चीनको सयवर्षे उत्सव : सिंगो विश्व तरंगित- समाचार - कान्तिपुर समाचार

चीनको सयवर्षे उत्सव : सिंगो विश्व तरंगित

पुँजीवाद र पश्चिमेली लोकतन्त्रको कुनै विकल्प छैन भन्नेहरुलाई चीनले गतिलो जवाफ दिएजस्तो लाग्छ  । – महेश मास्के
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — एकदलीय राजनीतिक प्रणाली अँगालेको चीनले सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको शतवार्षिकीका अवसरमा ‘शक्ति, प्रगति र विचार’ मा देखाएको अग्रसरताले सिंगो विश्व तरंगित बनेको छ । बेइजिङस्थित तियाननमेन स्क्वायरमा बिहीबार आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘आफू मात्रै असल भनेर अरूलाई उपदेश दिने’ लाई नसहने भन्दै नरम भाषामा अमेरिका, भारतसहितका बाहिरी शक्तिराष्ट्रलाई संकेतमा दह्रो प्रहार गरेका छन् ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शतवार्षिकीका अवसरमा बिहीबार चीनको राजधानी बेइजिङस्थित तियाननमेन स्क्वायरमा आयोजित समारोह । तस्बिर : रोयटर्स

शतवार्षिकी समारोहलाई करिब एक घण्टा सम्बोधन गरेका राष्ट्रपति सीले आफ्नो देशलाई धम्क्याउने वा नकारात्मक प्रभावमा पार्ने प्रयास गरे तिनको टाउकामा प्रहार गर्ने चेतावनी दिए । चीनलाई कसैबाट हेपिन र दबिन नदिने उनको उद्घोष थियो । उनले खासगरी ताइवानको मुद्दालाई संकेत गर्दै राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्न चिनियाँ जनता सक्षम रहेको समेत उल्लेख गरे । ‘समाजवादले मात्र चीनलाई बचाउन सक्छ र चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादले मात्र चीन विकसित हुन सक्छ,’ उनले भने ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत महेश मास्केले केही शक्तिराष्ट्रले अलग अर्थ र आक्षेप लगाए पनि चिनियाँहरू आफ्नो देशको विशिष्ट अवस्थाले सिर्जना गरेको आर्थिक, लोकतान्त्रिक र राजनीतिक मार्गमा बढ्न उत्सुक छन् भन्ने कूटनीतिक सन्देश बिहीबारको उत्सवले विश्व समुदायलाई दिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘पुँजीवाद र पश्चिमेली लोकतन्त्रको कुनै विकल्प छैन, त्यसैले इतिहासको अन्त्य भयो भन्ने अमेरिकी समाजशास्त्री फुकुयामाहरूलाई इतिहासको अन्त्य हुँदैन र यी दुवैको विकल्प छ भन्ने गतिलो जवाफ चीनले दिएजस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

कम्युनिस्ट विचारक एवं चीन मामिलाका जानकार मिलन तुलाधर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बितेको एक शताब्दीमा तय गर्न सकेको विचारधारा र हिँडेको मार्ग भनेकै ‘पद्धतिगत कुरा’ रहेको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ भने सिको गर्ने काम मात्रै भयो । कम्युनिस्टका नाममा कुनै योजना र रणनीतिबेगरै कहिले जनयुद्ध गर्ने, कहिले माओवादको प्रवक्ता बन्नेसम्मको काम भयो,’ उनले भने, ‘तर पद्धति बनाउन र बसाल्नतिर हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरू कहिल्यै लागेनन् ।’ कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष पार्टी निर्माणका लागि ‘व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग गर्नुपर्ने’ भनिए पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका हकमा त्यही व्यक्तिगत स्वार्थले सधैं स्थान पाएको उनको मूल्यांकन छ ।

तस्बिर : रोयटर्स

विज्ञहरूका बुझाइमा चिनियाँ कम्युनिस्टहरूले जे बोलेका हुन्छन्, त्यो प्रमाणित गरेरै छाड्छन् । ‘तर हामीकहाँ कम्युनिस्ट विचारक र अभियन्ता भनिनेमध्ये मनमोहन अधिकारी मात्रै सपना र योजनाका कुरामा स्मरणमा हुनुहुन्छ । त्यसपछि झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल र अहिले केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भए पनि कम्युनिस्ट सम्बोधन गर्नै लाजमर्दो स्थिति छ,’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका कूटनीतिक सल्लाहकार तुलाधरले भने ।

