माओवादी केन्द्रको वैधता परीक्षण गर्न माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

माओवादी केन्द्रको वैधता परीक्षण गर्न माग

एमालेमा लागेका पूर्वमाओवादी नेताहरु वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै पुगे निर्वाचन आयोग
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका नेताहरू पूर्वपार्टी अवैधानिक दाबी रहेको गर्दै दर्ता खारेजीका लागि निर्वाचन आयोग धाउन थालेका छन् । उनीहरूले शुक्रबार आयोगमा पुगेर माओवादी केन्द्रको वैधताको परीक्षण गर्न दबाब दिएका छन् ।

दुई दिनअघि उनीहरूका तर्फबाट अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले दुई दिनअघि लामो अवधिसम्म महाधिवेशन नै नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्रको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै आयोगमा निवेदन दिएका थिए । माओवादी केन्द्रले भने यसलाई पार्टीविरुद्ध दुष्प्रचार गर्ने प्रयत्न भनेर टिप्पणी गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रले २०६९ सालपछि महाधिवेशन नै नगरेको आधार देखाउँदै रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साहलगायतका पूर्वमाओवादी नेताहरूले पार्टीको दर्ता खारेजीको माग गरेका हुन् । शुक्रबार रायमाझीको नेतृत्वमा पूर्वमाओवादी नेताहरू आयोग पुगेका थिए । संविधानमा राजनीतिक दलको महाधिवेशन ५ वर्षमा गर्नुपर्ने र विशेष परिस्थितिमा थप ६ महिनाभित्र गर्न सकिने व्यवस्था छ । साढे ५ वर्ष ननाघ्दै २०७५ जेठ ३ मा माओवादीले एमालेसँग एकता गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रले भने दर्ता खारेजीको मागलाई केही अवसरवादी, स्वार्थी, लालच र अनैतिक तत्त्वले पार्टीको बदनाम गराउने प्रयत्न भनेको छ । पार्टीका केन्द्रीय सचिव श्रीराम ढकालले शुक्रबार वक्तव्य निकालेर पार्टीसँग सरोकार नै नराख्ने व्यक्तिले संविधान, कानुन, विधि, विधानविपरीत दल दर्ता र खोरजीको सम्बन्धी सामान्य जानकारीसमेत नराखी हास्यास्पद काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । पार्टीका तर्फबाट निर्वाचन आयोगसँग सम्पर्कमा रहने माओवादी नेता लीलामणि पोखरेलले आफ्नो पार्टीलाई अवैधानिक भन्नु बेतुक रहेको दाबी गरे । ‘पार्टी छाडेर अर्कोमा गइसकेका व्यक्तिहरूले अवैधानिकताको कुरा उठाउनुको के अर्थ हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘सबै सुविधा लिइन्जुल त्यो पार्टी वैधानिक हुने र अहिले सबै गुमेपछि अवैधानिकताको कुरा उठाउने !’

सडकमा हिँड्ने जोसुकैले फलाना पार्टी अवैध हो भनेर हिँड्दा निर्वाचन आयोग त्यसको पछि लाग्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘यो आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषय पनि होइन । त्यसका लागि पनि हकदैया लाग्ने सरोकारवाला व्यक्ति नै आयोगमा एक खालको मागदाबी लिएर पुग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वमाओवादी नेता रायमाझीले साढे आठ वर्षसम्म महाधिवेशन नगरेको पार्टी कसरी वैधानिक हुनसक्छ भनेर आफूहरूको प्रश्न रहेको बताए । उनले महाधिवेशन नगरेर पटकपटक केन्द्रीय कमिटी विघटन र हेरफेरि गरिनु पनि अवैधानिक रहेको तर्क गरे । उनले राजनीतिक दल सबैको सरोकारको विषय हुने भन्दै आफूहरू झन् सरोकारवाला रहेकैले माओवादीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको दाबी गरे । ‘पार्टीमा रहँदा पनि त्यस विषयमा नबोलेको होइन तर प्रचण्डजी एक जना नेताले पार्टीलाई मनपरी ढंगले चलाउँदै आउनुभयो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई सामान्य मानिसले उठाउन पाउँछन् । त्यसको निरूपण सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्छ ।’ उनले वैधानिक जनप्रतिनिधिलाई अवैधानिक पार्टीले कारबाही गर्न नमिल्ने र आफूहरूमाथि भएको कारबाहीले वैधता पाउन नसक्ने दाबी गरे ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट फागुन २३ मा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि माओवादी केन्द्रबाट संघीय संसद्मा निर्वाचित रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र चन्द्रबहादुर खड्का एमालेमा लागेका थिए । त्यसपछि उनीहरूको सांसद पद नरहने गरी माओवादीले कारबाही गरेको थियो । साढे ३ महिनाअघिको उक्त कारबाहीविरुद्ध उनीहरू जुर्मराएका हुन् । यसअघि राजनीतिक रूपमै एमालेमा लागिसकेकाले उनीहरू माओवादीले गरेको कारबाहीलाई स्वीकार गरेर बसेका थिए । सांसद नरहेकाले मन्त्री पदसमेत गुमेका बेला एमालेभित्रैका दुई पक्षबीच संवादले गति लिन थालेपछि उनीहरू अस्तित्वको खोजीमा जुटेका हुन् ।

