हामीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभए त्यसको नोक्सान सरकारलाई नै पर्छ : प्रकाण्ड

चन्द समूहले आइतबार काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रकाण्डले संसदवादी दलहरुमा देखिएको राजनीतिक संघर्ष, सरकार विरुद्धको संसदीय मोर्चा लगायतले सहमति कार्यान्वयनमा प्रभाव पारेको देखिए पनि त्यसमा सरकार इमान्दार हुनुपर्ने तर्क गरे । सहमति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटपछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रकाण्डले सहमति कार्यान्वयन भएन भने त्यसको मूल्य सरकारले चुकाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने,'छोड्नु भएन भने पनि हामी आत्तिहाल्नुपर्ने छैन । किन भने यो त राजनीति हो । परिवर्तन, आन्दोलन हो । संघर्ष हो । यसले हामीलाई पनि केही प्रश्न खडा गर्ला त्यो भन्दा ठूलो नोक्सानी चाहीा मुल्य चुक्ता त सरकारले गर्नुपर्छ । हामीलाई त्यही होला । हाम्रा साथीहरु भित्र बस्छन् । तर कुरा त्यो होइन । यसमा फाईदा छैन भनेका छौं र छिटै साथीहरुलाई निकाल्ने तिर र त्यसको निम्ति राजनीतिक र कानुनी प्रक्रिया तिव्रताका साथ अघि बढाउने हामीले भनेका छौं । '

उनले सहमति अनुसार बन्दी बनेका आफ्ना नेता कार्यकर्ता छोड्न ढिलाइ भइरहँदा जनस्तरमा विभिन्न प्रश्न उठेको भएपनि सम्झौताको राजनीतिक महत्व घट्यो भन्ने भनाइमा सत्यता नभएको दाबी गरे । सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता आएको तर आफूहरुसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्नैपर्ने तर्क पनि उनले गरे । बोलेर पुरा नगर्ने प्रवृत्ति राजनीतिमा र धेरै संसदवादमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले जनतासँगको राजनीतिमा त्यो स्वीकार नहुने चेतावनी दिए ।

उनले आइतबारको भेटघाटले एउटा साझा जिम्मेवारी पनि प्रदान गरेको र आफूहरुको तर्फबाट गर्ने कामहरु आफूहरु गर्ने र सरकारको तर्फबाट राजन भट्टराईले गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको पनि जानकारी दिए । उनले सरकार र आफ्नो पार्टीबीचको सहमति राजनीतिक मुद्दा भएकाले कुनै पनि राजनीतिक दल वा सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षीहरु सहमतिको विरुद्ध जानुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए ।

उनले बन्दी नेता कार्याकर्ताको रिहाइपछि नेपालको राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक समस्यालाई शान्तिपूर्ण ढंगले वार्ता र संवादको माध्यमबाट हल गर्ने मुद्दामा प्रवेश गर्ने बताए । त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा पनि छलफल सुरु गर्ने उनले बताए ।