देउवासहित १ सय ४६ सांसदको रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्छ : एमीकस क्युरी पाठक

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक दायित्व भएकाले संवैधानिक नै रहेको उनको राय थियो ।

'संविधानले यो-यो आधार भनेर नराखेको संविधानको पालक संरक्षकका रूपमा राष्ट्रपतिको विसडम हो । घोषित निर्वाचन विश्वसनीय आधार हो । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ,' पाठकको राय थियो, 'स्वास्थ्य प्राथमिकता हो । निर्वाचन मितिलाई ध्यानमा राखी त्यसअगावै बालिग नागरिकलाई खोप लगाउने परमादेश जारी गरियोस् ।' पाठकले एउटै व्यक्तिले निरन्तर प्रधानमन्त्री बन्छु भन्न संविधानले नदिने पनि राय दिएकी छन् ।

एमीकस क्युरीका तर्फबाट आफ्नो राय सोमबार इजलासमा राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले भनिन्, 'निरन्तर रूपमा प्रधानमन्त्री बन्छु भन्न मिल्दैन ।'

सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने सर्वोच्च अदालतले यसअघि भनिसकेकाले त्यसमा थप भनिरहन नपर्ने पनि पाठकको भनाइ थियो । संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम संसद्को ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने र नलिने भए राजीनामा दिनुपर्ने उनको राय थियो । एउटा प्रधानमन्त्री पदमा रहेकै बेलामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

'विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले राजीनामा माग्न सक्नुपर्थ्यो । तर, राष्ट्रपतिले सिधै मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्वासको मत लिन्न अर्को प्रक्रियाका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको भनेको आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्न मिल्दैन,' उनले भनिन् ।

संविधानको ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्थालाई स्वतन्त्र रूपमा मान्न नहुने पाठको राय थियो । उनले केपी शर्मा ओलीले एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको अवस्थामा एमालेका सांसदहरू प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई समर्थन गर्नु ठीक नभएको बताइन् । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ लाई स्वतन्त्र मान्ने हो भने दलीय व्यवस्थाको अवमूल्यन हुने राय दिइन् । उक्त व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूलाई एकपटकका लागि सरकार गठन गर्न संसद्मा अन्तिम अवसर दिएको रूपमा व्याख्या हुनुपर्ने उनले राय दिइन् ।

अर्का एमीकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले संविधानको धारा ७६ (३)को प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न गर्नुपर्ने थियो भनेका थिए । उनले विश्वासको मत आर्जन गर्न नसकेका ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै त्यसमा प्रश्न गर्नुपर्ने थियो भनेर राय दिएका हुन् । त्यतिबेला राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त गर्दा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार खोज्नु पर्ने थिएन भनेर वैद्यले प्रश्न गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा एमीकस क्युरीले राय दिने क्रम जारी रहेको छ ।