माओवादी नेता पोखरेल २०६९ सालमा हेटौंडामा भएको पार्टीको महाधिवेशनपछि २०७१ सालमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरिएको बताउँछन् । महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी भएर नेतृत्व, विधान, प्रतिवेदन, कार्यदिशा र कार्यक्रमको फेरबदल राष्ट्रिय सम्मेलनले गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै रहेको उनले तर्क गरे । तर पूर्वमाओवादी नेताले पार्टीको विधानले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनको अधिकार नदिएको तर्क गरेका छन् । २०७३ सालमा रामबहादुर थापाकै नेकपा (क्रान्तिकारी) सहित विभिन्न दलसँगको एकीकरणपछि एकीकृत माओवादी केन्द्र विघटन भएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) बनेको थियो । अरू दलसँग एकीकरण भएपछि माओवादीले नयाँ दलकै रूप ग्रहण गरेकाले महाधिवेशनलाई ५ वर्षको समय रहने पोखरेलले तर्क गरे । तर, पूर्वमाओवादी नेता रायमाझीले आयोगमा दर्ता नै रहेका दलसँग एकीकरण गरेर कानुनले दिएको सुविधा प्रयोग गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘२०६९ सालमा महाधिवेशन भएकाले अर्को महाधिवेशनको तयारी २०७४ साललाई थियो, त्यहीबीचमा विभिन्न पार्टीसँग एकीकरण भएपछि महाधिवेशन भएन,’ नेता पोखरेलले भने, ‘त्यही बीचमा २०७५ मा एमालेसँग एकीकरण हुन पुग्यो । त्यसअनुसार २०८० मा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो । पार्टीको लक्ष्य त्यही छ ।’ उनले विधि विधानअनुसारै चलेको पार्टीविरुद्ध संविधान र कानुनले दिँदै नदिएको राजनीतिक दल दर्ता खारेजीको कुरा उठाउनुले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने खेल त सुरु भएको होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए ।

प्रकाशित : असार २६, २०७८ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओवादी केन्द्रको दर्ता खारेज गर्न माग

९ वर्षसम्म महाधिवेशन नगरेकाले संविधान, ऐन तथा पार्टीको विधानअनुसार दलीय हैसियत समाप्त भइसकेको एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताका दाबी
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — पूर्वमाओवादी नेताहरूले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै दर्ता खारेजीको माग गरेका छन् । एमालेतिर लागेका पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापासहितको समूहले संविधान, ऐन तथा पार्टीको विधानअनुसार माओवादी केन्द्रको दलीय हैसियत समाप्त भइसकेको दाबी गरेको छ ।

उक्त समूहले बुधबार निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेर वैधानिकता गुमाइसकेको माओवादी केन्द्रको खारेजीको माग गरेको छ । पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीले संविधानले नै बाध्य बनाएको पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधानको पालना माओवादीले कहिल्यै पनि नगरेको बताए ।

