कांग्रेस अधिवेशन : अघि बढे देउवा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेस अधिवेशन : अघि बढे देउवा

निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वलाई प्राथमिकता बनाएका देउवाले त्यसका लागि पार्टीको नेतृत्वमै रहँदा सहज हुने देखेका छन्
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार बिहान आफूनिकट नेताहरूसँग ‘हारजितसँग अब मलाई मतलब छैन तर महाधिवेशन गराएरै छाड्छु’ भनेर आफूमाथि महाधिवेशन नगराउन खोजेको आरोपको प्रतिवाद गरेका छन् भने अर्कातिर पार्टीभित्र जस्तोसुकै परिस्थिति खडा भए पनि आफू सभापतिको उम्मेदवार हो भन्ने सन्देश दिएका छन् ।


कांग्रेसले भदौ १६–१९ भित्र महाधिवेशन गराउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर कोरोना महामारी र बाढीपहिरोका कारण देखाएर विकल्प खोज्नेतिर नेतृत्वपंक्ति जाने हो कि भन्ने आशंका चलिरहेको छ । देउवाले भने आफ्नो टिमलाई महाधिवेशन हुनेमा सुनिश्चित रहन भन्दै तयारी अघि बढाएका छन् । उनले केही दिनअघि सातै प्रदेशका संस्थापनपक्षीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूसँग आफूले एक पटकका लागि पुनः उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए । त्यसलगत्तै सातै प्रदेशमा तयारी अघि बढाउन उनले आफ्ना विश्वासपात्रलाई थप जिम्मेवारी दिएका छन् ।

संस्थापन पक्षमा पनि देउवानिकट रहेका सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतका अनुसार देउवाले नेतृत्व दोहोर्‍याउन चाहनुका पछि मुख्य दुई कारण छन् । संक्रमणकालीन अवस्थामा ग्रुजिरहेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई सम्हाल्नुपर्ने दायित्व यतिबेला कांग्रेसमाथि आएको छ । देउवाको नेतृत्वमा पाँच राजनीतिक दल आबद्ध गठबन्धनसमेत बनेको छ । अर्कातर्फ २०७४ को निर्वाचनमा पार्टीले बेहोर्नुपरेको हारको चोट छ । पार्टीलाई पुनर्जीवन दिँदै बहुमतमा पुर्‍याउने अठोट देउवाको छ ।

पार्टीको विधानमा दुई कार्यकालभन्दा बढी सभापति हुन नपाउने व्यवस्था छ । देउवाका लागि पार्टी नेतृत्वभन्दा पनि आम निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने विषय मुख्य प्राथमिकता छ । पार्टी सभापति नभई प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कमजोर हुने भएकाले उनी आसन्न महाधिवेशनमा सभपातिको प्रत्याशी हुन लागेका हुन् । संस्थापनपक्षीय सदस्य श्याम घिमिरेका अनुसार जस्तोसुकै परिस्थिति र विकल्प देखापरे पनि देउवा उम्मेदवार हुने दाबी गर्छन् । ‘हारजितसँग मतलब छैन, तर महाधिवेशन गराउँछु भन्नुका पछि पनि उहाँको उम्मेदवारी पक्का हो भन्नेमा दुई मत छैन,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्र जस्ता खालका समीकरण बने पनि उहाँ व्याक हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

