विद्यमान समस्याको समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध एवं सुदृढ बनाउन पार्टीका सबै नेता–कार्यकर्ताले सकारात्मक योगदान गर्नॅ आवश्यक छ । यही निष्कर्षलाई आत्मसात् गर्दै पार्टीको एकताको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणका लागि निर्णय गरिएको छ ।’

सहमतिको पहिलो बुँदामा अन्तर्विरोधलाई पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्ने उल्लेख छ । ‘केही समययता आन्तरिक अन्तर्विरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एक–अर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तर्विरोधलाई पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं,’ पहिलो बुँदामा उल्लेख छ । दोस्रो बुँदामा पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठन नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेकपा गठन हुनुपूर्व २०७५ जेठ २ गतेको संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने उल्लेख छ । यो सहमतिअनुसार २०७५ जेठ ३ गते माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने बेला मनोनयन गरिएका केन्द्रीय सदस्य पनि केन्द्रीय कमिटीमा पर्नेछन् ।

सहमतिको तेस्रो बुँदामा पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक कामकारबाही स्वतः बदर भएको उल्लेख छ । यसबीचमा ओलीले नेपाल समूहका नेताहरूलाई कारबाही र पार्टीबाट निष्कासनसमेत गरेका थिए । अब त्यस्ता कुनै पनि कारबाही बाँकी नरहने कार्यदलको सहमति छ । तत्कालीन नेकपामा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका रामबहादुर थापालगायतका पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई पनि पार्टीको संरचनाभित्र यथावत् राख्ने सहमति भएको छ ।

चौथो बुँदामा २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेमा रहनेहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेकपामा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने भन्ने सहमति छ । केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मनोनयन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा के भाषा प्रयोग गर्ने भन्नेमा कार्यदल तहमा निकै लामो छलफल भएको थियो । यस विषयमा मध्यमार्गी भाषा प्रयोग गरिएको छ । पार्टी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । यी निर्णय आवश्यकताअनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महाधिवेशन गरी प्रस्तुत गर्ने आठौं बुँदामा उल्लेख छ । पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरूलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादा अभिवृद्धि गर्ने पनि सहमति भएको छ । दसौं बुँदामा कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक गर्न अध्यक्ष एवं महासचिवसँग अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।

कसरी जुट्यो सहमति ?

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख २७ गते संसद्मा विश्वासको मत लिने दिन नेता नेपाललगायत ४ जनाको निलम्बन फुकुवा गरेका थिए । त्यसपछि वैशाख ३० गते ओली र नेपालबीच एक व्यवसायीको घरमा भेटवार्ता भएको थियो । वार्तामा दस सदस्यीय कार्यदल बनाएर समाधान खोज्ने सहमति जुट्यो । अर्को दिन पनि ओली र नेपालले आफूनिकट नेतासहित सिंहदरबारमा छलफल गरे । ओली र नेपालबीच जेठ २ मा सिंहदरबारमा एक्लाएक्लै वार्ता भयो । त्यहीँ उनीहरूले कार्यदल सदस्यहरूको नाम टुंग्याए ।

कार्यदलको पहिलो बैठक जेठ ४ मा बसेको थियो । त्यस दिनको बैठकले पार्टी एकतामा असहयोग, अविश्वास र अन्तर्विरोध बढाउने सबै गतिविधि र अभिव्यक्तिबाट अलग रहन पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यस दिन नै वैशाख ६ गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार रामबहादुर थापालाई मतदान गर्ने प्रसंग ओली पक्षले प्रवेश गराएपछि बैठक ठोस मुद्दामा प्रवेश नगरी सकिएको थियो । त्यसपछि नेपाल पक्षले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा ओली पक्षले थापालाई जिताउन मात्रै आफूहरूलाई प्रयोग गर्न खोजेको ठहर गर्‍यो । उपनिर्वाचनमा खिमलाल देवकोटा विजयी भए भने एमालेका उम्मेदवार थापा पराजित भए । देवकोटा नेपाल पक्षको सिफारिसमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका समेत साझा उम्मेदवार थिए ।

जेठ ७ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खनाल–नेपाल समूहका २६ सहित १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर नेपालसहित विपक्षी गठनबन्धनका नेता शीतल निवास पुगेपछि एमाले विवाद अझै उत्कर्षमा पुग्यो । त्यसै दिन राति वैकल्पिक सरकार गठन हुने दुवै पक्षको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले वक्तव्य जारी गरिन् । लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्‍यो । त्यही सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिन् । त्यसपछि देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका ११ सांसदलाई कारबाही अगाडि बढाउन एमालेले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो । जेठ ९ मा देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो ।

जेठ १० मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता नेपाल र कार्यदल संयोजक भीम रावललाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो निर्णयपछि कार्यदल भंग भयो । जेठ १२ मा खनाल–नेपाल समूहका एमाले स्थायी कमिटीका १५ सदस्यले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर ओलीका स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यविरुद्ध लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध संघर्ष र सहकार्य अपरिहार्य उल्लेख गरे । कार्यदलमा रहेका नेताहरूबीच लगातार अनौपचारिक संवाद जारी थियो । उनीहरूको प्रयत्नपछि जेठ २३ मा ओलीले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे आह्वान जारी गरेका थिए । जेठ २५ मा ओलीको प्रस्ताव जालझेल, भ्रमका आधारमा अरूलाई अलमल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय प्रेरित रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल समूहले वक्तव्य जारी गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ मा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णय केन्द्रीय कमिटीको निर्णयसरह नहुने फैसला सुनायो । ओली पक्ष उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गयो । उक्त निर्णयले दोस्रो तहका नेताहरूबीचको संवाद पनि रोकियो ।

असार १५ मा ओली पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरेर २०७५ जेठ ३ अघिको पदाधिकारीसहितको केन्द्रीय कमिटीबाट पार्टी सञ्चालन हुने निर्णय गर्‍यो । असार १८ मा दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक राखेर २ सय ६४ सदस्यीय आयोजक कमिटीलाई नै केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गरियो । साथै आठ नेतालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरियो । त्यही बैठकले असार १९ मा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गर्‍यो ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका निवर्तमान २३ सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन असार २१ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दियो । तर असार २० मै ओलीपक्षीय नेता विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेल हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पनि एकताको सन्देश जाने गरी छोटो संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने प्रस्ताव लिएर नेपाल निवास पुगे । नेता नेपालले भने निष्क्रिय रहेको कार्यदल ब्युँताउनुपर्ने र कार्यदल तहबाट भएका सहमति आफूले मान्ने सुझाव दिएका थिए । आइतबार राति नेपालपक्षीय नेता रावलले बालुवाटार पुगेर ओलीसँग भेटवार्ता गरेपछि झन्डै डेढ महिनादेखि निष्क्रिय रहेको कार्यदल ब्युँताउन सहमति भयो । सोमबारदेखि सक्रिय कार्यदलले आइतबार रातिसम्म लगातार छलफल गरेर सहमति जुटाएको हो ।

सहमतिका मुख्य ५ बुँदा

१.विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा विधिसम्मत सहमति गर्ने

२.माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका थापासहितका नेताले नेकपा हुँदा पाएको बराबरको जिम्मेवारी पाउने

३.माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण हुँदा एमालेबाट केन्द्रीय कमिटीमा थपिएका सदस्यहरुलाई मान्यता दिने

४.केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा थपिएका नेताहरुको जिम्मेवारी मिलान गर्न विधान महाधिवेशन गर्ने

५.एमालेले पुनर्जन्म पाएपछि अहिलेसम्म एकअर्काले गरेका कारबाहीसहितका निर्णय बदर गर्ने