‘३० वर्षमा एकपटक, त्यो पनि नाममात्रको महाधिवेशन २०६९ सालमा भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसयता महाधिवेशन गरिएको छैन । महाधिवेशनबिनै अवैधानिक तरिकाले केन्द्रीय कमिटी विघटन, विस्तारलगायतका काम पटक–पटक गरिएका छन् ।’ उनले संविधान, निर्वाचन आयोग वा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेका व्यवस्थाहरूको उल्लंघन गरेर माओवादी केन्द्र चलिरहेको बताए ।

पार्टीकै हैसियत अवैधानिक भएपछि उसले स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्मका सदस्यमाथि गरेको कारबाहीले कसरी वैधानिकता पाउँछ ? पूर्वमाओवादी नेताहरूको प्रश्न छ । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग–अलग हैसियतमा पुर्‍याएपछि माओवादीबाट संघीय संसद्मा निर्वाचित रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र चन्द्रबहादुर खड्का एमालेमा लागेका थिए । उनीहरूलाई सांसद पद नरहने गरी माओवादीले कारबाही गरिसकेको छ । आफूमाथि कारबाही भएको साढे ३ महिनापछि यो समूह कारबाहीविरुद्ध जुर्मुराएको हो । यसअघि राजनीतिक रूपमै एमालेमा लागिसकेकाले उनीहरूले माओवादीले गरेको कारबाहीलाई स्वीकार गरेर बसेका थिए तर मन्त्री पदबाट हटिसकेपछि तथा एमालेभित्रैको दुई पक्षबीच संवादले गति लिन थालेपछि थापा समूह आफ्नो अस्तित्वको खोजीमा जुटेको हो ।

थापा समूहले आयोगमा बुझाएको पत्रमा २०६९ साल माघमा भएको महाधिवेशनपछि पार्टीले कुनै पनि महाधिवेशन नगरेको उल्लेख छ । जबकि संविधानले ५ वर्षमा पार्टीको सबै तहको पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने भनेको छ । विशेष परिस्थितिमा मात्रै ६ महिना थप्न सकिने संवैधानिक प्रावधान छ । नेता रायमाझीले ९ वर्षसम्म महाधिवेशन नगरेको पार्टी कसरी वैधानिक हुन सक्छ भन्ने आफूहरूको प्रश्न रहेको बताए । माओवादीले विभिन्न दलसँग एकता गरेको नाममा महाधिवेशन नगर्ने सुविधा लिए पनि त्यसको प्रक्रियामाथि पनि थापा समूहले प्रश्न उठाएको छ ।

थापा समूहबाट अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीको हस्ताक्षरमा आयोगमा पत्र बुझाइएको छ । त्यसमा संविधानको धारा २६९ को ४(ख) को व्यवस्थाअनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र) अवैधानिक भइसकेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १३(१) अनुसार दल दर्ता कायम रहन नहुने जिकिर गरिएको छ । संविधानको धारा २६९ (४)ख मा पाँच वर्षमा एकपटक दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १३ (१) मा दल दर्ता कायम नरहनेसम्बन्धी विषय छ ।

एमालेसँग एकताको दुई वर्षलाई घटाउने हो भने पनि ७ वर्षसम्म माओवादीले महाधिवेशन नगरी एक जना नेताले मनपरी ढंगले पार्टी चलाउँदै आएको रायमाझीले उल्लेख गरे । ‘पार्टीभित्र रहँदा पनि महाधिवेशनका लागि आवाज उठाएकै थियौं,’ उनले भने, ‘तर कुनै सुनुवाइ गरिएन । अहिले अवैधानिक पार्टीले धमाधम निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई कारबाही गरेपछि उसको वैधानिकता खोजेका हौं ।’

उनले आयोगले समाधान नदिए आफूहरू सर्वोच्च अदालत जानेसमेत बताए । एमालेतिर लागेका पूर्वमाओवादीका सबै नेताहरूको सहमतिमै थापा समूहले माओवादी केन्द्रको वैधानिकता खोज्ने रणनीति बनाएको हो । त्यहीअनुसार केही दिनअगाडि थापा पक्षले आयोगबाट माओवादी केन्द्रको अभिलेख लिएको थियो ।

प्रकाशित : असार २४, २०७८ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×