देउवाका लागि १३ औं महाधिवेशन जस्तो सहज भने यस पटक छैन । उनी त्यतिबेला नेतृत्वलाई पार्टी राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लगाउने ठाउँमा थिए अर्थात् उनी पार्टीभित्रको प्रतिपक्षमा थिए । संस्थापनपक्षमा आएको असन्तुष्टिको फाइदा पनि लिन पाए । संस्थापनपक्षबाटै पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सभापति, गगन थापा महामन्त्री र उमाकान्त चौधरी कोषाध्यक्षका उम्मेदवार बनेर तेस्रो धार जन्माएका थिए । संस्थापनपक्षबाट अर्जुननरसिंह केसी, फरमुल्ला मन्सुर, पद्मनारायण चौधरीसहितका केही नेता देउवा समूहमा पुगेका थिए । देउवाका लागि परिस्थिति अहिले ठीक उल्टो बनेको छ । संस्थापनपक्षप्रति इतरपक्षले पार्टी राम्रोसँग चलाउन नसकेको, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन नगराई तदर्थबादमा चलाएको, आफ्नै नेतृत्वमा गराएको चुनावमा पार्टी पराजित भएको, समयमा पार्टी महाधिवेशन नगराई जोखिममा धकेलेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

देउवासामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती लामो समय आफ्नो सहयोगी बनेर काम गरेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिको उम्मदेवारी घोषणाले खडा गरेको छ । आफैं उम्मेदवार हुने घोषणा गरेर निधिले तयारी अघि बढाएपछि उनको देउवासँग सम्बन्ध टाढिएको छ । निधिनिकट नेताहरू उनी उम्मेदवार भइछाड्ने बताउँछन् । कुनै कारणवशले नभए पनि देउवालाई सहयोग गर्ने ठाउँमा अब नहुने उनीहरूको विश्लेषण छ । देउवाले पार्टी विभाजित गरेर कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनाउँदा लामो समय कार्यवाहक सभापति चलाएका गोपालमान श्रेष्ठ पनि यतिबेला देउवासँग छैनन् । देउवाले काँध फेर्ने बेला आएको भन्दै उनी आफैं सभापतिमा उठ्ने तयारीमा छन् ।

आफ्नो समूहमा पदाधिकारी व्यवस्थापन गर्न देउवाका लागि अर्को चुनौती खडा भएको छ । विधानले यस पटक कोषाध्यक्षबाहेकका सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो पटक एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन गर्न पाउने सुविधा थियो । मनोनीत पदमा दुई/तीन जनालाई आश्वासन दिएर व्यवस्थापन गर्ने मौका यस पटक उनलाई छैन । उपसभापतिका दुई पदमा विजयकुमार गच्छदार र महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई प्रतिस्पर्धामा उतार्ने चर्चा छ । महामन्त्री र सहमहामन्त्रीका लागि भने देउवालाई समस्या छ । महामन्त्रीमा महत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बालकृष्ण खाँण, एनपी सावद, विश्वप्रकाश शर्मा चर्चामा छन् । यीमध्ये दुई जनालाई उम्मेदवार बनाउँदा अरू असन्तुष्ट हुन सक्ने र संस्थापनपक्षबाटै निधि नेतृत्वको प्यानलमा जान सक्ने जोखिम देउवालाई छ ।

देउवाले यतिबेला सर्वोच्च अदालतले के गर्ला भन्नेमा बढी चासो राख्ने गरेका उनी निकट नेताहरू बताउने गर्छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश दिनुपर्ने मागसहित तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सांसदले दिएको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सर्वोच्चको आदेशले प्रधानमन्त्री हुने अवसर देउवालाई जुरे उनको स्थिति थप मजबुत बन्ने देखिन्छ । पार्टीमा अवसर नपाउनेलाई मन्त्री बनाउन सक्ने विकल्प उनीसँग हुन्छ । ‘अहिले उहाँलाई मुख्य चिन्ता नै सर्वोच्चले के गर्छ भन्नेमा देखिन्छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने ।

देउवालाई संस्थापन इतरपक्षमा सभापतिका आकांक्षीहरूबीच चर्केको झगडाले लाभ मिल्न सक्ने अवसर भने छ । संस्थापन इतरपक्षमा अहिले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला तथा नेता शेखर कोइराला उम्मेदवार बन्ने मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन् । उनीहरूले आपसमा मिलेर एउटै उम्मेदवार तय गर्न नसक्दा आफूलाई लाभ पुग्ने अड्कल देउवाले गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ विभिन्न राजनीतिक दलबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ताको समर्थन देउवातिर छ । देउवा सभापति बन्दा मात्रै पार्टीभित्र आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने उनीहरूले ठानेका छन् । निधिको उम्मेदवारी र संस्थापन इतरपक्षमा एउटै उम्मेदवार भएको अवस्थामा भने देउवालाई चुनौती हुने देखिन्छ ।