पूर्वराजदूत मास्केले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सय वर्षको दीर्घायु चीन र चिनियाँ जनताका लागि मात्रै नभएर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै लागि पनि ऐतिहासिक महत्त्वको कीर्तिमान भएको बताए । उनले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी वा तिनका नेताले भने सही रूपमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तको अर्थ र अन्तर्य समात्नै नसकेको उल्लेख गरे । ‘हामीले चीनको आकांक्षा र समस्या दुवैलाई बुझ्न जरुरी छ । कुनै बेलाको अर्धउपनिवेश चीन आफ्नो गरिमालाई पुनः प्राप्त गर्न चाहन्छ र विश्व समुदायमा आफ्नो न्यायोचित स्थान सुरक्षित गर्न चाहन्छ । चीनलाई हामी जति राम्ररी बुझ्न सक्छौं, त्यति नै पारस्परिक मित्रताका आधारमा ऊसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउन सक्छौं,’ मास्केले भने ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शतवार्षिकीका अवसरमा सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ । तस्बिर : सिन्ह्वा

ताइवान, हङकङ, तिब्बतसहितका भूभाग तथा शासकीय स्वरूपबारे अमेरिकासहितका पश्चिमा राष्ट्रहरूले प्रश्न उठाइरहेका बेला ‘एक चीन नीति’ का पक्षमा नेपालले राखेको अडानलाई चीनले सधैं सराहना गर्दै आएको छ । सिद्धान्त र वादका कुराबाट अघि बढेर चिनियाँ प्रगति तथा विश्वकै शक्तिराष्ट्रका रूपमा अघि बढिरहेको छविलाई बुझ्न पनि चीनले आत्मसात् गरेका नीतिहरूलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने केही विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘कम्युनिस्ट पार्टीको शासनमा भ्रष्टाचारको कुरा कहाँबाट कसरी आउन सक्छ ? पदलोलुपता र नातावाद–कृपावाद कहाँबाट उब्जन सक्छ ? हामीले पनि कम्युनिस्ट शासन बेहोरेको भए पनि चिनियाँ कम्युनिस्टले अँगालेको शून्य–सहनशीलताको पद्धति अँगाल्नै सकेका छैनौं । सबैभन्दा मुख्य कुरा शून्य सहनशीलता हो,’ तुलाधरले भने, ‘कम्युनिस्ट सरकार भईकन हामी दुर्दशामा छौं, चिनियाँ कम्युनिस्टले भने शून्य सहनसिलताको आदर्शमा विश्वलाई पाठ पढाइरहेका छन् ।’

पूर्वराजदूत मास्केको बुझाइमा पश्चिमेली शक्तिराष्ट्रहरूले तीव्र आलोचना गरेको राजनीतिक, आर्थिक र लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको चीनले हेर्दाहेर्दै उचाइ हासिल गरेकाले पनि उसको उदयले महत्त्व राख्छ । ‘अमेरिकाको एकल वर्चस्वलाई चुनौती दिँदै चीनको उदय हुनु इतिहासको अनिवार्यता र आकस्मिकता दुवै हो । ठूला–ठूला साम्राज्य पतन वा कमजोर भएर जानु र अर्को राष्ट्र शीर्षस्थ स्थानमा पुग्नु इतिहासको नियमजस्तो भएको छ । घाम नअस्ताउने साम्राज्यको अधिपति बेलायत आज ओरोलो लागेको छ । चीन भने एक दशकभित्रैमा शीर्ष स्थानमा पुग्ने आकलन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अमेरिकाको स्थानमा चीन पुग्नु एउटा आकस्मिकता पनि हो, अन्य देश पनि पुग्न सक्थे होलान् । चीन आफ्नै सक्षमताका कारण त्यो स्थानमा पुग्दै छ ।’

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापनाको सय वर्ष मनाइरहेका बेला नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने स्थापनाको ७० वर्ष पूरा भएको तिथिमिति पल्टाएर ‘इतिहासमै रमाउने’ स्थिति मात्रै छ । कम्युनिस्ट सिद्धान्तको ‘एकदलीय’ पद्धतिलाई पन्छाएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जाने लोकतान्त्रिक पद्धति अँगाले पनि नेपालका कम्युनिस्टमा ‘व्यक्तिगत स्वार्थ’ को घेरा कहिल्यै नघटेको तुलाधर बताउँछन् । ‘चीनले जे–जसरी आर्थिक, रणनीतिक र राजनीतिक विकासक्रमको अभियानलाई अघि बढायो, यसमा सबै तहमा व्यक्तिगत स्वार्थको घेरा नभएर र सामूहिक स्वार्थमा अघि बढेरै यो स्थिति आएको हो,’ उनले भने । नेपालका कम्युनिस्टले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जाने भने पनि बहुदलीय पद्धतिका नराम्रो पक्ष मात्रै आफूले लिने गरेको तर एकदलीय भनेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अनुपम पक्षलाई स्विकार्न नचाहेको उनको बुझाइ छ ।

