सिडका मुख्य सुझाव नै कार्यान्वयन भएन

समाज सुधारक योगमाया न्यौपानेको स्मृतिको अवसरमा राष्ट्रिय महिला आयोगले मंगलबार सार्वजानिक गरेको ‘सिडबाट नेपालको छैठौं आवधिक प्रतिवेदनउपर प्राप्त निष्कर्ष सुझावको कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’मा उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानमा रहेका नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी व्यवस्थाहरु, सम्बन्ध विच्छेद पछिको वैवाहिक सम्पत्तिको बाँडफाँड र वैदेशिक रोजगारीमा पहुँचजस्ता क्षेत्रमा रहेका विभेदकारी व्यवस्थाहरु, यौनजन्य हिंसाका मुद्दाको दर्तामा रहेको हदम्यादको व्यवस्था खारेज गर्नेलगायत महिलासित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभेदकारी नीतिहरु खारेज दिइएको मुख्य सुझावहरु नै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगकी सदस्य विद्याकुमारी सिन्हाले सिड कमिटीबाट नेपाललाई प्राप्त सुझावमा कार्यान्वयन अवस्था मिश्रित देखिएकाले आगामी दिनमा कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिनुपर्ने बताइन् । ‘विशेषत: प्रदेश २ का मधेसी महिला, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, मुस्लिम महिलाहरु, दलित महिलाहरुका साथै अपांगता भएका महिलाहरुको लागि नेपाल सरकारले अझै थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भनिन् ।

सिडलाई नेपालले सन् १९९१ अप्रिल २२ मा अनुमोदन गरेको थियो । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेद्‌भाव उन्मुलन गर्न सिड समितिले दिएका ८४ वटा निष्कर्ष सुझावहरुमध्ये २० वटा अर्थात् २३.८ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । निष्कर्ष टिप्पणीमा औंल्याइएका विषयहरुमध्ये हालसम्ममा महिला अधिकारसम्बन्धी आयुक्तहरुको नियुक्ति, मुलुकी देवानी संहितामा विवाहयोग्य उमेर २० वर्ष तोकी कार्यान्वयन गर्नेलगायत चार वटा मात्रै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएका छन् । ६० वटा अर्थात् ७१.४ प्रतिशत सुझावहरु कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।

सिड महासन्धि अनुसारका सुझावहरु कार्यान्वयन भए, नभएको विषयमा निरन्तर अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकालाई सुझाव दिनेमा महिला आयोग प्रतिबद्ध रहेको अधयक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले बताइन् । महिला आयोगद्वारा आयोजना गरिएको भर्चुअल प्रतिवेदन सार्वजानिक कार्यक्रममा बोल्दै सिड कमिटी सदस्य बन्दना राणाले निष्कर्ष सुझावलाई कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारका सबै निकायले पहलदकमी गर्नुपर्ने बताइन् ।