संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार हो : वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त

रिट निवेदक सांसदहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका दाबीकर्ता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनेर सर्वोच्च अदालतबाट राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश माग गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विशेष अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले तर्क गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भने, 'संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको इन्हेरेन्ट राइट (विशेषाधिकार) हो ।'

प्रधानमन्त्रीमा जसले दाबी गरे पनि राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिहाल्नुपर्ने हो ? भनेर पनि पन्तले प्रश्न गरेका थिए । 'राष्ट्रपतिले जे दाबी आए पनि त्यहिँ पठाउनुपर्ने हो ? कसको पहिला दाबी आयो भन्दा ओलीको थियो । तर यहाँ ओलीको चाहिँ तथ्यमा प्रवेश गरेर अस्वीकार गर्नुपर्ने, अरुकोचाहिँ कसरी स्वीकार गर्न भन्न मिल्छ ?,' उनको प्रश्न थियो ।

आधारमा विश्वास गर्ने तथ्य हुनुपर्ने भन्दै पन्तले राष्ट्रपतिले तथ्यमा प्रवेश गर्न नपाउने भन्ने त हुँदैन होला भनेका थिए ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्दै नलाग्ने पनि तर्क गरेका छन् । 'आधार भनेको आकाश थामिदिन्छु मैले भनेपछि पत्याउनुपर्छ भनेर हुन्छ र ?,' उनको तर्क थियो ।

संविधानको धारा ७६ मा सांसद निर्दलीय हुन्छन् भन्ने तर्क गर्ने भए संविधानमा त्यो किन नलेखिएको हो भनेर पनि पन्तले प्रश्न गरे । 'धारा ७६ (५)मा सांसद निर्दलीय हुन्छ भनेर हुने कुरा हो र, संविधानमा लेख्नुपर्दैन ? धारा ७६(५) मा निर्दलीय हुन्छ भनेर लेखेको छ र ?,' उनका प्रश्न थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा समर्थन गर्नेमध्ये एमालेका २६ सांसद थिए । ती सांसदलाई प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चिठ्ठी लेखेर कारबाही गर्ने जानकारी गराएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले त्यसरी पत्र आएपछि राष्ट्रपतिले मानेको बताए । उनले बहुदलीय शासन प्रणालीमा दलले पत्र लेखेर पठाएपछि सांसदहरू स्वतन्त्र हुन् भन्न नमिलेको भनाइ थियो ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले जेठ ६ गते विश्वासको मत लिन नसक्ने र संसद्मा आफ्नो पक्षमा ९३ सांसदभन्दा बढी नरहेको भन्दै वैकल्पिक प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गरेका थिए । उनले मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न पत्र लेखेका थिए ।

राष्ट्रपतिले जेठ ६ गते साँझ २१ घण्टाको समय दिएर संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीमा देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका थिए । सोही दिन ओलीले आफूलाई १ सय ५३ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै आफ्नो र जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पत्र राष्ट्रपतिलाई बुझाएका थिए ।

राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते राति पौने १२ बजेतिर दुवैको दाबी अस्वीकृत गरेकी थिइन् । त्यसपछि राति मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति सिफारिस गरिएको थियो । सोही राति (राति पौने २ बजे) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमविरुद्ध देउवासहित १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी अन्य २९ रिट निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतमा परेका थिए । देउवासहित १ सय ४६ सांसदको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको हो ।

सम्बन्धित समाचारः

• गैरकानुनी कागजलाई सर्वोच्च प्रशासनले समर्थन गरेर दर्ता गरेको प्रधानमन्त्रीका वकिलको आरोप