पार्टी विभाजनका लागि जसपाका दुवै पक्ष सहमत

जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन अयोगमा निवेदन पेस गरेको थियो । सोही निवेदनको आधारमा निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई सहमति जुटाउनको लागि भन्दै छलफलमा राखेको थियो । तर जसपाको दुवै पक्ष पार्टी एक गराउनको निम्ति सहमत नभएपछि निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया अनुरुप आ–आफ्नो बाटो लाग्न तयार भएका हुन् । छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपा विवादको समाधान सहमतिबाट हुन नसकेको बताए । अब नियमानुसार जसपा आधिकारिकताको विवाद टुंग्याउन निर्वाचन आयोगमा एउटा इजलास गठन हुने इजलासले सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडी बढाएर विवादको निरुपण गर्ने बताए ।

उनले भने,‘जनता समाजवादी पार्टीको एक पक्षले दलको आधिकारिकता दाबी गरेर आयोगमा निवेदन पेश गरेको थियो । उक्त सन्दर्भमा आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अर्को पक्षलाई लिखित जवाफ पेस गर्न १५ दिनको सूचना दिइएको थियो । उक्त सूचना अनुसार अर्को पक्षले लिखित जवाफ पनि पेश गरिसकेपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार विवादका पक्षहरु बीचमा आपसी सहमतीबाट विवादका निरुपण गर्नसक्ने, सहमति कायम गरेर विवाद निरुपण गर्ने प्रावधान छ । त्यही प्रावधान अनुसार पक्षहरुका बीचमा सहमती कायम गरेर विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनका लागि आज दुवै पक्षलाई आयोगमा बोलाइएको थियो । यद्यपी दुई पक्षबिच विवादको समाधान आपसी सहमतीद्वारा हुन सक्ने देखिएन । आपसी सहमतीबाट विवादको निरुपण हुन नसकेपछि आयोगमा एउटा इजलास गठन हुन्छ । इजलासमा सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडी बढाएर अदालतले अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया बहस, पैरवी, प्रमाणहरु पेस गरेर इजलासले फैसला गरेर त्यसलाई विवादको निरुपण गर्छ ।'

आयोगमा यो विषय प्रवेश गरिसकेपछि यसको छुट्टिदापनि अथवा विभाजन हुँदा पनि र यसको एकीकृत हुँदाखेरी पनि कानुनसम्मत, विधिसम्मत हुनुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर छुट्टिने वा एकीकरण अथवा एक भएर अगाडी बढ्ने भन्ने निर्भर रहने उनले बताए । आयोगले यस विषयमा छिट्टै नै केही समयभित्र इजलास गठन गर्ने श्रेष्ठले बताए ।

जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका नेता महेन्द्र राय यादवले महन्थ ठाकुर पक्षीय नेताहरुले गल्ती गरेको र गल्ती सच्याएर आएमा एकता हुनसक्ने बताए । पार्टीमा चैत्र ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई प्रतिगमन लेखिएको र पार्टीको उक्त डकुमेन्टलाई स्वीकार गर्नुपर्ने, राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको ३२ जना सांसदको नाम फिर्ता गर्नुपर्ने, पाँचदलीय गठबन्धनमा सहभागी हुनुपर्ने र कार्यकारिणी समितिको बहुमतको निर्णय मानेमा एकता हुनसक्ने कुरा आफूहरुले छलफलका क्रममा राखेको उनले बताए । पार्टी एकता हुने कि नहुने भन्नेमा महन्थ ठाकुर पक्षको हात रहेको र पार्टीको आधिकारिकता भने निर्वाचन आयोगले आफूहरुलाई दिने नेता यादवले दाबी गरे ।

उनले भने,‘हाम्रो कुरा के थियो भने पार्टी मिल्नुपर्दछ । पार्टी नेपाली जनताको वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नका लागि निर्माण भएको पार्टी हो । उहाँहरुबाट जुन जुन कमजोरी भएको छ, कमजोरी उहाँहरुबाट भएको छ भने त्यसलाई सुधार गरेर उहाँहरुले सकारात्मक आत्मआलोचनाको हिसाबमा आउनुभयो भने यसलाई सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ । सबभन्दा पहिले यो पार्टीले चैत्र ६ गते प्रतिगमन आफ्नो डकुमेन्टमा लेखेको छ । उहाँहरुले यो प्रतिगमनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । अग्रगमनको पक्षमा हामी छौं । ३२ जनाको नाम राष्ट्रपतिलाई दिनुभयो त्यसलाई वापस गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले अग्रगमनको लागि हामीले पााच दलीय गठबन्धनमा उहाँहरुको समर्थन हुनुपर्दछ । अहिलेसम्म कार्यकारिणीले बहुमतबाट गरेका निर्णयहरु सबै हामी मान्छौं । पुस ७ गतेको उहाँहरुले जुन प्रकारको किर्ते र जालसााझी गर्नुभयो । त्यसमा नेपाली जनतासँग उहाँहरुले माफी माग्नुपर्छ । त्यसपछि मेलमिलाप र एकताको सम्भावना अगाडी बढ्छ । एकताको लागि हामीले यो कुराहरु राख्यौं । एकताको सम्भावना उहाँहरुको हातमा छ । निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता हामीलाई दिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

जसपा महन्थ ठाकुर पक्षका नेता अनिल कुमार झाले आफूहरुले कुनै पनि गल्ती र असंवैधानिक काम नगरेकाले क्षमा माग्नुपर्ने अथवा आत्म आलोचना गर्नु आवश्यक नरहेको बताए । उपेन्द्र यादवले पार्टी विभाजन चाहेको भन्दै अब पार्टी विभाजनकै दिशातर्फ आगाडी बढेको उनले बताए । आजको छलफलबाट दुवै पक्ष मिल्न सहमत नभएका कारण नियमानुसार अगाडी बढ्ने भन्ने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिनुभयो ।

निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा उपेन्द्र यादव पक्षबाट यादवसहित महेन्द्र राय, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी र मृगेन्द्र सिंह उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने महन्थ ठाकुर पक्षबाट ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी, अनिल झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, केशव झा र सुरेन्द्र झा उपस्थित थिए ।