आफू तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको विदेश मामिला सल्लाहकार भएका बखत पहिलो सल्लाह ‘मनमोहन अधिकारीको आदर्श र व्यवहार सम्झनुस् है’ भनेको तुलाधरले सुनाए । ‘झलनाथजीले पनि खासै केही सिक्न र अनुशरण गर्न सकेको देखिएन,’ उनले भने । पछिल्लो उदाहरण कोरोना महामारीले सिंगो विश्व आक्रान्त र संकटमा परिरहेका बेला कोरोनाको उत्पत्ति थलो चीन भने यही संकटलाई अवसर बनाएर अघि बढिसकेको छ । ‘हामीले कम्युनिस्टका नारालाई आदर्श बनायौं, व्यवहारमा भने कहिल्यै सरोकारै राखेनौं,’ मास्केले भने, ‘यही कारण चिनियाँ कम्युनिस्टहरू त्यहाँ छन्, हामी कहींकतै पनि छैनौं ।’

तस्बिर : रोयटर्स

नेपालका कम्युनिस्टहरूमध्ये मनमोहन अधिकारी, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओली गरी ६ जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । २०५१ सालपछि एमाले निरन्तर जस्तै सरकारको नेतृत्वमा छ । २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादी पनि त्यसैगरी कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा निरन्तर छ । तर कम्युनिस्टले भन्दै आएका जनजीविकाका कुरामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् । योबीच नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई दुइटा ठूल्ठूला अवसर प्राप्त भएका थिए । पहिलो, ठूलो अवसर आएको थियो– २०६४ सालमा । राजतन्त्रसमेत फालिएपछि माओवादी तत्कालीन संविधानसभामा निकै ठूलो उपस्थितिसहित उदाएको थियो । तर उसले पनि केही गर्न सकेन । बरु सत्ताको खिचातानीको संसदीय फोहोरी खेलमा डुब्यो । यतिसम्म कि माओवादीकै नेतृत्वको सरकार हुँदा पहिलो संविधानसभाले संविधान नबनाई मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो ।

२०७४ सालका स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि अर्को अवसर आयो । वाम गठबन्धनका नाममा निकै ठूलो मतसहित संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व कायम भयो । सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा तत्कालीन नेकपाको एकल सरकार बन्यो । केन्द्रमा करिब दुई तिहाइ नेतृत्वको ओलीको सरकार निर्माण भयो । स्थानीय तहमा पनि ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाटै निर्वाचित भए । बिग्रेको शासन प्रणालीका अवयवलाई नयाँ ढंगले चलायमान गराउन कम्युनिस्टहरूलाई पर्याप्त अवसर प्राप्त भएको थियो । तर यी सबै अवसर उनीहरूले गुमाएका छन् । उनीहरू अहिले पनि उही ७० वर्षदेखि चलिआएको टुटफुटको शृंखलाबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सय वर्षमा आर्थिक कायापलट गरेर विश्व महाशक्ति बनेको घटनाले संसारको ध्यान खिचिरहेका बेला ७० वर्षे इतिहास भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा हाँगो एमालेमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बसाउने विषयमै नेताहरूको जुँगाको लडाइँ चलिरहेको थियो ।

प्रकाशित : असार १८, २०७८ ०६:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अझै डेढ महिनासम्म भारतबाट खोप नआउने

आफ्ना २० प्रतिशत नागरिकले दुवै मात्रा लगाइसकेपछि मात्र भारतले छिमेकीलाई खोप दिने
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — भारतको सिरम इन्स्टिच्युटसँग खरिद गरिएको र सम्झौताअनुसार गत चैतमै आइसक्नुपर्ने कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप अझै डेढ महिना नआउने भएको छ । आफ्ना २० प्रतिशत नागरिकलाई दुवै मात्रा खोप लगाइसकेपछि मात्र भारतले छिमेकी देशमा उपलब्ध गराउन ‘प्रयत्न थाल्ने’ अडान राखेको छ ।

भारतमा दुवै मात्रा खोप लगाइसकेकाको संख्या अहिलेसम्म करिब ५ प्रतिशत छ । एक मात्रा भने २० प्रतिशतभन्दा बढीले लगाएका छन् ।