अघिल्लो पटकको तुलनामा परिस्थिति चुनौतीपूर्ण जस्तो देखिए पनि पछिल्लो पटक राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीभित्रै आलोचकहरूलाई सँगै मिलाएर जाने भूमिकाले सभापतिको उचाइ बढाएको महत बताउँछन् । ‘अघिल्लो महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको बहुमत थिएन । पार्टीभित्रै विपक्षीमा भएकाले आकर्षण थियो । संस्थापन पक्षको कमजोरीप्रति असन्तुष्टि थियो । त्यही असन्तुष्टिले संस्थापन पक्षमा बसेका साथीहरू पनि हामीतिर (देउवा) जोडिएका थिए । यसपाला संस्थापन पक्ष भएकाले असन्तुष्टि थिए,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो पटक सुझबुझ पूर्ण रूपमा सभापतिजीले राष्ट्रिय राजनीतिमा जस्तो भूमिका खेल्नुभयो, त्यसले हाइट बढाएको छ । संकटका बेला बोल्नेभन्दा पनि दूरगामी परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेछ । त्यो सुझबुझ सभापतिजीले निभाउनुभएको छ भन्ने कुरा पार्टी भित्र र बाहिरसमेत परेको छ । यसले उहाँको स्थितिलाई मजबुद बनाएको छ ।’

प्रकाशित : असार २०, २०७८ १०:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीपी अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र भवनको देउवाद्वारा शिलान्यास

बीपीका बारेमा शोध गर्ने विद्यार्थीका लागि अब एउटै केन्द्रबाट सबै अभिलेख उपलब्ध हुने
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — बीपी कोइरालाको साहित्य र राजनीतिका बारेमा खोज र अनुसन्धान गर्नेहरुका लागि अब धेरै ठाउँ धाउन नपर्ने भएको छ । बीपी स्मृति ट्रस्टले राजधानीको विशालनगरमा बीपीका सम्पूर्ण अभिलेख भएको बीपी अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र संचालनमा ल्याउन लागेको हो ।

ट्रस्टका कार्यकारी निर्देशन राजेन्द्र पराजुलीका अनुसार अनुसन्धान केन्द्रका लागि ९ करोड रुपैयाँ लागतमा सुविधान सम्पन्न भवन दुई वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुँदैछ । भवन सम्पन्न हुनसाथ विश्वविद्यालय स्तरको अनुसन्धान केन्द्र संचालनमा ल्याइने उनले बताए ।

विशालननगरमा निर्माण हुन लागेको भवनको बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शिलान्यास गरेका छन् । ट्रस्ट, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र प्रदेश सरकारको सहयोगमा बीपी अध्ययन केन्द्र भवन बन्न लागेको हो । यस भवनमा बीपीको साहित्य र राजनीतिक क्षेत्रका बारेमा शोध र अनुसन्धान गर्नेहरुका लागि अब एउटै भवनबाट सबै अभिलेख उपलब्ध हुनेछन् । त्यस अतिरिक्त पुरातात्त्विक विभागको सहयोगमा नेपाली लेखकहरुको महत्त्वपूर्ण कृति, ऐतिहासिक दस्तावेज र मानसम्मानको संरक्षण गर्ने काम समेत अध्ययन केन्द्रले गर्ने योजना बनाएको छ ।

ट्रस्टले केही समय अघिदेखि नै बीपीका बारेमा शोध गर्ने विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कार्यकारी निर्देशक पराजुलीले ट्रस्टबाट छात्रवृत्तिका लागि मात्रै ४८ लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७८ १७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×