दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निवर्तमान सांसदलाई एमालेको निर्देशन - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निवर्तमान सांसदलाई एमालेको निर्देशन 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रयोग भएको हस्ताक्षर दुई दिनभित्र फिर्ता लिन आफ्ना २३ सांसदलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले जानकारी दिए ।

विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त हस्ताक्षर दुई दिन भित्र फिर्ता लिन बैठकले निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा झलनाथ खनाल-माधवकुमार नेपाल पक्ष भने सहभागी भएको छैन। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र पूर्वमाओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहलगायत पनि उपस्थित छन् ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै खनाल नेपाल समूहका २३ सांसदसहित विपक्षी गठबन्धनका एक सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् । उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

ओलीले पार्टी एकताका लागि खनाल नेपाल समूहका सांसदको हस्ताक्षर फिर्ताको अडान राख्दै आएका छन । तर, अर्को समूहले यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।

प्रकाशित : असार १८, २०७८ १३:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हजारौं प्रयासका बाबजुद पार्टी एक हुन नदिने चलखेल भइरहेको छ : ओली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हजारौं प्रयासका बाजजुद पार्टीलाई एक हुन नदिने चलखेल भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘हाम्रा हजारौं प्रयासका बाजजुद पार्टीलाई एक हुन दिइएको छैन । वामपन्थी सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार, आफ्नो सरकार ढालेर विपक्षी दलको सरकार बनाउन राष्ट्रपतिकहाँ गएको लाजमर्दो अवस्था छ ।’

एमाले सिद्धियो भनेर स्याल हुइयाँ गरिए पनि नेपालको राजनीति एमालेवरिपरि नै घुम्ने ओलीको दाबी छ । ‘एमाले सिद्धियो भन्ने । तर, राजनीति एमाले वरिपरि घुम्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला फैसलाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘हिजो (देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा) आचारसंहिता लागू भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको नजिर छ । तर अहिले अग्राधिकार दिएर मन्त्रीहरू खाली गरियो,’ ओलीले भने, ‘दलका सदस्यलाई कारबाही गर्न पाइँदैन भनियो । के हुँदै छ, बुझ्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : असार १८, २०७८ १३:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×