नेपालमा खोप र उचित स्वास्थ्योपचार सेवा नपाएकै कारण चैतयता मात्र ४ हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । सबै प्रकारका कूटनीतिक संवाद वा द्विपक्षीय उद्योग–वाणिज्यका मामिलाभन्दा अघि बढेर दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले खोपका लागि पहल गरे पनि उपलब्धि केही हात पर्न सकेको छैन । खोपको उपलब्धता, सहजीकरण र प्रत्यक्ष अनुरोधका लागि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र विदेश सचिव हर्षबर्द्धन शृंगलासँग भेटवार्ता गर्न ३ महिनायता समय मागिए पनि उपलब्ध नभएपछि दिल्लीस्थित दूतावासले गत साता केन्द्रीय रेल्वे, उद्योग तथा वाणिज्य, खाद्यान्न र सार्वजनिकमन्त्री पीयूष गोयलसँग ‘भर्चुअल’ संवाद गरेको थियो ।

‘खरिद सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा भारतबाट उपलब्ध खोप लगाएकाले दोस्रो मात्रा कुरेको १४ साता बितिसकेको छ,’ दिल्लीस्थित राजदूत नीलाम्बर आचार्यले मन्त्री गोयललाई भनेका थिए, ‘सिरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रिम भुक्तानी दिइसकेको थप १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन पहल होस् ।’

मन्त्री गोयलले आफू मन्त्री भएर कार्यकाल सुरु हुनासाथै पहिलो भ्रमण काठमाडौंको गरेको सन्दर्भ सुनाएर आफ्नो तहबाट सम्भव भएसम्म खोप उपलब्धताका लागि पहल हुने बताएका थिए । भारतमा दुवै मात्रा खोप पाउने नागरिकको अनुपात २० प्रतिशत नाघेपछि मात्रै छिमेकी देशलाई खोप उपलब्ध गराउन सक्ने जानकारी पाएरै दूतावासले तत्परता अघि बढाएको हो । भारतमा गत जनवरी १५ बाट कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान चलिरहेको छ । भारतमा २० प्रतिशतले दुई मात्रा खोप लगाइसक्न कम्तीमा पनि साउन मसान्त लाग्ने अनुमान छ । त्यसैले चाँडोमा पनि अझै डेढ महिना भारतबाट खोप आउन नसक्ने भएको हो ।

राजदूत आचार्यसँग मन्त्री गोयलले भारतबाहेकका कुनै मुलुकबाट खोप खरिद गरेर लिने अवस्था आए त्यो पनि स्वागतयोग्य रहने भन्दै ‘भारतले तत्काल खोप दिन नसक्ने’ संकेतमा कूटनीतिक जवाफ फर्काएका थिए । मन्त्री गोयलसँग नेपाली राजदूत आचार्यसहित दूतावास अधिकारीले गरेको वार्ता ‘नोट’ भइसकेको र यसबारे तदारुकताका साथ सहयोग र समन्वय जनाइने प्रतिक्रियासमेत भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट दूतावासले पाएको छ । गोयलले खोप अभियानको स्थिति सहज हुनासाथै बंगलादेश, भुटान र नेपालमा उपलब्ध गराउने जनाएका छन् ।

खुला सिमाना भएको छिमेकीसँगको न्यूनतम व्यवहार र मानवीय नाताका आधारमा पनि भारतले खोप उपलब्ध नगराएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै भारतीय व्यवहारप्रति असन्तोष जाहेर गरिसकेका छन् । नेपालसँग खोप बिक्रीको सम्झौता गरेको सिरम इन्स्टिच्युटले भने समयमै कोभिसिल्ड खोप दिन नसके अग्रिम भुक्तानीको ब्याजसहित फिर्ता गर्न आफू तत्पर रहेको जनाइसकेको छ । नेपालले २० लाख मात्रा खोपका लागि ४ डलरका दरले ८० प्रतिशत रकम बुझाइसकेको छ । यसमा १० लाख मात्रा मात्रै आएको छ । ‘भारतको सर्वोच्च अदालतले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो, तर मानवीय धरातलमा रहेर गरिएका सहयोगमा रोक छैन,’ भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भने, ‘यो मित्रवत नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धको कुरा पनि हो । सम्झौताअनुसारको खोप उपलब्ध गराउने काममा पनि सहजीकरण गर्न नसक्नु नेपालकै कूटनीतिक असफलता हो ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हालै अवकाशप्राप्त एक कूटनीतिक अधिकारीले गम्भीर मानवीय र स्वास्थ्य संकटमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत मौनप्रायः बसेको बताए । ‘यस्तो बेला प्रधानमन्त्री तहमा अथवा परराष्ट्रमन्त्री, सचिव तहमा द्विदेशीय प्रत्यक्ष संवाद हुनुपर्ने हो, तर ६ महिनायता यसमा विशिष्ट तहको संवाद अघि बढ्न सकेको छैन । जति गर्न चाहेको छ, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले बल गरिरहेको देखिन्छ तर त्यो अन्तिम उपाय होइन ।’

प्रकाशित : असार १६, २०७८ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×